Are Post Retirement Income Taxable or Tax Free: माणसाला कधी ना कधी आपल्या उद्योग-व्यवसायातून निवृत्त व्हावे लागते. जे उद्योग किंवा व्यवसाय करतात त्यांना त्यांच्या निवृत्तीचे वय ठरविण्याचा अधिकार असतो. त्यांना त्यांच्या मर्जीनुसार आपला उद्योग पुढच्या पिढीकडे सोपवून किंवा बंद करून निवृत्त होता येते. जे करदाते नोकरी करतात त्यांना त्यांच्या नियोक्त्याच्या (नोकरीस ठेवणारा मालक, एम्प्लोयर) धोरणानुसार निवृत्त व्हावे लागते. पगारदाराला निवृत्त होतांना काही निधी दिला जातो, त्याने नोकरी करून दिलेल्या योगदानाचा एक भाग म्हणून त्याच्या पुढील आयुष्यासाठी ही तरतूद असते जेणेकरून त्याचे निवृत्तीनंतरचे आयुष्य सुखकर होईल.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
कर्मचार्यांना त्यांच्या निवृत्तीनंतरच्या जीवनात आर्थिक पाठबळ देण्यात सेवानिवृत्तीचे फायदे महत्वाचे आहेत. भारतात सेवानिवृत्तीनंतरच्या फायद्यांसाठी विविध योजना आहेत. यामध्ये कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (ईपीएफ) आणि राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली (एनपीएस) यांचा समावेश होतो, या दोन्ही बचत योजना आहेत कर्मचार्यांच्या पगाराचा काही भाग या योजनेत जमा केला जातो आणि तेवढाच भाग नियोक्त्याकडून जमा केला जातो. याव्यतिरिक्त, कर्मचार्यांना ग्रॅच्युइटी, पेन्शन, पात्र असल्यास, त्याला कम्युटेड पेन्शन देखील मिळू शकते. जर एखादा कर्मचारी स्वेच्छेने सेवानिवृत्त झाला असेल किंवा योजनेअंतर्गत सेवानिवृत्ती घेण्यास सुचविण्यात आले असेल तर स्वेच्छेने सेवानिवृत्ती भरपाई सुद्धा मिळू शकते.
हेही वाचा… Money Mantra: ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ठोस आधार
सेवानिवृत्ती नंतर मिळणारे लाभ हे करपात्र आहेत की करमुक्त आहेत यासाठी वेगवेगळ्या तरतुदी आहेत. प्राप्तिकर कायद्यांतर्गत काही प्रमुख सेवानिवृत्ती लाभांची करपात्रता खालीलप्रमाणे आहे.
ग्रॅच्युइटी- एखाद्या कर्मचाऱ्याने नोकरीची सतत ५ वर्षे सेवा केली आहे आणि कर्मचारी नोकरीतून निवृत्त झाला आहे किंवा राजीनामा देऊन सोडून गेला आहे अशा कर्मचाऱ्याला, नियोक्ता ग्रॅच्युइटी देण्यास जबाबदार आहे. परंतु कर्मचार्याचा मृत्यू झाल्यास किंवा अपंगत्व आल्यास, कर्मचार्याने ५ वर्षे सेवा पूर्ण केली नसली तरीही ग्रॅच्युइटी देण्यास नियोक्ता जबाबदार आहे.
ग्रॅच्युइटीची करपात्रता खालीलप्रमाणे आहे:
सरकारी कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर मिळालेली ग्रॅच्युइटी पूर्णपणे करमुक्त आहे.
इतर कर्मचाऱ्यांसाठी – ज्या नियुक्त्यांना ग्रॅच्युइटी कायदा लागू होत नाही आणि त्यांच्याकडून ग्रॅच्युइटी मिळाल्यास- खालीलपैकी जी कमी रक्कम आहे ती करमुक्त ग्रॅच्युइटी समजली जाईल:
अर्ध्या महिन्याचा सरासरी पगार – मागील १० महिन्यांसाठी (बेसिक आणि महागाई भत्ता) X सेवेची पूर्ण वर्षे यानुसार गणलेली रक्कम.
२० लाख रुपये
प्रत्यक्ष मिळालेली ग्रॅच्युइटीची रक्कम
या तीन पैकी जी कमी रक्कम आहे तेवढी रक्कम करमुक्त आहे.
पेन्शन (निवृत्ती वेतन) : पेन्शनचे दोन प्रकार आहेत-
कम्युटेड पेन्शन- पेन्शनचे कम्युटेशन म्हणजे कर्मचाऱ्याला एकरकमी मिळणारी रक्कम जी मासिक पेन्शन सोडण्याच्या बदल्यात तात्काळ मिळते. केंद्र, राज्य सरकार किंवा स्थानिक प्राधिकरण आणि वैधानिक कॉर्पोरेशन यांच्याकडून कर्मचाऱ्यांना मिळालेले कम्युटेड पेन्शन हे पूर्णपणे करमुक्त आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांना कम्युटेड पेन्शन सोबत ग्रॅच्युइटी मिळालेली आहे त्यांना कम्युटेड पेन्शनच्या १/३ रक्कम करमुक्त आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांना ग्रॅच्युइटी मिळालेली नाही अशांना कम्युटेड पेन्शनच्या १/२ रक्कम करमुक्त आहे.
अनकम्युटेड पेन्शन- जेव्हा पेन्शन नियमित कालावधीनंतर दिले जाते तेव्हा ते अनकम्युटेड पेन्शन म्हणतात. हे पूर्णपणे करपात्र आहे. सशस्त्र दलातील अपंग कर्मचार्यांना देय असलेले अपंगत्व निवृत्ती वेतन हे करमुक्त आहे.
रजेची भरपाई: प्रत्येक कर्मचार्याला आपल्या सेवाकाळात रजा घ्यावी लागते. अशा रजेसाठी नियुक्त्यांनी नियम घालून दिलेले असतात. प्रवास, आजारपण किंवा आपत्कालीन परिस्थितीत कर्मचाऱ्याला रजा घ्यावी लागते. कर्मचाऱ्याने ठराविक रजा सेवेच्या काळात न घेतल्यास त्या पुढील वर्षांसाठी कॅरी-फॉरवर्ड होऊ शकतात किंवा सेवेच्या काळात किंवा निवृत्त झाल्यानंतर अशा न घेतलेल्या रजेची भरपाई केली जाते. रजेची भरपाई कर्मचाऱ्याला मिळाल्यास त्याची करपात्रता खालीलप्रमाणे असते:
सेवेच्या काळात मिळालेली रजेची भरपाई पूर्णपणे करपात्र आहे, कर्मचाऱ्याच्या मृत्युनंतर मिळालेली रजेची भरपाई पूर्णपणे करमुक्त आहे.
निवृत्तीनंतर मिळालेली रजेची भरपाई:
सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळालेली रजेची भरपाई पूर्णपणे करमुक्त आहे,
इतर कर्मचाऱ्यांना मिळालेली रजेची भरपाई ही –
प्रत्यक्ष मिळालेली रक्कम,
शिल्लक रजा (एका वर्षात ३० दिवसांपेक्षा जास्त नसली पाहिजे) X सरासरी मासिक पगार (बेसिक आणि महागाई भत्ता)
मागील १० महिन्यांचा सरासरी मासिक पगार (बेसिक आणि महागाई भत्ता),
३ लाख रुपये (१ एप्रिल, २०२३ नंतर २५ लाख रुपये)
या चार पैकी जी कमी रक्कम आहे ती रक्कम करमुक्त असेल.
करदात्याला एकापेक्षा जास्त नियुक्त्यांकडून रजेची भरपाई मिळालेली असेल किंवा पूर्वीच्या वर्षात रजेची भरपाई मिळालेली असेल आणि ती सर्व मिळून वरील रकमेपेक्षा जास्त असेल तर ती करपात्र असेल.
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (ईपीएफ) ही सेवानिवृत्ती लाभ योजना आहे जी पगारदार कर्मचाऱ्यांसाठी उपलब्ध आहे. या निधीमध्ये योगदान कर्मचारी आणि नियोक्ता दोघांकडून केले जाते. या निधीमध्ये केलेल्या योगदानावर उत्पन्नातून वजावट घेता येते, या निधीमधून पैसे काढल्यास त्याची करपात्रता खालीलप्रमाण :
या करपात्रतेसाठी भविष्य निर्वाह निधी हा तीन प्रकारात विभागाला जातो.
मान्यताप्राप्त भविष्य निर्वाह निधी: नियुक्त्याने पगाराच्या (बेसिक आणि महागाई भत्ता) १२% पर्यंत केलेलं योगदान हे कर्मचाऱ्यासाठी करमुक्त आहे. त्यापेक्षा जास्त योगदान केल्यास ते करपात्र आहे. तसेच ७,५०,००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचे नियुक्त्याने केलेले योगदान (मान्यताप्राप्त भविष्य निर्वाह निधी, सुपरएन्युएशन, राष्ट्रीय पेन्शन योजना मिळून) हे करपात्र आहे. कर्मचाऱ्याने केलेल्या योगदानावर कलम ८० सी नुसार दीड लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्नातून वजावट घेता येते. या निधीवर मिळालेले व्याज हे करमुक्त आहे. परंतु अधिसूचित दरापेक्षा जास्त व्याज मिळालेले असल्यास ते करपात्र असेल. नियोक्त्याने कोणतेही योगदान दिले नसल्यास कर्मचार्याच्या ५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त योगदानावरील व्याज करपात्र असेल. नियोक्त्याने सुद्धा योगदान दिले असल्यास कर्मचार्याच्या २,५०,००० रुपयांपेक्षा जास्त योगदानावरील व्याज करपात्र असेल. ५ वर्षानंतर पैसे काढल्यास रक्कम करपात्र नाही.
वैधानिक भविष्य निर्वाह निधी: कर्मचाऱ्याने केलेल्या योगदानावर कलम ८० सी नुसार दीड लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्नातून वजावट घेता येते. या निधीवर मिळालेले व्याज हे करमुक्त आहे. नियोक्त्याने कोणतेही योगदान दिले नसल्यास कर्मचार्याच्या ५ लाख रुपयांवरील योगदानावरील व्याज करपात्र असेल. नियोक्त्याने सुद्धा योगदान दिले असल्यास कर्मचार्याच्या २,५०,००० रुपयांवरील योगदानावरील व्याज करपात्र असेल. ५ वर्षानंतर पैसे काढल्यास रक्कम करपात्र नाही.
मान्यता नसलेला भविष्य निर्वाह निधी: कर्मचाऱ्याने केलेल्या योगदानावर कलम ८० सी नुसार दीड लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्नातून वजावट घेता येत नाही. या निधीवर जमा झालेले व्याज हे करमुक्त आहे. ५ वर्षाच्या आत किंवा ५ वर्षानंतर पैसे काढल्यास रक्कम करपात्र असेल.
कर्मचार्यांना त्यांच्या निवृत्तीनंतरच्या जीवनात आर्थिक पाठबळ देण्यात सेवानिवृत्तीचे फायदे महत्वाचे आहेत. भारतात सेवानिवृत्तीनंतरच्या फायद्यांसाठी विविध योजना आहेत. यामध्ये कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (ईपीएफ) आणि राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली (एनपीएस) यांचा समावेश होतो, या दोन्ही बचत योजना आहेत कर्मचार्यांच्या पगाराचा काही भाग या योजनेत जमा केला जातो आणि तेवढाच भाग नियोक्त्याकडून जमा केला जातो. याव्यतिरिक्त, कर्मचार्यांना ग्रॅच्युइटी, पेन्शन, पात्र असल्यास, त्याला कम्युटेड पेन्शन देखील मिळू शकते. जर एखादा कर्मचारी स्वेच्छेने सेवानिवृत्त झाला असेल किंवा योजनेअंतर्गत सेवानिवृत्ती घेण्यास सुचविण्यात आले असेल तर स्वेच्छेने सेवानिवृत्ती भरपाई सुद्धा मिळू शकते.
हेही वाचा… Money Mantra: ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ठोस आधार
सेवानिवृत्ती नंतर मिळणारे लाभ हे करपात्र आहेत की करमुक्त आहेत यासाठी वेगवेगळ्या तरतुदी आहेत. प्राप्तिकर कायद्यांतर्गत काही प्रमुख सेवानिवृत्ती लाभांची करपात्रता खालीलप्रमाणे आहे.
ग्रॅच्युइटी- एखाद्या कर्मचाऱ्याने नोकरीची सतत ५ वर्षे सेवा केली आहे आणि कर्मचारी नोकरीतून निवृत्त झाला आहे किंवा राजीनामा देऊन सोडून गेला आहे अशा कर्मचाऱ्याला, नियोक्ता ग्रॅच्युइटी देण्यास जबाबदार आहे. परंतु कर्मचार्याचा मृत्यू झाल्यास किंवा अपंगत्व आल्यास, कर्मचार्याने ५ वर्षे सेवा पूर्ण केली नसली तरीही ग्रॅच्युइटी देण्यास नियोक्ता जबाबदार आहे.
ग्रॅच्युइटीची करपात्रता खालीलप्रमाणे आहे:
सरकारी कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर मिळालेली ग्रॅच्युइटी पूर्णपणे करमुक्त आहे.
इतर कर्मचाऱ्यांसाठी – ज्या नियुक्त्यांना ग्रॅच्युइटी कायदा लागू होत नाही आणि त्यांच्याकडून ग्रॅच्युइटी मिळाल्यास- खालीलपैकी जी कमी रक्कम आहे ती करमुक्त ग्रॅच्युइटी समजली जाईल:
अर्ध्या महिन्याचा सरासरी पगार – मागील १० महिन्यांसाठी (बेसिक आणि महागाई भत्ता) X सेवेची पूर्ण वर्षे यानुसार गणलेली रक्कम.
२० लाख रुपये
प्रत्यक्ष मिळालेली ग्रॅच्युइटीची रक्कम
या तीन पैकी जी कमी रक्कम आहे तेवढी रक्कम करमुक्त आहे.
पेन्शन (निवृत्ती वेतन) : पेन्शनचे दोन प्रकार आहेत-
कम्युटेड पेन्शन- पेन्शनचे कम्युटेशन म्हणजे कर्मचाऱ्याला एकरकमी मिळणारी रक्कम जी मासिक पेन्शन सोडण्याच्या बदल्यात तात्काळ मिळते. केंद्र, राज्य सरकार किंवा स्थानिक प्राधिकरण आणि वैधानिक कॉर्पोरेशन यांच्याकडून कर्मचाऱ्यांना मिळालेले कम्युटेड पेन्शन हे पूर्णपणे करमुक्त आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांना कम्युटेड पेन्शन सोबत ग्रॅच्युइटी मिळालेली आहे त्यांना कम्युटेड पेन्शनच्या १/३ रक्कम करमुक्त आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांना ग्रॅच्युइटी मिळालेली नाही अशांना कम्युटेड पेन्शनच्या १/२ रक्कम करमुक्त आहे.
अनकम्युटेड पेन्शन- जेव्हा पेन्शन नियमित कालावधीनंतर दिले जाते तेव्हा ते अनकम्युटेड पेन्शन म्हणतात. हे पूर्णपणे करपात्र आहे. सशस्त्र दलातील अपंग कर्मचार्यांना देय असलेले अपंगत्व निवृत्ती वेतन हे करमुक्त आहे.
रजेची भरपाई: प्रत्येक कर्मचार्याला आपल्या सेवाकाळात रजा घ्यावी लागते. अशा रजेसाठी नियुक्त्यांनी नियम घालून दिलेले असतात. प्रवास, आजारपण किंवा आपत्कालीन परिस्थितीत कर्मचाऱ्याला रजा घ्यावी लागते. कर्मचाऱ्याने ठराविक रजा सेवेच्या काळात न घेतल्यास त्या पुढील वर्षांसाठी कॅरी-फॉरवर्ड होऊ शकतात किंवा सेवेच्या काळात किंवा निवृत्त झाल्यानंतर अशा न घेतलेल्या रजेची भरपाई केली जाते. रजेची भरपाई कर्मचाऱ्याला मिळाल्यास त्याची करपात्रता खालीलप्रमाणे असते:
सेवेच्या काळात मिळालेली रजेची भरपाई पूर्णपणे करपात्र आहे, कर्मचाऱ्याच्या मृत्युनंतर मिळालेली रजेची भरपाई पूर्णपणे करमुक्त आहे.
निवृत्तीनंतर मिळालेली रजेची भरपाई:
सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळालेली रजेची भरपाई पूर्णपणे करमुक्त आहे,
इतर कर्मचाऱ्यांना मिळालेली रजेची भरपाई ही –
प्रत्यक्ष मिळालेली रक्कम,
शिल्लक रजा (एका वर्षात ३० दिवसांपेक्षा जास्त नसली पाहिजे) X सरासरी मासिक पगार (बेसिक आणि महागाई भत्ता)
मागील १० महिन्यांचा सरासरी मासिक पगार (बेसिक आणि महागाई भत्ता),
३ लाख रुपये (१ एप्रिल, २०२३ नंतर २५ लाख रुपये)
या चार पैकी जी कमी रक्कम आहे ती रक्कम करमुक्त असेल.
करदात्याला एकापेक्षा जास्त नियुक्त्यांकडून रजेची भरपाई मिळालेली असेल किंवा पूर्वीच्या वर्षात रजेची भरपाई मिळालेली असेल आणि ती सर्व मिळून वरील रकमेपेक्षा जास्त असेल तर ती करपात्र असेल.
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (ईपीएफ) ही सेवानिवृत्ती लाभ योजना आहे जी पगारदार कर्मचाऱ्यांसाठी उपलब्ध आहे. या निधीमध्ये योगदान कर्मचारी आणि नियोक्ता दोघांकडून केले जाते. या निधीमध्ये केलेल्या योगदानावर उत्पन्नातून वजावट घेता येते, या निधीमधून पैसे काढल्यास त्याची करपात्रता खालीलप्रमाण :
या करपात्रतेसाठी भविष्य निर्वाह निधी हा तीन प्रकारात विभागाला जातो.
मान्यताप्राप्त भविष्य निर्वाह निधी: नियुक्त्याने पगाराच्या (बेसिक आणि महागाई भत्ता) १२% पर्यंत केलेलं योगदान हे कर्मचाऱ्यासाठी करमुक्त आहे. त्यापेक्षा जास्त योगदान केल्यास ते करपात्र आहे. तसेच ७,५०,००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचे नियुक्त्याने केलेले योगदान (मान्यताप्राप्त भविष्य निर्वाह निधी, सुपरएन्युएशन, राष्ट्रीय पेन्शन योजना मिळून) हे करपात्र आहे. कर्मचाऱ्याने केलेल्या योगदानावर कलम ८० सी नुसार दीड लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्नातून वजावट घेता येते. या निधीवर मिळालेले व्याज हे करमुक्त आहे. परंतु अधिसूचित दरापेक्षा जास्त व्याज मिळालेले असल्यास ते करपात्र असेल. नियोक्त्याने कोणतेही योगदान दिले नसल्यास कर्मचार्याच्या ५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त योगदानावरील व्याज करपात्र असेल. नियोक्त्याने सुद्धा योगदान दिले असल्यास कर्मचार्याच्या २,५०,००० रुपयांपेक्षा जास्त योगदानावरील व्याज करपात्र असेल. ५ वर्षानंतर पैसे काढल्यास रक्कम करपात्र नाही.
वैधानिक भविष्य निर्वाह निधी: कर्मचाऱ्याने केलेल्या योगदानावर कलम ८० सी नुसार दीड लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्नातून वजावट घेता येते. या निधीवर मिळालेले व्याज हे करमुक्त आहे. नियोक्त्याने कोणतेही योगदान दिले नसल्यास कर्मचार्याच्या ५ लाख रुपयांवरील योगदानावरील व्याज करपात्र असेल. नियोक्त्याने सुद्धा योगदान दिले असल्यास कर्मचार्याच्या २,५०,००० रुपयांवरील योगदानावरील व्याज करपात्र असेल. ५ वर्षानंतर पैसे काढल्यास रक्कम करपात्र नाही.
मान्यता नसलेला भविष्य निर्वाह निधी: कर्मचाऱ्याने केलेल्या योगदानावर कलम ८० सी नुसार दीड लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्नातून वजावट घेता येत नाही. या निधीवर जमा झालेले व्याज हे करमुक्त आहे. ५ वर्षाच्या आत किंवा ५ वर्षानंतर पैसे काढल्यास रक्कम करपात्र असेल.