कल्पना वटकर
बँकांसाठी सिक्युरिटायझेशन अँड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनॅन्शियल ॲसेट ॲण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट ॲक्ट (सरफेसी) कायदा २००२ हा एक महत्त्वाचा कायदा आहे. संसदेने २००२ मध्ये ‘सरफेसी’ कायदा संमत केला. हा कायदा कर्जदारांना, मुख्यत्वे बँका आणि इतर वित्तीय संस्थांना लागू होतो. या कायद्यामुळे बुडीत कर्जे वसूल करण्याचा मार्ग सुकर झाला. या लेखाद्वारे आपण सरफेसी कायद्याचा बँकांकडून होणारा गैरवापर, सरफेसी कायदा अस्तित्वात येण्यामागची करणे आणि या कायद्याची व्याप्ती असे तीन पैलू जाणून घेणार आहोत.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
सरफेसी कायदा का अस्तित्वात आला?
आपली अर्थव्यवस्था वेगाने विकसित होत असताना बदलत्या व्यावसायिक पद्धती आणि आर्थिक क्षेत्रातील सुधारणांमुळे संबंधित कायदेशीर चौकट पुरेशी नव्हती. यामुळे थकीत कर्जांच्या वसुलीचा वेग कमी झाल्याने आणि बँका आणि वित्तीय संस्थांच्या अनुत्पादित मालमत्तेची पातळी वाढली होती. सरफेसी कायद्यात अशी तरतूद आहे की, बँका शेतजमीन वगळता न्यायालयात न जाता कर्जदाराच्या मालमत्तेचा ताबा घेऊन आपले कर्ज वसूल करू शकतात. सरफेसी कायदा २००२ फक्त तारण कर्जाच्या बाबतीत लागू आहे. जेथे बँका गहाण, तारण, इ. किंवा सुरक्षितता म्हणून दिलेल्या कोणत्याही मालमत्तेवर, (जंगम किंवा अचल), लागू करू शकतात. तारणविरहित कर्जे वसूल करण्यासाठी बँकेला न्यायालयात जावे लागेल आणि थकबाकीदारांविरुद्ध दिवाणी खटला दाखल करावा लागेल. सरफेसी कायदा सर्व प्रकारच्या कर्जांना लागू होत नाही. केंद्र सरकारने बँकिंग क्षेत्रातील सुधारणांचे परीक्षण करण्यासाठी आणि या क्षेत्रातील कायदेशीर व्यवस्थेतील बदलांची आवश्यकता लक्षात घेऊन समितीची स्थापना केली. या समित्यांनी सिक्युरिटायझेशनसाठी नवीन कायदे तयार करण्यासाठी आणि बँका आणि वित्तीय संस्थांना सिक्युरिटीजचा ताबा मिळवण्यासाठी आणि न्यायालयाच्या कोणत्याही हस्तक्षेपाशिवाय त्यांची विक्री करण्याची चौकट घट्ट करण्याची सूचना केली आणि सरफेसी कायदा अस्तित्वात आला.
हेही वाचा : Money Mantra: TDS साठीचा फॉर्म १५ जी आणि १५ एच कोणाला देता येतो?
खालील प्रकरणांमध्ये सरफेसी कायदा लागू होत नाही.
- एकूण मंजूर कर्जाच्या २० टक्क्यांपेक्षा कमी कर्जफेड पूर्ण झालेली खाती.
- भारतीय करार कायदा किंवा वस्तूंची विक्री कायदा, १९३० अंतर्गत जारी केलेले पैसे किंवा सुरक्षा.
- कोणतीही सशर्त भाड्याने-खरेदी, विक्री, भाडेपट्टी किंवा इतर कोणताही करार ज्यामध्ये सुरक्षिततेचे हितसंबंध निर्माण केलेले नाहीत.
- दिवाणी प्रक्रिया संहिता, १९०८ च्या कलम ६० अंतर्गत संलग्न किंवा विक्रीसाठी जबाबदार नसलेली कोणतीही मालमत्ता, वैयक्तिक कर्ज, क्रेडिट कार्ड कर्ज, शैक्षणिक कर्ज आणि कृषी कर्ज.
बँका आणि इतर वित्तीय संस्था कर्जाच्या थकबाकी वसुलीसाठी सरफेसी कायद्याचा गैरवापर करतात असा आरोप केला जातो. काही प्रकरणांमध्ये, कर्जदार निर्ढावलेला कर्जबुडवा (विलफुल डिफॉल्टर) नसतानाही बँकांनी मालमत्तेचा ताबा घेतल्याचे समोर आले आहे. कर्जदार कर्ज फेडण्याचा प्रयत्न करत असतानाही बँकांनी मालमत्ता ताब्यात घेतल्याचे निदर्शनास आले आहे. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (एमएसएमई) कर्ज वसूल करण्याचे अन्य प्रयत्न न करता सरफेसी कायद्यातील तरतुदीं प्रभावी असल्याने या कायद्याचा अवलंब करण्यात बँका अतिउत्साही असल्याचे समोर आले आहे. रिझर्व्ह बँकेने या कायद्याच्या अंमलबजावणीतील विविध टप्प्यांना कालमर्यादा निश्चित केल्या आहेत. एमएसएमईला निर्ढावलेला कर्जदार घोषित करण्यापूर्वी कर्जदाराला किमान १७ महिन्यांचा कालावधी देणे अपेक्षित आहे. जर त्या खातेदाराचा ताळेबंद तयार केलेल्या तारखेच्या ९० दिवसांच्या आधी स्टॉक स्टेटमेंट्स उपलब्ध नसणे, उशिरा बँकेला सादर करणे किंवा ड्रॉइंग पॉवरपेक्षा (एमपीबीएफ) जास्त थकबाकी, खेळत्या भांडवलासाठी मंजूर कर्जाचे नूतनीकरण न करणे यासारख्या तात्पुरत्या त्रुटी असलेली खाती अनुत्पादित म्हणून वर्गीकृत केली जाऊ नयेत. असे कर्ज खातेधारक ९० दिवसांनंतर पण १२ महिन्यांपर्यंत सतत तीन हप्ते न भरल्यास खाते अनुत्पादित बनते. हा कायदा बँक/वित्तीय संस्थेला कर्जदाराची गहाण मालमत्ता ताब्यात घेण्यासाठी नोटीस बजावण्याचा अधिकार देतो. तथापि, बँक/वित्तीय संस्थेने कर्जदाराला नोटीस दिल्यापासून ६० दिवसांची मुदत कर्जदाराला थकबाकी फेडण्यास दिली आहे. जर बँकेने कर्जदाराला ‘निर्ढावलेला कर्जबुडवा’ म्हणून घोषित केले असेल तर कर्जदाराला सरफेसी कायद्याअंतर्गत नोटीस न देताही सरफेसी कायद्याच्या अंतर्गत कार्यवाही केली जाऊ शकते.
हेही वाचा : Money Mantra: होम सेव्हर लोन म्हणजे काय? त्याचा फायदा कसा घ्याल?
सरफेसी कायदा लागू करण्यासाठी बँका आणि इतर कर्ज पुरवठादार वर्तमानपत्रात ताबा घेण्याची नोटीस प्रसिद्ध करण्यापूर्वी कर्जदाराला ताब्यात घेणार असलेल्या मालमत्तेचे मूल्य सूचित करणे आवश्यक आहे. कर्जदाराने संपूर्ण मुद्दल आणि व्याज न भरल्यास गहाण ठेवलेल्या मालमत्ता विक्री करण्याबाबत बँकेला ३० दिवसांची नोटीस कर्जदाराला द्यावी लागते. विविध न्यायनिवाडे आणि तक्रारींचा अभ्यास केला असता असे आढळते की, सरफेसी कायद्याअंतर्गत कारवाई करताना बहुतांश घटनांमध्ये वरील सर्व काळ मर्यादांचे पालन बँका करीत नाहीत. एका प्रकरणात, सार्वजनिक क्षेत्रातील एका बँकेने खाते ‘अनुत्पादित’ म्हणून घोषित केल्यापासून १५ दिवसांच्या आत मालमत्तेची विक्री करून कर्ज वसूल केले. कर्जदाराशी सल्लामसलत न करता किंवा कायद्यांतर्गत आवश्यक असलेल्या कर्जदारांनी घेतलेले कोणतेही आक्षेप विचारात न घेता राखीव किंमत निश्चित केली आणि मालमत्तेचा लिलाव केला आहे. आज बहुतेक एमएसएमईची हीच परिस्थिती आहे. पुढे जाऊन काही बँकांनी सक्तीच्या वसुलीच्या उपायांची अंमलबजावणी करण्यासाठी एजंटांनादेखील नियुक्त केल्याचे दिसून आले आहे. इतर काही प्रकरणांमध्ये, बँकांनी मालमत्ता कर्ज पुनर्रचना कंपन्यांना मालमत्ता विकल्या. बँका काही अनुत्पादित खात्यांची मालमत्ता एकत्रित करून कर्ज पुनर्रचना कंपन्यांना सवलतीत (हेअर कट) विकते, ही सवलत जे कर्जदारालाही कळवली जात नाही. जरी बँकांना वन-टाइम सेटलमेंटअंतर्गत (ओटीएस) कर्जदाराची विनंती स्वीकारणे आवश्यक असले तरी, बँका ओटीएसपेक्षा खूपच कमी किमतीत मालमत्ता कर्ज पुनर्रचना कंपन्यांना विकल्याचे दिसून आले आहे.
सरफेसी कायदा, २००२ अंतर्गत खालील गोष्टींचा समावेश आहे.
- रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाद्वारे मालमत्ता पुनर्रचना कंपन्यांची नोंदणी आणि नियमन.
- अंतर्निहित सिक्युरिटीजच्या लाभासह किंवा त्याशिवाय बँका आणि वित्तीय संस्थांच्या आर्थिक मालमत्ता
- मालमत्ता पुनर्रचना कंपन्यांद्वारे डिबेंचर किंवा बॉण्ड्स किंवा डिबेंचर म्हणून इतर कोणत्याही सिक्युरिटी जारी करून बँका आणि वित्तीय संस्थांच्या आर्थिक मालमत्ता प्राप्त करण्यासाठी आर्थिक मालमत्तेच्या निर्बाध हस्तांतरण क्षमतेला प्रोत्साहन.
- पात्र खरेदीदारांना सुरक्षा पावत्या देऊन निधी उभारण्यासाठी मालमत्ता पुनर्रचना कंपन्यांना सोपवणे.
- सिक्युरिटीजची अंमलबजावणी किंवा व्यवस्थापन बदलण्याचे अधिकार किंवा बँका आणि वित्तीय संस्थांना प्रस्तावित केलेल्या इतर अधिकारांचा वापर करताना प्राप्त झालेल्या आर्थिक मालमत्तेची पुनर्रचना करणे.
- ‘सुरक्षा व्याज’ ही कोणत्याही प्रकारची सुरक्षा म्हणून परिभाषित करणे, ज्यामध्ये कोणत्याही बँक किंवा वित्तीय संस्थेने दिलेल्या कोणत्याही आर्थिक साहाय्याच्या योग्य परतफेडीसाठी तारण आणि स्थावर मालमत्तेवरील बदल यांचा समावेश होतो.
- रिझर्व्ह बँकेने वेळोवेळी जारी केलेल्या निर्देशांनुसार किंवा मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार कर्जदाराच्या खात्याचे ‘अनुत्पादित’ मालमत्ता म्हणून घोषित करणे.
हेही वाचा : Money Mantra – प्रश्न तुमचे, उत्तरे तज्ज्ञांची- क्रिटिकल केअर इन्शुरन्स पॉलिसी म्हणजे काय?
- प्राधिकृत अधिकारी केंद्र सरकारने केलेल्या नियमांनुसार सुरक्षित कर्जदाराच्या अधिकारांचा वापर करतील.
- कोणत्याही बँक किंवा वित्तीय संस्थेच्या कारवाईविरुद्ध संबंधित कर्ज वसुली न्यायाधिकरणाकडे अपील आणि दुसरे अपील कर्ज वसुली न्यायाधिकरणाकडे.
- केंद्र सरकार सिक्युरिटायझेशन, मालमत्तेची पुनर्रचना आणि सिक्युरिटी हितसंबंधांच्या निर्मितीशी संबंधित व्यवहारांची नोंदणी करण्याच्या उद्देशाने केंद्रीय रजिस्ट्री स्थापन करू शकते.
- शेतजमीन, एक लाख रुपयांपेक्षा कमी कर्जे आणि कर्जाच्या ऐंशी टक्के कर्जदाराने परतफेड केलेली प्रकरणे, सुरक्षेच्या हितासाठी प्रस्तावित कायद्याचा वापर न करणे.
पुढील लेखात आपण या कायद्याची भूमिका, अर्ज, उद्दिष्टे, वसुलीच्या पद्धती आणि कर्जदारांचे अधिकार समजून घेऊ.
कल्पना वटकर
सरफेसी कायदा का अस्तित्वात आला?
आपली अर्थव्यवस्था वेगाने विकसित होत असताना बदलत्या व्यावसायिक पद्धती आणि आर्थिक क्षेत्रातील सुधारणांमुळे संबंधित कायदेशीर चौकट पुरेशी नव्हती. यामुळे थकीत कर्जांच्या वसुलीचा वेग कमी झाल्याने आणि बँका आणि वित्तीय संस्थांच्या अनुत्पादित मालमत्तेची पातळी वाढली होती. सरफेसी कायद्यात अशी तरतूद आहे की, बँका शेतजमीन वगळता न्यायालयात न जाता कर्जदाराच्या मालमत्तेचा ताबा घेऊन आपले कर्ज वसूल करू शकतात. सरफेसी कायदा २००२ फक्त तारण कर्जाच्या बाबतीत लागू आहे. जेथे बँका गहाण, तारण, इ. किंवा सुरक्षितता म्हणून दिलेल्या कोणत्याही मालमत्तेवर, (जंगम किंवा अचल), लागू करू शकतात. तारणविरहित कर्जे वसूल करण्यासाठी बँकेला न्यायालयात जावे लागेल आणि थकबाकीदारांविरुद्ध दिवाणी खटला दाखल करावा लागेल. सरफेसी कायदा सर्व प्रकारच्या कर्जांना लागू होत नाही. केंद्र सरकारने बँकिंग क्षेत्रातील सुधारणांचे परीक्षण करण्यासाठी आणि या क्षेत्रातील कायदेशीर व्यवस्थेतील बदलांची आवश्यकता लक्षात घेऊन समितीची स्थापना केली. या समित्यांनी सिक्युरिटायझेशनसाठी नवीन कायदे तयार करण्यासाठी आणि बँका आणि वित्तीय संस्थांना सिक्युरिटीजचा ताबा मिळवण्यासाठी आणि न्यायालयाच्या कोणत्याही हस्तक्षेपाशिवाय त्यांची विक्री करण्याची चौकट घट्ट करण्याची सूचना केली आणि सरफेसी कायदा अस्तित्वात आला.
हेही वाचा : Money Mantra: TDS साठीचा फॉर्म १५ जी आणि १५ एच कोणाला देता येतो?
खालील प्रकरणांमध्ये सरफेसी कायदा लागू होत नाही.
- एकूण मंजूर कर्जाच्या २० टक्क्यांपेक्षा कमी कर्जफेड पूर्ण झालेली खाती.
- भारतीय करार कायदा किंवा वस्तूंची विक्री कायदा, १९३० अंतर्गत जारी केलेले पैसे किंवा सुरक्षा.
- कोणतीही सशर्त भाड्याने-खरेदी, विक्री, भाडेपट्टी किंवा इतर कोणताही करार ज्यामध्ये सुरक्षिततेचे हितसंबंध निर्माण केलेले नाहीत.
- दिवाणी प्रक्रिया संहिता, १९०८ च्या कलम ६० अंतर्गत संलग्न किंवा विक्रीसाठी जबाबदार नसलेली कोणतीही मालमत्ता, वैयक्तिक कर्ज, क्रेडिट कार्ड कर्ज, शैक्षणिक कर्ज आणि कृषी कर्ज.
बँका आणि इतर वित्तीय संस्था कर्जाच्या थकबाकी वसुलीसाठी सरफेसी कायद्याचा गैरवापर करतात असा आरोप केला जातो. काही प्रकरणांमध्ये, कर्जदार निर्ढावलेला कर्जबुडवा (विलफुल डिफॉल्टर) नसतानाही बँकांनी मालमत्तेचा ताबा घेतल्याचे समोर आले आहे. कर्जदार कर्ज फेडण्याचा प्रयत्न करत असतानाही बँकांनी मालमत्ता ताब्यात घेतल्याचे निदर्शनास आले आहे. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (एमएसएमई) कर्ज वसूल करण्याचे अन्य प्रयत्न न करता सरफेसी कायद्यातील तरतुदीं प्रभावी असल्याने या कायद्याचा अवलंब करण्यात बँका अतिउत्साही असल्याचे समोर आले आहे. रिझर्व्ह बँकेने या कायद्याच्या अंमलबजावणीतील विविध टप्प्यांना कालमर्यादा निश्चित केल्या आहेत. एमएसएमईला निर्ढावलेला कर्जदार घोषित करण्यापूर्वी कर्जदाराला किमान १७ महिन्यांचा कालावधी देणे अपेक्षित आहे. जर त्या खातेदाराचा ताळेबंद तयार केलेल्या तारखेच्या ९० दिवसांच्या आधी स्टॉक स्टेटमेंट्स उपलब्ध नसणे, उशिरा बँकेला सादर करणे किंवा ड्रॉइंग पॉवरपेक्षा (एमपीबीएफ) जास्त थकबाकी, खेळत्या भांडवलासाठी मंजूर कर्जाचे नूतनीकरण न करणे यासारख्या तात्पुरत्या त्रुटी असलेली खाती अनुत्पादित म्हणून वर्गीकृत केली जाऊ नयेत. असे कर्ज खातेधारक ९० दिवसांनंतर पण १२ महिन्यांपर्यंत सतत तीन हप्ते न भरल्यास खाते अनुत्पादित बनते. हा कायदा बँक/वित्तीय संस्थेला कर्जदाराची गहाण मालमत्ता ताब्यात घेण्यासाठी नोटीस बजावण्याचा अधिकार देतो. तथापि, बँक/वित्तीय संस्थेने कर्जदाराला नोटीस दिल्यापासून ६० दिवसांची मुदत कर्जदाराला थकबाकी फेडण्यास दिली आहे. जर बँकेने कर्जदाराला ‘निर्ढावलेला कर्जबुडवा’ म्हणून घोषित केले असेल तर कर्जदाराला सरफेसी कायद्याअंतर्गत नोटीस न देताही सरफेसी कायद्याच्या अंतर्गत कार्यवाही केली जाऊ शकते.
हेही वाचा : Money Mantra: होम सेव्हर लोन म्हणजे काय? त्याचा फायदा कसा घ्याल?
सरफेसी कायदा लागू करण्यासाठी बँका आणि इतर कर्ज पुरवठादार वर्तमानपत्रात ताबा घेण्याची नोटीस प्रसिद्ध करण्यापूर्वी कर्जदाराला ताब्यात घेणार असलेल्या मालमत्तेचे मूल्य सूचित करणे आवश्यक आहे. कर्जदाराने संपूर्ण मुद्दल आणि व्याज न भरल्यास गहाण ठेवलेल्या मालमत्ता विक्री करण्याबाबत बँकेला ३० दिवसांची नोटीस कर्जदाराला द्यावी लागते. विविध न्यायनिवाडे आणि तक्रारींचा अभ्यास केला असता असे आढळते की, सरफेसी कायद्याअंतर्गत कारवाई करताना बहुतांश घटनांमध्ये वरील सर्व काळ मर्यादांचे पालन बँका करीत नाहीत. एका प्रकरणात, सार्वजनिक क्षेत्रातील एका बँकेने खाते ‘अनुत्पादित’ म्हणून घोषित केल्यापासून १५ दिवसांच्या आत मालमत्तेची विक्री करून कर्ज वसूल केले. कर्जदाराशी सल्लामसलत न करता किंवा कायद्यांतर्गत आवश्यक असलेल्या कर्जदारांनी घेतलेले कोणतेही आक्षेप विचारात न घेता राखीव किंमत निश्चित केली आणि मालमत्तेचा लिलाव केला आहे. आज बहुतेक एमएसएमईची हीच परिस्थिती आहे. पुढे जाऊन काही बँकांनी सक्तीच्या वसुलीच्या उपायांची अंमलबजावणी करण्यासाठी एजंटांनादेखील नियुक्त केल्याचे दिसून आले आहे. इतर काही प्रकरणांमध्ये, बँकांनी मालमत्ता कर्ज पुनर्रचना कंपन्यांना मालमत्ता विकल्या. बँका काही अनुत्पादित खात्यांची मालमत्ता एकत्रित करून कर्ज पुनर्रचना कंपन्यांना सवलतीत (हेअर कट) विकते, ही सवलत जे कर्जदारालाही कळवली जात नाही. जरी बँकांना वन-टाइम सेटलमेंटअंतर्गत (ओटीएस) कर्जदाराची विनंती स्वीकारणे आवश्यक असले तरी, बँका ओटीएसपेक्षा खूपच कमी किमतीत मालमत्ता कर्ज पुनर्रचना कंपन्यांना विकल्याचे दिसून आले आहे.
सरफेसी कायदा, २००२ अंतर्गत खालील गोष्टींचा समावेश आहे.
- रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाद्वारे मालमत्ता पुनर्रचना कंपन्यांची नोंदणी आणि नियमन.
- अंतर्निहित सिक्युरिटीजच्या लाभासह किंवा त्याशिवाय बँका आणि वित्तीय संस्थांच्या आर्थिक मालमत्ता
- मालमत्ता पुनर्रचना कंपन्यांद्वारे डिबेंचर किंवा बॉण्ड्स किंवा डिबेंचर म्हणून इतर कोणत्याही सिक्युरिटी जारी करून बँका आणि वित्तीय संस्थांच्या आर्थिक मालमत्ता प्राप्त करण्यासाठी आर्थिक मालमत्तेच्या निर्बाध हस्तांतरण क्षमतेला प्रोत्साहन.
- पात्र खरेदीदारांना सुरक्षा पावत्या देऊन निधी उभारण्यासाठी मालमत्ता पुनर्रचना कंपन्यांना सोपवणे.
- सिक्युरिटीजची अंमलबजावणी किंवा व्यवस्थापन बदलण्याचे अधिकार किंवा बँका आणि वित्तीय संस्थांना प्रस्तावित केलेल्या इतर अधिकारांचा वापर करताना प्राप्त झालेल्या आर्थिक मालमत्तेची पुनर्रचना करणे.
- ‘सुरक्षा व्याज’ ही कोणत्याही प्रकारची सुरक्षा म्हणून परिभाषित करणे, ज्यामध्ये कोणत्याही बँक किंवा वित्तीय संस्थेने दिलेल्या कोणत्याही आर्थिक साहाय्याच्या योग्य परतफेडीसाठी तारण आणि स्थावर मालमत्तेवरील बदल यांचा समावेश होतो.
- रिझर्व्ह बँकेने वेळोवेळी जारी केलेल्या निर्देशांनुसार किंवा मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार कर्जदाराच्या खात्याचे ‘अनुत्पादित’ मालमत्ता म्हणून घोषित करणे.
हेही वाचा : Money Mantra – प्रश्न तुमचे, उत्तरे तज्ज्ञांची- क्रिटिकल केअर इन्शुरन्स पॉलिसी म्हणजे काय?
- प्राधिकृत अधिकारी केंद्र सरकारने केलेल्या नियमांनुसार सुरक्षित कर्जदाराच्या अधिकारांचा वापर करतील.
- कोणत्याही बँक किंवा वित्तीय संस्थेच्या कारवाईविरुद्ध संबंधित कर्ज वसुली न्यायाधिकरणाकडे अपील आणि दुसरे अपील कर्ज वसुली न्यायाधिकरणाकडे.
- केंद्र सरकार सिक्युरिटायझेशन, मालमत्तेची पुनर्रचना आणि सिक्युरिटी हितसंबंधांच्या निर्मितीशी संबंधित व्यवहारांची नोंदणी करण्याच्या उद्देशाने केंद्रीय रजिस्ट्री स्थापन करू शकते.
- शेतजमीन, एक लाख रुपयांपेक्षा कमी कर्जे आणि कर्जाच्या ऐंशी टक्के कर्जदाराने परतफेड केलेली प्रकरणे, सुरक्षेच्या हितासाठी प्रस्तावित कायद्याचा वापर न करणे.
पुढील लेखात आपण या कायद्याची भूमिका, अर्ज, उद्दिष्टे, वसुलीच्या पद्धती आणि कर्जदारांचे अधिकार समजून घेऊ.
कल्पना वटकर
