मागील लेखात आपण सोने-चांदी बाजारपेठेचे विश्लेषण केले होते. अमेरिकेतील अध्यक्षीय निवडणूक, अमेरिकी मध्यवर्ती बँक फेडरल रिझर्व्हची व्याजदर कपात आणि आखाती युद्ध यांच्या पार्श्वभूमीवर सोन्यातील तेजीला ८०,००० रुपये प्रति १० ग्रॅमचा अडथळा पार करणे कठीण असेल असे म्हटले होते. त्याप्रमाणे सोने ८०,००० रुपयाची पातळी गाठण्याच्या काही क्षण आधीच त्यात नफारूपी विक्री येऊन किंमत थोडी कमी झाली. नंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांचा देदीप्यमान विजय होतोय हे दिसू लागताच सोन्यात अजून ८० डॉलरची मंदी आली. ट्रम्प हे अनाकलनीय स्वरूपाचे असल्यामुळे यापुढील काळात कमॉडिटी बाजार अनेकदा अनिश्चिततेच्या भोवऱ्यात सापडणार आहेत. त्यांनी सत्ता हाती घेतल्यावर आपल्या धोरणांबाबत अधिकृतपणे जे सांगतील त्यानंतरच बाजाराबाबत टिप्पणी करणे शक्य होईल. त्यामुळे बाजार त्यांच्या सत्ताग्रहण केल्यानंतर पहिल्या भाषणाची वाट पाहत आहे.
कृषिबाजारपेठेच्या बाबतीत बोलायचे तर सोयाबीनमधील मंदीपुढे सर्व उपाय फिके पडले आहेत. सप्टेंबर महिन्यात खाद्यतेल आयात शुल्कात मोठी वाढ केली होती. तसेच त्यानंतर सोयाबीन हमीभाव खरेदीची घोषणा केल्यामुळे सोयाबीनचा बाजारभाव ४,८९२ रुपयांची हमीभाव पातळी गाठेल असे वाटले. चार दिवस सोयाबीन वाढले. परंतु नंतर पुन्हा ४,२०० रुपयांवर आले आहे. आता अशी परिस्थिती आहे की, पुढील तीन-चार महिन्यांत ब्राजील आणि अर्जेंटिनामध्ये हवामान सामान्य राहिले तर तेथील सोयाबीन पीक सलग दुसऱ्या वर्षी जोरदार येईल. असे झाल्यास भारतातील सोयाबीन मंदी संपूर्ण हंगामभर संपणार नाही. त्यापुढे जाऊन असे म्हणता येईल की, पुढील हंगामात शेतकरी सोयाबीन पिकाकडे दुर्लक्ष करील. त्यामुळे देशाला खाद्यतेल आत्मनिर्भर करण्यासाठी चालू केलेले तेलबिया आणि खाद्यतेल मिशनच कोलमडेल की काय असा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे. म्हणजे सुरुवातीला दोन-चार महिन्यांपुरते वाटणारे सोयाबीन संकट आता व्यापक बनत चालले आहे. विशेष म्हणजे खाद्यतेल आयात शुल्क वाढवल्यामुळे तेलाचे भाव कमालीचे वाढले आहेत. त्यातच जागतिक बाजारात सर्व खाद्यतेलांमध्ये जोरदार तेजी आल्याने येथील भाव अधिकच वाढत आहेत. त्यामुळे तेलासाठी जगात सोयाबीन क्रशिंग वाढले आणि त्यातून पेंडीच्या उत्पादनात प्रचंड वाढ झाली. पेंडीचे भाव पडल्यामुळे सोयाबीनचे भाव पडले आहेत.
हेही वाचा >>> ‘व्याजदर शिखरावर असताना दीर्घ मुदतीची रोखे गुंतवणूक योग्य’
मक्याचा धक्का
सोयाबीनमध्ये निर्माण झालेल्या कठीण परिस्थितीला भारतात मक्याने आणि काही प्रमाणात राइसब्रान पेंड या कमॉडिटीज्ने अधिक हातभार लावला आहे. केंद्र सरकारच्या इथेनॉल धोरणाचा सोयाबीनवर विपरीत परिणाम झाला आहे. कारण २०२६ पर्यंत पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी मक्याचा वापर वाढवण्याचे धोरण जाहीर केल्यानंतर आतापर्यंत ६०-६५ लाख टन मका इथेनॉल निर्मितीसाठी वापरला गेला आहे. मक्यापासून निर्मित इथेनॉलला ७२ रुपये प्रतिलिटर भाव दिला जातो तर उसापासून तयार केलेल्या इथेनॉलला ६०-६५ रुपयेच मिळत असल्यामुळे साहजिक मक्याला मोठी मागणी येऊन त्याची किंमत ३०-३१ रुपये किलोपर्यंत गेली. त्यात मका उत्पादक शेतकऱ्यांचा मोठा फायदा झाला असला तरी इथेनॉल निर्मितीनंतर उरणारे मक्याचे डीडीजीएस हे पशूखाद्य सोयापेंडीपेक्षा ६५ टक्के स्वस्त मिळू लागले. त्यातून पेंडीचे भाव मागील वर्षीपेक्षा ३०-३५ टक्क्यांनी गडगडले आणि ३० रुपयांवर आले. याचा परिणाम म्हणून सोयाबीन देखील त्याप्रमाणात खाली येऊन सध्या ४१००-४,२०० रुपयांवर स्थिरावले आहे.
हेही वाचा >>> ‘व्याजदर शिखरावर असताना दीर्घ मुदतीची रोखे गुंतवणूक योग्य’
राइसब्रान पेंड निर्यात बंदीचा दुष्परिणाम
मका डीडीजीएसव्यतिरिक्त सोयाबीन पेंडीला राइसब्रान पेंड (भाताच्या तुसापासून निर्मित पशूखाद्य) ची स्पर्धादेखील करावी लागत आहे. मागील सुमारे दीड वर्षांहून अधिक काल राइसब्रान पेंडीच्या निर्यातीला बंदी आहे. आज देशात पशुखाद्याची उपलब्धता मोठ्या प्रमाणात वाढली असतानाही राइसब्रान पेंडीच्या निर्यातीवरील बंदी उठवलेली नाही. त्यामुळे त्याचे भावदेखील खूप पडले आहेत. त्याचा सोयापेंडीच्या मागणीवर काही प्रमाणात परिणाम होतोच. खाद्यतेल उद्योगाने अनेकदा केंद्र सरकारला याविषयी अवगत करून राइसब्रान पेंडीवरील निर्यातबंदी त्वरित उठवण्याची विनंती केली आहे. परंतु सरकारला अजूनही याची दखल घ्यावीशी वाटलेली नाही.
तेलबिया मिशन संकटात
केंद्र सरकारने अलीकडेच भरभक्कम आर्थिक तरतूद असलेल्या खाद्यतेल आत्मनिर्भरता मिशनची घोषणा केली आहे. त्यात पामतेल उत्पादन वाढवण्याबरोबरच तेलाची आयात टप्प्याटप्प्याने कमी करण्यासाठी देशांतर्गत तेलबिया उत्पादन वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. परंतु सोयाबीनमध्ये निर्माण झालेली परिस्थिती आणि त्याचा काही प्रमाणात मोहरीवर होऊ शकणारा परिणाम पाहता पुढील वर्षात देशात तेलबिया उत्पादन वाढणे सोडाच, परंतु ते घटू शकेल. शिवाय खाद्यतेल आयातदेखील त्या प्रमाणात वाढेल.
जीएम सोयाबीनचा रामबाण उपाय
एकंदर निर्माण झालेल्या समस्येवर अल्पकालीन उपाय दिसत नसले तरी यावर दीर्घकालीन उत्तर आहे. ते म्हणजे जीएम सोयाबीन लागवडीला लवकरात लवकर मान्यता देणे. वरवर पाहता त्यामुळे उत्पादन वाढून किमती पडतील आणि हे संकट अधिक गहिरे होईल असे वाटणे क्षणभर शक्य आहे. परंतु नीट विचार केल्यास लक्षात येईल की, जीएम सोयाबीनमुळे उत्पादकता निदान दुप्पट तरी होईल. आपले सरासरी १२० लाख टन उत्पादन घेण्याकरता सध्याच्या १२० लाख हेक्टरऐवजी केवळ ६० लाख हेक्टर एवढेच क्षेत्र लागेल. उरलेल्या ६० लाख हेक्टरवर काही प्रमाणात भुईमूग आणि तूर, उडीद आणि मूग घेतल्यास कडधान्य आत्मनिर्भर होण्यास मदत होईल. परंतु कमॉडिटी मार्केटमधील समीकरणे बदलली तरी १२० लाख हेक्टरवर जीएम सोयाबीन उत्पादन घेता येईल. उत्पादन दुप्पट झाले तर तेलाची उपलब्धता दुप्पट होईल. सोयाबीन हे तेलबी नसून पशुखाद्य पीक आहे. कारण त्यात ८२ टक्के पेंड आणि केवळ १८ टक्केच तेल असते. त्यामुळे तेलांसाठी सोयाबीन उत्पादन वाढवून पेंडीचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात वाढते. मात्र जीएम सोयाबीनमुळे उत्पादन दुप्पट झाल्यास पेंडीचे उत्पादन देखील दुप्पट होईल अशी भीती व्यक्त होते. मात्र उत्पादन खर्च निम्मा झाल्यामुळे आपण सोयापेंड निर्यातीत आशियाई देशात मक्तेदारी निर्माण करू आणि आशिया खंडाबाहेर देखील ब्राजील व अर्जेंटिनाशी सहज स्पर्धा करू शकू, ही गोष्ट लक्षात घेणे गरजेचे आहे. ही समीकरणे विचारात घेता जीएम सोयाबीनमुळे एका दगडात अनेक पक्षी मारले जातील.
पाकिस्तानमधून जीएम सोयाबीन येण्याचा धोका
जीएम सोयाबीनला अधिकृत परवानगी न दिल्यास २००५-०६ मध्ये ज्याप्रमाणे मागील दाराने जीएम कापूस किंवा २०२२ मध्ये एचटीबीटी कापूस आला, तसाच २०२४-२५ पासून पाकिस्तानातून जीएम सोयाबीन चोरीच्या मार्गाने भारतात येण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. कारण पाकिस्तान सरकारने अलीकडेच तेथील खासगी कंपनीला पहिल्यांदाच जीएम सोयाबीन आयात करण्याची परवानगी दिली आहे. ही आयात परवानगी फक्त आणि फक्त अन्न, पशुखाद्य आणि प्रक्रिया या तीनच गोष्टींसाठी दिल्याचे म्हटले असले तरी पाकिस्तानमधील आर्थिक परिस्थिती आणि खाद्यतेलाचे वाढलेले भाव पाहता कदाचित पुढील हंगामात जीएम सोयाबीन लागवडीला परवानगी दिली जाऊ शकेल असे म्हणण्यास वाव आहे.
