-कल्पना वटकर
भारताच्या सरन्यायाधीशांची एक ध्वनिचित्रफीत नुकतीच पाहण्यात आली. त्यामध्ये, सरन्यायाधीशांचे एक वाक्य आहे. एखाद्या निकाल पत्राचे न्यायालयात वाचन झाल्यानंतर ते निकालपत्र ही राष्ट्राची संपत्ती होते. अनेक निकालपत्रे कायद्याच्या भाषेत दिशादर्शक निकाल (‘लँडमार्क जजमेंट’) ठरतात. अशा दिशादर्शक निकाल पत्रांची वैशिष्ट्ये काय असतात हे आजच्या लेखात जाणून घेऊ. विशेषतः ‘डेट रिकव्हरी ट्रिब्युनल’च्या संबंधी दिशादर्शक निकालपत्रे काय म्हणतात याची माहिती घेऊ.
कोणत्याही चांगला निकाल हा निर्णय देणारा असावा. न्यायालयात दोन्ही बाजू मांडल्या जातात, युक्तिवाद केले जातात, पुरावे मांडले जातात आणि पुराव्याचे खंडन केले जाते. अखेर प्रतीक्षा असते ती न्यायाची. चांगला निर्णय म्हणजे काय यावर अनेक चर्चा झाल्या आहेत. न्यायालयाने एखाद्या दुर्लक्षित राहिलेल्या मुद्दयाचा विचार करून विश्लेषणात्मक कौशल्यांसह स्वतःची वैशिष्ट्ये आणि गुणवत्तेची मानके निर्माण करून दिलेला निर्णय असावा. म्हणूनच काव्यगत न्याय असा शब्द प्रयोग जन्माला आला असावा. निर्णय लिहिण्याची कला शिकवली जात नाही. ही कला सरावाने आणि अनेक कायदेशीर निकालांच्या वाचनाने प्राप्त होते. भारतातील अनेक न्यायाधीश या कलेत पारंगत आहेत. उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाची निकालपत्रे भविष्यात संदर्भासाठी वापरली जातात, ती त्या निकालपत्रात असलेल्या अंगभूत वैशिष्ट्यांमुळे. अशी न्यायपत्रे एखाद्या नोबेल पारितोषिकप्राप्त साहित्य कृतींच्या तोडीची असतात. असे म्हणतात की, विधिमंडळाने कायदे करायचे असतात आणि न्यायालयाने त्या कायद्यांच्या अर्थ लावायचा असतो. अनेकदा आम्ही वकील मंडळी न्यायालयात युक्तिवाद करताना, एखादा पुरावा किंवा एखादे विधान किंवा एखादे न्यायपत्राचा संदर्भ वापरतो. कायद्याच्या आधारावर केलेले ते विधान अथवा पुरावा हे उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल ज्यांच्यासमोर युक्तिवाद होतो ते न्यायाधीश स्वीकारतातच असे नसते. याचे कारण न्यायालयाला ती घटना कायद्याच्या चौकटीत बसते किंवा नाही हे अभिप्रेत असते. अशाच काही दिशादर्शक निकालांची आपण आज ओळख करून घेऊ.
हेही वाचा…फंड विश्लेषण: फ्रँकलिन इंडिया प्रायमा फंड
१. ट्रान्सकोर विरुद्ध भारत सरकार (२००८)
कर्ज वसुली न्यायाधिकरण (डीआरटी) प्रकरणात महत्त्वाचे निकालपत्र म्हणून ट्रान्सकोर विरुद्ध भारत सरकार (२००८) या प्रकरणाकडे पाहिले जाते.
प्रकरणातील तथ्य:
इंडियन ओव्हरसीज बँकेने थकबाकीच्या वसुलीसाठी डीआरटीकडे अर्ज दाखल केला आणि दावा निकाल बँकेच्या बाजूने लागला. बँकेने ‘सरफेसी’ कायद्याच्या कलम १३(२) अंतर्गत साठ दिवसांच्या आत व्याजासह देय रक्कम परत करण्याची नोटीस जारी केली. ट्रान्सकोर रक्कम परत करण्यात अयशस्वी झाले. बँकेने स्थावर मालमत्तेचा ताबा घेतला. ज्या न्यायाधिकरणासमोर मूळ अर्ज प्रलंबित होता, त्याच्या पूर्वपरवानगीशिवाय बँक ‘सिक्युरिटायझेशन ॲण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनान्शिअल ॲसेट्स ॲण्ड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट्स ॲक्ट’ अर्थात सरफेसी कायद्याअंतर्गत कारवाई करू शकत नाही, असे सांगून ट्रान्सकोरने डीआरटीच्या आदेशाला आव्हान दिले होते. पुढे असे नमूद करण्यात आले आहे की, बँकेने दिलेली नोटीस ही केवळ कारणे दाखवा नोटीस होती आणि अशा नोटिशीमध्ये उक्त तरतूदीनुसार ‘कृती’ होत नाही. मूळ अर्ज मागे घेण्यासाठी डीआरटीकडे अर्ज करण्यास बँक बांधील होती. असा दावा करण्यात आला की, बँकेने तरतुदीचे पालन केले नाही आणि परिणामी, कलम १३(४) अंतर्गत बँकेने जारी केलेली ताबा सूचना/ऑर्डर बेकायदेशीर असून कायद्याचा विपर्यास करणारा आहे. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने असे मत नोंदविले की, ‘डीआरटी सरफेसी’ कायद्याच्या कलम १३(२) अंतर्गत जारी केलेल्या नोटिशीच्या वैधतेला आव्हान देऊ शकत नाही असे आणि स्पष्ट केले की थकबाकीदाराने, न्यायाधीकरण (‘डीआरएटी’) समोर अपील दाखल करणे आवश्यक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने असे सांगितले की, बँक डीआरटी कायदा आणि सरफेसी कायद्यांतर्गत उपलब्ध उपायांचा वापर एकाच वेळी करू शकते.
२. मूनलाइट पोल्ट्री फार्म विरुद्ध यूनियन बँक (२०२२)
प्रकरणातील तथ्य:
कर्जदाराने थकबाकीची रक्कम बँकेत जमा केल्यानंतर बँकेने लिलाव-खरेदीदाराच्या नावे विक्री प्रमाणपत्र जारी केले. आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालाच्या अमरावती खंडपीठासमोर दोन प्रमुख प्रश्न उपस्थित केले गेले. पहिला प्रश्न लिलाव-खरेदीदाराने ज्या तारखेपूर्वी रक्कम जमा केली, त्या तारखेपूर्वी कर्जदाराने संपूर्ण रक्कम जमा केली असली तरीही बँकेने लिलाव-खरेदीदारास विक्री प्रमाणपत्र देणे योग्य होते का आणि यामुळे सरफेसी कायद्याच्या कलम १३(८) मधील तरतुदींचा भंग होतो का? न्यायमूर्ती सी.प्रवीणकुमार यांनी निकालपत्रात असे नमूद केले की, गहाणखत परत करण्याचा अधिकार नेहमी विक्रीच्या सूचनेनंतर होतो आणि खरेदीदाराने लिलावात स्वीकारलेल्या सर्वोच्च बोलीवर लगेच गमावला जात नाही. अशाप्रकारे, लिलाव-खरेदीदारास जारी केलेले विक्री प्रमाणपत्र याचिकाकर्त्यांद्वारे थकबाकीची रक्कम बँकेत जमा केल्यानंतर आणि अशा प्रकारे, गहाण मालमत्तेची पूर्तता करण्याचा अधिकार अस्तित्वात असल्याने आणि द्वारे केलेल्या सर्वोच्च बोलीवर लगेच हक्क रतबादल ठरत नसल्याचे नमूद केले. याचिकाकर्त्या थकबाकीदाराने बँकेकडून मालमत्ता सोडवण्याचा अधिकार वापरला होता आणि त्यामुळे बँकेकडे गहाण असलेल्या मालमत्तेची विक्री आणि विक्री प्रमाणपत्र उच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवली.
हेही वाचा…वीज खेळते नाचरी!
३. मार्डिया केमिकल्स लिमिटेड विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया (२००४)
प्रकरणातील तथ्य:
मार्डिया केमिकल्स लिमिटेडला ‘सरफेसी’ कायद्याअधीन बँकेने थकबाकीची रक्कम ६० दिवसांच्या आत भरण्याची वसुली नोटीस पाठविली. बँक मालमत्ता गहाण ठेवलेला कर्जदार म्हणून न्यायालय किंवा न्यायाधिकरणाच्या हस्तक्षेपाशिवाय व्याज लागू करण्यास पात्र असेल. याचिकाकर्त्याने विक्री, भाडेपट्टी किंवा अन्यथा कोणत्याही गहाण मालमत्तेद्वारे हस्तांतरित न करणे देखील आवश्यक होते.
देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ‘सरफेसी’ कायद्याची घटनात्मकता आणि अंमलबजावणी यावर कारवाई केली. बँका आणि वित्तीय संस्थांद्वारे अनुत्पादित अर्थात बुडीत मालमत्तेची (एनपीए) वसुली सक्षम करण्यासाठी हा कायदा लागू करण्यात आला होता. तथापि, विवादांचे निराकरण करण्यासाठी न्यायिक यंत्रणा नसणे आणि कर्जदारांविरुद्ध कठोर पावले उचलणे यासह विविध कारणांमुळे याला आव्हान देण्यात आले.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल हा ‘सरफेसी’ कायदा, २००२ च्या अंमलबजावणीसाठी आणि त्यातून उद्भवलेल्या विवादांचे निराकरण करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण दिशादर्शक निवाडा म्हणून पाहिला जातो. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘सरफेसी’ कायद्याची वैधता कायम ठेवली. कायद्याच्या कलम १७ (२) च्या तरतुदींना अपील (याचिकेवर) विचार करण्यापूर्वी दावा केलेल्या रकमेच्या ७५ टक्के जमा करण्याची आवश्यकता रद्द केली. शिवाय निर्देश दिले की, त्यांनी उपस्थित केलेल्या कोणतेही उत्तर/आक्षेप कायद्याच्या कलम १३(२) अन्वये दिलेल्या सूचनेला कर्जदाराने प्रतिसाद दिल्याचा विचार केला जावा आणि आक्षेप तात्काळ फेटाळला जाऊ नये. प्रत्युत्तरात मांडलेले आक्षेप किंवा मुद्दे स्वीकार न करण्यामागची कारणे, ते कितीही संक्षिप्त असले तरी, कर्जदाराला कळवले पाहिजेत.
हेही वाचा…बाजार रंग : साप, शिडी आणि सरशी
४. लीलम्मा मॅथ्यू विरुद्ध इंडियन ओव्हरसीज बँक (२०२२)
प्रकरणातील तथ्य:
बँकेने थकबाकीदाराच्या मालमत्तेचा ‘जसे आहे तिथे आहे’ या तत्त्वावर थकबाकीदाराच्या मालमत्तेचा लिलाव केला. जाहिरातीत वर्णन केलेले मालमत्तेचे क्षेत्रफळ आणि प्रत्यक्ष क्षेत्रफळ यात खरेदीदाराला तफावत आढळली. परंतु वर्णन केलेले क्षेत्रफळ आणि प्रत्यक्ष क्षेत्रफळ यांच्यातील तफावतीबद्दल बँकेकडे नुकसान भरपाई मागितली. कनिष्ठ न्यायालयाने वादी लीलम्मा मॅथ्यू यांच्या बाजूने निकाल देत खटला निकाली काढला. या आदेशाला प्रतिवादी बँकेला भरलेली संपूर्ण रक्कम आणि निकाल लागेपर्यतच्या १२ टक्के व्याजासह देण्याचे निर्देश दिले. प्रतिवादी बँकेने उच्च न्यायालयात अपीलदाखल केले आणि उच्च न्यायालयाने अपील उचलून धरले आणि कनिष्ठ न्यायालयाचा आदेश रद्द ठरविला. लिलाव खरेदीदाराने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. ‘सरफेसी’ कायद्याच्या कलम ३४ द्वारे दाव्याला प्रतिबंधित केले जात असल्याच्या प्रश्नावर, न्यायालयाने आदेशात असे म्हटले की, हा खटला ‘नुकसान आणि भरपाई’साठी होता, ज्यावर डीआरटी किंवा डीआरएटी निर्णय घेऊ शकत नाही. मात्र त्याला मंजूर झालेल्या कमी क्षेत्राच्या संदर्भात फक्त नुकसान/भरपाईसाठी होता. बँकेने जरी दुसरी समस्या सुरक्षित कर्जदाराने विषय मालमत्तेच्या विक्रीच्या वेळी ‘जसे आहे तिथे आहे’ आणि ‘जसे आहे तसे’ या आधारभूत कलमाच्या स्पष्टीकरणाबाबत होता. न्यायालयाने असे नमूद केले की, बँक विक्रेता म्हणून लिलाव-खरेदीदाराला (खरेदीदार) मालमत्तेतील कोणत्याही भौतिक दोषाचा खुलासा करण्यास बांधील आहे, ज्याची खरेदीदारास माहिती नव्हती किंवा सामान्यतः तो शोधू शकत नाही. अशाप्रकारे, बँकेने लिलाव केलेल्या मालमत्तेवरील भार आणि पूर्वीचे शुल्क अस्तित्वात असल्याचा वरील मुद्दा लपवून ठेवला होता. म्हणून, ‘जसे आहे तिथे’ किंवा ‘जसे आहे तसे’ हे खंड/अट लागू होत नव्हती आणि याचिकाकर्ता योग्य होता. त्याच्याद्वारे भरलेल्या नुकसानी/रक्कमसाठी पात्र असल्याचे मानले जाते. अखेर कनिष्ठ न्यायालयाचा निकाल उचलून धरला आणि उच्च न्यायालयाचा निर्णय रदबादल ठरविण्यात आला. वर उल्लेख केलेले निकाल हे अनेक दिशादर्शक निकालांपैकी काही निवडक निकाल आहेत. जिज्ञासुंनी वर उल्लेख केलेल्या निकालपत्रांचे जरूर वाचन करावे.
