करोना महासाथीमुळे अनेकांची न भरून काढता येणारी हानी झाली. मात्र या संकटाने लोकांचे कान टोचून त्यांना आरोग्यविमा का असायला हवा याचं महत्त्व पटवून दिलं. अर्थात या आधी आपल्याकडे आरोग्यविमा नव्हता असं नाही. परंतु आपल्यातील अनेक जण अपुऱ्या विमा योजना घेऊन निर्धास्त होते आणि अनेकांच्या योजनांमध्ये निरनिराळ्या प्रकारचे वजाबाकी असल्याने पुरेसा क्लेम मिळाला नव्हता. त्यानंतरच्या काळात तर जवळपास सर्वच विमा कंपन्यांनी विम्याचे हप्ते (प्रीमियम) वाढवले. आज साधारण सर्व नोकरदार वर्गाकडे त्यांच्या नोकरीच्या ठिकाणी आरोग्यविमा असतो. काही ठिकाणी फक्त नवरा, बायको आणि मुलांनाच पॉलिसीमध्ये घेण्यात येतं, तर काही ठिकाणी आई, वडील, सासू आणि सासरे हेसुद्धा ग्राह्य धरले जातात. परंतु एवढं पुरेसं आहे का? आपल्याला नक्की किती रकमेचा आरोग्यविमा हवा याचा काही ठोकताळा करता येतो का? आजच्या लेखातून या प्रश्नाचं उत्तर शोधून आपण त्यानुसार आर्थिक नियोजन कसं करावं हे जाणून घेणार आहोत.
मुळात पहिला प्रश्न आपण हा घेऊया की, आरोग्य विमा कोणासाठी गरजेचा आहे. तसं पाहायला गेलं तर सर्वांसाठी आरोग्य विमा असायला हवा. खासकरून जिथे कुटुंबामध्ये वयस्कर व्यक्तींचा समावेश आहे किंवा पिढीजात आजाराचा इतिहास राहिला आहे तिथे तर हवाच. परंतु याचं सर्वात जास्त महत्त्व त्यांना कळतं ज्यांच्याकडे पुरेसा निधी जमा झालेला नाही. येणाऱ्या काळात मोठ्या खर्चाच्या तरतुदीसाठी रक्कम बाजूला काढलेली आहे, पण घरामध्ये त्याव्यतिरिक्त दुसरा काही निधी नाही. उदा. मुलाच्या किंवा मुलीच्या लग्नासाठी पैसे साठवलेले आहेत, पण अचानक जर एखाद्या आजारासाठी ते पैसे वापरावे लागले तर मग लग्नाचा खर्च कसा करणार? म्हणून आपल्या आर्थिक उद्धिष्टांसाठी पैसे कमी पडू नयेत आणि अचानक उद्भवलेल्या रुग्णालयीन खर्चांसाठी आरोग्य विमा गरजेचा आहे. मुळात ठराविक खर्च किंवा नुकसानभरपाईसाठीच विमा पॉलिसी असतात. जेव्हा आपण आर्थिक नियोजनाची सुरुवात करतो तेव्हा आपण जमा करत असलेल्या गुंतवणुकीला त्रास होऊ नये म्हणून विमा पॉलिसी घेतो. मग तो आरोग्य विमा असो, मुदत विमा असो, अपघात विमा असो किंवा इतर कुठला फक्त नुकसानभरपाई देणारा विमा. एकीकडे जेव्हा नियमित गुंतवणूक चालू असते, तेव्हा दुसरीकडे आरोग्य विमा आणि तोसुद्धा पुरेसा सुरू ठेवावा.
हेही वाचा – Money Mantra : नॉमिनेशन नुसार मिळालेल्या संपत्तीवर नॉमिनीचा कायदेशीर हक्क असतो का?
पुढचा प्रश्न असतो की, किती रकमेचा विमा घ्यावा? इथे प्रत्येकाने आपली गरज ओळखायची आहे. कारण प्रत्येकाची परिस्थिती वेगळी असते. कामाच्या ठिकाणी विमा असेल, तर वैयक्तिक विमा कमी असला तरी चालतो. परंतु एक लक्षात घ्या की, कामाच्या ठिकाणी मिळणारा विमा नोकरी असेपर्यंत असतो. मधेच नोकरी सोडली तर तो मिळत नाही. तेव्हा वैयक्तिक विमा हवाच. शहरी भागांमध्ये मुळातच आरोग्याचे खर्च जास्त आहेत. म्हणून अशा भागात राहणाऱ्यांसाठी विम्याची रक्कम जास्त असावी लागते. वय कमी असताना आणि कोणताही आजार नसताना विमा घेतल्याने पुढे नव्याने उद्भवलेल्या आजारासाठी क्लेम करता येतो. परंतु विमा घेतेवेळीच जर काही ठरावीक आजार असतील, तर त्यासाठी एकतर पॉलिसीमध्ये त्यासंदर्भातील खर्चाची तरतूदच नसते किंवा काही काळ त्या ठरावीक आजारासाठी क्लेम करता येत नाही. अशा वेळी पॉलिसीमधून पैसे मिळत नाहीत. तेव्हा पॉलिसी घेताना हा प्रश्न वितरकाला किंवा विमा कंपनीला नक्की विचारावा. त्यानुसार तेवढ्या काळासाठी किंवा त्या आजारासाठी पैसे बाजूला ठेवावे लागतील. वयोमानानुसार आणि महागाईनुसार विमा रक्कम वाढवायला हवी. आज काढलेला ५ लाखांचा विमा ५ वर्षांनी पुरेल का? पण याचा अर्थ असा होत नाही की आज ३० लाखाचा विमा काढायचा.
कोणाकडून विमा घ्यावा?
‘भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण’ अर्थात ‘इर्डा’ या सरकारी संस्थेचे संपूर्ण लक्ष आपल्या देशात विकल्या जाणाऱ्या विमा योजनांकडे असतं. आरोग्यविमा विकणाऱ्या कंपन्यांना त्यांच्या क्लेमसंदर्भातील माहिती वेळोवेळी या संस्थेला द्यावी लागते. आणि सर्वसामान्य जनतेसाठी ही माहिती त्यांच्या संकेत स्थळावर किंवा त्यांच्या वार्षिक आढाव्यामधून पुरवावी लागते. विमा कंपनी जिचा “Incurred Claim Ratio” ७५ टक्के -९० टक्क्यांमध्ये असेल आणि ज्यांच्या पॉलिसी विक्रीमध्ये दर वर्षी चांगली वाढ दिसेल अशा विमा कंपनीकडून विमा घ्यावा. ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त गुणोत्तर असणाऱ्या कंपन्या त्यांच्या वार्षिक प्रीमियम मिळकतीपेक्षा जास्त क्लेमचे पैसे देत असल्याने त्यांना पुढील काळात नुकसान असण्याची शंका असते. म्हणून अशा कंपन्या टाळाव्या. “Claim Settlement Ratio” हा मुदत विम्यासाठी असतो आणि तो जेवढा जास्त तेवढी ती विमा कंपनी चांगली समजली जाते. वाचंकांनी या दोन्ही गुणोत्तरांकडे नीट लक्ष द्यावं.
हेही वाचा – Money Mantra : फंड विश्लेषण: बडोदा बीएनपी पारिबा लार्ज कॅप फंड
अजून एक सोपी पद्धत म्हणजे, आपल्याजवळच्या मोठ्या इस्पितळात जाऊन विचारावं की, त्यांच्याकडे सर्वात जास्त कोणत्या कंपनीचे क्लेम असतात आणि कोणती कंपनी क्लेम नीट देते. काही ठिकाणी कॅशलेस सुविधा असते, जिथे रुग्णाला पैसे भरावे लागत नाही, तर काही ठिकाणी आधी खर्च करून मग क्लेम करावा लागतो. अशा वेळी आपल्याकडे हाताशी रक्कम असावी लागते.
आता पॉलिसी घेताना लक्षात ठेवायच्या काही गोष्टी:
१. विम्याचा हातात (प्रीमियम) स्वस्त म्हणून पॉलिसी घेऊ नका. पॉलिसी नीट वाचा आणि बघा कोणते आजार किंवा कुठल्या प्रकारचे खर्च त्यात सामील नाही.
२. “Capping” म्हणजेच ठरावीक मर्यादेपर्यंतचे खर्च देणाऱ्या पॉलिसीसुद्धा असतात. इस्पितळातील खोलीसाठी जास्तीत जास्त किती रक्कम मिळणार असं त्यात लिहिलेलं असतं. मग अशावेळी जर बाकीचे खर्चसुद्धा त्या खोलीच्या भाड्याशी निगडित असतील तर संपूर्ण खर्चासाठी क्लेम करता येत नाही.
३. “Co-payment” आणि “Deductible” असणाऱ्या पॉलिसीमध्ये पॉलीसीधारकाला काही टक्के पैसे स्वतः भरावे लागतात आणि उरलेलेच क्लेम करता येतात. उदाहरण म्हणजे १० टक्के “Co-payment” असेल तर इस्पितळ बिलातील १० टक्के रक्कम धारकाने भरायची आणि उरलेली विमा कंपनीने.
४. प्रत्येक पॉलिसीमध्ये कोणते खर्च स्वीकारले जाणार नाहीत याची यादी दिलेली असते, तेव्हा पॉलिसी वाचून घेणं हे नेहमीच फायद्याचं असतं.
५. पॉलिसी घेताना आपल्याला असलेल्या आजारांची व्यवस्थित माहिती विमा कंपनीला ना दिल्यास, त्यासंदर्भातील क्लेम नाकारला जाऊ शकतो. तेव्हा अशा आजाराची माहिती आणि पॉलिसीमध्ये केलेली नोंद नक्की तपासावी.
६. पॉलिसीमध्ये “No claim bonus” ची तरतूद नीट समजून घ्यावी. कोणत्या वेळी असा बोनस मिळत नाही आणि तो किती रकमेसाठी असतो हे वितरकाकडून किंवा विमा पॉलिसी वाचून नीट समजून घ्या.
७. प्रत्येक पॉलिसीमध्ये “Waiting Period” आणि “Exclusions” लिहून दिलेले असतात. ते माहिती असणं गरजेचं आहे. अशा काळामध्ये आणि अशा गोष्टींसाठी क्लेम करता येत नाही. कोणाच्या सांगण्यावर विश्वास ठेवू नका. कारण क्लेम हे पॉलिसीनुसार मिळतात, कुणाच्या सांगण्यानुसार नाही.
८. इस्पितळात भरती व्हायच्या आधी आणि इस्पितळातून बाहेर पडल्यानंतर किती दिवसांमध्ये केलेल्या कोणत्या प्रकारच्या खर्चांसाठी क्लेम मिळतो हे समजून घ्यावं. प्रत्येक विमा कंपनी याबाबतीत वेगळे पर्याय देऊ शकते.
९. अनेक विमा कंपन्या पॉलिसीधारकांना निरनिराळे फायदे देऊ करतात – जसं की एकापेक्षा जास्त वर्षांची पॉलिसी घेतल्यास प्रीमियममध्ये सूट, काही काळ पॉलिसी चालू ठेवल्यानंतर वार्षिक आरोग्य चाचण्या मोफत किंवा त्यांच्या खर्चामध्ये सूट. हेसुद्धा पॉलिसीमध्ये लिहून दिलेलं असतं.
१०. एकापेक्षा अधिक व्यक्तींना जर एकाच पॉलिसीमध्ये सहभागी व्हायचं असेल तर “Floater” पॉलिसीचा वापर होतो. इथे विमा रक्कम कुठल्याही धारकाला वापरता येते. परंतु प्रीमियम मात्र सर्वाधिक वय असणाऱ्या धारकानुसार ठरतं. “Family Group Discount” या पर्यायामध्ये सगळेच कुटुंबीय स्वतःची स्वतंत्र पॉलिसी काढतात, पण एकाच वेळी पॉलिसी घेतल्यामुळे त्यांना प्रीमियममध्ये सूट मिळू शकते.
११. क्लेम कसा करावा हे नीट समजून घ्या. काही वेळी विमा कंपनीला आधी माहिती पुरवावी लागते आणि इस्पितळात भरती होण्याआधी त्यांची परवानगी असावी लागते. तरंच “कॅशलेस” शक्य होतं. इतर वेळी आधी खर्च होतो आणि मग क्लेम मिळतो. क्लेम किती दिवसात करायचा हे नीट नमूद करून ठेवा. उशिरा केलेला क्लेम दिला जात नाही.
१२. काही पॉलिसी देशाबाहेर उद्भवलेल्या आरोग्य खर्चाचीसुद्धा सोय करतात. तेव्हा हेसुद्धा पॉलिसी घेतेवेळी तपासून घ्यावं.
आता Top-up आणि Super Top-up पॉलिसीबाबत देखील जाणून घेऊया. या प्रकारच्या पॉलिसी स्वस्त असतात आणि आपल्याकडे असलेल्या “Base cover”पेक्षा पुढील खर्चांसाठी असतात. उदाहरण घ्यायचं झाल्यास १० लाख रुपयांचा विमा हा तीन प्रकारे घेतला जाऊ शकतो:
१. १० लाखांची एकच बेस पॉलिसी. या पॉलिसीचं प्रीमियम खालील दोन पर्यायांपेक्षा जास्त असतं, परंतु कव्हर आणि “No Claim Bonus” जास्त मिळतो.
२. ५ लाखांची बेस पॉलिसी आणि ५ लाखाचं Top-up कव्हर. इथे प्रीमियम थोडं स्वस्त पडतं. परंतु रु. ५ लाखांपेक्षा वार्षिक क्लेम असल्यास काही विशिष्ट परिस्थितीमध्ये क्लेम नाकारला जाऊ शकतो.
३. ५ लाखांची बेस पॉलिसी आणि रु. ५ लाखाचं Super Top-up कव्हर. इथेसुद्धा प्रीमियम थोडं स्वस्त पडतं. परंतु एखाद्या वर्षी पुन्हा पुन्हा खर्च उद्भवल्यास किंवा एकाच आजारासाठी परत खर्च उद्भवल्यास क्लेम मिळतो.
वरील तीन पर्याय नीट तपासून घ्यावेत. Top-up आणि Super Top-up पॉलिसीचं प्रीमियम जरी कमी असलं तरीसुद्धा त्यांच्या क्लेममधला फरक पडताळल्याशिवाय या पॉलिसी घेऊ नये.
एवढं करूनसुद्धा कधी कधी असं होऊ शकतं की, क्लेम नाकारला जातो किंवा पॉलिसीचे नूतनीकरण होत नाही. अनेक वेळी तर वरिष्ठ नागरिकांना विमा कंपनी पॉलिसी देत नाही किंवा प्रीमियम खूप जास्त लावते. मग अशा वेळी आरोग्य निधी बाजूला काढून त्याला व्यवस्थित ठिकाणी गुंतवावा. हवे तेव्हा पैसे मिळतील आणि साजेशी जोखीम घेऊन दीर्घकाळात परतावे मिळतील असे गुंतवणूक पर्याय निवडावे.
आरोग्य विमा प्रीमियम आणि काही विशिष्ट खर्च हे प्राप्तिकर वाचवण्यासाठी उपयोगी पडतात. प्राप्तिकर कायद्यातील कलम ८० डी, ८० डीडी, ८० डीडीबी आणि ८० यू यातील तरतुदी जाणून त्यानुसार कर व्यवस्थापन करावं.
trupti_vrane@yahoo.com
मुळात पहिला प्रश्न आपण हा घेऊया की, आरोग्य विमा कोणासाठी गरजेचा आहे. तसं पाहायला गेलं तर सर्वांसाठी आरोग्य विमा असायला हवा. खासकरून जिथे कुटुंबामध्ये वयस्कर व्यक्तींचा समावेश आहे किंवा पिढीजात आजाराचा इतिहास राहिला आहे तिथे तर हवाच. परंतु याचं सर्वात जास्त महत्त्व त्यांना कळतं ज्यांच्याकडे पुरेसा निधी जमा झालेला नाही. येणाऱ्या काळात मोठ्या खर्चाच्या तरतुदीसाठी रक्कम बाजूला काढलेली आहे, पण घरामध्ये त्याव्यतिरिक्त दुसरा काही निधी नाही. उदा. मुलाच्या किंवा मुलीच्या लग्नासाठी पैसे साठवलेले आहेत, पण अचानक जर एखाद्या आजारासाठी ते पैसे वापरावे लागले तर मग लग्नाचा खर्च कसा करणार? म्हणून आपल्या आर्थिक उद्धिष्टांसाठी पैसे कमी पडू नयेत आणि अचानक उद्भवलेल्या रुग्णालयीन खर्चांसाठी आरोग्य विमा गरजेचा आहे. मुळात ठराविक खर्च किंवा नुकसानभरपाईसाठीच विमा पॉलिसी असतात. जेव्हा आपण आर्थिक नियोजनाची सुरुवात करतो तेव्हा आपण जमा करत असलेल्या गुंतवणुकीला त्रास होऊ नये म्हणून विमा पॉलिसी घेतो. मग तो आरोग्य विमा असो, मुदत विमा असो, अपघात विमा असो किंवा इतर कुठला फक्त नुकसानभरपाई देणारा विमा. एकीकडे जेव्हा नियमित गुंतवणूक चालू असते, तेव्हा दुसरीकडे आरोग्य विमा आणि तोसुद्धा पुरेसा सुरू ठेवावा.
हेही वाचा – Money Mantra : नॉमिनेशन नुसार मिळालेल्या संपत्तीवर नॉमिनीचा कायदेशीर हक्क असतो का?
पुढचा प्रश्न असतो की, किती रकमेचा विमा घ्यावा? इथे प्रत्येकाने आपली गरज ओळखायची आहे. कारण प्रत्येकाची परिस्थिती वेगळी असते. कामाच्या ठिकाणी विमा असेल, तर वैयक्तिक विमा कमी असला तरी चालतो. परंतु एक लक्षात घ्या की, कामाच्या ठिकाणी मिळणारा विमा नोकरी असेपर्यंत असतो. मधेच नोकरी सोडली तर तो मिळत नाही. तेव्हा वैयक्तिक विमा हवाच. शहरी भागांमध्ये मुळातच आरोग्याचे खर्च जास्त आहेत. म्हणून अशा भागात राहणाऱ्यांसाठी विम्याची रक्कम जास्त असावी लागते. वय कमी असताना आणि कोणताही आजार नसताना विमा घेतल्याने पुढे नव्याने उद्भवलेल्या आजारासाठी क्लेम करता येतो. परंतु विमा घेतेवेळीच जर काही ठरावीक आजार असतील, तर त्यासाठी एकतर पॉलिसीमध्ये त्यासंदर्भातील खर्चाची तरतूदच नसते किंवा काही काळ त्या ठरावीक आजारासाठी क्लेम करता येत नाही. अशा वेळी पॉलिसीमधून पैसे मिळत नाहीत. तेव्हा पॉलिसी घेताना हा प्रश्न वितरकाला किंवा विमा कंपनीला नक्की विचारावा. त्यानुसार तेवढ्या काळासाठी किंवा त्या आजारासाठी पैसे बाजूला ठेवावे लागतील. वयोमानानुसार आणि महागाईनुसार विमा रक्कम वाढवायला हवी. आज काढलेला ५ लाखांचा विमा ५ वर्षांनी पुरेल का? पण याचा अर्थ असा होत नाही की आज ३० लाखाचा विमा काढायचा.
कोणाकडून विमा घ्यावा?
‘भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण’ अर्थात ‘इर्डा’ या सरकारी संस्थेचे संपूर्ण लक्ष आपल्या देशात विकल्या जाणाऱ्या विमा योजनांकडे असतं. आरोग्यविमा विकणाऱ्या कंपन्यांना त्यांच्या क्लेमसंदर्भातील माहिती वेळोवेळी या संस्थेला द्यावी लागते. आणि सर्वसामान्य जनतेसाठी ही माहिती त्यांच्या संकेत स्थळावर किंवा त्यांच्या वार्षिक आढाव्यामधून पुरवावी लागते. विमा कंपनी जिचा “Incurred Claim Ratio” ७५ टक्के -९० टक्क्यांमध्ये असेल आणि ज्यांच्या पॉलिसी विक्रीमध्ये दर वर्षी चांगली वाढ दिसेल अशा विमा कंपनीकडून विमा घ्यावा. ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त गुणोत्तर असणाऱ्या कंपन्या त्यांच्या वार्षिक प्रीमियम मिळकतीपेक्षा जास्त क्लेमचे पैसे देत असल्याने त्यांना पुढील काळात नुकसान असण्याची शंका असते. म्हणून अशा कंपन्या टाळाव्या. “Claim Settlement Ratio” हा मुदत विम्यासाठी असतो आणि तो जेवढा जास्त तेवढी ती विमा कंपनी चांगली समजली जाते. वाचंकांनी या दोन्ही गुणोत्तरांकडे नीट लक्ष द्यावं.
हेही वाचा – Money Mantra : फंड विश्लेषण: बडोदा बीएनपी पारिबा लार्ज कॅप फंड
अजून एक सोपी पद्धत म्हणजे, आपल्याजवळच्या मोठ्या इस्पितळात जाऊन विचारावं की, त्यांच्याकडे सर्वात जास्त कोणत्या कंपनीचे क्लेम असतात आणि कोणती कंपनी क्लेम नीट देते. काही ठिकाणी कॅशलेस सुविधा असते, जिथे रुग्णाला पैसे भरावे लागत नाही, तर काही ठिकाणी आधी खर्च करून मग क्लेम करावा लागतो. अशा वेळी आपल्याकडे हाताशी रक्कम असावी लागते.
आता पॉलिसी घेताना लक्षात ठेवायच्या काही गोष्टी:
१. विम्याचा हातात (प्रीमियम) स्वस्त म्हणून पॉलिसी घेऊ नका. पॉलिसी नीट वाचा आणि बघा कोणते आजार किंवा कुठल्या प्रकारचे खर्च त्यात सामील नाही.
२. “Capping” म्हणजेच ठरावीक मर्यादेपर्यंतचे खर्च देणाऱ्या पॉलिसीसुद्धा असतात. इस्पितळातील खोलीसाठी जास्तीत जास्त किती रक्कम मिळणार असं त्यात लिहिलेलं असतं. मग अशावेळी जर बाकीचे खर्चसुद्धा त्या खोलीच्या भाड्याशी निगडित असतील तर संपूर्ण खर्चासाठी क्लेम करता येत नाही.
३. “Co-payment” आणि “Deductible” असणाऱ्या पॉलिसीमध्ये पॉलीसीधारकाला काही टक्के पैसे स्वतः भरावे लागतात आणि उरलेलेच क्लेम करता येतात. उदाहरण म्हणजे १० टक्के “Co-payment” असेल तर इस्पितळ बिलातील १० टक्के रक्कम धारकाने भरायची आणि उरलेली विमा कंपनीने.
४. प्रत्येक पॉलिसीमध्ये कोणते खर्च स्वीकारले जाणार नाहीत याची यादी दिलेली असते, तेव्हा पॉलिसी वाचून घेणं हे नेहमीच फायद्याचं असतं.
५. पॉलिसी घेताना आपल्याला असलेल्या आजारांची व्यवस्थित माहिती विमा कंपनीला ना दिल्यास, त्यासंदर्भातील क्लेम नाकारला जाऊ शकतो. तेव्हा अशा आजाराची माहिती आणि पॉलिसीमध्ये केलेली नोंद नक्की तपासावी.
६. पॉलिसीमध्ये “No claim bonus” ची तरतूद नीट समजून घ्यावी. कोणत्या वेळी असा बोनस मिळत नाही आणि तो किती रकमेसाठी असतो हे वितरकाकडून किंवा विमा पॉलिसी वाचून नीट समजून घ्या.
७. प्रत्येक पॉलिसीमध्ये “Waiting Period” आणि “Exclusions” लिहून दिलेले असतात. ते माहिती असणं गरजेचं आहे. अशा काळामध्ये आणि अशा गोष्टींसाठी क्लेम करता येत नाही. कोणाच्या सांगण्यावर विश्वास ठेवू नका. कारण क्लेम हे पॉलिसीनुसार मिळतात, कुणाच्या सांगण्यानुसार नाही.
८. इस्पितळात भरती व्हायच्या आधी आणि इस्पितळातून बाहेर पडल्यानंतर किती दिवसांमध्ये केलेल्या कोणत्या प्रकारच्या खर्चांसाठी क्लेम मिळतो हे समजून घ्यावं. प्रत्येक विमा कंपनी याबाबतीत वेगळे पर्याय देऊ शकते.
९. अनेक विमा कंपन्या पॉलिसीधारकांना निरनिराळे फायदे देऊ करतात – जसं की एकापेक्षा जास्त वर्षांची पॉलिसी घेतल्यास प्रीमियममध्ये सूट, काही काळ पॉलिसी चालू ठेवल्यानंतर वार्षिक आरोग्य चाचण्या मोफत किंवा त्यांच्या खर्चामध्ये सूट. हेसुद्धा पॉलिसीमध्ये लिहून दिलेलं असतं.
१०. एकापेक्षा अधिक व्यक्तींना जर एकाच पॉलिसीमध्ये सहभागी व्हायचं असेल तर “Floater” पॉलिसीचा वापर होतो. इथे विमा रक्कम कुठल्याही धारकाला वापरता येते. परंतु प्रीमियम मात्र सर्वाधिक वय असणाऱ्या धारकानुसार ठरतं. “Family Group Discount” या पर्यायामध्ये सगळेच कुटुंबीय स्वतःची स्वतंत्र पॉलिसी काढतात, पण एकाच वेळी पॉलिसी घेतल्यामुळे त्यांना प्रीमियममध्ये सूट मिळू शकते.
११. क्लेम कसा करावा हे नीट समजून घ्या. काही वेळी विमा कंपनीला आधी माहिती पुरवावी लागते आणि इस्पितळात भरती होण्याआधी त्यांची परवानगी असावी लागते. तरंच “कॅशलेस” शक्य होतं. इतर वेळी आधी खर्च होतो आणि मग क्लेम मिळतो. क्लेम किती दिवसात करायचा हे नीट नमूद करून ठेवा. उशिरा केलेला क्लेम दिला जात नाही.
१२. काही पॉलिसी देशाबाहेर उद्भवलेल्या आरोग्य खर्चाचीसुद्धा सोय करतात. तेव्हा हेसुद्धा पॉलिसी घेतेवेळी तपासून घ्यावं.
आता Top-up आणि Super Top-up पॉलिसीबाबत देखील जाणून घेऊया. या प्रकारच्या पॉलिसी स्वस्त असतात आणि आपल्याकडे असलेल्या “Base cover”पेक्षा पुढील खर्चांसाठी असतात. उदाहरण घ्यायचं झाल्यास १० लाख रुपयांचा विमा हा तीन प्रकारे घेतला जाऊ शकतो:
१. १० लाखांची एकच बेस पॉलिसी. या पॉलिसीचं प्रीमियम खालील दोन पर्यायांपेक्षा जास्त असतं, परंतु कव्हर आणि “No Claim Bonus” जास्त मिळतो.
२. ५ लाखांची बेस पॉलिसी आणि ५ लाखाचं Top-up कव्हर. इथे प्रीमियम थोडं स्वस्त पडतं. परंतु रु. ५ लाखांपेक्षा वार्षिक क्लेम असल्यास काही विशिष्ट परिस्थितीमध्ये क्लेम नाकारला जाऊ शकतो.
३. ५ लाखांची बेस पॉलिसी आणि रु. ५ लाखाचं Super Top-up कव्हर. इथेसुद्धा प्रीमियम थोडं स्वस्त पडतं. परंतु एखाद्या वर्षी पुन्हा पुन्हा खर्च उद्भवल्यास किंवा एकाच आजारासाठी परत खर्च उद्भवल्यास क्लेम मिळतो.
वरील तीन पर्याय नीट तपासून घ्यावेत. Top-up आणि Super Top-up पॉलिसीचं प्रीमियम जरी कमी असलं तरीसुद्धा त्यांच्या क्लेममधला फरक पडताळल्याशिवाय या पॉलिसी घेऊ नये.
एवढं करूनसुद्धा कधी कधी असं होऊ शकतं की, क्लेम नाकारला जातो किंवा पॉलिसीचे नूतनीकरण होत नाही. अनेक वेळी तर वरिष्ठ नागरिकांना विमा कंपनी पॉलिसी देत नाही किंवा प्रीमियम खूप जास्त लावते. मग अशा वेळी आरोग्य निधी बाजूला काढून त्याला व्यवस्थित ठिकाणी गुंतवावा. हवे तेव्हा पैसे मिळतील आणि साजेशी जोखीम घेऊन दीर्घकाळात परतावे मिळतील असे गुंतवणूक पर्याय निवडावे.
आरोग्य विमा प्रीमियम आणि काही विशिष्ट खर्च हे प्राप्तिकर वाचवण्यासाठी उपयोगी पडतात. प्राप्तिकर कायद्यातील कलम ८० डी, ८० डीडी, ८० डीडीबी आणि ८० यू यातील तरतुदी जाणून त्यानुसार कर व्यवस्थापन करावं.
trupti_vrane@yahoo.com
