What Is The Cost Of Property Registration: जेव्हा तुम्ही जमीन किंवा घर खरेदी करता तेव्हा त्याची नोंदणी करून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे असते. नोंदणीसाठी सरकारकडून विविध प्रकारची कागदपत्रे मागवली जातात, जी दोन्ही पक्षकारांना द्यावी लागतात. विशेष म्हणजे रजिस्ट्री शुल्कही सरकार ठरवते. हे शुल्क ठिकाण आणि मालमत्तेच्या प्रकारानुसार निश्चित केले जाते. जमिनीची नोंदणी ही एक कायदेशीर प्रक्रिया आहे, ज्या अंतर्गत एका व्यक्तीची जमीन दुसऱ्या व्यक्तीच्या नावावर हस्तांतरित केली जाते.
भारतातील जमिनीची नोंदणी सरकारद्वारे सुनिश्चित केली जाते. या रजिस्ट्रीवर शासनाचे निश्चित शुल्कही आकारले जाते, ते जमिनीच्या किमतीनुसार आकारले जाते. जर तुम्हाला रजिस्ट्री शुल्काविषयी माहिती नसेल, तर तुम्ही ऑनलाइन पोर्टल वापरून शोधू शकता. आजही अनेकांना जमिनीच्या नोंदणीची पूर्ण माहिती नाही. त्यामुळे लोकांकडून अनेक पटींनी जास्त पैसेही घेतले जातात.
नोंदणीचे पैसे कसे ठरवले जातात?
मुद्रांक शुल्क हा जमिनीच्या नोंदणीवर खर्च होणाऱ्या पैशांचा मुख्य घटक आहे. म्हणजेच जमिनीच्या रजिस्ट्रीमध्ये झालेला खर्च सरकार तुमच्याकडून मुद्रांकाद्वारे घेते. वेगवेगळ्या जमिनीनुसार वेगवेगळे मुद्रांक शुल्क आकारले जाते. उदाहरणार्थ, गावात जमीन खरेदी करण्यासाठी कमी शुल्क आणि शहरात जमीन खरेदी करण्यासाठी अधिक शुल्क आकारले जाते. हे मुद्रांक शुल्क आकारणी त्या जमिनीच्या सर्कल रेटनुसार किंवा जमिनीच्या सरकारी दरानुसार भरावी लागते.
हेही वाचाः अदाणींचा नवा प्लॅन; अनिल अंबानींचा दिवाळखोर कोळसा प्लांट विकत घेण्याच्या तयारीत
मुद्रांक शुल्काचे दर राज्य सरकार ठरवतात आणि म्हणून ते देशभर बदलतात. जे मालमत्तेच्या मूल्याच्या ३ टक्के ते १० टक्क्यांपर्यंत आहे. मालमत्तेवरील मुद्रांक शुल्काव्यतिरिक्त तुम्हाला नोंदणी शुल्क भरावे लागेल, जे सहसा केंद्र सरकारद्वारे आकारले जातात आणि राज्यांमध्ये निश्चित केले जातात. साधारणपणे मालमत्तेच्या एकूण बाजार मूल्याच्या १ % नोंदणी शुल्क म्हणून आकारले जाते.
हेही वाचाः १९ वर्षांनंतर टाटांचा IPO येणार, शेअर्स खरेदीसाठी गर्दी, ग्रे मार्केटमध्ये दर गगनाला भिडले
उदाहरणाद्वारे समजून घेऊयात
उदाहरणार्थ, जर एखाद्या व्यक्तीला दिल्लीत ६० लाख रुपयांची मालमत्ता खरेदी करायची असेल, जिथे मुद्रांक शुल्काचा दर ६ टक्के आहे, तर त्याला ३.६ लाख रुपये मुद्रांक शुल्क आणि ६०,००० रुपये नोंदणी शुल्क भरावे लागतील. दुसरीकडे जर एखाद्या महिलेने नोंदणी केली तर तिला पुरुषापेक्षा कमी पैसे द्यावे लागतील.
भारतातील जमिनीची नोंदणी सरकारद्वारे सुनिश्चित केली जाते. या रजिस्ट्रीवर शासनाचे निश्चित शुल्कही आकारले जाते, ते जमिनीच्या किमतीनुसार आकारले जाते. जर तुम्हाला रजिस्ट्री शुल्काविषयी माहिती नसेल, तर तुम्ही ऑनलाइन पोर्टल वापरून शोधू शकता. आजही अनेकांना जमिनीच्या नोंदणीची पूर्ण माहिती नाही. त्यामुळे लोकांकडून अनेक पटींनी जास्त पैसेही घेतले जातात.
नोंदणीचे पैसे कसे ठरवले जातात?
मुद्रांक शुल्क हा जमिनीच्या नोंदणीवर खर्च होणाऱ्या पैशांचा मुख्य घटक आहे. म्हणजेच जमिनीच्या रजिस्ट्रीमध्ये झालेला खर्च सरकार तुमच्याकडून मुद्रांकाद्वारे घेते. वेगवेगळ्या जमिनीनुसार वेगवेगळे मुद्रांक शुल्क आकारले जाते. उदाहरणार्थ, गावात जमीन खरेदी करण्यासाठी कमी शुल्क आणि शहरात जमीन खरेदी करण्यासाठी अधिक शुल्क आकारले जाते. हे मुद्रांक शुल्क आकारणी त्या जमिनीच्या सर्कल रेटनुसार किंवा जमिनीच्या सरकारी दरानुसार भरावी लागते.
हेही वाचाः अदाणींचा नवा प्लॅन; अनिल अंबानींचा दिवाळखोर कोळसा प्लांट विकत घेण्याच्या तयारीत
मुद्रांक शुल्काचे दर राज्य सरकार ठरवतात आणि म्हणून ते देशभर बदलतात. जे मालमत्तेच्या मूल्याच्या ३ टक्के ते १० टक्क्यांपर्यंत आहे. मालमत्तेवरील मुद्रांक शुल्काव्यतिरिक्त तुम्हाला नोंदणी शुल्क भरावे लागेल, जे सहसा केंद्र सरकारद्वारे आकारले जातात आणि राज्यांमध्ये निश्चित केले जातात. साधारणपणे मालमत्तेच्या एकूण बाजार मूल्याच्या १ % नोंदणी शुल्क म्हणून आकारले जाते.
हेही वाचाः १९ वर्षांनंतर टाटांचा IPO येणार, शेअर्स खरेदीसाठी गर्दी, ग्रे मार्केटमध्ये दर गगनाला भिडले
उदाहरणाद्वारे समजून घेऊयात
उदाहरणार्थ, जर एखाद्या व्यक्तीला दिल्लीत ६० लाख रुपयांची मालमत्ता खरेदी करायची असेल, जिथे मुद्रांक शुल्काचा दर ६ टक्के आहे, तर त्याला ३.६ लाख रुपये मुद्रांक शुल्क आणि ६०,००० रुपये नोंदणी शुल्क भरावे लागतील. दुसरीकडे जर एखाद्या महिलेने नोंदणी केली तर तिला पुरुषापेक्षा कमी पैसे द्यावे लागतील.
