लोकसत्ता व्यापार प्रतिनिधी
मुंबई : निश्चलनीकरण ते जनधनसारख्या योजना, अद्ययावत यंत्रमानव ते मूळ तंत्रज्ञानरहित बँकिंग व्यवहार, अपुरे मनुष्यबळ आणि महागड्या बँकिंग सेवा अशा बदलत्या बँकिंग स्थितीवर चर्चा करण्यासाठी मुंबईत १३ मे ते १५ मे दरम्यान तीन दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन होणार आहे. महाराष्ट्रात होत असलेल्या या अधिवेशनात देश-विदेशातील आघाडीचे कामगार नेते उपस्थित राहणार आहेत.
राष्ट्रीयीकरणानंतर गेल्या ५३ वर्षांत बँक शाखांच्या संख्येने १ लाखाचा टप्पा ओलांडला आहे. यादरम्यान ठेवी आणि कर्जाचे प्रमाणही लक्षणीय वाढले आहे. तुलनेत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची कर्मचारी संख्या हजारोंच्या संख्येने कमी होत आहे. गेल्या पाच दशकात ३० हून अधिक खासगी बँका बंद पडल्या आणि नऊ महिन्यात ९१ हजार कोटी रुपयांची कर्जे निर्लेखित झाली. त्यामुळे भारतीय बँकिंग क्षेत्राचे असे चित्र असताना त्याविषयीची कारणमिमांसा या राष्ट्रीय अधिवेशनात होणार आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र स्टेट बँक एम्प्लॉईज फेडरेशन (एमएसबीईएफ) देविदास तुळजापूरकर यांनी दिली.
हेही वाचा – सॉफ्टबँकेला सलग दुसऱ्या वर्षात तोटा
देशभरातील विविध बँक कर्मचारी-अधिकाऱ्यांचे नेतृत्त्व करणाऱ्या ऑल इंडिया बँक्स एम्प्लॉईज असोसिएशनने (एआयबीईए) आयोजित केलेले हे अधिवेशन १३ मे रोजी शीव येथील षण्मुखानंद सभागृहात पार पडणार आहे. राष्ट्रीय अधिवेशनाला रॅमन मॅगसेसे पुरस्कार विजेते ज्येष्ठ पत्रकार पी. साईनाथ हे संबोधित करणार आहेत. नोटबंदी, टाळेबंदी अशा महत्त्वाच्या टप्प्यानंतर होत असलेल्या यंदाच्या अधिवेशनात गेल्या काही वर्षांतील बँक क्षेत्रातील बदलाचा उहापोह घेतला जाणार आहे.
हेही वाचा – आता विमा पॉलिसीवर सहज कर्ज उपलब्ध होऊ शकणार, परंतु ‘या’ गोष्टी लक्षात ठेवा; अन्यथा…
अधिवेशनात सामान्य माणसाला केंद्रस्थानी ठेवून बँकिंग विषयक धोरण आणख्यासाठीच्या प्रस्तावावर चर्चा करण्यात येणार आहे. तसेच त्यासाठी व्यापक जनमत संघटित करण्यासाठी देशभरात जनअभियान राबविण्यात येणार आहे. या संदर्भात एक विशेष ठराव अधिवेशनाच्या अखेरच्या सत्रात संमत करण्यात येईल, असे ‘एआयबीईए’चे सरचिटणीस सी. एच. व्यंकटचेलम यांनी सांगितले.
