डॉ. आशीष थत्ते
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईमध्ये असणाऱ्या अनेक महत्त्वाच्या संस्थांपैकी अजून एक म्हणजे भारतीय आयुर्विमा महामंडळ अर्थात एलआयसी आहे. ज्यामुळे मुंबईच्या शिरपेचात आणखी एक मानाचा तुरा रोवला गेला आहे. आयुष्यात एलआयसीशी संबंध आला नसेल किंवा नाव माहिती नसेल असा माणूस विरळाच असेल. कुटुंबातील एकाने तरी नक्कीच एलआयसीची पॉलिसी घेतली असेल.
भारतातील महाकाय कंपन्यांपैकी एक म्हणजे एलआयसी आणि विशेषतः ज्या कंपन्यांवर भारतात सरकारचे नियंत्रण आहे अशापैकी एक महत्त्वाची कंपनी आहे. एलआयसीचे महत्त्वाचे योगदान म्हणजे भारतीयांच्या मनात विम्याचे महत्त्व अधोरेखित करणे. १८१८ मध्ये पहिल्यांदा ओरिएंटल लाईफ इन्शुरन्स कंपनी युरोपातून भारतात आली. तिची आणि भारतात विम्याचीही सुरुवात तेव्हापासून कोलकाता येथे झाली. त्यावेळेच्या स्थापन झालेल्या विमा कंपन्या प्रामुख्याने युरोपीय समाजाच्या विम्याच्या गरजा भागवण्याचा दृष्टीने प्रयत्न करत असत आणि भारतीयांना त्यापासून दूर ठेवले जात होते. बाबू मुट्टीलाल सील यांनी या कंपन्यांना भारतीयांचा विमा घेण्याचे महत्त्व समजावले. भारतीयांचे जीवन खडतर असल्यामुळे सुरुवातीला युरोपियांच्या मानाने फार जास्त हप्ता द्यावा लागत असे. १८७० मध्ये स्थापन झालेली बॉम्बे म्युच्युअल लाईफ ॲश्युरन्स सोसायटी ही भारतातील पहिली भारतीय विमा कंपनी म्हणून उदयास आली. त्यानंतर मात्र कित्येक कंपन्यांचा या क्षेत्रात उदय झाला. स्वदेशी चळवळीत त्यांचा अधिकच जोमाने प्रचार आणि प्रसार झाला आणि कंपन्यांना विम्याचा उद्योग करणे कठीण होऊ लागले. शेवटी १९१२ मध्ये ब्रिटिशांनी लाइफ इन्शुरन्स कायदा आणला जेणेकरून विम्याच्या उद्योगधंद्यावर नियंत्रण ठेवता येईल. या कायद्यानुसार विम्याच्या हप्त्याचे दर ठरवताना ॲक्च्युअरीज म्हणजे विमागणिती शास्त्रज्ञांची मदत घ्यावी लागेल असे होते. पण त्यातही युरोपीय आणि भारतीयांच्या विमा हप्त्यांचे वेगळे दर ठरवले गेले.
हा कायदा १९३८ मध्ये परत बदलून त्यात आयुर्विमा सोडून इतर विमा प्रकारांवर नियंत्रण अंतर्भूत केले गेले. तेव्हाच सरकारी नियंत्रणाची मागणी पुढे येत होती, पण तरीही खरे सरकारी नियंत्रण आले ते स्वातंत्र्यानंतर म्हणजे १९५६ मध्ये आणि पूर्ण विमा व्यवसाय सरकारी नियंत्रणाखाली आणण्यात आला. त्या वेळेला म्हणजे राष्ट्रीयीकरणाच्या समयी १५४ भारतीय विमा कंपन्या, १६ अ-भारतीय कंपन्या आणि ७५ प्रॉव्हिडन्ट कंपन्या अशा एकूण २४५ कंपन्या या क्षेत्रात कार्यरत होत्या. त्यांचे हे सरकारीकरण दोन भागात करण्यात आले. पहिल्यांदा कंपन्यांचे व्यवस्थापकीय नियंत्रण सरकारने घेतले आणि नंतर मालकीदेखील सरकारकडे आली. १९५८ मध्ये सुरेंद्रनाथ टागोर यांनी स्थापन केलेली हिंदुस्थान को-ऑपरेटिव्ह इन्शुरन्स कंपनीचे (जिची स्थापना थोर कवी रवींद्रनाथ टागोर यांच्या जोडासांको येथील घरातील एका खोलीत १९०७ मध्ये झाली होती) नामकरण करून लाईफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन करण्यात आले आणि उरलेल्या आयुर्विमा कंपन्या त्यात विलीन करण्यात आल्या. असा रंजक इतिहास भारताच्या या विमा क्षेत्राला आणि एलआयसीला लाभला आहे. वर्ष २००० मध्ये जेव्हा विमा क्षेत्र सर्वांसाठी खुले करण्यात आले, तेव्हा एलआयसी देशातील सगळ्यात मोठी आयुर्विमा क्षेत्रातील कंपनी बनली. आज देखील ८ क्षेत्रीय, ११३ विभागीय आणि २०४८ शाखा कार्यालये आणि ३२ कोटींहून अधिक समाधानी विमाधारक असणारी ही एकमेव कंपनी आहे. तिचा बाजारहिस्सा प्रथम वर्षातील हप्ते उत्पन्नाच्या आधारावर ६२.५८ टक्के (३१ मार्च २०२३ अखेर) असून ४५ लाख कोटी रुपयांच्या मालमत्तेचे व्यवस्थापन ती करते. एलआयसी म्हणजे आर्थिक राजधानी मुंबई आणि देशाच्या वित्त शिरपेचात आणखी एक मानाचा तुरा आहे.
ashishpthatte@gmail.com
देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईमध्ये असणाऱ्या अनेक महत्त्वाच्या संस्थांपैकी अजून एक म्हणजे भारतीय आयुर्विमा महामंडळ अर्थात एलआयसी आहे. ज्यामुळे मुंबईच्या शिरपेचात आणखी एक मानाचा तुरा रोवला गेला आहे. आयुष्यात एलआयसीशी संबंध आला नसेल किंवा नाव माहिती नसेल असा माणूस विरळाच असेल. कुटुंबातील एकाने तरी नक्कीच एलआयसीची पॉलिसी घेतली असेल.
भारतातील महाकाय कंपन्यांपैकी एक म्हणजे एलआयसी आणि विशेषतः ज्या कंपन्यांवर भारतात सरकारचे नियंत्रण आहे अशापैकी एक महत्त्वाची कंपनी आहे. एलआयसीचे महत्त्वाचे योगदान म्हणजे भारतीयांच्या मनात विम्याचे महत्त्व अधोरेखित करणे. १८१८ मध्ये पहिल्यांदा ओरिएंटल लाईफ इन्शुरन्स कंपनी युरोपातून भारतात आली. तिची आणि भारतात विम्याचीही सुरुवात तेव्हापासून कोलकाता येथे झाली. त्यावेळेच्या स्थापन झालेल्या विमा कंपन्या प्रामुख्याने युरोपीय समाजाच्या विम्याच्या गरजा भागवण्याचा दृष्टीने प्रयत्न करत असत आणि भारतीयांना त्यापासून दूर ठेवले जात होते. बाबू मुट्टीलाल सील यांनी या कंपन्यांना भारतीयांचा विमा घेण्याचे महत्त्व समजावले. भारतीयांचे जीवन खडतर असल्यामुळे सुरुवातीला युरोपियांच्या मानाने फार जास्त हप्ता द्यावा लागत असे. १८७० मध्ये स्थापन झालेली बॉम्बे म्युच्युअल लाईफ ॲश्युरन्स सोसायटी ही भारतातील पहिली भारतीय विमा कंपनी म्हणून उदयास आली. त्यानंतर मात्र कित्येक कंपन्यांचा या क्षेत्रात उदय झाला. स्वदेशी चळवळीत त्यांचा अधिकच जोमाने प्रचार आणि प्रसार झाला आणि कंपन्यांना विम्याचा उद्योग करणे कठीण होऊ लागले. शेवटी १९१२ मध्ये ब्रिटिशांनी लाइफ इन्शुरन्स कायदा आणला जेणेकरून विम्याच्या उद्योगधंद्यावर नियंत्रण ठेवता येईल. या कायद्यानुसार विम्याच्या हप्त्याचे दर ठरवताना ॲक्च्युअरीज म्हणजे विमागणिती शास्त्रज्ञांची मदत घ्यावी लागेल असे होते. पण त्यातही युरोपीय आणि भारतीयांच्या विमा हप्त्यांचे वेगळे दर ठरवले गेले.
हा कायदा १९३८ मध्ये परत बदलून त्यात आयुर्विमा सोडून इतर विमा प्रकारांवर नियंत्रण अंतर्भूत केले गेले. तेव्हाच सरकारी नियंत्रणाची मागणी पुढे येत होती, पण तरीही खरे सरकारी नियंत्रण आले ते स्वातंत्र्यानंतर म्हणजे १९५६ मध्ये आणि पूर्ण विमा व्यवसाय सरकारी नियंत्रणाखाली आणण्यात आला. त्या वेळेला म्हणजे राष्ट्रीयीकरणाच्या समयी १५४ भारतीय विमा कंपन्या, १६ अ-भारतीय कंपन्या आणि ७५ प्रॉव्हिडन्ट कंपन्या अशा एकूण २४५ कंपन्या या क्षेत्रात कार्यरत होत्या. त्यांचे हे सरकारीकरण दोन भागात करण्यात आले. पहिल्यांदा कंपन्यांचे व्यवस्थापकीय नियंत्रण सरकारने घेतले आणि नंतर मालकीदेखील सरकारकडे आली. १९५८ मध्ये सुरेंद्रनाथ टागोर यांनी स्थापन केलेली हिंदुस्थान को-ऑपरेटिव्ह इन्शुरन्स कंपनीचे (जिची स्थापना थोर कवी रवींद्रनाथ टागोर यांच्या जोडासांको येथील घरातील एका खोलीत १९०७ मध्ये झाली होती) नामकरण करून लाईफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन करण्यात आले आणि उरलेल्या आयुर्विमा कंपन्या त्यात विलीन करण्यात आल्या. असा रंजक इतिहास भारताच्या या विमा क्षेत्राला आणि एलआयसीला लाभला आहे. वर्ष २००० मध्ये जेव्हा विमा क्षेत्र सर्वांसाठी खुले करण्यात आले, तेव्हा एलआयसी देशातील सगळ्यात मोठी आयुर्विमा क्षेत्रातील कंपनी बनली. आज देखील ८ क्षेत्रीय, ११३ विभागीय आणि २०४८ शाखा कार्यालये आणि ३२ कोटींहून अधिक समाधानी विमाधारक असणारी ही एकमेव कंपनी आहे. तिचा बाजारहिस्सा प्रथम वर्षातील हप्ते उत्पन्नाच्या आधारावर ६२.५८ टक्के (३१ मार्च २०२३ अखेर) असून ४५ लाख कोटी रुपयांच्या मालमत्तेचे व्यवस्थापन ती करते. एलआयसी म्हणजे आर्थिक राजधानी मुंबई आणि देशाच्या वित्त शिरपेचात आणखी एक मानाचा तुरा आहे.
ashishpthatte@gmail.com
