Money Mantra : ९ वर्षांत प्राप्तिकर रिटर्न भरणाऱ्या करदात्यांच्या संख्येत ९० टक्के वाढ, करदात्यांच्या उत्पन्नात मोठी वाढ

सीबीडीटीने म्हटले आहे की, प्राप्तिकर रिटर्न भरणाऱ्या करदात्यांच्या संख्येत झालेली वाढ ही सुधारणांच्या दिशेने प्राप्तिकर विभागाने उचललेल्या पावलांचा परिणाम आहे. CBDT नुसार, प्राप्तिकर रिटर्न भरणाऱ्या वैयक्तिक करदात्यांची संख्या गेल्या काही वर्षांत वाढली आहे. तसेच विविध एकूण उत्पन्न श्रेणींमध्ये रिटर्न भरणाऱ्या करदात्यांची संख्याही वाढली आहे.

५ लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या एकूण २.६२ कोटी करदात्यांनी मूल्यांकन वर्ष २०१३-१४ मध्ये रिटर्न भरले होते. ज्यांची संख्या २०२१-२२ च्या मूल्यांकन वर्षात ३२ टक्क्यांनी वाढून ३.४७ कोटी झाली आहे. २०१३-१४ ते २०२१-२२ या मूल्यांकन वर्षात ५ लाख ते १० लाख रुपये आणि १० लाख ते २५ लाख रुपये आयटीआर दाखल करणाऱ्या करदात्यांच्या संख्येत २९५ टक्के आणि २९१ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. CBDT नुसार, स्थलांतर हे सकल उत्पन्न श्रेणीच्या दृष्टीने सकारात्मक प्रवृत्तीकडे निर्देश करीत आहे.

CBDT ने आपल्या डेटामध्ये म्हटले आहे की, एकूण उत्पन्नामध्ये वैयक्तिक करदात्यांच्या महत्त्वाचे एक टक्के योगदान सर्व वैयक्तिक करदात्यांच्या उत्पन्नापेक्षा कमी झाले आहे. मूल्यांकन वर्ष २०१३-१४ आणि २०२१-२२ दरम्यान, एकूण उत्पन्नात महत्त्वाचे एक टक्के करदात्यांच्या योगदानाचे प्रमाण १५.९ टक्क्यांवरून १४.६ टक्क्यांवर आले आहे. २०१३-१४ ते मूल्यांकन वर्ष २०२१-२२ या कालावधीत एकूण उत्पन्नात तळाच्या २५ टक्के करदात्यांचे योगदान ८.३ टक्क्यांवरून ८.४ टक्के झाले आहे. एकूण उत्पन्नामध्ये मध्यम ७४ टक्के करदात्यांचे प्रमाणिक योगदान ७५.८ टक्क्यांवरून ७७ टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. तर करदात्यांच्या एकूण सरासरी उत्पन्नात २०१३-१४ मधील ४.५ लाख कोटी रुपयांवरून २०२१-२२ च्या मूल्यांकन वर्षात ७ लाख रुपयांपर्यंत ५६ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. ज्यामध्ये उत्पन्नाच्या बाबतीत, महत्त्वाचे एक टक्के करदात्यांच्या उत्पन्नात ४२ टक्के वाढ झाली आहे, तर तळाच्या २५ टक्के करदात्यांच्या एकूण सरासरी उत्पन्नात ५८ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.

CBDT नुसार, २०१३-१४ च्या मूल्यांकन वर्षापासून वेगवेगळ्या उत्पन्न असलेल्या लोकांच्या उत्पन्नात लक्षणीय वाढ झाली आहे. २०१३-१४ मध्ये प्रत्यक्ष कर संकलन ६.३८ लाख रुपये होते, जे २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात वाढून १६.६१ लाख रुपये झाले आहे. सीबीडीटीच्या मते, करदाते अनुकूल आणि करदाते अनुकूल धोरणामुळे हे घडले आहे.