गेल्या काही वर्षांमध्ये आपल्या देशात नवउद्यमी अर्थात स्टार्टअप कंपन्या खूप झपाट्याने वाढल्या. या कंपन्यांमध्ये अनेकदा तेथील काही विशिष्ट कार्यभार सांभाळणाऱ्या कमर्चाऱ्यांना त्यांच्या वार्षिक पगारात एक तर कंपनीचे समभाग दिले जातात किंवा त्यांना बाजारभावापेक्षा कमी दरामध्ये समभाग विकत घेण्याचा पर्याय उपलब्ध करून दिला जातो. सुरुवातीच्या काळात कंपनी लहान असताना मिळालेले हे पर्याय चांगल्या कर्मचाऱ्यांना कंपनीत आणायला मदत करतात. पुढे कंपनीने आपला जम बसवायला सुरुवात केली की, कर्मचाऱ्यांना कंपनीमध्ये दीर्घकाळासाठी टिकवून ठेवण्याचीसुद्धा यांचा उपयोग होतो. इतर कंपन्यांमध्येदेखील वरिष्ठ पातळीवरील अधिकाऱ्यांना हे पर्याय असतात. हे पर्याय, त्यातून तयार होणारा पोर्टफोलिओ, त्यांचे फायदे आणि तोटे हे आज आपण समजून घेणार आहोत.
कर्मचारी समभाग मालकी योजना (ईसॉप)
कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांना प्रेरणा देण्यासाठी कर्मचारी समभाग मालकी योजना (ईसॉप) अस्तित्वात आली. या योजनेअंतर्गत कर्मचाऱ्यांना समभागाच्या माध्यमातून कंपनीची मालकी दिली जाते. या योजनेत कंपनी, समभाग हे मोफत किंवा अल्पदराने वितरित करते. कंपनीने ‘ईसॉप’ मंजूर केल्यांनतर ते लगेच त्या कर्मचाऱ्याकडे हस्तांतरित होत नाहीत. त्याऐवजी ते समभाग एका विश्वस्ताकडे (ट्रस्ट) हस्तांतरित करतात आणि ते ठरावीक काळासाठी तिथेच राहतात, ज्याला वेस्टिंग कालावधी म्हणून ओळखले जाते. वेस्टिंग कालावधी संपल्यावर, कर्मचारी समभाग खरेदी करण्याचा अधिकार वापरू शकतो. जर कंपनीची कामगिरी चांगली असेल तर समभागाची किंमत वरच्या दिशेने झेपावत असेल तर हे पर्याय निवडून समभाग स्वस्तात खरेदी करता येतात. एकदा का समभाग मिळाले की ते कधीही विकता येतात. हे ‘ईसॉप’ कधी भारतीय शेअर बाजारात सूचिबद्ध असलेल्या कंपनीचे असतात, तर कधी परदेशातील शेअर बाजारात सूचिबद्ध असलेल्या कंपनीचेसुद्धा असू शकतात. ‘ईसॉप’ जेव्हा वापरले जातात, तेव्हा कर्मचाऱ्याला शेअरच्या किमतीमध्ये जी सवलत मिळते त्यावर कर भरावा लागतो. पुढे जेव्हा केव्हा हे समभाग विकले जातील, तेव्हा त्यांना भांडवली कर भरावा लागतो. साधारणपणे नव्या कंपन्या ज्या स्वतःचा उद्योग स्थिरस्थावर करायच्या किंवा आहे तो पसारा वाढवायच्या टप्प्यावर असतात ते ‘ईसॉप’चा पर्याय वापरतात.
आणखी वाचा-फंड जिज्ञासा – ‘एसआयपी’च्या माध्यमातून संपत्ती निर्मिती
मात्र ‘ईसॉप’चा पर्याय वापरायचा की नाही हा मुख्य मुद्दा आहे. शेअर कमी किमतीला जरी विकत मिळत असले तरीसुद्धा मुळात त्या कंपनीमध्ये एक गुंतवणूकदार म्हणून पाहता आले पाहिजे. फक्त ‘ईसॉप’ मिळाले आणि बाजारभावापेक्षा कमी दराने समभाग मिळाले म्हणून ते जमा करायचे नसतात. एखाद्या चाणाक्ष गुंतवणूकदाराप्रमाणे आपल्या कंपनीची कामगिरी आपल्याला तपासावी लागते. जर कंपनी चांगली असेल आणि कर्मचाऱ्याच्या जोखीम क्षमतेला साजेशी असेल, तर पुढे समभागांच्या किमती वाढतील आणि त्यातून चांगले फायदा होईल. मात्र जर कंपनीची कामगिरी चांगली नसेल, तर या पर्यायाचा फारसा उपयोग होत नाही. मात्र ‘ईसॉप’चा पर्याय वापरायचा की नाही हे प्रत्येक ‘वेस्टिंग’ काळात ठरवता येते. ते घ्यायचे ठरले की, आपल्या खिशातून त्यांच्यासाठी पैसे काढावे लागतात. म्हणून संपूर्ण आर्थिक नियोजनामध्ये हे किती आणि कसे बसवायचे हे निश्चित करावे लागते.
मर्यादित समभाग मालकी (आरएसयू )
कर्मचाऱ्याला यामध्ये त्याच्या कंपनीचे शेअर एखाद्या विशिष्ट कालावधीनंतर किंवा कामगिरीच्या टप्प्यानंतर दिले जातात. येथेदेखील ‘वेस्टिंग’ कालावधी असतो. जर तो कर्मचारी ‘वेस्टिंग’ कालावधीच्या आधीच कंपनी सोडून गेला तर त्याला ते शेअर मिळत नाहीत. शेअरसाठी कर्मचाऱ्याला वेगळे पैसे भरावे लागत नाहीत. साधारणपणे स्थिरस्थावर असलेल्या कंपन्या आपल्या कर्मचाऱ्यांना टिकवण्यासाठी ‘आरएसयू’ चा वापर करतात. समभाग ज्या वर्षी मिळतात त्या वर्षी त्यावर कर भरावा लागतो (‘ईसॉप’प्रमाणे). शिवाय विकताना भांडवली नफा असल्यास भांडवली करसुद्धा लागू होतो. या ठिकाणी कर्मचाऱ्याला पर्याय नसल्यामुळे ‘आरएसयू’ घ्यावेच लागतात. कंपनीची कामगिरी कशीही असली तरी ते शेअर मिळतातच. जरी त्याची किंमत मोजावी लागत नसली तरीसुद्धा एक प्रकारे कर्मचाऱ्याला मिळणाऱ्या वार्षिक कमाईमध्ये या ‘आरएसयू’ची किंमत मोजलेली असते. कदाचित ‘आरएसयू’ नसते तर हे पैसे पगारातून किंवा वार्षिक बोनसमधून वळते होऊ शकले असते. तेव्हा हे नक्कीच फुकट नाहीत.
आणखी वाचा-माझ्यासाठी ‘सही’ ठरशील : अल्फा पोर्टफोलिओ कसा तयार करायचा?
फायदे व तोटे
दोन्ही प्रकारांमध्ये कर्मचारी त्याच्या कंपनीमध्ये भागधारक होतात, तेव्हा कंपनीच्या कामगिरीचा आणि शेअर बाजारातील परिस्थितीचा त्याच्या कमाईवर परिणाम होणारच. कंपनी चांगली चालली, पुढे वाढली आणि तिला गुंतवणूकदारांकडूनसुद्धा चांगला प्रतिसाद मिळाला तर चांगलेच आहे, परंतु या उलटसुद्धा होण्याची शक्यता असते. तेव्हा गुंतवणुकीवर लक्ष ठेवणं गरजेचं आहे. शिवाय या गुंतवणुकीचा परिणाम इतर पोर्टफोलिओवर आणि त्यानुसार कर्मचाऱ्याच्या आर्थिक नियोजनावर कसा होऊ शकतो हे पाहणेसुद्धा तितकेच महत्त्वाचे आहे. आपली कंपनी आहे, म्हणून तिचा शेअर कवटाळून ठेवायचा असे अजिबात करू नये. आपल्या कामाशी आणि कंपनीशी एकनिष्ठ नक्कीच असावं, परंतु गुंतवणुकीच्या बाबतीत त्रयस्थासारखा विचार करायला हवा. बाजारातील परिस्थितीनुसार योग्य ते निर्णय घेऊन ‘ईसॉप’ वापरावे की नाही किंवा ‘आरएसयू’ विकावे का? हे निश्चित करावे. जेव्हा परदेशी सूचिबद्ध असलेल्या कंपन्यांचे शेअर विकले जातील तर ते कदाचित परत विकत घेणं जमणार नाही, परंतु मिळालेल्या पैशांमधून आपल्या देशात असणाऱ्या चांगल्या कंपनीत आपण हवे तेव्हा पैसे नक्कीच घालू शकतो. शिवाय एखाद्या चांगल्या हुद्द्यावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्याला जेव्हा स्वतःच्या कंपनीचे भरपूर समभाग मिळतात, तेव्हा त्याच्या पोर्टफोलिओचे संतुलन बिघडू शकते आणि त्यामुळे जोखीम व्यवस्थापन नीट होऊ शकत नाही. म्हणून वेळोवेळी गुंतवणुकीची कामगिरी तपासून त्यानुसार अशा समभागातून पैसे बाहेर काढून, पोर्टफोलिओमध्ये इतर गुंतवणूक वाढवावी. मुळात हे लक्षात घ्यायला हवं की, आपण त्या समभागाचे जरी मालक असलो, तरी कंपनी आपण चालवत नाही, तिच्याबाबतीत कोणतेही मोठे निर्णय घेऊ शकत नाही. तेव्हा असे समभाग मिळाले की, स्वतःला कंपनीचा प्रवर्तक समजू नये.
सरतेशेवटी हेच सांगेन की, कोणत्याही गुंतवणुकीबाबत आपण जितके त्रयस्थासारखे राहून विश्लेषण करू शकतो, तसंच ‘ईसॉप’ आणि ‘आरएसयू’च्या बाबतीतसुद्धा करता आलं पाहिजे. त्यातील जोखीम, आपली जोखीम क्षमता व आर्थिक ध्येय, बाजाराची परिस्थिती आणि कंपनीची कामगिरी यावर लक्ष ठेवून केलेली गुंतवणूक नक्कीच जास्त फलदायी ठरेल.
trupti_vrane@yahoo.com
प्रकटीकरण: हा लेख फक्त मार्गदर्शनपर आहे. इथे लेखिका कोणतीही जाहिरात करत नाही.
