Money Mantra: तिसऱ्यांदा सत्तारूढ झालेल्या नरेंद्र मोदी सरकारचा या खेपेसचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी मंगळवारी संसदेत सादर केला. नव्या सरकारच्या पहिल्या अर्थसंकल्पाने शेअर बाजारात उत्साह निर्माण करण्याच्या ऐवजी बाजार बंद होताना निरुत्साहच पाहायला मिळाला.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
अर्थव्यवस्थेतील विविध क्षेत्रांमध्ये भरीव सुधारणा घडवून आणण्याच्या दृष्टीने भविष्यवेधी अर्थसंकल्प म्हणून आमचे सरकार हा अर्थसंकल्प सादर करत आहे असे निर्मला सीतारमण यांनी म्हटले. आपल्या भाषणात भविष्यकालीन भारताची निर्मिती करण्यासाठी कौशल्य विकास हे प्रमुख उद्दिष्ट असेल, म्हणून त्या दृष्टीने तरुणाईला प्रशिक्षित करण्यासाठी यंत्रणा उभारण्यावर सरकार भर देईल असे त्यांनी सांगितले.
हेही वाचा – ‘सेबी’चा प्रस्तावित नवीन गुंतवणूक प्रकार कोणासाठी आणि काय आहे?
शेअर बाजाराचा यावर्षीच्या अर्थसंकल्पाबाबत सुरुवातीपासूनच निरुत्साह दिसून आला. बाजार सुरू झाला त्यावेळेस सेन्सेक्स आणि निफ्टी दोन्ही नकारात्मक सूर लावताना दिसले. एकूणच लोकांना खुश करण्याच्या योजनांनी गुंतवणूकदारांना मात्र फारसा आनंद झालेला बाजारात दिसला नाही.
टॅक्स निराशा
मागील चार वर्षांपासून प्राप्तिकरामध्ये अधिक सवलत मिळावी किंवा नव्या योजनेमध्ये कराची मर्यादा कमी व्हावी अशी मागणी मध्यमवर्गीय जनतेकडून होत होती. यातील काहीही आजच्या अर्थसंकल्पामध्ये दिसले नाही. नवीन करपद्धतीमध्ये स्टॅंडर्ड डिडक्शन पन्नास हजाराचे पंचाहत्तर हजार असे वाढवण्यात आले, हाच काय तो त्यातल्या त्यात दिलासा मिळाला. या बदलामुळे नवीन कर योजनेतील लाभ घेणाऱ्या पगारदार वर्गाला नोकरदार वर्गाला १७,५०० एवढा अधिकचा कर वाचवता येणार आहे. जुन्या कर योजनेमध्ये या बदलाचा लाभ मिळणार नाही, हेही लक्षात घ्यायला हवे.
शॉर्ट टर्म- लाँग टर्मचे दुखणे
गेल्या दोन वर्षांपासून भारतात शेअर बाजारामध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक वाढताना दिसते आहे. यातील बहुतेक गुंतवणूक लाँग टर्म नसून शॉर्ट टर्म प्रकारची आहे. कालच्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात याविषयी चिंता व्यक्त करण्यात आली होती. फ्यूचर्स आणि ऑप्शन्स अर्थात ‘डेरीवेटीव्ह’ व्यवहारांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सहभाग वाढताना दिसतो आहे व यातून भरघोस परतावासुद्धा मिळतो आहे. या पार्श्वभूमीवर लाँग टर्म कॅपिटल गेन आणि शॉर्ट टर्म कॅपिटल गेन या दोघांमध्ये आजच्या अर्थसंकल्पात वाढ केली गेली. लाँग टर्म कॅपिटल गेन दहा टक्क्यांवरून साडेबारा टक्के झाला आहे तर यातील पातळी एक लाखावरून सव्वालाख करण्यात आली आहे, तर शॉर्ट टर्म कॅपिटल गेन टॅक्स १५ टक्क्यांवरून २० टक्के करण्यात आला आहे. फ्यूचर्स आणि ऑप्शन्समधील व्यवहारांवर द्यावा लागणारा सिक्युरिटी ट्रान्झॅक्शन टॅक्स ०. ०२ % एवढा असणार आहे.
सेन्सेक्स आणि निफ्टीचा आजचा दिवसभरातील आलेख पाहिल्यास मध्य सत्रात अचानक मोठी घसरण झालेली स्पष्ट दिसते. बँकिंग क्षेत्रात सरकारी मक्तेदारी कमी करण्याच्या दृष्टीने काही उपाय केले जातील, अशी अपेक्षा होती. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये असलेली आपली हिस्सेदारी सरकार कमी करेल या दृष्टीने काही घोषणा न झाल्यामुळे बँकिंग क्षेत्रात नफेखोरीचे सत्र दिसून आले.
गेल्या दोन वर्षांपासून घोडदौड सुरू असलेल्या संरक्षण क्षेत्रातील माझगाव डॉक, शिपिंग कॉर्पोरेशन आणि तत्सम शेअर्स घसरले. जहाज बांधणी उद्योगाला बजेटकडून असलेल्या अपेक्षांची पूर्तता न झाल्यामुळे आणि या क्षेत्रात बऱ्याच काळापासून अपेक्षित असलेल्या प्रॉफिट बुकिंगमुळे हे आज झाले असावे.
हेही वाचा – ‘फ्लेक्झीकॅप’मधील दोन दशकांचा साथीदार
बजेटमध्ये अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सार्वजनिक क्षेत्रातील गुंतवणुकीबाबत सकारात्मक विधान केलेले असले तरीही मोठ्या सरकारी भांडवली गुंतवणुकीची विशेष अशी कोणतीही घोषणा केली नाही, येत्या काळात खाजगी क्षेत्रातील भांडवली गुंतवणूक (कॅपिटल एक्सपेंडिचर) कसे वाढते यावर पोलाद, ऊर्जा निर्मिती आणि एकूणच इन्फ्रा कंपन्यांचे भवितव्य अवलंबून असेल. देशाच्या भविष्याच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प आणि अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या निर्मितीस पाठबळ मिळावे अशा घोषणा अर्थसंकल्पात असल्या तरी शेअर बाजारावर त्याचा थेट परिणाम झालेला दिसला नाही.
बाजार बंद झाला तेव्हा सेन्सेक्स आणि निफ्टी फारशी घसरण न दाखवता पुन्हा एकदा कालच्या पातळीच्या जवळपासच स्थिरावलेले दिसले. टायटन, टाटा कन्झ्युमर, आयटीसी, एनटीपीसी आणि अदानी पोर्ट या शेअर्समध्ये वाढ दिसून आली. तर लार्सन अँड टुब्रो, ओएनजीसी, हिंडाल्को, बजाज फायनान्स या कंपन्यांचे शेअर घसरले. शेअर बाजाराला अपेक्षित असलेल्या घोषणांचा अभाव व राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या ठरणाऱ्या घोषणा यामुळे शेअर बाजार नजीकच्या काळात कोणताही प्रतिसाद देणार नाही, अशी अपेक्षा आहे.
अर्थव्यवस्थेतील विविध क्षेत्रांमध्ये भरीव सुधारणा घडवून आणण्याच्या दृष्टीने भविष्यवेधी अर्थसंकल्प म्हणून आमचे सरकार हा अर्थसंकल्प सादर करत आहे असे निर्मला सीतारमण यांनी म्हटले. आपल्या भाषणात भविष्यकालीन भारताची निर्मिती करण्यासाठी कौशल्य विकास हे प्रमुख उद्दिष्ट असेल, म्हणून त्या दृष्टीने तरुणाईला प्रशिक्षित करण्यासाठी यंत्रणा उभारण्यावर सरकार भर देईल असे त्यांनी सांगितले.
हेही वाचा – ‘सेबी’चा प्रस्तावित नवीन गुंतवणूक प्रकार कोणासाठी आणि काय आहे?
शेअर बाजाराचा यावर्षीच्या अर्थसंकल्पाबाबत सुरुवातीपासूनच निरुत्साह दिसून आला. बाजार सुरू झाला त्यावेळेस सेन्सेक्स आणि निफ्टी दोन्ही नकारात्मक सूर लावताना दिसले. एकूणच लोकांना खुश करण्याच्या योजनांनी गुंतवणूकदारांना मात्र फारसा आनंद झालेला बाजारात दिसला नाही.
टॅक्स निराशा
मागील चार वर्षांपासून प्राप्तिकरामध्ये अधिक सवलत मिळावी किंवा नव्या योजनेमध्ये कराची मर्यादा कमी व्हावी अशी मागणी मध्यमवर्गीय जनतेकडून होत होती. यातील काहीही आजच्या अर्थसंकल्पामध्ये दिसले नाही. नवीन करपद्धतीमध्ये स्टॅंडर्ड डिडक्शन पन्नास हजाराचे पंचाहत्तर हजार असे वाढवण्यात आले, हाच काय तो त्यातल्या त्यात दिलासा मिळाला. या बदलामुळे नवीन कर योजनेतील लाभ घेणाऱ्या पगारदार वर्गाला नोकरदार वर्गाला १७,५०० एवढा अधिकचा कर वाचवता येणार आहे. जुन्या कर योजनेमध्ये या बदलाचा लाभ मिळणार नाही, हेही लक्षात घ्यायला हवे.
शॉर्ट टर्म- लाँग टर्मचे दुखणे
गेल्या दोन वर्षांपासून भारतात शेअर बाजारामध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक वाढताना दिसते आहे. यातील बहुतेक गुंतवणूक लाँग टर्म नसून शॉर्ट टर्म प्रकारची आहे. कालच्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात याविषयी चिंता व्यक्त करण्यात आली होती. फ्यूचर्स आणि ऑप्शन्स अर्थात ‘डेरीवेटीव्ह’ व्यवहारांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सहभाग वाढताना दिसतो आहे व यातून भरघोस परतावासुद्धा मिळतो आहे. या पार्श्वभूमीवर लाँग टर्म कॅपिटल गेन आणि शॉर्ट टर्म कॅपिटल गेन या दोघांमध्ये आजच्या अर्थसंकल्पात वाढ केली गेली. लाँग टर्म कॅपिटल गेन दहा टक्क्यांवरून साडेबारा टक्के झाला आहे तर यातील पातळी एक लाखावरून सव्वालाख करण्यात आली आहे, तर शॉर्ट टर्म कॅपिटल गेन टॅक्स १५ टक्क्यांवरून २० टक्के करण्यात आला आहे. फ्यूचर्स आणि ऑप्शन्समधील व्यवहारांवर द्यावा लागणारा सिक्युरिटी ट्रान्झॅक्शन टॅक्स ०. ०२ % एवढा असणार आहे.
सेन्सेक्स आणि निफ्टीचा आजचा दिवसभरातील आलेख पाहिल्यास मध्य सत्रात अचानक मोठी घसरण झालेली स्पष्ट दिसते. बँकिंग क्षेत्रात सरकारी मक्तेदारी कमी करण्याच्या दृष्टीने काही उपाय केले जातील, अशी अपेक्षा होती. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये असलेली आपली हिस्सेदारी सरकार कमी करेल या दृष्टीने काही घोषणा न झाल्यामुळे बँकिंग क्षेत्रात नफेखोरीचे सत्र दिसून आले.
गेल्या दोन वर्षांपासून घोडदौड सुरू असलेल्या संरक्षण क्षेत्रातील माझगाव डॉक, शिपिंग कॉर्पोरेशन आणि तत्सम शेअर्स घसरले. जहाज बांधणी उद्योगाला बजेटकडून असलेल्या अपेक्षांची पूर्तता न झाल्यामुळे आणि या क्षेत्रात बऱ्याच काळापासून अपेक्षित असलेल्या प्रॉफिट बुकिंगमुळे हे आज झाले असावे.
हेही वाचा – ‘फ्लेक्झीकॅप’मधील दोन दशकांचा साथीदार
बजेटमध्ये अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सार्वजनिक क्षेत्रातील गुंतवणुकीबाबत सकारात्मक विधान केलेले असले तरीही मोठ्या सरकारी भांडवली गुंतवणुकीची विशेष अशी कोणतीही घोषणा केली नाही, येत्या काळात खाजगी क्षेत्रातील भांडवली गुंतवणूक (कॅपिटल एक्सपेंडिचर) कसे वाढते यावर पोलाद, ऊर्जा निर्मिती आणि एकूणच इन्फ्रा कंपन्यांचे भवितव्य अवलंबून असेल. देशाच्या भविष्याच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प आणि अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या निर्मितीस पाठबळ मिळावे अशा घोषणा अर्थसंकल्पात असल्या तरी शेअर बाजारावर त्याचा थेट परिणाम झालेला दिसला नाही.
बाजार बंद झाला तेव्हा सेन्सेक्स आणि निफ्टी फारशी घसरण न दाखवता पुन्हा एकदा कालच्या पातळीच्या जवळपासच स्थिरावलेले दिसले. टायटन, टाटा कन्झ्युमर, आयटीसी, एनटीपीसी आणि अदानी पोर्ट या शेअर्समध्ये वाढ दिसून आली. तर लार्सन अँड टुब्रो, ओएनजीसी, हिंडाल्को, बजाज फायनान्स या कंपन्यांचे शेअर घसरले. शेअर बाजाराला अपेक्षित असलेल्या घोषणांचा अभाव व राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या ठरणाऱ्या घोषणा यामुळे शेअर बाजार नजीकच्या काळात कोणताही प्रतिसाद देणार नाही, अशी अपेक्षा आहे.
