प्रमोद पुराणिक
दामोदर हे कृष्णाचे नाव आहे. कृष्णाची अनेक रूपे आहेत तशी दामोदरन यांनी त्यांच्या कारकीर्दीत अनेक भूमिका बजावलेल्या आहेत. फक्त एकाच भूमिकेविषयी त्यांच्यावर लिहिणे हा त्यांच्यावर केलेला अन्याय ठरेल; परंतु तरी जागेची मर्यादा लक्षात घेता, दामोदरन यांच्या यूटीआयचे अध्यक्ष या भूमिकेपुरता या स्तंभातून लिहिण्याचा मानस आहे.
यूटीआयची फाळणी
युनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया या संस्थेला १९६३ ते २०२३ असा साठ वर्षांचा इतिहास आहे. १ फेब्रुवारी २००३ या दिवशी यूटीआय एएमसी ही संस्था जन्माला आली. या संस्थेला जन्म दामोदरन यांनी दिला. भारतीय युनिट ट्रस्ट या संस्थेची फाळणी झाली; पण तसे करणे आवश्यकच होते. ‘सुटी’ ही संस्था वेगळी करण्यात आली. संपूर्णपणे ‘सेबी’च्या नियमन आणि नियंत्रणाखाली यूटीआय एमएमसी ही दुसरी संस्था जन्माला आली. २० वर्षांनंतर या प्रसूतीबद्दल सांगणे फार सोपे आहे; परंतु ज्या कौशल्याने दामोदरन हे बाळंतपण सुलभ आणि सुखरूप केले, त्याला आर्थिक इतिहासात फार महत्त्वाचे स्थान द्यावे लागेल.
दामोदरन यांनी जबाबदारी स्वीकारला तो दिवस अजूनही कायम लक्षात राहील असाच आहे. ‘सेबी’चे पहिले अध्यक्ष डॉ. दवे आणि दुसरे अध्यक्ष जी. व्ही. रामकृष्ण यांच्यात कारण नसताना प्रसारमाध्यमांनी संघर्ष सुरू करून दिला होता. विषय तसा वादाचाच होता. यूटीआय ही संस्था ‘सेबी’च्या नियंत्रणाखाली असायलाच हवी, असे जी. व्ही. रामकृष्ण यांचे म्हणणे होते, तर युनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ही लोकसभेत कायदा मंजूर होऊन जन्माला आलेली संस्था असल्यामुळे हा कायदा प्रथम रद्द करावा लागेल, असे डॉ. दवे यांचे म्हणणे होते. १९८६ ला यूटीआय मास्टरशेअर युनिट योजना आणताना ‘म्युच्युअल फंड सबसिडियरी योजना’ असे सर्टिफिकेटवरच छापलेले होते. मात्र त्या वेळीच या प्रश्नाची तड लागली असती तर पुढच्या अनेक प्रसंगांना सामोरे जावे लागले नसते.
दामोदरन सरकारकडून सर्व काही करण्याचा हक्क घेऊन आलेले होते. त्यामुळे त्यांनी आल्या आल्या जाहीर केले की, यूटीआय अध्यक्ष गुंतवणुकीची जबाबदारी स्वत:वर घेणार नाही, तर योजनेच्या निधी व्यवस्थापकांना ही जबाबदारी स्वीकारावी लागेल. यूटीआय संस्थेच्या आयुष्यात हा फार मोठा क्रांतिकारी निर्णय होता. त्यांच्या कारकीर्दीतील दुसरा मोठा निर्णय झाला तो म्हणजे दोन संस्था करण्याचा. तिसरा निर्णय ‘यूएस ६४’ योजनेच्या युनिटधारकांना भरपाईचा.
युनिट ६४ योजनेच्या गुंतवणूकदारांना सरकारने बॉन्डस दिले त्याला पाच वर्षांची मुदत होती. प्रति वर्ष ५.७५ टक्के करमुक्त व्याज देण्यात आले आणि पाच वर्षांनंतर कर्जरोख्यांची परतफेड करण्यात आली.
‘सूटी’अंतर्गत जे शेअर्स सरकारने आपल्या ताब्यात घेतले त्याचा सरकारला प्रचंड फायदा झाला. बाजार कोसळला नाही, गुंतवणूकदारांचा विश्वास कायम राहिला आणि संस्थेवर आलेले अरिष्ट टळले.
आजपर्यंत ‘सेबी’चे जेवढे अध्यक्ष होऊन गेले त्यापैकी फक्त एकाच अध्यक्षाने सरकारचा असे स्पष्ट सांगितले होते की, माझा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर मी पुन्हा अर्ज करणार नाही. जर सरकारला माझे काम चांगले झाले असे वाटत असेल तरच त्यांनी माझी पुन्हा नियुक्ती करावी. अर्थात दामोदरन यांनी घातलेल्या या अटीप्रमाणे काही घडणे शक्य नव्हते. त्यामुळे ‘सेबी’च्या अध्यक्षपदांची जबाबदारी त्यांनी तीन वर्षे सांभाळली. १८ फेब्रुवारी २००५ ते १८ फेब्रुवारी २००८ या कालावधीत ते ‘सेबी’चे अध्यक्ष होते. त्यांच्या अगोदर जी. एन. बाजपेयी तीन वर्षे ‘सेबी’चे अध्यक्ष होते. दामोदरन यांनी आयडीबीआयचे अध्यक्ष म्हणूनदेखील जबाबदारी सांभाळली होती.
निवृत्त झाल्यानंतरसुद्धा सतत काही ना काही करत राहणे सुरूच आहे. वेगवेगळ्या कंपन्यांच्या संचालक मंडळांवर त्यांनी काम केले. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली अनेक समित्या, अभ्यासगट बनले. चर्चा, परिसंवादांमधून त्यांचे विचार ऐकणे पर्वणीच असते. जेव्हा जेव्हा आर्थिक क्षेत्रात एखादा अपघात अथवा चुकीची घटना घडते त्या वेळेस त्यांनी त्यावर केलेले विश्लेषण इतरांपेक्षा वेगळे असते. त्याहीपेक्षा जर काही महत्त्वाचे असेल तर ते म्हणजे त्यांनी सुचविलेले उपाय.
दामोदरन यांच्यासारखी माणसे बाजाराच्या निकोप वाढीसाठी आवश्यकच आहेत. या वयातसुद्धा त्यांनी सतत नवनवीन कार्य आणि जबाबदाऱ्या स्वीकारणे सुरूच ठेवले आहे. निर्देशांकासंबंधी बारकाईने विचार करून काही नवे निर्देशांक आणण्याचे त्यांचे प्रयत्न सुरू झालेले आहेत. या संबंधाने पुढे काय होते ते लवकरच कळेल. जे काही होईल ते रास्त, न्याय्य आणि परिपूर्ण असेल याची खात्री आहे. दामोदरन यांचे जेथे योगदान, तेथे तेथे ही हमी निश्चितच!
(लेखक नाशिकस्थित अर्थ-अभ्यासक व गुंतवणूक सल्लागार)
