सलील उरुणकर
स्टार्टअप कंपनीच्या प्राथमिक टप्प्यातील अडचणींवर मात करून नवउद्योजक जेव्हा यशस्वी होतात, तेव्हा कंपनीच्या विस्ताराच्या दृष्टीने त्यांच्यासमोर दोन पर्याय असतात. स्वतःच्या व्यवसायात गुंतवणूक करून व्यवसायवृद्धी करणे किंवा दुसऱ्या छोट्या कंपनीचे अधिग्रहण करणे. गुंतवणूक करून स्वतःची कंपनी वाढवणे यासाठी खूप कालावधी लागतो, तर जलदगतीने बाजारपेठ काबीज करण्यासाठी इच्छुक असलेल्या बड्या कंपन्या या छोट्या कंपन्यांना विकत घेऊन ग्राहकवर्ग आकृष्ट करतात.
जागतिक पातळीवर स्टार्टअप इकोसिस्टिमचा विचार केला तर भारत हा अमेरिका आणि चीनच्या पाठोपाठ तिसऱ्या क्रमांकावर येतो. असं म्हणतात की भारतामध्ये दररोज दोन ते तीन स्टार्टअप कंपन्यांची स्थापना वा नोंदणी होत आहे. पण या लाखो स्टार्टअप कंपन्यांपैकी फार कमी कंपन्यांना एक किंवा दोन वर्षांहून अधिक काळ तग धरता येतो. त्याचे मुख्य कारण म्हणजे दैनंदिन कार्यपालन आणि व्यवसाय विस्तारासाठी लागणारे पुरेसे भांडवल ते नियोजित कालावधीमध्ये उभे करू शकत नाहीत.
हेही वाचा : Money Mantra : वर्षाच्या पहिल्याच महिन्यात ‘इतके’ दिवस बँका राहणार बंद, पाहा संपूर्ण यादी
भांडवल उभारणीमध्ये यश आले नाही तर नवउद्योजकांसमोर दोनच पर्याय राहतात. कंपनी बंद करणे, दुसऱ्या कंपनीत विलीन (मर्जर) किंवा मोठ्या कंपनीला विकणे. कंपनी विकणे आणि कंपनी विकत घेणे ही प्रक्रिया म्हणजे अधिग्रहण किंवा अॅक्विझिशन. भांडवल म्हणजेच पैसा आणि वेळ नसला तर तुमचे उत्पादन (प्रोडक्ट) किंवा सेवा (सर्व्हिस) कितीही चांगले असले आणि त्याला ग्राहकवर्ग मोठा असला तरी काहीच फायदा होत नाही. त्यामुळे अॅक्विझिशनच्या प्रक्रियेला ठराविक कालावधीत पूर्ण करणे महत्त्वाचे असते.
जसे घर खरेदी-विक्री किंवा भाड्याने घेण्यासाठी ब्रोकर किंवा एजंट असतात, तसेच कॉर्पोरेट जगतामध्ये मर्जर आणि अॅक्विझिशन या प्रक्रियेत इन्व्हेस्टमेंट बँकर हे काम करतात. कंपनी अधिग्रहणाची किंवा भांडवल उभारणीमध्ये मदत करणाऱ्या इन्व्हेस्टमेंट बँकरकडून ‘सक्सेस फी’ किंवा सोप्या भाषेत कमिशन आकारले जाते. साहजिकच ज्या व्यवहारांमध्ये लठ्ठ सक्सेस फी मिळेल अशाच व्यवहारांना इन्व्हेस्टमेंट बँकर्सकडून प्राधान्य दिले जाते. त्यामुळे अनेकदा छोट्या स्टार्टअप्सला याचा अपेक्षित फायदा होताना दिसत नाही. याचाच दुसरा पैलू म्हणजे इन्व्हेस्टमेंट बँकर्सची संख्या आणि स्टार्टअप्सची संख्या यामध्ये खूप तफावत आहे. साहजिकच कोणत्याही इन्व्हेस्टमेंट बँकरला प्रत्येक नवउद्योजकाची भांडवलाची गरज किंवा एक्झिट म्हणजे कंपनी विकण्याची इच्छा याची माहिती वेळोवेळी घेत राहणे शक्य होऊ शकत नाही.
हेही वाचा : Money Mantra : फंड विश्लेषण- कॅनरा रॉबेको ब्लूचिप इक्विटी फंड
अॅक्विझिशन करणाऱ्या बड्या कंपन्यांच्या दृष्टीकोनातून पाहायचे झाले तर त्यांना उत्पादनांची संख्या वाढविणे, स्वामित्व हक्क प्राप्त करणे, ग्राहकवर्ग आकर्षित करणे किंवा एखाद्या विशिष्ट भौगोलिक प्रदेशात आपली सेवा विस्तारणे याकडे त्यांचे लक्ष असते. त्यामुळे एखाद्या स्टार्टअप कंपनीला विकत घेताना त्या कंपनीतील आधीच्या गुंतवणूकदारांना काही प्रमाणात फायदा होऊन ते बाहेर पडतात मात्र नवउद्योजकाला त्या तुलनेत फायदा होत नाही आणि अॅक्विझिशन पश्चातही त्याला किमान दोन ते तीन वर्ष तो व्यवसाय सुरू ठेवून वाढवावा लागतो.
हेही वाचा : मार्ग सुबत्तेचा : वर्ष जुने गेले अन् नवे आले…!
स्टार्टअप कंपन्या आणि नवउद्योजकांना मर्जर अॅक्विझिशनसाठी मदत करणाऱ्या काही कंपन्याही कार्यरत असतात. या कंपन्यांकडे छोट्या-मोठ्या गुंतवणुकदारांसह अनेक मोठ्या कंपन्यांच्या महत्त्वाच्या लोकांचे नेटवर्क असते. त्यामुळे नवउद्योजकांना अशा कंपन्यांकडून फायदा होऊ शकतो. अधिग्रहणाच्या प्रक्रियेत आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे कायदेशीर व कागदपत्रांची पूर्तता योग्य पद्धतीने करणे. त्यामुळे नवउद्योजकांनी कोणत्याही कंपनीबरोबर काम करण्यापूर्वी त्यांच्या आतापर्यंतच्या कामाची माहिती घेऊनच निर्णय घेणे इष्ट ठरते.
