रणजित कुलकर्णी
या सदरातील पहिल्या लेखात आपण आयुर्विमा पॉलिसी ही ‘मॅरीड वुमन्स प्रॉपर्टी ॲक्ट’ (एमडब्ल्यूपीए) अर्थात विवाहित महिला मालमत्ता कायद्यांतर्गत घेता येते, याचा विचार केला होता. म्हणजेच याचा दुसरा अर्थ असा की, आयुर्विमा पॉलिसी ही विमाधारकाची मालमत्ता आहे. आयुर्विमा हा केवळ ‘इन्शुरन्स ॲक्ट किवा इर्डा ॲक्ट’ अंतर्गतच समाविष्ट होते, असे बहुतेकांना वाटते.
प्रत्यक्षात हे कायदे विमा कंपन्यांच्या नियमनासाठी आहेत. विमा कंपन्यांना आपले सर्व व्यवहार, उत्पादने, खर्च कमिशन या व इतर गोष्टी विमा नियामक ‘इर्डा’ने घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार आणि नियमांच्या अधीन राहून कराव्या लागतात. विमेदाराच्या दृष्टीने मात्र आयुर्विमा पॉलिसी कायद्याने प्रॉपर्टी ॲक्टच्या कक्षेत येतात. इतर कोणत्याही स्थावर जंगम मालमत्तेप्रमाणे तिचा उपयोग आणि विचार केला पाहिजे. आयुर्विमा हा वित्तीय मालमत्ता अर्थात ‘फायनान्शियल ॲसेट’ या सदरात मोडतात आणि सर्व वित्तीय गुंतवणुकींचे नियम आणि कायदे विमा पॉलिसीला लागू होतात. महत्त्वाचे म्हणजे आयुर्विमा पॉलिसी ही देखभाल, मुद्रांक (स्टॅम्प ड्युटी), प्राप्तिकर, इत्यादीपासून मुक्तता देणारी मालमत्ता आहे.
मृत्युपत्र आणि आयुर्विमा:
विमेदार आपल्या मृत्युपत्रात आयुर्विमा पॉलिसीचा उल्लेख करून त्यातून मिळणाऱ्या रकमेसाठी लाभार्थी नेमू शकतो. त्याचप्रमाणे ती रक्कम कोणाला मिळावी याचा उल्लेख करू शकतो. सदर रक्कम कुणा व्यक्ती किवा नातेवाईकाला न देता ती एखाद्या समाजोपयोगी संस्थेला, ट्रस्टला मिळावी अशी तरतूदही करता येते. अनेकदा विमेदार आपल्या गावाकडील शाळा, वृद्धाश्रम अशा विविध संस्थांना विमा पॉलिसीची रक्कम देणगी म्हणून देतात.
‘पॉवर ऑफ अटॉर्नी’ (मुखत्यारपत्र)-
आयुर्विमा पॉलिसीसंदर्भातील व्यवहारांकरिता विमेदार मुखत्यारपत्र देऊ शकतो. मात्र असे मुखत्यारपत्र देताना ते ज्या विशिष्ट आयुर्विमा पॉलिसीसाठी आहे, त्या पॉलिसी क्रमांकाचा उल्लेख करणे अनिवार्य असते.
तारण:
आयुर्विमा पॉलिसीवर विमा कंपन्या कर्जे देतात हे बऱ्याच लोकांना माहिती असते. पण इतरही बँका, वित्त कंपन्या, पतपेढ्या यांच्याकडून आयुर्विमा पॉलिसी तारण ठेवून कर्ज घेता येते. तसेच मुदत कर्ज, गृह कर्ज, व्यावसायिक कर्ज यासाठीदेखील आयुर्विमा पॉलिसी तारण (कोलॅटरल सिक्युरिटी) म्हणून द्यावी असा आग्रह धरला जातो. कारण कर्ज देणाऱ्या संस्थेची जोखीम विशेषतः कर्जदाराचा मृत्यू झाल्यास कर्जाची वसुली आयुर्विमा रकमेद्वारे होऊन इतर स्थावर मालमत्तेच्या तारण वसुलीमागील कायदेशीर कटकटी टाळता येतात.
आयुर्विमा पॉलिसी – ॲक्शनेबल क्लेम
मालमत्ता हस्तांतरण कायद्याचा कलम ३ कारवाई योग्य दाव्याबद्दल आहे. त्याचा तपशील कलम १३० व १३१ मध्ये दिलेला आहे. सर्वोच्च न्यायालय आणि मुंबई उच्च न्यायालय यांनी वेळोवेळी दिलेल्या निर्णयांमध्ये आयुर्विमा पॉलिसी ही ‘ॲक्शनेबल क्लेम’ असल्याचा स्पष्ट उल्लेख आहे. आयुर्विमा दावा (क्लेम) हा कारवाई योग्य दावा आहे म्हणजे काय? तर दुसऱ्या व्यक्तीकडून काही रकमेची मागणी करण्याचा कायदेशीर दावा. हा दावा न्यायालयामध्ये जाऊन बजावता येतो. आयुर्विम्याच्या संदर्भात ‘ॲक्शनेबल क्लेम’ म्हणजे आयुर्विमा कंपनीकडून रक्कम मागण्याचा दावेदाराचा हक्क. यानुसार आयुर्विमा हा कारवाई योग्य दावा असल्याने दावेदार आयुर्विम्याच्या रकमेवर विमेधारकाच्या मृत्यनंतर किंवा काही बाबतीत नियमांनुसार मुदतपूर्तीनंतर अथवा मुदतीआधी, दावा सांगू शकतो. उदाहरणार्थ, विमेदाराने विमा पॉलिसी तारण ठेऊन बँकेकडून कर्ज घेतले असल्यास त्या पॉलिसीच्या रकमेवर कर्ज देणारी बँक हक्क सांगू शकते आणि ती वसूल करण्यासाठी कारवाईदेखील करू शकते. म्हणजेच कर्जे, कर, सरकारी देणी इत्यादी देयके आयुर्विमा पॉलिसीच्या रकमेतून वसूल करण्याचा दावा संबधित संस्था किंवा व्यक्तीला करता येतो. महत्त्वाचे म्हणजे, जरी आयुर्विमा पॉलिसी या घेणाऱ्याच्या नावाने हस्तांतरित केली नसली तरी हा दावा सांगून कारवाई करता येते.
आयुर्विमा पॉलिसीचे हस्तांतरण:
आयुर्विमा पॉलिसी हे विमेधारकाची मालमत्ता असल्याने इतर कोणत्याही मालमत्तेप्रमाणे तिचे हस्तांतरण करता येते. ही बाब बऱ्याच जणांना माहिती नसते. सदर हस्तांतरण हे असाइनमेंट म्हणून केले जाते व ‘इर्डा ॲक्ट’ कलम ३८ प्रमाणे विमा कंपनी ते हस्तांतरण नोंदणी करून घेते. ज्याप्रमाणे सदनिका (फ्लॅट) किवा जमिनीच्या हस्तांतरणाची नोंद उपनिबंधक कार्यालयात मुद्रांक शुल्क भरून केली जाते. दुचाकी किंवा चारचाकी वाहनांचे हस्तांतरण आरटीओमध्ये नोंद करून केले जाते त्याप्रमाणेच आयुर्विमा पॉलिसीचे हस्तांतरण असाइनमेंटद्वारे विमा कंपनीत नोंदले जाते. मात्र यासंदर्भात काही नियम लागू आहेत. कलम ३८ हे विमा कायद्यातील अत्यंत महत्त्वाचे कलम असून त्याचा सविस्तर उल्लेख या ठिकाणी करणे आवश्यक आहे. यामधील नवीन बदलानुसार विमा कंपनी हस्तांतरण खालील चार अटींवर नाकारू शकते. पहिली अट म्हणजे ‘ट्रेडिंग’. विमा पॉलिसीची पुनर्विक्री होणार नाही. म्हणजेच कोणतीही पॉलिसी एकदा असाइन झाल्यावर पुन्हा पुढे असाइन होणार नाही. अर्थातच इतर कोणत्याही व्यक्ती व कंपनीस हक्क हस्तांतरित केले जात नाहीत. दुसरी अट म्हणजे, विमा पॉलिसी हस्तांतरित करण्यासाठी कोणता ना कोणता मूल्याधार असायला पाहिजे. म्हणजेच विमा पॉलिसीचे हस्तांतरण हे तिच्या मूल्याच्या मोबदल्यातच झाले पाहिजे. यास अपवाद म्हणजे नैसर्गिक नाते आणि प्रेम. थोडक्यात नवरा, बायको मुले या आणि अशा नात्यांच्या बाबतीतच फक्त हस्तांतरण (असाइनमेन्ट) हे कोणत्याही मोबदल्याशिवाय होऊ शकते. पुढच्या अटी थोड्या काळजीपूर्वक समजून घेणे आवश्यक आहे. तिसरी अट म्हणजे, हस्तांतरण करताना, असाइनमेंट नोंदणी करताना तिच्या योग्यतेची आणि हेतूची (बोनाफाईड) शहानिशा करुन मगच नोंदणी होते. एखाद्या कुटुंबवत्सल पॉलिसीधारकाने जर एखाद्या तिऱ्हाईताला पॉलिसी असाइन करण्याचा अर्ज केला तर तो कोणत्या दडपणाखाली ते करत नाही ना याची शहानिशा करून मगच नोंदणी केली जाते. चौथी महत्त्वाची अट म्हणजे हस्तांतरण किंवा असाइनमेंट यातून समाजाला कोणताही धोका पोहोचू नये. उदाहरणार्थ, एखाद्या व्यक्तीने जर दहशतवादी संघटनेला पॉलिसी असाईन करण्यासाठी अर्ज केला तर तो समाज विघातक म्हणून नाकारण्याचा अधिकार विमा कंपनीला आहे.
आयुर्विमा संरक्षणाचे हस्तांतरण शक्य नाही :
या सर्व ऊहापोहानंतर विमाधारकाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे म्हणजे आपण फक्त विमा संरक्षण खरेदी करत नसून एक मालमत्ता खरेदी करत आहोत. हा वित्तीय गुंतवणुकीचा प्रकार आपल्याला विमा संरक्षण तर देणार आहेच, पण तो इतर कोणत्याही मालमत्तेसारखा हस्तांतरित करता येतो. अर्थात या हस्तांतरणानंतर जरी आयुर्विमा विमाधारकाच्याच आयुष्यावर राहिला तरी विमा पॉलिसीचे इतर सर्व लाभ, बोनस, व्याज, मुदतपूर्ती तसेच मृत्यूनंतर मिळणारी रक्कम हे सर्व हस्तांतरित होतात.
थोडक्यात आयुर्विमा ही आपली मालमत्ता आहे.
