नितीन दत्तात्रय डोंगरे
भागीदारी फर्ममधील भागीदारांना त्या फर्मकडून मिळणाऱ्या विशिष्ट रकमेवर उद्गम कर (टीडीएस) कपात करण्याची तरतूद येत्या १ एप्रिल २०२५ पासून लागू होत आहे. कलम ‘१९४ टी’ हे भागीदारी फर्म आणि मर्यादित देयता भागीदारीसाठी (एलएलपी) लागू असेल. कलम ‘१९४ टी’च्या तरतुदी भागीदारी फर्म (पार्टनरशिप फार्म) आणि मर्यादित देयता भागीदारी (लिमिटेड लायबलिटी पार्टनरशिप) दोघांनाही लागू होतील, कारण या दोन्ही प्रकारांमध्ये भागीदारांना देण्यात येणाऱ्या रकमेवर करकपातीची तरतूद लागू आहे.
काय आहे ही तरतूद ?
१) लागू होणाऱ्या रकमा:
कोणत्याही भागीदारी फर्ममधील भागीदारास दिला जाणारा पगार, मोबदला, कमिशन, बोनस, व्याज, इतर मिळकत किंवा भांडवल खात्यात जमा होणाऱ्या रक्कमेवर यापुढे, फर्मने करकपात करायची असून, आर्थिक वर्षात अशी एकत्रित रक्कम २०,००० रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक असेल, तर त्या संपूर्ण रक्कमेवर ‘टीसीएस’ लागू होईल.
२) ‘टीसीएस’ कपातीचा दर:
अशा रकमेवर १० टक्के दराने ‘टीसीएस’ कपात करावी लागेल.
३) ‘टीसीएस’ कपात कधी करावी?
ही रक्कम फर्मच्या खर्चात नोंदवताना किंवा त्या भागीदाराच्या भांडवल खात्यात जमा करताना, जे आधी होईल त्यावेळी ‘टीसीएस’ कपात केली पाहिजे.
४) ‘टीसीएस’पासून सूट देण्याची तरतूद:
जर भागीदाराने प्राप्तिकर अधिकाऱ्याकडील योग्य प्रमाणपत्र सादर केले तर, कर कपातीची सूट मिळू शकते.
प्राप्तिकर कायद्यातील कलम १९७ नुसार पात्र व्यक्ती किंवा संस्था (जसे की भागीदारी फर्ममधील भागीदार) प्राप्तिकर अधिनियमांतर्गत लागू असलेल्या ‘टीसीएस’ कपातीवर कमी दराने किंवा शून्य दराने ‘टीसीएस’ कपातीसाठी प्रमाणपत्र मिळवू शकतात. हे प्रमाणपत्र प्राप्तिकर विभागाकडून दिले जाते.
५) कर कपात करण्याची जबाबदारी:
भागीदारी फर्मवर ‘टीसीएस’ कपात करून ती सरकारकडे जमा करण्याची जबाबदारी आहे.
आणखी वाचा-माझा पोर्टफोलिओ : सुयोग्य बेअरिंगच्या शोधाला उत्तर
हे कलम का लागू करण्यात आले?
भागीदारी व्यवसायातील व्यवहारांमध्ये अधिक पारदर्शकता यावी व भागीदारांना मिळणाऱ्या रक्कमेवर कर चुकवेगिरी टाळण्याच्या उद्देशाने, येत्या १ एप्रिल २०२५ पासून ‘टीसीएस’ कपात करणे या कलमामुळे बंधनकारक झाले आहे.
उदाहरण सांगायचे झाल्यास, एखाद्या फर्ममधील, भागीदाराला आर्थिक वर्षात पगार २०,००० रुपये दिला असेल, याव्यतिरिक्त वर्षभरात त्याचे खात्यात जमा १५,००० रुपये भांडवल म्हणून तसेच १०,००० रुपये व्याज म्हणून जमा झाल्यास, भागीदाराच्या खात्यात एकूण रक्कम ४५,००० जमा झाली, जी रक्कम २०,००० रुपयांच्या मर्यादेपेक्षा जास्त आहे. अशा वेळी एकत्रित ४५,००० रुपयांच्या रक्कमेवर १० टक्के दराने ४,५०० रुपये इतकी कर कपात करून घेणे त्या भागीदारी फर्मला बंधनकारक असेल.
भागीदारी फर्मप्रमाणे मर्यादित देयता भागीदारी हीसुद्धा कायदेशीर दृष्टिकोनातून समान मानली जाते. त्यामुळे, मर्यादित देयता भागीदारीमधील भागीदारांना मिळणाऱ्या वरील प्रकारच्या रकमेवरही कलम ‘१९४ टी’ लागू होईल.
भागीदारांना व्यवसाय धंद्यातून मिळणाऱ्या नफ्याचे स्वरूप आणि त्यांचे आर्थिक व्यवहार अधिक पारदर्शक करण्यासाठी कलम ‘१९४ टी’ लागू करण्यात आले आहे. भागीदारी फर्म आणि मर्यादित देयता भागीदारी दोन्ही प्रकारांमध्ये, भागीदारांना मिळणाऱ्या रकमेवर ‘टीडीएस’ कपात न केल्यास कर चुकवेगिरी होण्याची शक्यता असल्यामुळे दोन्ही प्रकारच्या व्यवसायांमध्ये हा नियम बंधनकारक आहे. याअगोदर भागीदारी फर्ममध्ये अशा प्रकारचा नियम नव्हता मात्र यापुढे करकपातीची तरतूद केल्याने, ‘टीसीएस’ नियम अधिक कठोर होणार असे दिसून येते, यासाठीच फर्मने सर्व हिशेब व्यवहार पारदर्शक ठेवणे गरजेचे आहे. कलम ‘१९४ टी’ लागू झाल्यानंतर भागीदारी फर्मने काही महत्त्वाच्या गोष्टींची खबरदारी घ्यावी, कारण यामुळे व्यवसायाच्या आर्थिक व्यवहारांवर त्याचे परिणाम होऊ शकतात.
आणखी वाचा-बाजार रंग : सरत्या वर्षाचा बाजार अभ्यास
(अ) व्यवहारांची पारदर्शकता ठेवणे:
भागीदारांना दिल्या जाणाऱ्या पगार, व्याज, बोनस, कमिशन आणि भांडवल खात्यात जमा होणाऱ्या रकमेची नोंदणी व्यवस्थित केली पाहिजे. तसेच फर्मच्या लेखापरीक्षण अहवालात सर्व व्यवहार योग्य प्रकारे नोंदवणे आवश्यक आहे.
(ब) ‘टीडीएस’ कपात वेळेवर करणे आणि जमा करणे:
प्रत्येक व्यवहाराच्या वेळी ‘टीडीएस’ कपात करण्याची खबरदारी घेणे फर्मला आवश्यक आहे. शिवाय ‘टीडीएस’ विवरणपत्र वेळेत भरणे बंधनकारक आहे, अन्यथा व्याज आणि दंड आकारले जाऊ शकते.
(क) ‘टीडीएस’ प्रमाणपत्र देणे:
करकपात झाल्यानंतर, फर्मने तिच्या भागीदारांना ‘टीडीएस’ प्रमाणपत्र (फॉर्म १६ए) दिले पाहिजे, जेणेकरून ते भागीदार त्यांच्या वैयक्तिक प्राप्तिकर विवरणपत्रामध्ये टीडीएसचा हिशेब दाखवू शकतील.
(ड) कायदेशीर सल्लामसलत करणे:
कलम ‘१९४टी’ लागू झाल्यानंतर फर्मने आपल्या कर सल्लागारांकडून सल्ला घेतल्यास कायद्याचे सुव्यवस्थित पालन होऊ शकेल.
(ई) रोखीचे व्यवहार टाळणे हिताचे :
भागीदाराला द्यावयाची रक्कम ही शक्यतो बँकिंग व्यवहाराने देणे योग्य राहील, रोख व्यवहारांमुळे कलम ‘१९४एन’नुसार किंवा इतर कायदेशीर अडचणी येऊ शकतात. यासाठीच बँकिंग सेवांच्या माध्यमातून व्यवहारांना प्राधान्य देणे योग्य राहील. या नवीन तरतुदीमुळे, भागीदारीच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या व्यवसायाचे बाबतीत फर्मने यापुढे जास्तीची खबरदारी घेणे गरजेचे आहे.
आणखी वाचा-मार्ग सुबत्तेचा : कर वाचवणारी गुंतवणूक किती उपयुक्त?
मुळात भागीदारी फर्मच्या दृष्टीने, व्यवसाय, धंदा चालवण्यासाठी फर्ममध्ये निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य अधिक असते. कंपनी कायद्याच्या तुलनेत मोठया प्रमाणावर उलाढाल असलेल्या भागीदारीमध्ये, फर्म व्यवस्थापन हे सोपे असले तरीसुद्धा, नवीन प्राप्तिकर कलम ‘१९४टी’च्या पार्श्वभूमीवर भागीदारांना मिळणाऱ्या रकमेवर ‘टीडीएस’ झाल्याने, भागीदारांना कर परतावा मिळेपर्यंत तो निधी किंवा तेवढी रक्कम कमी पडू शकते. शिवाय झालेल्या प्रत्येक व्यवहाराच्या योग्य त्या नोंदी करणे, टीडीएस कपात करणे आणि वेळेत जमा करणे या कारणाने फर्मवर अतिरिक्त ताण पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. जर अशा मोठ्या फर्मसाठी ‘टीडीएस’ व इतर करांचा बोजा जास्त होत असेल, तर मर्यादित देयता भागीदारीसारखा पर्याय त्यांना योग्य ठरू शकतो. कारण लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशीप प्रकारामध्ये, भागीदारांची जबाबदारी काहीशी मर्यादित स्वरूपात असते. त्यात काही कर सवलतीदेखील मिळू शकतात. अर्थात सद्य:स्थितीत आपल्या फर्मचा व्यवसाय, उलाढाल व इतर अनुषंगिक बाबींचा सुवर्णमध्य काढून करदात्यांनी या बाबतीत विचार करणे योग्य राहील.
लेखक कोपरगावस्थित कर सल्लागार आहेत.
