प्रवीण देशपांडे

पगारदार, नोकरदार हे सक्तीचे करदाते असतात. म्हणजे करचोरी करण्याला त्यांना वाव नसतो, पगाराच्या उत्पन्नावर योग्य त्या मात्रेत त्यांना संपूर्ण करदायित्व चुकते करावेच लागते. हे अशामुळे, कारण नोकरदार करदात्यांना मिळणाऱ्या पगारावर उद्गम कर (टीडीएस) कापण्याची तरतूद आहे. त्यांना आर्थिक वर्षात मिळणाऱ्या पगारावर जेवढा कर देय आहे तेवढा कर मालकाला उद्गम कर म्हणून कापावा लागतो. हा देय कर गणण्यासाठी करदाता करबचतीच्या गुंतवणुका आणि खर्च किती करणार हे विचारात घेतले जाते. यासाठी वर्षाच्या सुरुवातीला करदाता करबचतीची किती गुंतवणूक करणार, त्याचे इतर उत्पन्न (व्याज वगैरे) किती आहे त्यावर किती उद्गम कर कापला जाणार आहे हे मालकाला कळवावे लागते. तसेच करदाता कोणती करप्रणाली स्वीकारणार आहे हेसुद्धा कळवावे लागते. मालक या माहितीनुसार करदात्याचा देय कर किती आहे हे गणतो आणि त्यानुसार दरमहा समान उद्गम कर पगारातून कापतो.

२०२२-२३ आर्थिक वर्ष आणि त्यापूर्वी :

जेव्हा २०२० मध्ये नवीन करप्रणालीची (कोणत्या करवजावटींचा लाभ नसलेल्या सवलतीच्या दरातील प्रणाली) सुरुवात झाली तेव्हा प्राप्तिकर खात्याने परिपत्रक जारी करून उद्गम कर कसा कापला जावा याबद्दल सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार ज्या कर्मचाऱ्यांनी करप्रणालीचा पर्याय मालकाला कळविलेला नाही अशांचा उद्गम कर जुन्या करप्रणालीनुसार कापण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. कारण तेव्हा जुनी करप्रणाली ही ‘मूलभूत’ करप्रणाली होती. याशिवाय करदात्याने एकदा कळविलेला निर्णय तो त्या वर्षासाठी पुन्हा बदलता येत नव्हता. करदाता विवरणपत्र भरताना मात्र आपला निर्णय बदलू शकत होता. ही मुभा ज्यांच्या उत्पन्नात उद्योग-व्यवसायाचा समावेश नाही अशांसाठी होती.

२०२३-२४ आर्थिक वर्ष आणि त्यानंतर :

आर्थिक वर्ष २०२३-२४ पासून चित्र वेगळे असेल. या वर्षापासून नवीन करप्रणाली ही ‘मूलभूत’ करप्रणाली करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे सर्व करदात्यांचा उद्गम कर नवीन करप्रणालीनुसार कापला जाईल. प्राप्तिकर खात्याने ५ एप्रिल २०२३ रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकात असे सांगण्यात आले आहे की, ‘कलम ११५ बीएसी’नुसार कर्मचाऱ्यांना जुनी करप्रणाली निवडण्याचा अधिकार असेल. तो त्यांचा निर्णय मालकाला कळविल्यास त्यानुसार उद्गम कर कापला जाईल. ज्या कर्मचाऱ्यांनी करप्रणालीचा निर्णय मालकाला कळविला नाही अशा कर्मचाऱ्यांचा नवीन करप्रणालीप्रमाणेच उद्गम कर कापला जाईल. त्यामुळे ज्या करदात्यांना करबचतीच्या गुंतवणुका केल्यामुळे जुनी करप्रणाली फायदेशीर ठरत असेल तर त्यांनी जुन्या करप्रणालीचा निर्णय मालकाला कळविणे गरजेचे आहे. असे न कळविल्यास त्यांचा नवीन करप्रणालीनुसार कर कापला जाईल तो त्यांच्या करदायित्वापेक्षा कमी किंवा जास्त असू शकतो आणि करदात्याला अतिरक्त कर भरावा लागू शकतो किंवा मोठ्या रकमेच्या कर परताव्याचा (रिफंड) दावा करावा लागू शकतो. ५ एप्रिल २०२३ रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकात करदात्याने त्या वर्षासाठी मालकाला एकदा कळविलेला निर्णय त्या वर्षात बदलण्याबाबत काही सांगितलेले नाही; परंतु २०२० साली जारी केलेल्या परिपत्रकात मात्र असे सांगण्यात आले होते की, कर्मचाऱ्याने करप्रणालीसंदर्भात घेतलेला निर्णय त्याला त्या वर्षी बदलता येत नव्हता. ज्या कर्मचाऱ्यांना आपला कर अचूक कापला जावा असे वाटत असेल त्यांनी करप्रणालीबाबतचा निर्णय आणि करबचतीच्या गुंतवणुका मालकाला वेळेत कळवाव्या.

करप्रणाली पर्याय बदल :

ज्या करदात्यांच्या उत्पन्नात उद्योग-व्यवसायाच्या उत्पन्नाचा समावेश आहे अशांना, जुन्या करप्रणालीचा पर्याय फायदेशीर असल्यास, विवरणपत्र भरण्याच्या मुदतीपूर्वी जुन्या करप्रणालीचा पर्याय निवडायचा आहे. हा निवडलेला पर्याय पुढील वर्षांसाठीसुद्धा लागू असेल. या निवडलेल्या पर्यायातून करदाता पुढील कोणत्याही वर्षी बाहेर पडू शकतो. करदाता एकदा का या पर्यायातून बाहेर पडल्यास पुन्हा कधीच हा पर्याय तो निवडू शकत नाही. करदात्याच्या उत्पन्नात उद्योग-व्यवसायाच्या उत्पन्नाचा समावेश असेपर्यंत हे लागू असेल, करदात्याच्या उत्पन्नात उद्योग-व्यवसायाचा समावेश नसल्यास पुन्हा त्याला दरवर्षी पर्याय निवडण्याची मुभा असेल.

करदात्यांच्या व्याप्तीत वाढ:                        

आर्थिक वर्ष २०२२-२३ पर्यंत नवीन कर प्रणाली ही फक्त वैयक्तिक करदाते आणि हिंदू अविभक्त कुटुंब (एचयूएफ) यांनाच लागू होती. २०२३-२४ या आर्थिक वर्षापासून ही नवीन करप्रणाली व्यक्तींची संघटना (सहकारी संस्थाव्यतिरिक्त), किंवा व्यक्तींचा समूह (अंतर्भूत असो वा नसो) किंवा कृत्रिम न्यायिक व्यक्ती यांनासुद्धा लागू असेल.

नवीन करप्रणालीअंतर्गत या वजावटींना करदाता मुकणार :

जुन्या करप्रणालीमध्ये करदात्याला प्राप्तिकर कायद्यातील उपलब्ध वजावटी (अटींची पूर्तता केल्यास) घेण्याचा अधिकार आहे. नवीन करप्रणालीमध्ये कोणत्या वजावटींना करदाता मुकणार आहे याची तरतूद ‘कलम ११५ बीएसी’मध्ये आहे. अशा न मिळणाऱ्या वजावटी खालीलप्रमाणे :

० रजा प्रवास सवलत : (एलटीसी)

० घरभाडे भत्ता (एचआरए)

० कलम १०(१४) नुसार मिळणारी वजावट

० अज्ञान मुलांच्या उत्पन्नावर मिळणारी १,५०० रुपयांची वजावट

० करमणूक भत्ता

० पगारातून कापण्यात येणारा २,५०० रुपयांच्या व्यवसाय कर

० राहत्या घरासाठी घेतलेल्या गृहकर्जावरील व्याजाची वजावट

० पगारदारांना मिळणारी ५०,००० रुपयांपर्यंतची प्रमाणित वजावट : ही वजावट २०२२-२३ या आर्थिक वर्षापर्यंत मिळत नव्हती; परंतु २०२३-२४ या आर्थिक वर्षापासून ही वजावट करदाता घेऊ शकतो.

० ‘कलम ८०’अंतर्गत वजावटी : उदाहरणार्थ, कलम ८० सी (दीड लाख रुपये), राष्ट्रीय पेन्शन योजना (५०,००० रुपये), मेडिक्लेम, शैक्षणिक कर्जावरील व्याज, वगैरे वजावटींचा लाभ करदात्याला घेता येत नाहीत. याला काही अपवाद आहेत, ते म्हणजे मालकाने कर्मचाऱ्याच्या वतीने राष्ट्रीय पेन्शन योजनेत केलेले योगदान, अग्निवीर फंडाला केलेले योगदान यांचा समावेश आहे. म्हणजेच करदाता नवीन करप्रणालीचा स्वीकार करूनसुद्धा या वजावटी घेऊ शकतो.

० कुटुंब निवृत्तिवेतनातून मिळणारी १५,००० रुपयांपर्यंतची वजावट : ही वजावट २०२२-२३ या आर्थिक वर्षापर्यंत मिळत नव्हती; परंतु २०२३-२४ या आर्थिक वर्षापासून ही वजावट करदाता घेऊ शकतो.

या झाल्या नियमित उत्पन्नातून मिळणाऱ्या वजावटी ज्या करदात्याला नवीन करप्रणाली निवडल्यास घेता येणार नाहीत. करदात्याला मिळणारे करमुक्त उत्पन्न म्हणजेच भविष्य निर्वाह निधीवरील व्याज, मुदतीनंतर करमुक्त असलेली विमा रक्कम, निवृत्तीनंतर मिळणारे भत्ते वगैरे नवीन करप्रणालीनुसार करमुक्तच असणार आहेत. तसेच संपत्तीच्या विक्रीवर होणारा भांडवली नफ्यावरील कर वाचविण्यासाठी केलेल्या गुंतवणुकीच्या वजावटी वगैरे नवीन करप्रणाली निवडूनसुद्धा करदात्याला घेता येतील. करदात्याने आपले उत्पन्न, केलेल्या करबचतीच्या गुंतवणुका यांचा विचार करून आपल्याला कोणती करप्रणाली फायदेशीर आहे हे वेळेत ठरवावे आणि नियोक्त्याला आपला निर्णय कळवावा, जेणेकरून करदायित्व कमी करता येईल.

Story img Loader