रिझर्व्ह बँकेने भारतातील महागाईला वेसण घालण्यासाठी व्याजदरात वाढ केली. तिला महागाई नियंत्रणात आणण्यात यश आले, असे वाटते का?
भारतात, ग्राहक किंमत निर्देशांकातील सर्वात महत्त्वाचा घटक म्हणजे अन्नधान्य (४५.८६ टक्के) यापैकी तृणधान्ये (९.६७ टक्के) दूध आणि दुग्धजन्य उत्पादने (६.६१ टक्के), भाज्या (६.०४ टक्के), मांस आणि मासे (३.३६ टक्के) आणि तेल आणि तेलबिया (३.५६ टक्के) आहे. दुसरे महत्त्वाचे घटक म्हणजे इंधन, कपडे आणि पादत्राणे, परिवहन आणि दळणवळण, आरोग्य निगा आणि शिक्षण आहेत. ऊर्जेच्या आयातीवरील अवलंबित्व, शेती क्षेत्रावर मान्सूनच्या पावसाचा अनिश्चित परिणाम, अपुऱ्या पायाभूत सुविधा आणि घसरत्या रुपयामुळे आणि कच्च्या तेलाच्या वाढलेल्या किमतींमुळे वित्तीय तूट वाढत आहे. यामुळे भारतातील ग्राहक किमतीवर आधारित महागाई दरात खूपच अस्थिरता अनुभवण्यात येत आहे. महागाईचा दर मोजण्याच्या पद्धतीत बदल झाले. रिझर्व्ह बँकेने ग्राहक किंमत निर्देशांक (सीपीआय) आधारभूत मानण्यास सुरुवात केली. करोनाकाळात निर्माण झालेली टंचाई आणि करोनापश्चात जिन्नस आणि अन्नधान्य पुरवठा विस्कळीत झाल्याने अन्नधान्याच्या किमतीत वाढ झाली. मे २०२२ पासून रिझर्व्ह बँकेने भारतातील महागाईला वेसण घालण्यासाठी व्याजदरात वाढ करण्यास सुरुवात केली. व्याजदर वाढ आणि पुरवठ्यात सुरळीतपणा आल्यामुळे महागाई कमी झाली. एक निधी व्यवस्थापक या भूमिकेतून पाहिल्यास भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्याजदर फरक ठेवणे गरजेचे होते. भारतापेक्षा अमेरिकेत महागाई वेगाने वाढली. फेडने व्याजदर वाढीचा सपाटा लावल्याने रुपयाला तीव्र घसरणीपासून वाचविण्यासाठी भारतात व्याजदर वरच्या पातळीवर राखणे ही अपरिहार्यता होती.
गेल्या आठवड्यात ‘फेड’ने व्याजदर कपातीचे संकेत दिले आहेत. याकडे तुम्ही कसे पाहता?
‘फेडरल रिझर्व्ह’च्या २०२३ मधील अखेरच्या आढाव्यात व्याजदरात बदल न करण्याचा निर्णय घेतला. जूलैपासून व्याजदर स्थिर राखले आहेत. ‘फेड’ने जानेवारीपासून सुरू होणाऱ्या नवीन वर्षात तीन टप्प्यात व्याजदर कमी करण्याची संकेत दिले आहेत. अमेरिकेतल्या वाढलेल्या महागाईवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी मार्च २२ पासून ‘फेड’ने व्याजदर वाढवण्यास सुरुवात केली. व्याजदरांनी मागील २२ वर्षांतील शिखर गाठल्यानंतर नवीन वर्षात व्याजदर कपातीचे दिलेले संकेत म्हणजे ‘फेड’चा महागाईविरोधातील लढा पुढील टप्प्यावर पोहोचल्याचे संकेत आहे. अमेरिकेतील चलनवाढीचा दर एका वर्षाच्या ७.७५ टक्क्यांच्या तुलनेत ३.७० टक्क्यांवर आला आहे. अमेरिकेतील महागाईच्या दराची मागील पन्नास वर्षांतील सरासरी ३.२४ टक्के असल्याने अजूनही महागाई या सरासरीपेक्षा अधिक आहे. ‘फेड’च्या या संकेतामुळे बाजारपेठेत चैतन्य परतले. ‘फेड’च्या दहा वर्षांच्या सरकारी रोख्यांवरील परतावा कमी झाला. जरी ‘फेड’च्या अध्यक्षांनी दर कपात कधी सुरू होईल याबाबत स्पष्ट संकेत देणे टाळले असले तरी महागाई कमी होण्याबाबत समाधान व्यक्त केले. घर खरेदी आणि वाहन खरेदीसाठी वित्तपुरवठा स्वस्त होण्याचे संकेत असल्याने मागणी वाढून बेरोजगारीचा दर कमी होईल.
अमेरिकेत व्याजदर भविष्यात शून्याच्या जवळपास राहण्याची शक्यता आहे का?
अलीकडील अमेरिकेतील महागाईच्या घसरणीला अनेक घटक कारणीभूत आहेत. सर्वात महत्त्वाचा घटक म्हणजे इंधनाच्या किमती कमी होणे. गेल्या काही महिन्यांत इंधनाच्या किमती झपाट्याने घसरल्या आहेत. या किमतीत घसरण झाल्यामुळे वस्तू आणि सेवांच्या किमती कमी होण्यास मदत झाली आहे. आणखी एक घटक म्हणजे अमेरिकी डॉलर मजबूत होणे. काही महिन्यात डॉलर इतर चलनांच्या तुलनेत मजबूत होत आहे, ज्यामुळे ग्राहकांसाठी आयात स्वस्त झाली आहे. म्हणूनच, फेडरल रिझर्व्हने व्याजदर स्थिर राखले असून भविष्यात व्याजदर कपातीचे संकेत दिले आहेत. महागाई मोजण्याच्या निर्देशांकातील महत्त्वाचा घटक म्हणजे अन्नधान्य. अमेरिकेतील अन्नधान्याच्या किमती अजूनही चढ्या आहेत. घरांच्या भाड्यात मागील चार वर्षांत सर्वात वेगाने वाढ झाली. घर मालकांनी देखभाल करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे वाढलेले वेतन आणि दुरुस्ती खर्चात वाढ झाल्याने भाड्यात वाढ केली. दुसरे कारण सर्वसाधारणपणे उपलब्ध भाड्याच्या घरांची आणि विशेषतः परवडणाऱ्या घरांची कमतरता आहे. घरमालक महागाई शून्य असल्याने भाडेकरार नूतनीकरणाच्यावेळी भाडे वाढवून मागत नसत. साथीच्या काळात दूरस्थ कामाची लोकप्रियता वाढवल्यामुळे, भाडेकरूंनी पूर्वी तुलनेने कमी भाड्यातील मोठी घरे शोधली. या स्थलांतरामुळे उपनगरी भागातील भाडे शहरी भागापेक्षा जास्त वाढले, ज्यामुळे भाड्यात वाढ झाली.
घरांच्या शोधात असलेले भाडेकरू स्टुडिओ आणि एक खोली असलेले अपार्टमेंट्स शोधत आहेत, म्हणजे मोठ्या घरांकडून लहान घरात संक्रमित होत आहेत. ज्यामुळे उपलब्ध घरांची मागणी वाढत आहे. अन्नधान्य, इंधन आणि घरभाडी यांच्यात जोपर्यंत मोठी घसरण होत नाही, तोपर्यंत महागाई १ ते २ टक्क्यांदरम्यान येणार नाही आणि व्याजदर शून्याच्या जवळपास येण्यास अजून बराच काळ जावा लागेल.
बँकांच्या मुदत ठेवींपेक्षा अधिक परतावा मिळविण्यासाठी कुठे गुंतवणूक करावी?
कंपनी रोखे (कॉर्पोरेट बाँड) हा फंड प्रकार किमान ८० टक्के गुंतवणूक ‘डबल ए प्लस’ किंवा त्यापेक्षा अधिक पत असलेल्या कॉर्पोरेट बाँडमध्ये गुंतवणूक करते. तुलनेने उच्च व्याजदर जोखीम (ड्युरेशन रिस्क) आणि मध्यम पत जोखीम (क्रेडिट रिस्क) असलेला फंड प्रकार आहे. कॉर्पोरेट बाँड हे सुरक्षित गुंतवणूक पर्यायातून नियमित उत्पन्नाच्या शोधात असलेल्या गुंतवणूकदारांसाठी एक उत्कृष्ट पर्याय आहे. तुम्ही कॉर्पोरेट बाँड फंडांत गुंतवणूक केलीत तर त्या फंडाने उच्च-गुणवत्तेच्या रोखे साधनांमध्ये गुंतवणूक केली तर तुमचे आर्थिक उद्दिष्ट अधिक चांगल्या प्रकारे पूर्ण होऊ शकते. जेव्हा व्याजदर अपेक्षेपेक्षा जास्त वर जातात तेव्हा या फंडात गुंतवणूक करणे धोकादायक बनतात. परिणामी, कॉर्पोरेट बाँड फंड अस्थिरतेचा सामना करण्यासाठी एक वर्ष ते चार वर्षांच्या रोख्यांत गुंतवणूक करतात. तीन ते पाच वर्षांचे रोखे सर्वाधिक रोकड सुलभ असतात. व्याजदर वाढले तरी या मुदतीच्या रोख्यांच्या किमतीत कमी घसरण होते. तुम्ही तीन ते पाच वर्षांच्या मुदतीसाठी बँक मुदत ठेव करण्याच्या विचारात असाल तर या फंड प्रकारात तितक्याच मुदतीसाठी केलेली गुंतवणूक बँकांच्या मुदत ठेवींपेक्षा अधिक परतावा देईल.
फोटो : द्विजेंद्र श्रीवास्तव, मुख्य रोखे गुंतवणूक, सुंदरम म्युच्युअल फंड
भारतात, ग्राहक किंमत निर्देशांकातील सर्वात महत्त्वाचा घटक म्हणजे अन्नधान्य (४५.८६ टक्के) यापैकी तृणधान्ये (९.६७ टक्के) दूध आणि दुग्धजन्य उत्पादने (६.६१ टक्के), भाज्या (६.०४ टक्के), मांस आणि मासे (३.३६ टक्के) आणि तेल आणि तेलबिया (३.५६ टक्के) आहे. दुसरे महत्त्वाचे घटक म्हणजे इंधन, कपडे आणि पादत्राणे, परिवहन आणि दळणवळण, आरोग्य निगा आणि शिक्षण आहेत. ऊर्जेच्या आयातीवरील अवलंबित्व, शेती क्षेत्रावर मान्सूनच्या पावसाचा अनिश्चित परिणाम, अपुऱ्या पायाभूत सुविधा आणि घसरत्या रुपयामुळे आणि कच्च्या तेलाच्या वाढलेल्या किमतींमुळे वित्तीय तूट वाढत आहे. यामुळे भारतातील ग्राहक किमतीवर आधारित महागाई दरात खूपच अस्थिरता अनुभवण्यात येत आहे. महागाईचा दर मोजण्याच्या पद्धतीत बदल झाले. रिझर्व्ह बँकेने ग्राहक किंमत निर्देशांक (सीपीआय) आधारभूत मानण्यास सुरुवात केली. करोनाकाळात निर्माण झालेली टंचाई आणि करोनापश्चात जिन्नस आणि अन्नधान्य पुरवठा विस्कळीत झाल्याने अन्नधान्याच्या किमतीत वाढ झाली. मे २०२२ पासून रिझर्व्ह बँकेने भारतातील महागाईला वेसण घालण्यासाठी व्याजदरात वाढ करण्यास सुरुवात केली. व्याजदर वाढ आणि पुरवठ्यात सुरळीतपणा आल्यामुळे महागाई कमी झाली. एक निधी व्यवस्थापक या भूमिकेतून पाहिल्यास भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्याजदर फरक ठेवणे गरजेचे होते. भारतापेक्षा अमेरिकेत महागाई वेगाने वाढली. फेडने व्याजदर वाढीचा सपाटा लावल्याने रुपयाला तीव्र घसरणीपासून वाचविण्यासाठी भारतात व्याजदर वरच्या पातळीवर राखणे ही अपरिहार्यता होती.
गेल्या आठवड्यात ‘फेड’ने व्याजदर कपातीचे संकेत दिले आहेत. याकडे तुम्ही कसे पाहता?
‘फेडरल रिझर्व्ह’च्या २०२३ मधील अखेरच्या आढाव्यात व्याजदरात बदल न करण्याचा निर्णय घेतला. जूलैपासून व्याजदर स्थिर राखले आहेत. ‘फेड’ने जानेवारीपासून सुरू होणाऱ्या नवीन वर्षात तीन टप्प्यात व्याजदर कमी करण्याची संकेत दिले आहेत. अमेरिकेतल्या वाढलेल्या महागाईवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी मार्च २२ पासून ‘फेड’ने व्याजदर वाढवण्यास सुरुवात केली. व्याजदरांनी मागील २२ वर्षांतील शिखर गाठल्यानंतर नवीन वर्षात व्याजदर कपातीचे दिलेले संकेत म्हणजे ‘फेड’चा महागाईविरोधातील लढा पुढील टप्प्यावर पोहोचल्याचे संकेत आहे. अमेरिकेतील चलनवाढीचा दर एका वर्षाच्या ७.७५ टक्क्यांच्या तुलनेत ३.७० टक्क्यांवर आला आहे. अमेरिकेतील महागाईच्या दराची मागील पन्नास वर्षांतील सरासरी ३.२४ टक्के असल्याने अजूनही महागाई या सरासरीपेक्षा अधिक आहे. ‘फेड’च्या या संकेतामुळे बाजारपेठेत चैतन्य परतले. ‘फेड’च्या दहा वर्षांच्या सरकारी रोख्यांवरील परतावा कमी झाला. जरी ‘फेड’च्या अध्यक्षांनी दर कपात कधी सुरू होईल याबाबत स्पष्ट संकेत देणे टाळले असले तरी महागाई कमी होण्याबाबत समाधान व्यक्त केले. घर खरेदी आणि वाहन खरेदीसाठी वित्तपुरवठा स्वस्त होण्याचे संकेत असल्याने मागणी वाढून बेरोजगारीचा दर कमी होईल.
अमेरिकेत व्याजदर भविष्यात शून्याच्या जवळपास राहण्याची शक्यता आहे का?
अलीकडील अमेरिकेतील महागाईच्या घसरणीला अनेक घटक कारणीभूत आहेत. सर्वात महत्त्वाचा घटक म्हणजे इंधनाच्या किमती कमी होणे. गेल्या काही महिन्यांत इंधनाच्या किमती झपाट्याने घसरल्या आहेत. या किमतीत घसरण झाल्यामुळे वस्तू आणि सेवांच्या किमती कमी होण्यास मदत झाली आहे. आणखी एक घटक म्हणजे अमेरिकी डॉलर मजबूत होणे. काही महिन्यात डॉलर इतर चलनांच्या तुलनेत मजबूत होत आहे, ज्यामुळे ग्राहकांसाठी आयात स्वस्त झाली आहे. म्हणूनच, फेडरल रिझर्व्हने व्याजदर स्थिर राखले असून भविष्यात व्याजदर कपातीचे संकेत दिले आहेत. महागाई मोजण्याच्या निर्देशांकातील महत्त्वाचा घटक म्हणजे अन्नधान्य. अमेरिकेतील अन्नधान्याच्या किमती अजूनही चढ्या आहेत. घरांच्या भाड्यात मागील चार वर्षांत सर्वात वेगाने वाढ झाली. घर मालकांनी देखभाल करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे वाढलेले वेतन आणि दुरुस्ती खर्चात वाढ झाल्याने भाड्यात वाढ केली. दुसरे कारण सर्वसाधारणपणे उपलब्ध भाड्याच्या घरांची आणि विशेषतः परवडणाऱ्या घरांची कमतरता आहे. घरमालक महागाई शून्य असल्याने भाडेकरार नूतनीकरणाच्यावेळी भाडे वाढवून मागत नसत. साथीच्या काळात दूरस्थ कामाची लोकप्रियता वाढवल्यामुळे, भाडेकरूंनी पूर्वी तुलनेने कमी भाड्यातील मोठी घरे शोधली. या स्थलांतरामुळे उपनगरी भागातील भाडे शहरी भागापेक्षा जास्त वाढले, ज्यामुळे भाड्यात वाढ झाली.
घरांच्या शोधात असलेले भाडेकरू स्टुडिओ आणि एक खोली असलेले अपार्टमेंट्स शोधत आहेत, म्हणजे मोठ्या घरांकडून लहान घरात संक्रमित होत आहेत. ज्यामुळे उपलब्ध घरांची मागणी वाढत आहे. अन्नधान्य, इंधन आणि घरभाडी यांच्यात जोपर्यंत मोठी घसरण होत नाही, तोपर्यंत महागाई १ ते २ टक्क्यांदरम्यान येणार नाही आणि व्याजदर शून्याच्या जवळपास येण्यास अजून बराच काळ जावा लागेल.
बँकांच्या मुदत ठेवींपेक्षा अधिक परतावा मिळविण्यासाठी कुठे गुंतवणूक करावी?
कंपनी रोखे (कॉर्पोरेट बाँड) हा फंड प्रकार किमान ८० टक्के गुंतवणूक ‘डबल ए प्लस’ किंवा त्यापेक्षा अधिक पत असलेल्या कॉर्पोरेट बाँडमध्ये गुंतवणूक करते. तुलनेने उच्च व्याजदर जोखीम (ड्युरेशन रिस्क) आणि मध्यम पत जोखीम (क्रेडिट रिस्क) असलेला फंड प्रकार आहे. कॉर्पोरेट बाँड हे सुरक्षित गुंतवणूक पर्यायातून नियमित उत्पन्नाच्या शोधात असलेल्या गुंतवणूकदारांसाठी एक उत्कृष्ट पर्याय आहे. तुम्ही कॉर्पोरेट बाँड फंडांत गुंतवणूक केलीत तर त्या फंडाने उच्च-गुणवत्तेच्या रोखे साधनांमध्ये गुंतवणूक केली तर तुमचे आर्थिक उद्दिष्ट अधिक चांगल्या प्रकारे पूर्ण होऊ शकते. जेव्हा व्याजदर अपेक्षेपेक्षा जास्त वर जातात तेव्हा या फंडात गुंतवणूक करणे धोकादायक बनतात. परिणामी, कॉर्पोरेट बाँड फंड अस्थिरतेचा सामना करण्यासाठी एक वर्ष ते चार वर्षांच्या रोख्यांत गुंतवणूक करतात. तीन ते पाच वर्षांचे रोखे सर्वाधिक रोकड सुलभ असतात. व्याजदर वाढले तरी या मुदतीच्या रोख्यांच्या किमतीत कमी घसरण होते. तुम्ही तीन ते पाच वर्षांच्या मुदतीसाठी बँक मुदत ठेव करण्याच्या विचारात असाल तर या फंड प्रकारात तितक्याच मुदतीसाठी केलेली गुंतवणूक बँकांच्या मुदत ठेवींपेक्षा अधिक परतावा देईल.
फोटो : द्विजेंद्र श्रीवास्तव, मुख्य रोखे गुंतवणूक, सुंदरम म्युच्युअल फंड
