प्रतिशब्द : Quick Commerce – द्रुत व्यापार
भारतातील वाढती शहरी श्रीमंती आणि त्यातील नवमध्यमवर्गीय ग्राहकवर्गाची भरभराट अचंबित करणारी आहे. गतवर्षी गोल्डमन सॅक्सचा ‘ॲफ्लुएंट इंडिया’ या शीर्षकाचे एक टिपण प्रसिद्ध झाले. त्याच्या तपशिलावर बराच कलकलाट झाला. टिपणाचा अंदाज की, देशातील ६ कोटी लोक दरवर्षी १०,००० डॉलर (साधारण साडेआठ लाख रुपये) कमावतात. २०२७ मध्ये ही त्यांची संख्या १० कोटींपर्यंत वाढेल. अर्थसंकल्पातील ताजी १२ लाख रुपयांपर्यंतची प्राप्तिकर सवलत पाहता, अनेकांना ते अकस्मात श्रीमंत कोटीत पोहोचल्यासारखे वाटत असल्यास आश्चर्याचे नाही. ही आकस्मित ताजी भर पाहता ही संख्या एव्हानाच १० कोटींवर पोहोचलीदेखील असावी!
शहरी भागातील मागणीचा नियंता श्रीमंत वर्गच आहे. तर या धनी आणि नवश्रीमंत ग्राहकवर्गाचा फायदा होतो कुणाला? याचा निर्णयही हाती मोबाइल/टॅब असणारी आणि समाजमाध्यमांवरील सक्रिय १५ ते ३० वयोगटातील स्मार्ट तरुणाई करते. तरुणाईच्या आवडीनिवडी, बदलता पसंतीक्रम आणि तऱ्हांनी पूर्वापार स्थापित बाजारात केलेली उलथापालथ अनेकांना बेजार करणारी आहे. टिपण सांगते त्याप्रमाणे, आज हिंदुस्तान युनिलिव्हरपेक्षा नेस्लेच्या उत्पादनांचा खप वेगाने वाढत आहे, बाटापेक्षा मेट्रोच्या पादत्राणांना गती आहे, व्ही-मार्टपेक्षा ट्रेंटच्या फॅशन नाममुद्रांना चांगले दिवस आहेत, चारचाकी घ्यायची तर एसयूव्हीच आणि दुचाकींना फारसे कोणी विचारेनासे झाले आहे वगैरे. तरुणाईच्या तऱ्हांनी बाजारपेठेचा चेहराच नव्हे तर स्वरूपही पार बदलले असून, पारंपरिक बाजारपेठेला द्रुत व्यापार बाजाराचे स्वरूप यातूनच मिळाले आहे. झोमॅटोच्या मालकीच्या ब्लिंकिट, अतिबलाढ्य वॉलमार्टचे पाठबळ असलेले फ्लिपकार्ट मिनट्स, झेप्टो, बिग बास्केट आणि स्विगी इन्स्टामार्ट यांसारख्या कंपन्या या वाढत्या बाजारपेठेतील प्रमुख स्पर्धक आहेत. वेगाने विस्तारत असलेल्या या quick commerce – द्रुत व्यापार बाजाराचा आज ‘प्रतिशब्द’मधून आढावा घेऊ.
घरबसल्या वस्तू पारखायच्या आणि त्या हव्या त्या प्रमाणात मागवायच्या हा ऑनलाइन खरेदीचा ताजा नवप्रवाह आहे. अर्थात तो तसा नवीन राहिलेला नाही. ई-कॉमर्स अर्थात ऑनलाइन पेठ सुरू होऊन दशकांहून अधिक काळ लोटला आहे. पण तशा खरेदीत दोन-चार दिवसांत घरी पोहोचणाऱ्या वस्तू, हळूहळू ‘सेम डे डिलिव्हरी’ ‘सिक्स्टी मिनिट्स एक्स्प्रेस डिलिव्हरी’ ते आता केवळ १० मिनिटांत पोहोचत्या होऊ लागल्या आहेत. ई-कॉमर्सचाच हा नवअवतार म्हणजे Q-commerce – द्रुत व्यापार. अगदी कोथिंबीर-कडिपत्त्यापासून संपूर्ण वाणसामान ते मांस-मासे, मिष्ठान्नं, अंतर्वस्त्र आणि घरगुती वापराच्या सर्व वस्तू आता काही मिनिटांत घरपोच मिळविता येतात. हव्या त्या समयी इच्छित गोष्ट जलद वितरणांतून मिळविण्याची सोय हा या सेवेचा महत्त्वाचा गुण भुरळ पाडणारा निश्चितच.
इतकेच नाही तर, निवड, मूल्य, सोयसुविधा, सेवेचा आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे ब्रॅण्ड्सचा सोसदेखील ही सेवा पूर्ण करते. प्रस्थापित द्रुत व्यापाराच्या उपयोजनांवर (ॲप्लिकेशन्स) सूचिबद्ध तब्बल २० कोटींहून अधिक उत्पादनांची महाकाय सूची याचा प्रत्यय देते. पण ही सोय केवळ शहरी ग्राहकांपुरतीच. भारतातील जेमतेम ५० ते ७० शहरे हाच द्रुत व्यापारातील प्रमुख कंपन्यांचा सध्याचा आखाडा आहे. हा ग्राहकवर्गच इतका मोठा आहे की, त्यांच्याकडून सुरू असलेली अब्जावधीची गुंतवणूक चांगला परतावाही देत आहे. १०-१५ मिनिटांत जलद वितरणाचा वायदा पूर्ण करायचा, तर मोठ्या गुंतवणुकीतून तशी दक्ष दळणवळण यंत्रणाही सज्ज करावी लागते. यासाठी पूर्वअट म्हणजे लोकवस्ती दाटीवाटीने असावी आणि ग्राहक पैसेवाला असावा. ही अट देशातील ५० मोठी शहरेच पूर्ण करतात. या ५० शहरांत बाजार अग्रणी ब्लिंकिटने वर्षअखेरपर्यंत सध्याच्या तुलनेत दुप्पट म्हणजेच २,००० डार्क स्टोअर्स विस्तारण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. डार्क स्टोअर्स हा द्रुत व्यापारात उत्पादनांचा साठा असणाऱ्या गोदामवजा वितरण केंद्रांसाठी रुळलेला शब्द आहे. अर्थात प्रत्येक बड्या शहरात ब्लिंकिटची ४०-५० दुकानांची साखळीच असेल. पण ग्राहकांना त्या दुकानांत जाऊन इच्छित गोष्ट उचलून खरीदावी लागण्यापेक्षा हे दुकानच ग्राहकांच्या दारापाशी येते. मुंबईचेच पाहायचे तर शहराच्या प्रत्येक पाच-सहा किलोमीटरच्या परिघातील डार्क स्टोअर्समध्ये तैनात १० ते १२ वितरक घरपोच बटवड्याचे काम करत असतात. फ्लिपकार्ट, स्विगी, झेप्टो या अन्य स्पर्धकांचीही अशी प्रत्येकी जवळपास १,२०० दुकाने वाढवत नेण्याची योजना आहे.
देशातील नवउद्यमी (स्टार्टअप्स) परिसंस्थेने साकारलेली ही नावीन्यपूर्ण संरचना आहे. मात्र देशाच्या वाणिज्यमंत्र्यांना ती फारशी रुचलेली दिसत नाही आणि त्यांनी या उपक्रमशीलतेला ‘दुकानदारी’ म्हणत हेटाळणीही केली. या उपक्रमांनी जवळपास दीड लाखांना रोजगार पुरविला आणि वर्षभरात तितक्यांनाच कामावर घेण्याचे त्यांचे नियोजन आहे. सरकारला १,००० कोटी रुपयांहून अधिक कररूपी महसूल मिळविता आला, जो पारंपरिक दुकानदारीतून मिळणे शक्य नव्हते. तरी त्यांबाबतीत असे नाक मुरडले जाणे आवडले नसल्याची अनेकांनी समाजमाध्यमांवर टिप्पणीही केली. आधीच बाजारातील मागणी-उपभोगाबाबत अलीकडे बरीच चिंता अर्थजगतात सुरू आहे. ती आणखी वाढेल असे का केले जावे? किराणा विरुद्ध क्यू-कॉमर्स या सनातन वादालाही यानिमित्ताने नव्याने फोडणी दिली गेली.
जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची स्टार्टअप्स परिसंस्था असलेल्या भारतात हा परीघ बराचसा ई-कॉमर्सने व्यापलेला आहे, हेही खरे. शिवाय यात नावीन्यही नाही, जगात इतरत्र ज्या नवकल्पना यशस्वी ठरल्या त्याचेच ते कमी-अधिक प्रतिरूप म्हणावे लागेल. पण हे सारे धोरणकर्त्यांची धरसोड, लालफीतशाही आणि लाचखोरी व भ्रष्ट प्रशासन यंत्रणेसारख्या संरचनात्मक अडचणींचा सामना करत, आर्थिक तजवीज स्वबळावर उभी करत शक्य बनले आहे. देशाच्या या उद्यमशील क्षमता आणि ताकदीला दाद दिली गेलीच पाहिजे.
