तृप्ती राणे
मागील लेखामधून मी पोर्टफोलिओ विविधिकरणासारखा एक क्लिष्ट विषय वाचकांसमोर मांडला. नजीकच्या काळात लागणारे पैसे हे सुरक्षित पद्धतीने गुंतवायला हवेत. इथे परतावे कमी मिळाले तरी चालतील, मात्र मूळ रक्कम ही सुखरूपच राहिली पाहिजे, हे त्या लेखात सांगितले होते. मात्र जेव्हा आपल्याला मासिक खर्चाची गरज भागवण्यासाठी तरतूद करायची असते, तेव्हा समीकरण थोडे बदलते. अशी वेळ गुंतवणूकदारांच्या आयुष्यात साधारणपणे निवृत्तीनंतर येते. मात्र शिक्षण घेताना किंवा नोकरी गेल्यास, पगार कमी झाल्यास किंवा महिला गुंतवणूकदारांच्या बाबतीत तर करियर ब्रेक, अशा सर्व कारणांमुळे मासिक मिळकत कमी किंवा बंद होते. मासिक खर्चाचा विचार करताना केवळ आजचा नाही तर भविष्यातील महागाईनुसार ते भागवता आले पाहिजेत, ही महत्त्वाची गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी. साधारणपणे सरकारी कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तिवेतन (पेन्शन) अशा प्रकारे ठरवली जाते, की ज्यामध्ये महागाई भत्ता मिळतो. परंतु तरीही निवृत्तिवेतनवाढीचा दर आणि महागाईचा दर हे सोबत तर नक्कीच चालत नाहीत. महागाई भत्ता हा अनेक वेळा पुरेसा नसतो. शिवाय पेन्शन आणि इतर मिळकत मासिक खर्चांपेक्षा किती पटीने जास्त आहे हेसुद्धा बघणे महत्त्वाचे आहे. जिथे मिळकत आणि खर्चामध्ये फार तफावत नाहीये, तिथे महागाई वाढली की खर्च भागवताना कसरत करावी लागते. आजच्या माझ्या लेखातून मी हा गुंतागुंतीचा मुद्दा सोडवायचा प्रयत्न केला आहे.
मुळात पेन्शन ठरवताना प्रत्येक गुंतवणूकदाराला आपण किती काळ पेन्शन घेणार आहोत? जोखीम घेण्याची क्षमता किती आहे? कोणते मोठे खर्च या काळात पुरवायचे आहेत या सगळ्याचा अंदाज बांधायला हवा. उदा. वयाच्या ६०व्या वर्षी निवृत्त झाल्यानंतर साधारणपणे पुढील २० ते २५ वर्षांचा अंदाज घ्यायचा आहे. परंतु जर कुणी उच्च शिक्षणासाठी ब्रेक घेत असेल, तर कदचित २-३ वर्षांचीच तरतूद करायला लागेल. त्यात जेवढा मोठा काळ तेवढे अंदाज चुकण्याची भीती असते. म्हणून प्रत्येक २-३ वर्षांनी खर्चांचा आणि पोर्टफोलिओचा आढावा घ्यायलाच लागतो.
आणखी वाचा-गुंतवणूक ओघ आटला! एप्रिलमध्ये ‘इक्विटी फंडां’च्या गुंतवणुकीत ७० टक्के घसरण
पेन्शन पोर्टफोलिओमधून दोन ध्येय साध्य झाली पाहिजेत. नियमित मिळकत आणि महागाईनुसार वाढ. पोर्टफोलिओ खूप मोठा असेल आणि मासिक गरज कमी असेल तर रोखे संलग्न गुंतवणूक देखील पुरेशी आहे. मात्र जिथे पोर्टफोलिओ छोटा आहे, तिथे हळूहळू जोखीम घेऊन समभागसंलग्न गुंतवणूक करावी लागते, नाहीतर पैसे कमी पडण्याची शक्यता वाढते. इथे आपण एक उदाहरण बघू या. जर कुटुंबाला आज ५०,००० मासिक खर्च आहे आणि त्याच्या पोर्टफोलिओचा अपेक्षित परतावा ९ टक्के असेल. अपेक्षित महागाई दर ७ टक्के असेल तर पुढच्या २५ वर्षांच्या खर्चांसाठी आज १.२१ कोटी रुपये केवळ निवृत्ती नियोजनासाठी ठेवावे लागतील. हाच आकडा ७ टक्के अपेक्षित परतावा देणाऱ्या पोर्टफोलिओसाठी १.५ कोटी रुपये इतका होतो (२४ टक्के अधिक). आणि हे परतावे कर भरल्यानंतरचे आहेत. तेव्हा कर वजावटीच्या आधीचे परतावे हे किमान २० टक्के ते ३० टक्के जास्त असायला हवे.
पेन्शन कमावण्यासाठी अनेक पर्याय आहेत. यामध्ये भविष्य निर्वाह निधी, विमा पॉलिसी, म्युच्युअल फंडाचा सिस्टमॅटिक विथड्रॉव्हल प्लॅन (एसडब्ल्यूपी), सुपरऍन्युएशन फंड, पोस्टाचे एमआयएस, ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना, राष्ट्रीय पेन्शन योजना, पंतप्रधान वय वंदना योजना आणि म्युच्युअल फंडांच्या रिटायर्मेंट योजना या पर्यायांचा समावेश होतो. मुळात इथे प्रत्येक पर्यायाची नीट माहिती मिळवून मग गुंतवणूकदाराच्या गरजेनुसार आणि जोखीमक्षमतेनुसार पोर्टफोलिओ तयार करावा लागतो. सगळेच पैसे एकाच पर्यायात कधीच ठेवू नये. शिवाय प्रत्येक पर्यायाची जोखीम वेगळी आहे.
आणखी वाचा-आता विमा पॉलिसीवर सहज कर्ज उपलब्ध होऊ शकणार, परंतु ‘या’ गोष्टी लक्षात ठेवा; अन्यथा…
म्युच्युअल फंडांमध्ये एनएव्ही कमी-जास्त होत राहतो. रोखेसंलग्न गुंतवणुकीत व्याजदर बदलल्यास परताव्याचे गणित बदलते. काही पेन्शन पर्यायांमध्ये एकदाच पेन्शन ठरवली जाते आणि ती गुतंवणूकदाराच्या संपूर्ण उरलेल्या आयुष्यभर तेवढीच राहते (खर्च कितीही वाढले तरीही!). त्यामुळे पोर्टफोलिओ बांधताना या सर्व गोष्टींचा विचार करून मग प्रत्येक गुंतवणुकीचं प्रमाण ठरवायला हवं.
आपल्या देशामध्ये निवृत्ती हा खूप भावनिक विषय आहे. फक्त एखादा गुंतवणूक पर्याय त्याच्या नावात हे शब्द वापरतो म्हणून तो स्पेशल होतो. उदाहरण म्हणजे म्युच्युअल फंडांच्या निवृत्ती योजना. शिवाय कधी कधी विमा कंपन्यासुद्धा गॅरंटीड पेन्शन म्हणून विमा योजना विकतात. परंतु इथे प्रत्येक गुंतवणूकदाराने या गोष्टीचा विचार केला पाहिजे की, मुळात परतावे कसे? किती? आणि कधी मिळणार? परतावे आणि मुद्दल किती सुरक्षित असेल? फक्त कर वाचतो म्हणून कमी परतावे चालतील का? मूळ मुद्धल कशी वाढेल? महागाईनुसार गुंतवणूक पर्याय वाढू शकेल का? या प्रश्नांची उत्तरे मिळवायला हवीत. मुळात म्हणजे ६० नंतर इतर कोणतीही जबाबदारी नसेल तर विमा कशाला हवाय?
आणखी वाचा-EPF खात्यात नामांकन भरल्यावर मिळणार हे तीन फायदे; तुमचे EPFO खाते त्वरित अपडेट करा अन्यथा…
सध्याचा एक मोठा प्रश्न, जो प्रत्येक स्तराचा कर्मचारी हाताळतोय तो म्हणजे फॅमिली पेन्शन संदर्भातील आहे. पेन्शन वाढवून घेऊ की नको? आता इथे प्रत्येकाने आपली आजची आणि पुढची गरज ओळखून हा निर्णय घ्यायचा आहे. भरपूर वाढलेली पेन्शन जरी आज मिळत असेल, तरीसुद्धा त्यात त्या कर्मचाऱ्याचे निर्वाह निधीतील पैसे वळवले जाणार, त्याला आजवर मिळालेल्या व्याजाची रक्कमसुद्धा कमी होणार आहे. मुळात म्हणजे एकरकमी पैसे जे आधी हातात मिळणार होते ते बरेच कमी होणार असून जर त्यात मोठा खर्च भागवायचा असेल, तर पुन्हा त्याच्या तरतुदीसाठी इतर पर्याय शोधावे लागतील. तेव्हा फक्त पेन्शन वाढली की काम झाले असा विचार करून चालणार नाही.
व्यक्तिगत पातळीवर बघायचे झाल्यास मला स्वतःला माझ्या गुंतवणुकीवर ताबा ठेवायला आवडतो. कारण मला माझ्या गरजेनुसार माझे पैसे वापरता येतात. गुंतवणूक पर्याय बदलता येतात आणि मुळात म्हणजे पैसे वाढवता येतात. मात्र हे करताना मला खूप सक्रिय पद्धतीने गुंतवणूक आणि खर्चाचे व्यवस्थापन करावे लागते. कारण निष्क्रिय गुंतवणूकदाराला त्याचे पैसे योग्य पद्धतीने वापरायला आणि वाढवायला मिळतील याची कोणतीच खात्री देता येत नाही. जिथे भरभरून संपन्नता असेल, तिथे नुकसान पचवता येते. मात्र जिथे पैसे सांभाळून वापरायचे आहेत तिथे निष्क्रिय राहून चालणार नाही.
महत्त्वाचे म्हणजे गरज आणि जोखीम ओळखून पोर्टफोलिओ तयार करा. फक्त कर वाचेल किंवा ठरावीक रक्कम काही न करता हातात येईल म्हणून पैसे गुंतवू नका. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे शब्दांपेक्षा कागदावर विश्वास ठेवा!
trupti_vrane@yahoo.com
हा लेख केवळ मार्गदर्शनपर असून लेखिकेने कोणताही गुंतवणूक पर्याय सुचविलेला नाही.
