व्याजदर कपात न होणेच भल्याचे?… प्रतिशब्द – M1, M2 and M3 – पैशाचा पुरवठा

मुळात हा तुटवडा कशामुळे आणि तो कसा भरून काढला? कोणताही बाजार हा पैशाने फुलतो असे जरी असले तरी बँकिंग व्यवस्थेत पैसा हीच बाजारपेठ आणि जिन्नसदेखील असते. ज्याची सूत्रे देशाची मध्यवर्ती बँक असलेल्या रिझर्व्ह बँकेच्या हाती असतात. हे पैसारूपी जिन्नस एका नियंत्रित प्रमाणात बाजारात ठेवण्याचे काम ती करते. बँकांकडील पैसा आटला कारण ठेवरूपाने तो येण्याचे प्रमाण घटले. नवतरुण पगारदारांना बँकांकडे आरडी (आवर्ती ठेव) करण्यापेक्षा अनेक आकर्षक पर्याय भुलवू लागलेत. तथापि आरडीऐवजी त्यांनी म्युच्युअल फंडांत ‘एसआयपी’ सुरू केल्या असतील, तर ते स्वागतार्हच. परंतु त्याऐवजी क्रिप्टो, आयपीएल सट्टा, शेअर बाजारात डे ट्रेडिंग अथवा त्याहून जोखमीच्या एफ अँड ओ सौद्यांकडे हा पैसा वळत असेल, तर ते चिंताजनकच. तूर्त आपल्यासाठी प्राणवायू असलेल्या एम१, एम२, एम३ या पैशाच्या पुरवठ्याचे पाहू.

यातील ‘एम१’ म्हणजे लोकांहाती असलेल्या चलनी नोटा आणि ज्याचा वापर नित्य खरेदी-विक्रीसाठी ते करत असतात. शिवाय यात रिझर्व्ह बँकेकडे बँकांनी राखून ठेवलेली बिनव्याजी ठेव अर्थात ‘सीआरआर’चा देखील समावेश आहे. जो वर उल्लेखिलेल्या तुटवड्याच्या स्थितीत बँकांसाठी अंशतः खुला केला जातो. ‘एम२’मध्ये लोकांनी बँका आणि पोस्टात केलेल्या छोट्या ठेवी आणि अल्पबचती यासह, ‘एम१’ घटकांचाही समावेश होतो. तिसरे, ‘एम३’ हे अर्थव्यवस्थेतील पैशाच्या पुरवठ्याचे सर्वात व्यापक मापन आहे. यात ‘एम२’मधील घटकांसह, मोठ्या रकमांच्या ठेवी, बड्या कंपन्या आणि सरकारसह रोखे बाजारातील महाकाय संस्थात्मक उलाढाली व गुंतवणुकांचा समावेश होतो. एम१ ते एम३ या वर्गवारीतील मोठा फरक असा की, पहिल्या दोन ‘एम’ वर्गासाठी पैसा हे विनिमयाचे माध्यम अर्थात जगण्याचे साधन असते, तर एम३ वर्गासाठी ते त्यांनी संचय केलेल्या मूल्याचे भांडार म्हणून अधिक असते. हा असा पैसा तरलदेखील नसतो.

पैशाच्या पुरवठ्याच्या प्रमाणावर नियंत्रण कशासाठी? तर अर्थव्यवस्थेत रोख संतुलित प्रमाणात असणे हे अनेकांगाने गरजेचे आहे. पैसा जास्त प्रमाणात असला आणि उद्योगधंद्यांचे उत्पादन मरगळलेले, शेतीतून अन्नधान्यांचे पीकही पुरेसे नसेल, तर थोडक्या वस्तूंमागे जास्त पैसा धावू लागेल. त्यातून चलनवाढ (महागाई) काबूत राखणे मग अवघड बनेल.एकीकडे विश्लेषक आणि धोरणकर्त्यांचेही म्हणणे की, बाजारात हवी तशी मागणी नाही. मुख्यतः शहरी ग्राहकांचा उपभोग घटत चालल्याचे उद्योगधंद्यांचेही म्हणणे आहे. तर दुसरीकडे महिनागणिक वाहने, घरांची विक्री वाढत आहे, सोन्याच्या किमती अस्मानाला भिडल्या तरी मुहूर्ताला त्याच्या खरेदीसाठी सराफांच्या दुकानांत झुंबड असते. हा गोंधळ आणि त्याचे उत्तर हे पैसा महागला की स्वस्त झाला याचा अदमास लावण्याच्या असमर्थतेत आहे. भारताच्या सामाजिक-आर्थिक रचनेतील भीषण विषमता हे त्यामागील कार्यकारण आहे. गाठीशी पैसा तितकाच असताना, रोजच्या ताटात पडणारे अन्नधान्य, भाजीपाला, फळे यासह अन्य जिन्नस, कपडेलत्ते, औषधपाणी यावरील खर्च वाढणे म्हणजे पैसा महागला होय. अर्थात ही चलनवाढ / महागाईची लक्षणे आहेत. तथापि ज्यांना पैशाची ददात नाही त्यांच्यासाठी किमती वाढल्या किंवा कडाडल्या तरी फरक पडण्याचा प्रश्नच नसतो. गोंधळात टाकणाऱ्या बाजारातील मागणीत तफावतीची उकल करताना, मागणी कोणत्या चीजवस्तूंना हे पाहिले गेले पाहिजे.

पगारदारांना प्राप्तिकरातून मोठी सवलत देऊन, त्यांच्याकडून खर्च वाढेल, पर्यायाने मरगळलेल्या बाजाराला स्फुरण चढेल, असा यंदाच्या अर्थसंकल्पाचा होरा आहे. दुसरीकडे ट्रम्पनीतीतून छेडले गेलेले व्यापार युद्ध आणि त्याचे परिणाम विचारात घेता सध्या बाजार आणि कर्जदात्या बँका यांच्यासाठी परिस्थिती अधिकच गुंतागुंतीची बनली आहे. तथापि, यातून अर्थव्यवस्थेच्या वाढीला पाचर अथवा तिच्या घसरणीची शक्यता ही बँकांना नवीन कर्जदारांसाठी त्यांचे दर कमी करण्यास प्रवृत्त करू शकते, असाही एक अंदाज आहे. शेवटी पैसा तिजोरीत पडून राहण्यापेक्षा, काहीशी झीज सोसून तो खेळता राहणे हे बँकांसाठी फायद्याचे ठरेल.

या मतप्रवाहाच्या विरोधासाठी आणखी काही प्रश्न पुढे येतात. बँकांनी व्याजाचे दर उच्च असताना, बचतदारांना ठेवींवर आकर्षक दर दिले नाहीत, तर आता फेब्रुवारीतील कपातीनंतर किती बँकांनी किती प्रमाणात कर्जे स्वस्त केली? उद्योगांतून भांडवली विस्तारासाठी कर्ज उचल आहे काय की, अजूनही उत्पादनांना मागणी नसल्याचेच त्यांचे रडगाणेच सुरू आहे? एकंदर सारा नकारात्मक कल असताना, आणखी एक कपात करूनही अर्थव्यवस्थेच्या विकासाचा कार्यभाग साधेल, अशी शक्यता कमीच. उलट अति रोकडसुलभता ही महागाईला फुंकर घालणारी ठरेल. अर्थव्यवस्थेतील खेळत्या पैशाला वेसण घातली तरच किमती आटोक्यात राखता येतील. अन्यथा कमकुवत अर्थव्यवस्था असूनही, मध्यवर्ती बँकेच्या रोकडसुलभ धोरणातून आता काबूत येत असलेल्या महागाईचा पुन्हा भडका उडण्याचा धोका संभवेल आणि महागाई ही हाती पैसा नसलेल्यांनाच अधिक पोळून काढत असते.

त्यामुळे रिझर्व्ह बँक आणखी व्याजदर कपात करते की तिच्या भात्यातील अन्य आयुधांचा वापर करते, या संबंधाने येत्या बुधवारी (९ एप्रिलला) तिचा निर्णय म्हणूनच सर्वांसाठी जिव्हाळ्याचा!