कंपनी कायदा २०१३ मध्ये स्वतंत्र संचालक म्हणून नवीन तरतूद आणली आणि चांगल्या कंपन्यांनी या तरतुदींचा आपल्या भरभराटीसाठी वापर करून घेतला. घोटाळेबाजांना मात्र याचीच अडचण वाटत असावी. कंपनीमध्ये भारत पटेल, अजित पटेल आणि देवल कुमार पटेल काही वर्षे स्वतंत्र संचालक होते. जे पैसे कंपन्यांमधून वळवण्यात येत होते त्यातील काही यांच्या बँकेच्या खात्यातदेखील वळवण्यात आले. अजित पटेल हे तर २ वर्षे लेखापालांच्या समितीचे अध्यक्ष होते. त्यांनी आपल्या लेखी जबाबात म्हटले की, त्यांना समितीच्या कुठल्याही जबाबदाऱ्या माहीत नव्हत्या आणि कंपनीच्या व्यवस्थापकीय संचालकांच्या सांगण्यानुसार त्यांनी प्रत्येक गोष्टीला मंजुरी दिली. मी स्वतः स्वतंत्र संचालक होण्यासाठी दिलेल्या परीक्षा आणि चर्चासत्रांवर खर्च केलेल्या कित्येक तास माझ्या डोळ्यांसमोरून उगाचच तरळून गेले. नवीनचंद्र पटेल हे कंपनीचे २०१९ पासून मुख्य वित्तीय अधिकारी होते, त्यांनी भांडवली बाजार नियामक ‘सेबी‘ला दिलेल्या लेखी जबाबात आपली शैक्षणिक पात्रता १२वी पास अशी सांगितली तर कंपनीने आपल्या जबाबात त्यांना वाणिज्य शाखेतील पदवीधर असल्याचे सांगितले. मात्र त्याचा पुरावा म्हणून कुठलीही कागदपत्रे देण्याचे त्यांनी टाळले. नवीन पटेल यांनी तर कहरच केला, मुख्य वित्तीय अधिकारी असूनसुद्धा कुठलीही संचालकांची किंवा लेखापालाच्या बैठकीत त्यांनी हजेरी लावली नाही. कंपनीच्या ताळेबंदाबाबत कुठलेही वित्तीय ज्ञान त्यांना नसल्यामुळे त्यांनी अनेकदा कंपनी सांगेल तिथे त्यांनी स्वाक्षरी केली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

कंपनीचे एकमेव मालक असलेल्या हितेश पटेल यांना १९ जुलै २०२२ ला वस्तू आणि सेवाकर (जीएसटी) घोटाळ्यामध्ये अटक झाली आणि १४ नोव्हेंबर २०२२ ला जामिनावर ते सुटले. ही काही काही फार महत्त्वाची घटना नव्हे आणि त्यामुळे कंपनीच्या आणि पटेल यांच्या प्रतिमेला धक्का पोहोचेल म्हणून सामान्य गुंतवणूकदारांना याबाबत माहितीदेखील देण्यात आली नाही. भांडवली बाजाराच्या सततच्या पाठपुराव्यामुळे अखेरीस जानेवारी २०२३ मध्ये याबाबत माहिती दिली आणि नंतर कंपनीने आधी माहिती न दिल्याच्या चुकीची कबुली ‘सेबी’कडे दिली.

नक्की वाचा

हेही वाचा – मिष्टान्न! (पूर्वार्ध)

कंपनी आपला उद्योग कसा करते याची माहिती कंपनीच्या वीज देयकावरून मिळते. कंपनीने दिलेल्या माहितीनुसार, विजेचे देयक हे दोन भागात विभागले होते. एक जे सरकारी वीज कंपनीकडून येते, जे अतिशय कमी होते. पण मोठा भाग डिझेल जनित्राच्या भाड्यावर खर्च केलेला होता. ही जनित्रे कंपनीच्या स्वतंत्र संचालकांकडून भाड्याने घेतली होती.

कंपनीने जो निधी आपल्याच संबंधित कंपन्यांमधून २०१८ पासून फिरवला, त्यातील ४७.१० कोटी रुपयांचा निधी त्यांनी अफरातफर करून संबंधित कंपन्या आणि व्यक्तींच्या खात्यात वळवला असे तपासात निदर्शनात आले. ४९.८२ कोटी रुपये कंपनीने हक्क भागाच्या माध्यमातून जमा केले, त्यातील बहुतांश रक्कमसुद्धा काही संबंधितांच्या खात्यावर वळवण्यात आली. या दोन्ही रकामांपैकी ३५.८३ कोटी रुपयांचे मिष्टान्नचे हितेश पटेल यांनी खाल्ले असा शोध ‘सेबी’ने लावला.

आदेशाच्या १४८व्या परिच्छेदात ‘सेबी’ने कंपनीच्या निष्काळजीपणाचे उदाहरण दिले आहे, त्यात त्यांनी म्हटले की, आत्मनिर्भर भारत योजेननुसार देशातला सगळ्यात मोठा इथेनॉल प्रकल्प स्थापन करण्यासाठी गुजरात सरकारबरोबर सामंजस्याचा करार करणारी कंपनी खरेतर आभासी विक्री आणि नफा दाखवत होती.

हेही वाचा – मुलांच्या सुरक्षित भविष्यासाठी कोणता म्युच्युअल फंड घ्याल?

‘सेबी’ने आपल्या आदेशात सुमारे ९७ कोटी रुपये कंपनीच्या खात्यांमध्ये परत आणण्यास सांगितले आहे. हितेश पटेल आणि इतर काही संबंधितांना भांडवली बाजारात व्यवहार करण्यास बंदी घातली आहे. कंपनीचा समभाग गेल्या काही दिवसांत १५ रुपयांवरून आता ९ रुपयांवर आला आहे. गुंतवणूक करताना आपण कुठल्या कंपनीमध्ये गुंतवणूक करत आहोत याची काळजी आपणच घेतली पाहिजे, अन्यथा आपल्या कष्टाच्या कमाईचे मिष्टान्न करून खाणारे कमी नाहीत.

कंपनीचे एकमेव मालक असलेल्या हितेश पटेल यांना १९ जुलै २०२२ ला वस्तू आणि सेवाकर (जीएसटी) घोटाळ्यामध्ये अटक झाली आणि १४ नोव्हेंबर २०२२ ला जामिनावर ते सुटले. ही काही काही फार महत्त्वाची घटना नव्हे आणि त्यामुळे कंपनीच्या आणि पटेल यांच्या प्रतिमेला धक्का पोहोचेल म्हणून सामान्य गुंतवणूकदारांना याबाबत माहितीदेखील देण्यात आली नाही. भांडवली बाजाराच्या सततच्या पाठपुराव्यामुळे अखेरीस जानेवारी २०२३ मध्ये याबाबत माहिती दिली आणि नंतर कंपनीने आधी माहिती न दिल्याच्या चुकीची कबुली ‘सेबी’कडे दिली.

नक्की वाचा

हेही वाचा – मिष्टान्न! (पूर्वार्ध)

कंपनी आपला उद्योग कसा करते याची माहिती कंपनीच्या वीज देयकावरून मिळते. कंपनीने दिलेल्या माहितीनुसार, विजेचे देयक हे दोन भागात विभागले होते. एक जे सरकारी वीज कंपनीकडून येते, जे अतिशय कमी होते. पण मोठा भाग डिझेल जनित्राच्या भाड्यावर खर्च केलेला होता. ही जनित्रे कंपनीच्या स्वतंत्र संचालकांकडून भाड्याने घेतली होती.

कंपनीने जो निधी आपल्याच संबंधित कंपन्यांमधून २०१८ पासून फिरवला, त्यातील ४७.१० कोटी रुपयांचा निधी त्यांनी अफरातफर करून संबंधित कंपन्या आणि व्यक्तींच्या खात्यात वळवला असे तपासात निदर्शनात आले. ४९.८२ कोटी रुपये कंपनीने हक्क भागाच्या माध्यमातून जमा केले, त्यातील बहुतांश रक्कमसुद्धा काही संबंधितांच्या खात्यावर वळवण्यात आली. या दोन्ही रकामांपैकी ३५.८३ कोटी रुपयांचे मिष्टान्नचे हितेश पटेल यांनी खाल्ले असा शोध ‘सेबी’ने लावला.

आदेशाच्या १४८व्या परिच्छेदात ‘सेबी’ने कंपनीच्या निष्काळजीपणाचे उदाहरण दिले आहे, त्यात त्यांनी म्हटले की, आत्मनिर्भर भारत योजेननुसार देशातला सगळ्यात मोठा इथेनॉल प्रकल्प स्थापन करण्यासाठी गुजरात सरकारबरोबर सामंजस्याचा करार करणारी कंपनी खरेतर आभासी विक्री आणि नफा दाखवत होती.

हेही वाचा – मुलांच्या सुरक्षित भविष्यासाठी कोणता म्युच्युअल फंड घ्याल?

‘सेबी’ने आपल्या आदेशात सुमारे ९७ कोटी रुपये कंपनीच्या खात्यांमध्ये परत आणण्यास सांगितले आहे. हितेश पटेल आणि इतर काही संबंधितांना भांडवली बाजारात व्यवहार करण्यास बंदी घातली आहे. कंपनीचा समभाग गेल्या काही दिवसांत १५ रुपयांवरून आता ९ रुपयांवर आला आहे. गुंतवणूक करताना आपण कुठल्या कंपनीमध्ये गुंतवणूक करत आहोत याची काळजी आपणच घेतली पाहिजे, अन्यथा आपल्या कष्टाच्या कमाईचे मिष्टान्न करून खाणारे कमी नाहीत.