जेवण कसे ताजे ताजे खावे, त्यात मिष्टान्न असले तर उत्तमच. चला मागील गुरुवारीच म्हणजे ५ डिसेंबरला भांडवली बाजार नियामक ‘सेबी’ने पारित केलेल्या या मिष्टान्नावर ताव मारू या म्हणजेच त्याची माहिती घेऊ या. जाणकारांना लक्षात आलेच असेल की, हा आदेश एका कंपनीच्या संदर्भातला आहे आणि त्याचे नाव मिष्टान्न फूड्स लिमिटेड असे आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
भांडवली बाजारात कित्येक कंपन्या आपला भाव राखून ठेवतात, कारण त्यांचे तिमाही दर तिमाही दिसणारी विक्री आणि नफ्याचे चांगले निकाल. हे निकाल जर आपण समजू शकलो नाही, तर आपला निक्काल लागलाच म्हणून समजा. हेच ओळखून मिष्टान्ननेदेखील असेच आपला निधी इकडून-तिकडे फिरवला आणि आपल्या सूचिबद्ध कंपनीमध्ये विक्री व नफा दाखवला असा ‘सेबी’ने त्यांच्यावर ठपका आपल्या अंतरिम आदेशात ठेवला आहे. कंपनीने जर आपली माहिती लपवून ठेवली तर सामान्य गुंतवणूकदारसुद्धा काय करणार असा प्रश्नच आहे. या निकालात ’सेबी’ने बऱ्याच गोष्टींचा उलगडा केला असून एखाद्या सूचिबद्ध कंपनीने कसे असू नये याचा पाढाच वाचला आहे. अर्थात हा अंतिम निकाल नाही, त्यामुळे कंपनीने वरच्या न्यायालयात दाद मागण्याचे जाहीर केले असून हा निकाल अयोग्य असल्याचे सांगितले आहे.
हेही वाचा…तिसऱ्या तिमाहीकडून अपेक्षांचे ओझे !
कंपनीने इतर संबंधित कंपन्यांद्वारे विक्री व नफा फुगवून दाखवला, असा ठपका मिष्टान्नवर ठेवण्यात आला आहे. ‘स्कोर’ नावाचे ‘सेबी’चे एक संकेतस्थळ असून गुंतवणूकदार तिथे आपली तक्रार नोंदवू शकतात. ‘स्कोर’ आणि वस्तू आणि सेवा विभागाकडून ४ ऑक्टोबर २०२२ ला सेबीला कंपनीच्या गैरप्रकारांची माहिती मिळाली. कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक हितेशकुमार गौरीशंकर पटेल आणि त्यांच्या नातेवाईकांवर आरोप करण्यात आला होता. ज्यामध्ये जीएसटी विभागाकडून वेळोवेळी माहितीचे आदान-प्रदान होत होते असे दिसते. ‘सेबी’ने मागितलेल्या माहितीला उत्तर देताना बहुतांश वेळेला कंपनीने असमर्थता व्यक्त केली. कारण कागदपत्रे ६ मे २०२२ ला लागलेल्या आगीत जाळून गेली असे सांगितले. पण त्यानंतरची कागदपत्रे देण्यास कंपनीने टाळाटाळ केली. त्यामुळे कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेले लेखी जबाब नोंदवले, पण साक्षीपुराव्यासाठी प्रत्यक्ष बोलावल्यावर मात्र कुणीही आले नाही. या तपासात बँकेचे तपशील सेबीकडे आधी जमा केलेली कागदपत्रे इत्यादीवर भर देण्यात आला. सेबीने १६ कंपन्यांची यादी दिली आहे, ज्या कंपनीशी संबंधित होत्या आणि सुमारे ९१ टक्के खरेदी आणि ८४ टक्के विक्रीचे व्यवहार आपापसातच करण्यात आले. कंपनी तांदळाची खरेदी-विक्री करत होती, ज्याच्या विक्रीच्या बीजकांची गरज नसते. मात्र जीएसटी विभागाच्या संकेतस्थळावर संपूर्ण रक्कम सांगणे अनिवार्य असते. कंपनीने याच तरतुदीचा फायदा घेतल्याचे दिसते. त्यामुळे सेबीने इतर अनियमिततेवरदेखील बोट ठेवल्याचे निकालातून दिसते.
हेही वाचा…तुमची रणनीती काय? ‘ग्रोथ की व्हॅल्यू’
सूचिबद्ध कंपन्यांमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावतात ते स्वतंत्र संचालक आणि कंपनीचा लेखापरीक्षक. मिष्टान्नाच्या बाबतीत या दोघांनाही कंपनीने गुंडाळून ठेवल्याचे दिसते. पुढे जाऊन त्यांच्यावर काही तरी कारवाई होईल असा माझा अंदाज आहे. मोठ्या उलाढाली करणे म्हणजे कंपनीतील वस्तूंचा साठा कमी किंवा जास्त होत राहणे अपरिहार्य आहे. लेखापरीक्षकाने आर्थिक वर्षाच्या अखेरच्या दिवशी प्रत्यक्ष साठा मोजणे नेहमीच चांगले समजले जाते. मात्र इथे लेखापरीक्षकाने फक्त पुस्तकी नोंदीवरून साठा असल्याचे प्रमाणित केले. निकालातून अजून पण कित्येक गोष्टी पुढे आल्या आहेत, त्या आपण पुढील भागात बघू.
भांडवली बाजारात कित्येक कंपन्या आपला भाव राखून ठेवतात, कारण त्यांचे तिमाही दर तिमाही दिसणारी विक्री आणि नफ्याचे चांगले निकाल. हे निकाल जर आपण समजू शकलो नाही, तर आपला निक्काल लागलाच म्हणून समजा. हेच ओळखून मिष्टान्ननेदेखील असेच आपला निधी इकडून-तिकडे फिरवला आणि आपल्या सूचिबद्ध कंपनीमध्ये विक्री व नफा दाखवला असा ‘सेबी’ने त्यांच्यावर ठपका आपल्या अंतरिम आदेशात ठेवला आहे. कंपनीने जर आपली माहिती लपवून ठेवली तर सामान्य गुंतवणूकदारसुद्धा काय करणार असा प्रश्नच आहे. या निकालात ’सेबी’ने बऱ्याच गोष्टींचा उलगडा केला असून एखाद्या सूचिबद्ध कंपनीने कसे असू नये याचा पाढाच वाचला आहे. अर्थात हा अंतिम निकाल नाही, त्यामुळे कंपनीने वरच्या न्यायालयात दाद मागण्याचे जाहीर केले असून हा निकाल अयोग्य असल्याचे सांगितले आहे.
हेही वाचा…तिसऱ्या तिमाहीकडून अपेक्षांचे ओझे !
कंपनीने इतर संबंधित कंपन्यांद्वारे विक्री व नफा फुगवून दाखवला, असा ठपका मिष्टान्नवर ठेवण्यात आला आहे. ‘स्कोर’ नावाचे ‘सेबी’चे एक संकेतस्थळ असून गुंतवणूकदार तिथे आपली तक्रार नोंदवू शकतात. ‘स्कोर’ आणि वस्तू आणि सेवा विभागाकडून ४ ऑक्टोबर २०२२ ला सेबीला कंपनीच्या गैरप्रकारांची माहिती मिळाली. कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक हितेशकुमार गौरीशंकर पटेल आणि त्यांच्या नातेवाईकांवर आरोप करण्यात आला होता. ज्यामध्ये जीएसटी विभागाकडून वेळोवेळी माहितीचे आदान-प्रदान होत होते असे दिसते. ‘सेबी’ने मागितलेल्या माहितीला उत्तर देताना बहुतांश वेळेला कंपनीने असमर्थता व्यक्त केली. कारण कागदपत्रे ६ मे २०२२ ला लागलेल्या आगीत जाळून गेली असे सांगितले. पण त्यानंतरची कागदपत्रे देण्यास कंपनीने टाळाटाळ केली. त्यामुळे कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेले लेखी जबाब नोंदवले, पण साक्षीपुराव्यासाठी प्रत्यक्ष बोलावल्यावर मात्र कुणीही आले नाही. या तपासात बँकेचे तपशील सेबीकडे आधी जमा केलेली कागदपत्रे इत्यादीवर भर देण्यात आला. सेबीने १६ कंपन्यांची यादी दिली आहे, ज्या कंपनीशी संबंधित होत्या आणि सुमारे ९१ टक्के खरेदी आणि ८४ टक्के विक्रीचे व्यवहार आपापसातच करण्यात आले. कंपनी तांदळाची खरेदी-विक्री करत होती, ज्याच्या विक्रीच्या बीजकांची गरज नसते. मात्र जीएसटी विभागाच्या संकेतस्थळावर संपूर्ण रक्कम सांगणे अनिवार्य असते. कंपनीने याच तरतुदीचा फायदा घेतल्याचे दिसते. त्यामुळे सेबीने इतर अनियमिततेवरदेखील बोट ठेवल्याचे निकालातून दिसते.
हेही वाचा…तुमची रणनीती काय? ‘ग्रोथ की व्हॅल्यू’
सूचिबद्ध कंपन्यांमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावतात ते स्वतंत्र संचालक आणि कंपनीचा लेखापरीक्षक. मिष्टान्नाच्या बाबतीत या दोघांनाही कंपनीने गुंडाळून ठेवल्याचे दिसते. पुढे जाऊन त्यांच्यावर काही तरी कारवाई होईल असा माझा अंदाज आहे. मोठ्या उलाढाली करणे म्हणजे कंपनीतील वस्तूंचा साठा कमी किंवा जास्त होत राहणे अपरिहार्य आहे. लेखापरीक्षकाने आर्थिक वर्षाच्या अखेरच्या दिवशी प्रत्यक्ष साठा मोजणे नेहमीच चांगले समजले जाते. मात्र इथे लेखापरीक्षकाने फक्त पुस्तकी नोंदीवरून साठा असल्याचे प्रमाणित केले. निकालातून अजून पण कित्येक गोष्टी पुढे आल्या आहेत, त्या आपण पुढील भागात बघू.
