भारतीय गुंतवणूकदारांना मोठ्या प्रमाणात आता संधी उपलब्ध असल्याने गुंतवणूकदार या संधीचा लाभ घेताना दिसत आहेत. म्युच्युअल फंडाची शिखर संस्था असलेल्या असोसिएशन ऑफ म्युच्युअल फंड्स इन इंडियाने (ॲम्फी) जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, स्मॉलकॅप आणि मिडकॅप योजनांमधून गुंतवणूकदार पैसे काढून सेक्टरल फंडात पैसे गुंतवताना दिसत आहेत. या विविध गुंतवणुकीच्या मार्गांपैकी, सेक्टरल फंडांनी भारताच्या नवगुंतवणूकदारांना भुरळ पाडली, असे म्हणणे चुकीचे होणार नाही.
भरभराटीच्या उद्योग क्षेत्रांच्या लाटेवर स्वार होऊ पाहणाऱ्यांसाठी हा एक मॅन्युफॅक्चरिंग फंड आहे. हे फंड धोरणात्मक गुंतवणूक पर्याय म्हणून उदयास येताना दिसत आहेत. गुंतवणूकदारांना अर्थव्यवस्थेच्या कार्यक्षम क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक करण्याचा पर्याय या प्रकारच्या फंडांमुळे उपलब्ध झाला आहे. सेक्टरल फंडाच्या संभाव्य नफ्याचा विचार करण्यापूर्वी भारतातील भरभराटीच्या उद्योग क्षेत्रांचे विश्लेषण करणे आवश्यक आहे. अलीकडच्या वर्षांत तंत्रज्ञान, आरोग्यसेवा आणि अक्षय्य ऊर्जा यासारख्या क्षेत्रांनी लक्षणीय गती अनुभवली आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेचा पाया असलेल्या बँकिंग क्षेत्राने आशादायक कामगिरी केली आहे. गुंतवणुकीचा निर्णय घेण्याआधी या क्षेत्रांवर प्रभाव टाकणारे आर्थिक घटक समजून घेणे महत्त्वाचे ठरते.
हेही वाचा : Money Mantra: टॉप अप मेडिक्लेम पॉलिसी म्हणजे काय?
पायाभूत सुविधा क्षेत्रासाठी ताज्या अर्थसंकल्पात गेल्या वर्षीच्या ९.५० लाख कोटींच्या तरतुदींच्या तुलनेत ११ लाख ११ हजार कोटींची भरघोस तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच रेल्वेसाठी ताज्या अर्थसंकल्पात २.६२ लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. या तरतुदीअंतर्गत नव्या प्रवासी डब्यांची निर्मिती, नवीन रेल्वे मार्ग, सध्याच्या मार्गावरील रूळ बदलणे, सिग्नलिंग यंत्रणा सुधारणे, नवीन उड्डाणपूल आणि रेल्वेमार्गाखालून जाणारे वाहन मार्ग बांधणे यासारख्या पायाभूत सुविधा विकासासाठी वापरल्या जातील. बांधकाम क्षेत्र (रस्ते, इमारती, धरणे, पाणीपुरवठा इत्यादी) हे शेती खालोखाल रोजगार देणारे क्षेत्र आहे. अर्थव्यवस्थेत पायाभूत सुविधा विकासाला चालना दिल्यामुळे पोलाद, सिमेंट आदी उद्योगांना चालना मिळते. तसेच मध्यम आणि लघु उद्योगात (एमएसएमई) प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती होते. सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात पायाभूत सुविधा क्षेत्राचे योगदान आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये १४ टक्क्यांवरून आर्थिक वर्ष २०३५ पर्यंत (आगामी दहा वर्षांत) २२ टक्क्यांपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे.
रस्ते, महामार्ग, रेल्वे (प्रवासी आणि माल वाहतुकीसाठी समर्पित) बंदर विकास देशांतर्गत जल वाहातूक मार्ग विकास तसेच लॉजिस्टिक पार्कसारख्या सुधारित पायाभूत सुविधांमुळे या क्षेत्राला चालना मिळेल. पायाभूत सुविधांमधील गुंतवणूक सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या आर्थिक वर्ष २०२४ मधील ३३ टक्क्यांवरून आर्थिक वर्ष २०२९ पर्यंत ३६ टक्क्यांपर्यंत वाढणार आहे. जेव्हा जेव्हा पायाभूत सुविधांच्या खर्चात वाढ होते, तेव्हा असे गृहीत धरले जाते की अर्थव्यवस्था अशा एका टप्प्यावर असून भविष्यात वेगाने वाढण्याच्या तयारीत आहे. सरकारकडून पायाभूत विकासावर होणारा खर्च, खासगी उद्योगांकडून होणारी क्षमतावाढ, देशांतर्गत उपभोग आणि निर्यात ही अर्थव्यवस्थेची चार चाके समजली जातात. यापैकी सरकारकडून पायाभूत विकासावर होणारा खर्च आणि देशांतर्गत उपभोग ही अर्थव्यवस्थेसाठी जोरात धावणारी चाके होती. नजीकच्या काळात उद्योग क्षेत्राकडून उत्पादन क्षमतेत वाढ होत असल्याचे दिसते. उद्योगांच्या सध्याच्या क्षमतेचा वापर ७५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचल्याने खासगी क्षेत्राकडून क्षमता वाढविण्यासाठी भांडवली खर्च करण्यास सुरुवात झाली आहे. यामुळे मागणीत वाढ झाल्यामुळे पोलाद, सिमेंट आणि इतर धातू उत्पादकांनी भांडवली खर्चात वाढ करण्याचे आधीच जाहीर केले आहे. उत्पादनाशी निगडित प्रोत्साहन अर्थात पीएलआय योजनेअंतर्गत आर्थिक वर्ष २०२४ ते आर्थिक वर्ष २०२६ दरम्यान ३,९०० कोटी क्षमतावाढ किंवा नवीन क्षमता स्थापित करण्यासाठी खर्च करण्याचे नियोजन आहे.
हेही वाचा : Gold-Silver Price: ग्राहकांच्या चेहऱ्यावर आनंद! सोने झाले स्वस्त; १० ग्रॅमचा दर पाहून बाजारात उसळली गर्दी
‘आत्मनिर्भर’ बनण्याच्या स्वप्नाला या अर्थसंकल्पात गती देण्यात आली आहे. भारताची उत्पादन क्षमता आणि निर्यात वाढविण्यासाठी मोठी तरतूद करण्यात आली आहे. ज्या क्षेत्रांना ‘पीएलआय’चा लाभ होणार आहे, त्यामध्ये मोबाइल संच उत्पादन आणि इलेक्ट्रॉनिक पूरक उत्पादने, प्रारंभिक संप्रेरक साहित्य औषध निर्मितीत वापरण्यात येणारे सक्रिय घटक, वैद्यकीय उपकरणे, वाहन उद्योग आणि पूरक उत्पादने, आरोग्यनिगा, विशिष्ट उपयोगासाठी वापरले जाणारे पोलाद, दूरसंचार आणि नेटवर्किंग उत्पादने, इलेक्ट्रॉनिक/तंत्रज्ञान उत्पादने, घरगुती वापराची उत्पादने (वातानुकूलित यंत्रे एलईडी बल्ब), खाद्य उत्पादने, तयार कपडे, तांत्रिक कापड, उच्च कार्यक्षमता असणारी सौर उत्पादने, प्रगत रसायनशास्त्र सेल (एसीसी बॅटरी), ड्रोन आणि ड्रोन पूरक उत्पादने या चौदा उद्योगांचा समावेश आहे. पीएलआय योजनेचा उद्देश महत्त्वाच्या उद्योग क्षेत्रांमध्ये आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानामध्ये गुंतवणूक आकर्षित करणे हा असून, कार्यक्षमता सुनिश्चित करून उत्पादन क्षेत्राचा विस्तार करणे आणि प्रमाणित अर्थव्यवस्था निर्माण करणे तसेच भारतीय कंपन्या आणि उत्पादकांना जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बनवणे हा आहे. या योजनांमध्ये पुढील पाच वर्षांमध्ये उत्पादन, नवीन रोजगार निर्मिती आणि आर्थिक वृद्धीदरात लक्षणीय वाढ करण्याची क्षमता आहे. ‘पीएलआय’चा एमएसएमई क्षेत्र मोठा लाभार्थी आहे. एमएसएमई हे रोजगार निर्मितीसाठी ओळखले जातात. पीएलआय योजनांतर्गत मान्यता दिलेली उद्योगक्षेत्रे मुख्य तंत्रज्ञानावर आधारित किंवा आयात पर्यायी उत्पादनाशी निगडित आहेत. याचा परिणाम अपारंपरिक ऊर्जा, संरक्षण उत्पादन यासारख्या क्षेत्रांमध्ये मागणी वाढलेली दिसत आहे.
पायाभूत विकास आणि उत्पादन क्षेत्रांत गुंतवणूक करणाऱ्या डीएसपी टायगर फंडाची सुरुवात ११ जून २००४ रोजी झाली. फंडाने अलीकडच्या काळात फंडाच्या गुंतवणुकीत पायाभूत सुविधांसोबत उत्पादनाचा (मॅन्युफॅक्चरिंग) समावेश केला आहे. वर उल्लेख केलेल्या सरकारी योजनांच्या लाभार्थी असलेल्या कंपन्यांचा समावेश केला आहे. मागील वीस वर्षे १०,००० रुपयांच्या एसआयपी गुंतवणुकीवर १७.०२ टक्के वार्षिक परतावा मिळाला आहे. एसआयपीमार्फत गुंतविलेल्या २४.१० लाखांचे २२ जुलै रोजीच्या रेग्युलर ग्रोथ एनएव्हीनुसार १ कोटी ७१ लाख झाले आहेत. तर एनएफओमध्ये गुंतविलेल्या १ लाख रुपयांचे २२ जुलै रोजीच्या रेग्युलर ग्रोथ एनएव्हीनुसार ३२.८६ लाख झाले आहेत. मागील वीस वर्षांपैकी १२ कॅलेंडर वर्षे कमी अधिक नफा तर ८ कॅलेंडर वर्षे तोटा झाला आहे. म्हणूनच खचितच कोण गुंतवणूकदाराने इतक्या प्रदीर्घ काळ एसआयपी सुरू किंवा एकरकमी गुंतवणूक राखून ठेवली असेल. मागील वर्षी या फंडाने न भूतो न भविष्यति अशी कामगिरी केली आहे. म्युच्युअल फंड गुंतवणूक ही बाजार जोखमींच्या अधीन असते आणि मागील कामगिरी भविष्यातील कामगिरीची खात्री देत नाही. गुंतवणूक करण्यापूर्वी हे दोन्ही वैधानिक इशारे गुंतवणूकदारांनी लक्षात घ्यायचे आहेत. मागील वर्षी इतका परतावा मिळाला पुढील परतावा इतका मिळाला तर माझे पैसे इतक्या वर्षांत दुप्पट होतील, अशी कल्पना न करता वैधानिक इशारा लक्षात घेऊन या फंडाची निवड करायची की सेक्टर फंडात सर्वाधिक जोखीम असते याचा विचार आपल्या जोखीम घेण्याच्या क्षमतेनुसार करावा. फंडाची सद्यस्थिती समजून घ्यायची तर नामदेवांच्या खालील अभंगाचा दाखला देता येईल
हेही वाचा : Budget 2024 : करभार कमी करणाऱ्या ‘इंडेक्सेशन’चा लाभ इतिहासजमा
आकल्प आयुष्य व्हावे तया कुळा ।
माझिया सकळा हरीच्या दासा ॥१॥
कल्पनेची बाधा न हो कवणें काळीं ।
ही संतमंडळी सुखीं असो ॥२॥
अहंकाराचा वारा न लागो राजसा ।
माझिया विष्णुदासा भाविकांसी ॥३॥
नाम म्हणे तया असावें कल्याण ।
ज्या मुखीं निधान पांडुरंग ॥४॥
हा अभंग नामदेवांचे पसायदान म्हणून ओळखला जातो. मागील एका वर्षात फंडाने ७० टक्के परतावा दिला आहे म्हणून गुंतवणूकदारांना ‘कल्पनेची बाधा न हो कवणें काळीं’ असे सांगावेसे वाटते तर फंड घराण्याला ‘अहंकाराचा वारा न लागो राजसा’ याची आठवण करून द्यावी अशी परिस्थिती आहे. फंडाची कामगिरी सुधारली की फंड घराणी ‘एक्स्पेंस रेशो’ वाढवतात. आपल्या फायद्यासाठी ‘एक्स्पेंस रेशो’मध्ये वाढ करण्यात हे फंड घराणे प्रसिद्ध आहे. यासाठी गुंतवणूक केल्यानंतरदेखील या फंडाच्या व्यवस्थापन शुल्कावर बारकाईने लक्ष ठेवावे लागेल.
shreeyachebaba@gmail.com
© The Indian Express (P) Ltd
