गेल्या दहा-पंधरा वर्षांत कापूस या पिकाने भारतात भरवशाचे नगदी पीक म्हणून चांगला जम बसवला आहे. मात्र यातील शेवटची दोन-चार वर्षे उत्पादकांच्या दृष्टीने तितकीशी चांगली राहिलेली नाहीत. यापूर्वीच्या काळात आयातदार म्हणून ओळख असलेला भारत कापसात स्वयंपूर्णच झाला नाही तर जगातील प्रमुख निर्यातदार म्हणूनही नावारूपाला आला. याचे श्रेय अर्थातच मागील दाराने येऊन पुढे अधिकृत झालेल्या ‘जीएम’ (जनुकीय बदल केलेल्या) कापूस चळवळीला द्यावे लागेल. मागील दोन वर्षांत तर भारताने जगातील प्रथम क्रमांकाचा उत्पादक आणि निर्यातदार म्हणूनही मान मिळवला आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
एकंदर शेतकऱ्यांच्या जीवनात मोठा सकारात्मक बदल करणाऱ्या कापसाचा सुवर्णकाळ मागील दोन-तीन वर्षांत काळवंडू लागल्याचे दिसत आहे. यापैकी नुकताच संपलेला ऑक्टोबर-सप्टेंबर २०२३-२४ हंगाम उत्पादकांच्या दृष्टीने सर्वात कठीण समजला जाईल, याबद्दल कोणतीच शंका नाही. दोन हंगामांपूर्वी १२,००० रुपये क्विंटल या विक्रमी पातळीला गेलेल्या कापसाला त्यानंतर उतरती कळा लागली. यापैकी मागील हंगाम सर्वात वाईट गेला असे म्हणता येईल. कारण हंगामाच्या सुरुवातीला ९,००० रुपये किमतीला विकल्या गेलेल्या कापसाला संपूर्ण हंगाम संपेपर्यंत तो भाव सोडाच, त्याच्या जवळचा भावदेखील मिळालेला नाही. संपूर्ण हंगामात एकदाही तेजी आली नसल्याची मागील दोन दशकांतील ही पहिलीच वेळ असावी. त्याची अनेक कारणे देता येतील. उदाहरणार्थ, मागणी-पुरवठा समीकरणाच्या आधारावर १२,००० रुपये ही त्या वर्षातील योग्य पातळी होती तर त्याच आधारावर २०२३-२४ मध्ये ७,५०० रुपयेदेखील योग्य भाव होता असे म्हणता येईल. परंतु पुरवठ्यात झालेल्या वाढीची आकडेवारी वर्षाच्या अखेरपर्यंत गुलदस्त्यात ठेवून आपले हित साधून घेतल्याचा आरोप होत असलेल्या उद्योग संघटनांमुळे उत्पादकांना संपूर्ण वर्षभर कापसाचे साठे बाळगून शेवटी मिळेल त्या भावात आपले पीक विकावे लागल्याची खंत निश्चितच विचार करायला लावणारी आहे. या परिस्थितीचा परिणाम अर्थातच नवीन हंगामातील लागवडीवर झाला आणि राज्यातच नव्हे तर संपूर्ण देशात कापसाचे क्षेत्र सुमारे १० टक्क्यांनी घटले आहे.
हेही वाचा : Money Mantra:एनपीएस वात्सल्य योजना काय आहे आणि त्याचा फायदा कुणाला मिळू शकतो?
आता कापूस वेचणी सुरू झाली असून उत्तरेतील कापूस बाजारात येऊ लागला आहे. त्यामुळे कापसाचे उत्पादन घटेल का? ते घटल्यास किंमत सुधारेल का? आणि सुधारणार असल्यास ती केव्हा सुधारेल? केंद्राला बाजार हस्तक्षेप करून मोठ्या प्रमाणात कापूस खरेदी करायला लागेल का? असे अनेक प्रश्न विचारले जाऊ लागले आहेत. म्हणून आजच्या लेखात आपण कापूस क्षेत्राचा संक्षिप्त आढावा घेणे उचित ठरेल.
विक्रमी किमतीमागील मुख्य कारणे
बाजाराच्या मुळाशी नेहमी किंमत असते. त्यामुळे प्रथम आपण २०२२ च्या हंगामात कापसाला विक्रमी १२,००० रुपये किंमत का मिळाली ते पाहू. त्यापूर्वीच्या करोनाग्रस्त वर्षात संपूर्ण जगात लोकांनी खरेदी केली नसल्यामुळे जेव्हा लॉकडाऊन संपला त्यानंतरच्या वर्षात सर्वच वस्तूंप्रमाणे वस्त्र आणि कापडाच्या मागणीत प्रचंड वाढ झाली. याला ‘रिव्हेंज डिमांड’ म्हटले गेले. जोडीलाच करोनाकाळात विस्कळीत झालेल्या जागतिक पुरवठा साखळीमुळेदेखील सर्व वस्तूंच्या किमतीत वाढ झाली. अर्थातच त्यामुळे कापसाला आजवरचा सर्वोत्तम भाव मिळाला. अशी मागणी त्यानंतर येणे शक्यच नव्हते. शिवाय पुरवठा साखळी पूर्ववत होत असल्यामुळे किमतीतील तो ‘प्रीमियम’ कमी झाला. त्याच वर्षात सोयाबीनला ही विक्रमी १०,००० रुपयांहून अधिक भाव मिळाला होता तो बऱ्याच अंशी याच कारणांमुळे ही लक्षात घेणे गरजेचे आहे.
मंदीची कारणे काय?
त्यानंतर मागील हंगाम संपेपर्यंतच्या दोन वर्षांत जागतिक पातळीवर कापसाच्या उत्पादनात किंचित वाढच झाली असली तरी मागणीत सातत्याने घट होत आहे ही वस्तुस्थिती, आणि त्यामागील कारणे समजून घेणे गरजेचे आहे.
हेही वाचा : माझा पोर्टफोलियो – उज्ज्वल भवितव्य, अंगभूत मूल्य : पीएनसी इन्फ्राटेक लिमिटेड
कमॉडिटी बाजाराचे हे वैशिष्ट्यच आहे की जेव्हा एखाद्या वस्तूची किंमत खूप वाढते, त्या वेळी ती वस्तू कच्चा माल म्हणून वापरणाऱ्या उद्योगाला मोठा तोटा सोसावा लागतो. मग उद्योगाच्या अस्तित्वावर चर्चा सुरू होते. त्यातून या वस्तूला भविष्यात पर्याय शोधण्यावर संशोधन सुरू होऊन काहीना काही पर्याय शोधले जातात. यापूर्वी गवार गमची किंमत १५ महिन्यांत ५,००० रुपयांवरून १ लाख रुपये क्विंटल झाली, तेव्हा त्याचा वापर करणाऱ्या कंपन्यांनी तीन-चार पर्यायी उत्पादने विकसित केली आणि गवार गम आज परत १०,०००-१५,००० रुपयांच्या कक्षेत आले. मेंथा ऑइल या ‘ठंडा-ठंडा कूलकूल’ तेलाचे भाव जेव्हा ६०० रुपये किलोवरून अल्पावधीत २,७०० रुपयांवर गेले त्यानंतर प्रसिद्ध बहुराष्ट्रीय जर्मन कंपनी बीएएसएफबरोबरच सीमराइज, आणि जपानमधील तकासंगो या कंपन्यांनी कृत्रिम मेंथॉलचा पर्याय दिला. (याविषयी या स्तंभातून आपण ४ मार्चच्या अंकात भारतीय शेतकऱ्यांवर रासायनिक मेंथॉलचे संकट या मथळ्याखाली विस्तृत लेख लिहिला आहे.) वरील दोन्ही उदाहरणांत मूळ वस्तूंची मागणी कमी झाली ती झालीच.
कापसाच्या बाबतीत काही प्रमाणात असेच घडले असावे. सरासरी ६,००० रुपयांवरून १२,००० रुपयांवर कापूस गेल्यावर आधीच अस्तित्वात असलेल्या मात्र त्यातील काही दोषांमुळे त्याचा मर्यादित वापर असणाऱ्या कृत्रिम धाग्यावर अधिक संशोधन होऊन कापसाला पर्यायी कृत्रिम धाग्याचा वापर वाढू लागला. परिणामी जगात कृत्रिम आणि नैसर्गिक (कापूस) धाग्याच्या वापराचे गुणोत्तर ४०:६० वरुन आज ६०:४० झाले असल्याचे अनेक अहवाल दर्शवतात. याहूनही चिंतेची बाब म्हणजे, भारतातही हे प्रमाण ७०:३० वरुन आज ५०:५० झाल्याचे गुजरात-तमिळनाडूमधील वस्त्रोद्योग व्यापारी म्हणतात. याबरोबरच कापसाचे उत्पादन सुरुवातीला सरासरी ३३५-३४० लाख गाठीच्या तुलनेत ३०० लाख गाठीपर्यंत घसरल्याचे भासवले गेले असले तरी ते सरासरी कक्षेत असल्यामुळे बाजारात प्रत्यक्ष पुरवठा कायमच चांगला राहिला. त्यामुळे कापूस मागील संपूर्ण वर्ष मंदीत का राहिला याचे उत्तर मिळेल.
हेही वाचा : आपले बचत खाते भाड्याने देणे
पुढील बाजारकल कसा राहील?
वरील परिस्थितीचा विचार करता पुढील कल कसा राहील याचा विचार करणे उचित राहील. पुरवठ्याचा विचार करता कापूस क्षेत्र १० टक्के घटले असले तरी उत्पादनात मोठी घट येण्याची शक्यता सध्या तरी कमी दिसत आहे. अजून दोन-तीन आठवडे कापूस क्षेत्रात पावसाचे प्रमाण कसे राहील यावर बरेच काही अवलंबून असले तरी मागणीत येत असलेले स्थित्यंतर पाहता कापसात म्हणावी तशी तेजी येण्याला काही कारण नाही. भारतात चालू हंगामासाठी कापसाच्या हमीभावात ७ टक्के वाढ झाल्यामुळे तो दर्जानुसार ७,१०० ते ७,५०० रुपये झाला आहे. तीन-चार आठवड्यांत आवक वाढेल त्या वेळी किमती या पातळीखाली जाणे शक्य आहेत. त्यामुळे सरकारी खरेदी चालू केली जाईल. एकीकडे वाढीव हमीभाव सुरक्षाकवच असले तरी त्याचा विपरीत परिणामदेखील येथे दिसून येऊ शकेल. कारण जागतिक बाजारातील किमतीच्या तुलनेत हमीभाव अधिक असल्यामुळे भारताची निर्यात थांबून उलट आयात वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पुरवठा अधिक वाढून पुढील काळात तेजीची शक्यता मावळून जाईल.
हेही वाचा : घराच्या विक्रीवर झालेला भांडवली नफा आणि कर आकारणी
मात्र बांगलादेशातील सत्ता परिवर्तन आणि त्यातून निर्माण झालेली राजकीय-औद्योगिक स्थिती यातून भारताला चांगली संधी निर्माण झाली आहे. जगातील प्रमुख वस्त्र निर्यातदार असलेल्या बांगलादेशला वीजपुरवठा अदानी या भारतीय कंपनीकडून होतो. परंतु मोठ्या थकबाकीमुळे या पुरवठ्यात कपात केली गेली तर तेथील वस्त्रोद्योग मोडकळीस येऊ शकेल. याव्यतिरिक्त पश्चिमी देशांनी त्यांच्या आयातीसाठी बांगलादेशाला पर्याय म्हणून भारताकडे लक्ष वळवले आहे. त्यामुळे वस्त्रोद्योगाला फायदा होईल आणि कापसाची मागणी वाढेल. परंतु त्याच वेळी बांगलादेशात कापूस निर्यातीला फटका बसू शकेल. त्यामुळे किमतीवर नेमका परिणाम कसा राहील हे येत्या काही महिन्यांत समजेल. सद्य:स्थितीत नवीन कापसाला ८,००० रुपयांचा अडथळा राहील. ‘टेक्निकल चार्ट’वर तो पार झाल्यास ८,४०० रुपयांचा मोठा अडथळा राहील. तो पार करणे मात्र कठीण आहे.
एकंदर शेतकऱ्यांच्या जीवनात मोठा सकारात्मक बदल करणाऱ्या कापसाचा सुवर्णकाळ मागील दोन-तीन वर्षांत काळवंडू लागल्याचे दिसत आहे. यापैकी नुकताच संपलेला ऑक्टोबर-सप्टेंबर २०२३-२४ हंगाम उत्पादकांच्या दृष्टीने सर्वात कठीण समजला जाईल, याबद्दल कोणतीच शंका नाही. दोन हंगामांपूर्वी १२,००० रुपये क्विंटल या विक्रमी पातळीला गेलेल्या कापसाला त्यानंतर उतरती कळा लागली. यापैकी मागील हंगाम सर्वात वाईट गेला असे म्हणता येईल. कारण हंगामाच्या सुरुवातीला ९,००० रुपये किमतीला विकल्या गेलेल्या कापसाला संपूर्ण हंगाम संपेपर्यंत तो भाव सोडाच, त्याच्या जवळचा भावदेखील मिळालेला नाही. संपूर्ण हंगामात एकदाही तेजी आली नसल्याची मागील दोन दशकांतील ही पहिलीच वेळ असावी. त्याची अनेक कारणे देता येतील. उदाहरणार्थ, मागणी-पुरवठा समीकरणाच्या आधारावर १२,००० रुपये ही त्या वर्षातील योग्य पातळी होती तर त्याच आधारावर २०२३-२४ मध्ये ७,५०० रुपयेदेखील योग्य भाव होता असे म्हणता येईल. परंतु पुरवठ्यात झालेल्या वाढीची आकडेवारी वर्षाच्या अखेरपर्यंत गुलदस्त्यात ठेवून आपले हित साधून घेतल्याचा आरोप होत असलेल्या उद्योग संघटनांमुळे उत्पादकांना संपूर्ण वर्षभर कापसाचे साठे बाळगून शेवटी मिळेल त्या भावात आपले पीक विकावे लागल्याची खंत निश्चितच विचार करायला लावणारी आहे. या परिस्थितीचा परिणाम अर्थातच नवीन हंगामातील लागवडीवर झाला आणि राज्यातच नव्हे तर संपूर्ण देशात कापसाचे क्षेत्र सुमारे १० टक्क्यांनी घटले आहे.
हेही वाचा : Money Mantra:एनपीएस वात्सल्य योजना काय आहे आणि त्याचा फायदा कुणाला मिळू शकतो?
आता कापूस वेचणी सुरू झाली असून उत्तरेतील कापूस बाजारात येऊ लागला आहे. त्यामुळे कापसाचे उत्पादन घटेल का? ते घटल्यास किंमत सुधारेल का? आणि सुधारणार असल्यास ती केव्हा सुधारेल? केंद्राला बाजार हस्तक्षेप करून मोठ्या प्रमाणात कापूस खरेदी करायला लागेल का? असे अनेक प्रश्न विचारले जाऊ लागले आहेत. म्हणून आजच्या लेखात आपण कापूस क्षेत्राचा संक्षिप्त आढावा घेणे उचित ठरेल.
विक्रमी किमतीमागील मुख्य कारणे
बाजाराच्या मुळाशी नेहमी किंमत असते. त्यामुळे प्रथम आपण २०२२ च्या हंगामात कापसाला विक्रमी १२,००० रुपये किंमत का मिळाली ते पाहू. त्यापूर्वीच्या करोनाग्रस्त वर्षात संपूर्ण जगात लोकांनी खरेदी केली नसल्यामुळे जेव्हा लॉकडाऊन संपला त्यानंतरच्या वर्षात सर्वच वस्तूंप्रमाणे वस्त्र आणि कापडाच्या मागणीत प्रचंड वाढ झाली. याला ‘रिव्हेंज डिमांड’ म्हटले गेले. जोडीलाच करोनाकाळात विस्कळीत झालेल्या जागतिक पुरवठा साखळीमुळेदेखील सर्व वस्तूंच्या किमतीत वाढ झाली. अर्थातच त्यामुळे कापसाला आजवरचा सर्वोत्तम भाव मिळाला. अशी मागणी त्यानंतर येणे शक्यच नव्हते. शिवाय पुरवठा साखळी पूर्ववत होत असल्यामुळे किमतीतील तो ‘प्रीमियम’ कमी झाला. त्याच वर्षात सोयाबीनला ही विक्रमी १०,००० रुपयांहून अधिक भाव मिळाला होता तो बऱ्याच अंशी याच कारणांमुळे ही लक्षात घेणे गरजेचे आहे.
मंदीची कारणे काय?
त्यानंतर मागील हंगाम संपेपर्यंतच्या दोन वर्षांत जागतिक पातळीवर कापसाच्या उत्पादनात किंचित वाढच झाली असली तरी मागणीत सातत्याने घट होत आहे ही वस्तुस्थिती, आणि त्यामागील कारणे समजून घेणे गरजेचे आहे.
हेही वाचा : माझा पोर्टफोलियो – उज्ज्वल भवितव्य, अंगभूत मूल्य : पीएनसी इन्फ्राटेक लिमिटेड
कमॉडिटी बाजाराचे हे वैशिष्ट्यच आहे की जेव्हा एखाद्या वस्तूची किंमत खूप वाढते, त्या वेळी ती वस्तू कच्चा माल म्हणून वापरणाऱ्या उद्योगाला मोठा तोटा सोसावा लागतो. मग उद्योगाच्या अस्तित्वावर चर्चा सुरू होते. त्यातून या वस्तूला भविष्यात पर्याय शोधण्यावर संशोधन सुरू होऊन काहीना काही पर्याय शोधले जातात. यापूर्वी गवार गमची किंमत १५ महिन्यांत ५,००० रुपयांवरून १ लाख रुपये क्विंटल झाली, तेव्हा त्याचा वापर करणाऱ्या कंपन्यांनी तीन-चार पर्यायी उत्पादने विकसित केली आणि गवार गम आज परत १०,०००-१५,००० रुपयांच्या कक्षेत आले. मेंथा ऑइल या ‘ठंडा-ठंडा कूलकूल’ तेलाचे भाव जेव्हा ६०० रुपये किलोवरून अल्पावधीत २,७०० रुपयांवर गेले त्यानंतर प्रसिद्ध बहुराष्ट्रीय जर्मन कंपनी बीएएसएफबरोबरच सीमराइज, आणि जपानमधील तकासंगो या कंपन्यांनी कृत्रिम मेंथॉलचा पर्याय दिला. (याविषयी या स्तंभातून आपण ४ मार्चच्या अंकात भारतीय शेतकऱ्यांवर रासायनिक मेंथॉलचे संकट या मथळ्याखाली विस्तृत लेख लिहिला आहे.) वरील दोन्ही उदाहरणांत मूळ वस्तूंची मागणी कमी झाली ती झालीच.
कापसाच्या बाबतीत काही प्रमाणात असेच घडले असावे. सरासरी ६,००० रुपयांवरून १२,००० रुपयांवर कापूस गेल्यावर आधीच अस्तित्वात असलेल्या मात्र त्यातील काही दोषांमुळे त्याचा मर्यादित वापर असणाऱ्या कृत्रिम धाग्यावर अधिक संशोधन होऊन कापसाला पर्यायी कृत्रिम धाग्याचा वापर वाढू लागला. परिणामी जगात कृत्रिम आणि नैसर्गिक (कापूस) धाग्याच्या वापराचे गुणोत्तर ४०:६० वरुन आज ६०:४० झाले असल्याचे अनेक अहवाल दर्शवतात. याहूनही चिंतेची बाब म्हणजे, भारतातही हे प्रमाण ७०:३० वरुन आज ५०:५० झाल्याचे गुजरात-तमिळनाडूमधील वस्त्रोद्योग व्यापारी म्हणतात. याबरोबरच कापसाचे उत्पादन सुरुवातीला सरासरी ३३५-३४० लाख गाठीच्या तुलनेत ३०० लाख गाठीपर्यंत घसरल्याचे भासवले गेले असले तरी ते सरासरी कक्षेत असल्यामुळे बाजारात प्रत्यक्ष पुरवठा कायमच चांगला राहिला. त्यामुळे कापूस मागील संपूर्ण वर्ष मंदीत का राहिला याचे उत्तर मिळेल.
हेही वाचा : आपले बचत खाते भाड्याने देणे
पुढील बाजारकल कसा राहील?
वरील परिस्थितीचा विचार करता पुढील कल कसा राहील याचा विचार करणे उचित राहील. पुरवठ्याचा विचार करता कापूस क्षेत्र १० टक्के घटले असले तरी उत्पादनात मोठी घट येण्याची शक्यता सध्या तरी कमी दिसत आहे. अजून दोन-तीन आठवडे कापूस क्षेत्रात पावसाचे प्रमाण कसे राहील यावर बरेच काही अवलंबून असले तरी मागणीत येत असलेले स्थित्यंतर पाहता कापसात म्हणावी तशी तेजी येण्याला काही कारण नाही. भारतात चालू हंगामासाठी कापसाच्या हमीभावात ७ टक्के वाढ झाल्यामुळे तो दर्जानुसार ७,१०० ते ७,५०० रुपये झाला आहे. तीन-चार आठवड्यांत आवक वाढेल त्या वेळी किमती या पातळीखाली जाणे शक्य आहेत. त्यामुळे सरकारी खरेदी चालू केली जाईल. एकीकडे वाढीव हमीभाव सुरक्षाकवच असले तरी त्याचा विपरीत परिणामदेखील येथे दिसून येऊ शकेल. कारण जागतिक बाजारातील किमतीच्या तुलनेत हमीभाव अधिक असल्यामुळे भारताची निर्यात थांबून उलट आयात वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पुरवठा अधिक वाढून पुढील काळात तेजीची शक्यता मावळून जाईल.
हेही वाचा : घराच्या विक्रीवर झालेला भांडवली नफा आणि कर आकारणी
मात्र बांगलादेशातील सत्ता परिवर्तन आणि त्यातून निर्माण झालेली राजकीय-औद्योगिक स्थिती यातून भारताला चांगली संधी निर्माण झाली आहे. जगातील प्रमुख वस्त्र निर्यातदार असलेल्या बांगलादेशला वीजपुरवठा अदानी या भारतीय कंपनीकडून होतो. परंतु मोठ्या थकबाकीमुळे या पुरवठ्यात कपात केली गेली तर तेथील वस्त्रोद्योग मोडकळीस येऊ शकेल. याव्यतिरिक्त पश्चिमी देशांनी त्यांच्या आयातीसाठी बांगलादेशाला पर्याय म्हणून भारताकडे लक्ष वळवले आहे. त्यामुळे वस्त्रोद्योगाला फायदा होईल आणि कापसाची मागणी वाढेल. परंतु त्याच वेळी बांगलादेशात कापूस निर्यातीला फटका बसू शकेल. त्यामुळे किमतीवर नेमका परिणाम कसा राहील हे येत्या काही महिन्यांत समजेल. सद्य:स्थितीत नवीन कापसाला ८,००० रुपयांचा अडथळा राहील. ‘टेक्निकल चार्ट’वर तो पार झाल्यास ८,४०० रुपयांचा मोठा अडथळा राहील. तो पार करणे मात्र कठीण आहे.
