प्राप्तिकर कायद्यानुसार काही करदात्यांना त्यांच्या लेख्यांचे लेखापरीक्षण करून घेणे आणि त्याचा अहवाल प्राप्तिकर खात्याकडे मुदतीत सादर करणे बंधनकारक आहे. लेखापरीक्षणाच्या तरतुदी मागील काही वर्षात शिथिल करण्यात आल्या आणि काही करदात्यांना त्यातून वगळण्यात आले. हे लेखापरीक्षण कोणाला बंधनकारक आहे हे समजून घेणे गरजेचे आहे.
लेखापरीक्षणाच्या तरतुदी या लेख्यांच्या संदर्भात असल्यामुळे ज्या करदात्यांना लेखे ठेवणे बंधनकारक आहे आणि त्यांच्या उद्योग-व्यवसायाची उलाढाल ठराविक मर्यादेपेक्षा जास्त असेल तर त्यांना लेखापरीक्षण करून घेणे बंधनकारक आहे. ज्या करदात्यांच्या उत्पन्नात उद्योग-व्यवसायाच्या उत्पन्नाचा समावेश होतो अशांना लेखे ठेवण्याच्या तरतुदी लागू होतात. या तरतुदी फक्त उद्योग-व्यवसाय करणाऱ्या व्यक्तींनाच लागू होतात असे नाही. शेअरबाजारात डेरिव्हेटिव्ह्ज किंवा इंट्राडे व्यवहार सुद्धा “उद्योग व्यवसायाच्या” उत्पन्नात गणले जातात. असे व्यवहार करणाऱ्या नोकरदार किंवा निवृत्त करदात्याला सुद्धा लेखापरीक्षणाच्या तरतुदी लागू होऊ शकतात.
लेखापरीक्षणाच्या तरतुदी प्राप्तिकर कायद्यातील कलम ४४ एबी या कलमात नमूद केलेल्या आहेत. या कलमानुसार लेखा-परिक्षणासाठी करदाते दोन प्रकारात विभागले आहेत. एक व्यवसाय करणारे आणि दुसरा इतर उद्योग (धंदा) करणारे. या दोन्हीसाठी या तरतुदी वेगवेगळ्या आहेत.
हेही वाचा…Money Mantra : अर्थसंकल्पातून गुंतवणूकदारांना काय मिळणार ?
व्यवसायापासून उत्पन्न : ज्या करदात्यांचे व्यवसायापासून उत्पन्न ५० लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे अशांना कलम ४४ एबी नुसार लेखापरीक्षण करून त्याचा अहवाल सादर करणे बंधनकारक आहे. जे निवासी करदाते ठराविक व्यवसाय (यात वैद्यकीय, कायदाविषयक, इंजिनिअरिंग, स्थापत्य, अकाऊंटिंग, तांत्रिक सल्लागार, अंतर्गत सजावटदार, चित्रपट कलाकार, अधिकृत प्रतिनिधी, कंपनी सेक्रेटरी या व्यावसायिकांचा समावेश होतो) करतात आणि त्यांच्या व्यवसायातील एकूण वार्षिक जमा ५० लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे अशांसाठी कलम ४४ एडीए च्या अनुमानित कराच्या तरतुदी लागू होतात.
अशा व्यवसायाची वार्षिक उलाढाल ५० लाख रुपयांपेक्षा कमी असल्यास या ४४ एडीए कलमानुसार त्यांना एकूण जमा रकमेच्या किमान ५०% नफा दाखविणे अपेक्षित आहे. असा करदाता ५०% किंवा त्यापेक्षा जास्त रकमेचा नफा दाखवू शकतो. या तरतुदीनुसार अशा व्यावसायिकांनी व्यवसायापासून नफा, एकूण जमा रकमेच्या ५०% पेक्षा कमी दाखविल्यास त्यांना लेखे ठेवणे आणि त्याचे परीक्षण करून घेणे बंधनकारक आहे. ज्या करदात्यांचे एकूण उत्पन्न कमाल करमुक्त मर्यादेपेक्षा कमी असेल त्यांच्यासाठी अनुमानित कराच्या तरतुदी लागू होत नाहीत. ठराविक व्यवसाय करणाऱ्या करदात्यांनी या तरतुदीकडे लक्ष दिले पाहिजे.
उदाहरणादाखल एका वैद्यकीय व्यवसाय करणाऱ्या करदात्याची २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाची एकूण जमा ४६ लाख रुपये आहे, त्याने आपल्या या व्यवसायाचा नफा किमान २३ लाख रुपये (४६ लाखाच्या ५०%) दाखविल्यास त्याला लेखे ठेवणे आणि त्याचे परीक्षण करून घेणे बंधनकारक नाही. जर या करदात्याने आपल्या व्यवसायाचा नफा २३ लाख रुपयांपेक्षा कमी दाखविल्यास त्याला लेखे ठेवणे आणि त्याचे परीक्षण करून घेणे बंधनकारक असेल. आर्थिक वर्ष २०२३-२४ पासून कलम ४४ एडीए या कलमाची व्याप्ती वाढविली आहे. या कलमाचा लाभ आता ७५ लाख रुपये एकूण जमा असणाऱ्या ठराविक व्यवसायिकांना मिळणार आहे. ज्या करदात्यांची रोखीने मिळालेली जमा एकूण जमेच्या ५% पेक्षा जास्त असल्यास त्यांना या वाढीव मर्यादेचा लाभ घेता येणार नाही.
हेही वाचा…Money Mantra : खासगी आरोग्य विमा का काढावा?
उद्योगापासून उत्पन्न : ज्या करदात्यांच्या उद्योगाची वार्षिक उलाढाल एक कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे अशांना त्यांच्या लेख्यांचे परिक्षण करून घेणे बंधनकारक आहे. डिजिटल व्यवहारांना चालना देण्यासाठी ही मर्यादा खालील अटींची पूर्तता केल्यास दहा कोटी रुपये असेल :
एकूण विक्रीच्या, जमेच्या किंवा उलाढालीच्या, ५% पेक्षा जास्त रक्कम रोखीने मिळालेली नसल्यास, आणि, एकूण देणी, खर्चाच्या ५% पेक्षा जास्त रक्कम रोखीने खर्च किंवा दिलेली नसल्यास.
याला पण काही अपवाद आहेत. ज्या करदात्यांची अशा पात्र उद्योगातील उलाढाल २ कोटी रुपयांपेक्षा कमी आहे अशांना काही अटींची पूर्तता केल्यास लेखा-परीक्षणापासून सूट देण्यात आलेली आहे. अशा करदात्यांचा अनुमानित कराच्या तरतुदीनुसार नफा एकूण उलाढालीच्या ८% किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे अशांना (कलम ४४ एडी नुसार) लेखे ठेवणे आणि लेखापरीक्षण करणे बंधनकारक नाही. डिजिटल व्यवहाराला चालना देण्यासाठी उद्योगातील उलाढाल चेक, बँक ट्रान्स्फर किंवा क्रेडिट कार्डाद्वारे झाली असेल तर ही नफ्याची मर्यादा ६% इतकी असेल.
करदात्याने मागील ५ वर्षात कोणत्याही वर्षी ४४ एडी या कलमानुसार नफा दाखवून विवरणपत्र दाखल केले असेल आणि या वर्षी ४४ एडी या कलमानुसार नफा न दाखविता विवरणपत्र दाखल करावयाचे असेल तर त्याला या कलमानुसार लेखे ठेवणे आणि त्याचे लेखापरीक्षण करणे बंधनकारक आहे. म्हणजेच करदात्याने एखाद्या वर्षात कलम ४४ एडीनुसार नफा दाखविणे बंद केले तर त्याला पुढील ५ वर्षे लेखापरीक्षण करणे बंधनकारक आहे. ज्या करदात्यांचे एकूण उत्पन्न कमाल करमुक्त मर्यादेपेक्षा कमी असेल तर त्यांना अनुमानित कराच्या तरतुदी लागू होत नाहीत. तसेच कमिशन किंवा दलालीचा उद्योग करणारे, एजन्सीचा धंदा करणारे किंवा इतर अनुमानित कराच्या तरतुदी लागू होणाऱ्या उद्योग करणाऱ्या करदात्यांना मात्र ही सूट मिळत नाही.
छोट्या उद्योगांना सूट देण्यासाठी २०२३-२४ या आर्थिक वर्षापासून कलम ४४ एडीनुसार उलाढालीची २ कोटी रुपयांची मर्यादा ३ कोटी रुपये करण्यात आली आहे. ज्या करदात्यांची रोखीने मिळालेली जमा एकूण उलाढालीच्या ५% पेक्षा जास्त असल्यास त्यांना या वाढीव मर्यादेचा लाभ घेता येणार नाही.
हेही वाचा…Money Mantra : सतर्क राहा : भुर्दंड….
२०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी सारांश खालीलप्रमाणे :
ज्या करदात्यांच्या व्यवसायाची वार्षिक उलाढाल ५० लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे त्यांना लेखा-परीक्षण बंधनकारक आहे. ज्या करदात्यांच्या ठराविक व्यवसायाची वार्षिक एकूण जमा ५० लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे आणि त्यांचा नफा एकूण जमेच्या ५०% पेक्षा कमी असेल त्यांना लेखा-परीक्षण बंधनकारक आहे.
ज्या उद्योगाची वार्षिक उलाढाल १० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे अशांना लेखा-परीक्षण बंधनकारक आहे, ज्या करदात्यांच्या उद्योगांची वार्षिक उलाढाल २ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आणि १० कोटी रुपयांपेक्षा कमी आहे आणि त्यांचे ५% पेक्षा कमी व्यवहार रोखीने झाले असतील त्यांना लेखा-परीक्षण बंधनकारक नाही, अन्यथा लेखा-परीक्षण बंधनकारक आहे, ज्या करदात्यांच्या उद्योगांची वार्षिक उलाढाल २ कोटी रुपयांपेक्षा कमी आहे आणि त्यांनी मागील ५ वर्षात कोणत्याही वर्षी अनुमानित कराच्या तरतुदीनुसार विवरणपत्र दाखल केले आणि या वर्षी ते दाखविणे बंद केल्यास लेखा-परीक्षण बंधनकारक आहे. जे करदाते कमिशन किंवा दलालीचा उद्योग करतात, एजन्सीचा उद्योग करतात किंवा अन्य उद्योग करतात, ज्यांना अनुमानित कराच्या तरतुदी लागू होत नाहीत आणि ज्यांच्या उद्योगाची वार्षिक उलाढाल १ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असेल तर त्यांना लेखा-परीक्षण बंधनकारक आहे.
हेही वाचा…Money Mantra : ‘कर्त्यां’चा त्रैमासिक आढावा
विवरणपत्र भरण्याची मुदत :
ज्या करदात्यांना लेखापरीक्षणाच्या तरतुदी लागू होत नाहीत त्यांच्यासाठी विवरणपत्र दाखल करण्याची मुदत ३१ जुलै असते. ज्या करदात्यांच्या लेख्यांचे लेखापरीक्षण करणे बंधनकारक आहे अशांना विवरणपत्र दाखल करण्याची मुदत ३१ ऑक्टोबर आहे. आणि ज्यांना प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम ४४ एबी नुसार लेखापरीक्षण बंधनकारक आहे अशांना ३० सप्टेंबर पूर्वी त्याचा अहवाल सादर करणे बंधनकारक आहे.
