कौस्तुभ जोशी
गेल्या आठवड्यातील बाजार रंग या स्तंभाचे शीर्षक होते ‘बाजाराचा उत्साह टिकेल का?’ त्याचप्रमाणे घडले हे महत्त्वाचे. बाजारातील स्थिरता टिकेल की नाही या प्रश्नाचे उत्तर बाजारानेच गेल्या आठवड्यात दिले. प्रमुख निर्देशांक सेन्सेक्स आणि निफ्टीमध्ये झालेली घसरण ‘अभूतपूर्व’ वगैरे होती असे अजिबात म्हणण्याचे कारण नाही. जगातील महाबलाढ्य देशांना युद्धखोरीची चटक लागलेली असताना मध्यपूर्वेत युद्धाचे ढग अधिक गडद होणे बाजारासाठी नक्कीच नकारात्मक बातमी ठरणार हे आता सामान्य गुंतवणूकदारांनी ओळखले आहे. इराण, लेबेनॉन, युक्रेन, रशिया, इस्रायल या देशांमध्ये एकंदरीत सुरू असलेली परिस्थिती जगाच्या अर्थ-चिंतेमध्ये भर टाकणारीच आहे. भारतातील शेअर बाजार पडल्यामुळे जणू काही भूकंप आला अशा पद्धतीचे वृत्त गुंतवणूकदारांनी वाचून त्याकडे सपशेल दुर्लक्ष करावे.
शेअर बाजार पडझड होण्याची प्रमुख चार कारणे आहेत. महागाई, युद्ध, एखाद्या रोगाची साथ आणि अस्थिर सरकार. देशाच्या एकूण अर्थव्यवस्थेचा आणि भारतीय शेअर बाजारांचा गेल्या पंधरा वर्षांचा अभ्यास आपल्याला हे पटवून देतो की, या चारही शत्रूंना वेळोवेळी नमवत भारतीय बाजारांनी गुंतवणूकदारांना कायमच भरभरून दिले आहे. जगातील सर्वच बड्या देशांना खनिज तेलाच्या दरवाढीचा फटका बसणार असल्यामुळे सध्या सुरू असलेले युद्ध खरोखरच दीर्घकाळ ताणले जाईल याची शक्यता कमीच वाटते. जर खनिज तेलाच्या पुरवठ्यामध्ये घट झाली तर अमेरिका स्वतःचे उत्पादन वाढवून फायदा करून घेणार हे मात्र निश्चित.
लेखाच्या सुरुवातीला एवढे विस्ताराने लिहिण्यामागचा उद्देश म्हणजे, बाजारामध्ये पडझड झालेली असून देशात मंदी आलेली नाही हे स्पष्ट करणे हा आहे. शेअर बाजार उच्चांकी पातळीला पोहोचल्यावर जेवढा उत्साह दिसत नाही त्यापेक्षा किंचित अधिक उत्साहानेच शेअर बाजार पडल्याचे ओरडून सांगण्यात येते. हुशार गुंतवणूकदारांनी याकडे दुर्लक्ष करून आपले उत्तम कंपन्यांचे समभाग खरेदीचे धोरण सुरूच ठेवावे.
हेही वाचा >>>बाजार रंग : बाजाराचा उत्साह टिकेल का?
वर्ष १९९९ मध्ये कारगिल युद्ध, ‘डॉटकॉम’ बुडबुडा, एकविसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला अमेरिकेवर झालेला न्यू यॉर्कमधील ‘ट्वीन टॉवर’वरील दहशतवादी हल्ला, त्यानंतर वाळवंटात झालेले युद्ध, २००८ या वर्षात आलेली अमेरिकी ‘सबप्राइम क्रायसिस’ची लाट आणि अलीकडील रशिया-युक्रेन यांच्यातील सुरूच असलेले युद्ध या सर्व प्रमुख जागतिक घटनांचा अमेरिकेतील आणि अन्य बाजारांवर जसा परिणाम झाला तसाच तो भारतातील बाजारांवरही झाला. यात लपवण्यासारखे काहीही नाही तितकेच सत्य असे आहे की, या सर्व घटनांनंतर तीन-चार महिन्यांतच बाजारांनी पुन्हा तेजीची वाट धरली.
अमेरिकी मध्यवर्ती बँक ‘फेडरल रिझर्व्ह’च्या व्याजदर कपातीनंतर आणखी एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी, ती म्हणजे आपला शेजारी असलेल्या चीनने अर्थव्यवस्थेत अक्षरशः पैसा ओतायला सुरुवात केली आहे. चीनला आपल्या अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी मोठे उपाय योजावे लागणार आहेत. व्याजदरामध्ये कपात आणि आर्थिक क्षेत्रातील कंपन्यांना सरकारतर्फे थेट मदत दिली गेली आहे. यामुळे चीनच्या बाजारपेठेत तेजीचे वातावरण आहे. चीनमधील या बदलाचा अप्रत्यक्ष फायदा भारतालाही होणार आहे. पाश्चात्त्य देशातील निधी व्यवस्थापक चीनमध्ये गुंतवणूक करताना ‘पॅसिव्ह फंडां’च्या मार्फत ‘इमर्जिंग मार्केट फंडा’त गुंतवणूक करतात व त्यातील काही गुंतवणूक भारतातील कंपन्यांमध्येदेखील होते.
देशांतर्गत भांडवली बाजारात कंपन्यांनी प्रारंभिक समभाग विक्री अर्थात आयपीओंची रांग लावली आहे. आगामी काळात ह्युंदाई या दक्षिण कोरियातील कंपनीच्या ह्युंदाई इंडियाचा येणारा आयपीओ उत्सवाचा कळस ठरेल. मात्र गुतंवणूकदारानी केवळ आयपीओच्या माध्यमातून मिळालेले समभाग सूचिबद्धतेच्या दिवशी विकून नफा कमवण्याचे धोरण न ठेवता दीर्घकालीन गुंतवणुकीचा मार्ग स्वीकारायला हवा.
पुढील सहा महिन्यांत होणाऱ्या भारतातील स्थानिक राजकीय घडामोडी बाजारासाठी महत्त्वाच्या ठरणार आहेत. जम्मू काश्मीर, हरियाणा आणि महाराष्ट्र, झारखंड या महत्त्वाच्या राज्यातील विधानसभा निवडणुकीत कोणत्या पक्षाला कसे आणि केवढे बहुमत मिळते यावरून केंद्र सरकारची पुढील पाच वर्षे किती स्थिर असतील याचा अंदाज आपल्याला येणार आहे. केंद्र सरकारला आपले निर्णय अधिक दमदारपणे घेता यावेत, या दृष्टीने राज्यातील निवडणुकांमध्ये मिळणारे यश महत्त्वाचे ठरणार आहे.
ऑगस्ट महिन्यातील मारुती सुझुकी आणि टाटा मोटर्स या कंपन्यांची वाहन विक्रीची आकडेवारी समाधानकारक नाही. मान्सून हे एक कारण त्यामागील असले तरीही सरकारने विजेवर चालणाऱ्या वाहनांचे सवलत धोरण कमी करण्याचा घेतलेला निर्णय कंपन्यांना आगामी काळात त्रासदायक ठरणार आहे, हे मात्र निश्चित.
फ्यूचर्स आणि ऑप्शन्समधील (एफअँडओ) व्यवहारांवर आणलेले नवीन निर्बंध चांगले किंवा वाईट हे ठरवणे नक्कीच आपले काम नाही. गेल्या काही काळात बाजारात नव्याने दाखल झालेल्या नवगुंतवणूकदारांना ‘एफअँडओ’मुळे लागलेले पैशाचे वेड अवसानघातकी ठरू नये या दृष्टीने या निर्णयाकडे आपण बघायला हवे.
जिओ फायनान्शिअल सर्व्हिसेस आणि ब्लॅक रॉक या कंपन्यांनी एकत्र येऊन सुरू केलेला म्युच्युअल फंड व्यवसाय काही महिन्यांत प्रत्यक्षात बाजारात अवतरणार आहे. त्यासाठी लागणाऱ्या कायदेशीर आणि परवानगीविषयक बाबींची पूर्तता झाली असून आणखी एक म्युच्युअल फंड घराणे गुंतवणूकदारांसाठी खुले होईल. जिओचे शहरी आणि ग्रामीण भागातील डिजिटल नेटवर्क या व्यवसायासाठी फायदेशीर ठरणार आहे.
पडलेल्या बाजारात रिलायन्स, लार्सन अँड टुब्रो या कंपन्यांचे समभाग दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी आकर्षक आहेत. रिलायन्स देत असलेले बक्षीस समभाग (बोनस) विचारात घेता आणखी पाच टक्क्यांची घसरण झाल्यास हा समभाग ‘कोअर पोर्टफोलिओ’मध्ये घेण्याचा नक्कीच विचार करायला हवा. भारतातील पायाभूत सुविधांवर होणारा खर्च कमी होणार नसल्याने या लार्सन अँड टुब्रो कंपनीवरही फारसा नकारात्मक परिणाम होणार नाही व हा समभागसुद्धा पडल्यानंतर विकत घेता येईल. व्यापक बाजाराचे प्रतिनिधित्व करणारे मिडकॅप आणि स्मॉलकॅप कंपन्यांमध्ये ज्यांचा व्यवसाय मध्यम ते दीर्घ काळात स्थिर असणार आहे, अशा कंपन्यासुद्धा हेरून त्यामध्ये नव्याने गुंतवणूक सुरू करायला पाहिजे. बाजार उच्चांकावर असताना घसरण ही गुंतवणुकीची संधी असतेच, तरीही शेअर खरेदी-विक्रीचे निर्णय गुंतवणूकदारांनी अभ्यासपूर्ण पद्धतीने आणि जोखीम समजून घ्यावेत.
