सुधाकर कुलकर्णी- सर्टिफाईड फायनान्शियल प्लानर, पुणे
प्रत्येकाला आयुष्याच्या एका टप्प्यावर निवृत्त व्हावे लागते. विशेषत: नोकरी करणाऱ्यास एका ठराविक वयानंतर (५८ किंवा ६०) सेवानिवृत्त व्हावे लागते; तर व्यावसायिकास शारीरिक, तसेच मानसिक स्थितीनुसार व्यवसायातून निवृत्त व्हावे लागते. आपण जेव्हा निवृत्त होतो तेव्हा नियमित मिळणारे उत्पन्न थांबते; मात्र आपले दैनंदिन खर्च थांबत नाहीत. सध्याचे वाढते आयुर्मान, विभक्त कुटुंबपद्धती, सातत्याने कमी होत जाणारे व्याजदर व वाढती महागाई यांच्या एकत्रित परिणामांमुळे कित्येकांना निवृत्तीनंतर आर्थिक समस्या निर्माण होते; तीही निवृत्तीनंतर नजीकच्या काळातच.
सामजिक सुरक्षिततेचा अभाव, पेन्शन नसणे, निवृत्तीच्या वेळेपर्यंत जमा झालेली अपुरी शिल्लक व उतारवयातील उभयतांचे आजार आणि त्यातून वाढतच जाणारा वैद्यकीय उपचारांचा खर्च या सर्व बाबींचा विचार करता, प्रत्येकाने रीटायरमेंट प्लानिंग (सेवानिवृत्ती नियोजन) करणे अत्यंत आवश्यक आहे. असे असले तरी आजही बहुतांश लोक याकडे गांभीर्याने पाहत नाहीत; किंबहुना रीटायरमेंट प्लानिंग (सेवानिवृत्ती नियोजन) म्हणजे काय आणि ते का व कसे करायचे याबाबत फारशी माहिती नसते, असे दिसून येते.
रीटायरमेंट प्लानिंग प्रामुख्याने दोन भागांत करावे लागते
१) नोकरी किंवा व्यवसायात कार्यरत असताना मिळणाऱ्या उत्पन्नातून आपल्याला रीटायरमेंटनंतर येणाऱ्या खर्चाचा अंदाज घेऊन, त्यानुसार शक्य तितक्या लवकर आपल्या गरजेनुसार नियमित गुंतवणूक करणे.
२) प्रत्यक्ष सेवानिवृत्त झाल्यावर तोपर्यंत जमा झालेली शिल्लक रक्कम योग्य त्या रीतीने गुंतवणूक करून आपल्याला हयातभर आवश्यक तेवढी रक्कम नियमित मिळत राहील असे पाहणे.
उदा. आज आपले वय ३५ वर्षे आहे आणि आपला सध्याचा घरखर्च दरमहा रु. ५०,००० इतका आहे. तसेच, आपल्याला निवृत्त होण्यास २५ वर्षे आहेत (वयाच्या ६० च्या वर्षी निवृत्त होणार हे गृहीत धरून); तर आपले सध्याचे राहणीमान, तसेच किंवा त्याहून थोडे सुधारणार आहे हे गृहीत धरल्यास आपल्याला ६१ व्या वयाच्या सुरुवातीस सुमारे रु. २,००,००० दरमहा लागतील (पुढील २५ वर्षे सहा टक्के इतका महागाईवाढीचा दर गृहीत धरून). आपले आयुर्मान ८० पर्यंत गृहीत धरल्यास (सरासरी सहा टक्के महागाई दर पुढील २० वर्षे होणार हे विचारात घेऊन) ६० व्या वर्षाच्या अखेरीस आपल्याकडे किती रक्कम जमा असली पाहिजे याचा विचार करून, त्यानुसार आजपासूनच तशी तरतूद करणे आवश्यक असते. या उदाहरणातील तपशिलानुसार आपल्याकडे ६० व्या वर्षी निवृत्त होताना सुमारे रु. चार कोटी असणे गरजेचे आहे.
हेही वाचा… Money Mantra: रोखीचे रकमेच्या व्यवहारावर मर्यादा काय? (भाग दुसरा)
समजा, आपल्याला सेवानिवृत्त होताना पीएफ / ग्रॅच्युईटी / लीव्ह एनकॅशमेंट यातून सुमारे रु. १.५ कोटी मिळणार असतील. सध्या आपली पीपीएफ, इन्शुरन्स व शेअर्स, म्युचुअल फंड यात सुमारे रु. २० लाख इतकी गुंतवणूक असून, यापुढेही आपण यात दरवर्षी रु. १.५ लाख इतकी किमान गुंतवणूक करणार असाल, तर सुमारे रु. १.५ कोटी आपल्याकडे ६० व्या वर्षी जमतील. आपल्याला रु. चार कोटी इतक्या रीटायरमेंट कॉर्पसची गरज आहे. म्हणजे आपल्याला आणखी रु. एक कोटीची तरतूद पुढील २५ वर्षांत करावयाची आहे. त्यासाठी आपण डायव्हर्सिफाईड इक्विटी म्युच्युअल फंडात दरमहा रु. ५,००० एसआयपी पद्धतीने पुढील २५ वर्षे गुंतविल्यास रु. एक कोटीची तरतूद होऊ शकेल (इक्विटीवरील दीर्घकालीन गुंतवणुकीचा १२% परतावा गृहीत धरून).
प्रस्तुत विवेचनावरून आपल्या लक्षात येईल की, सेवानिवृत्ती नियोजनाचा शक्य तितक्या लवकर विचार करायला सुरुवात करणे गरजेचे आहे. आवश्यक तो कॉर्पस जमा करण्यासाठी आपण कार्यरत असताना जोखीम घेण्याच्या क्षमतेनुसार गुंतवणुकीचा पर्याय निवडणे आवश्यक असते. मिळणारा रिटर्न हा जोखमीनुसार कमी-अधिक असतो. त्यासाठी गुंतवणुकीतील जोखीम समजून घेणे आवश्यक असते. सर्वसाधारणपणे रीटायरमेंट कॉर्पस करण्यासाठी पीपीएफ, एनपीएस, बँक ठेवी, एनएससी, आरबीआय बॉंड, शेअर्स, म्युचुअल फंड इन्शुरन्स कंपन्यांचे पेन्शन प्लॅन यांसारखे गुंतवणुकीचे पर्याय उपलब्ध असतात. या प्रत्येक पर्यायातून मिळणारा परतवा जोखमीनुसार कमी-अधिक असतो.
हेही वाचा… Money Mantra: निफ्टीची झेप वाढण्यामागची कारणमीमांसा!
बँक ठेवी / पोस्ट ऑफिस / एनएससी / पीपीपीएफ /आरबीआय बॉण्ड या गुंतवणुकीत जोखीम कमी असते; परंतु मिळणारा परतावा ७ ते ७.५% इतकाच असतो. एनपीएस / युलिप यांतून मिळणारा परतावा १०% च्या जवळपास असतो; तर शेअर्स व इक्विटी म्युच्युअल फंड यातून मिळणारा परतावा १२ ते १४% इतका असू शकतो, परंतु तसे असेलच असे नाही. यापैकी बँक एफडी / एनएससी /पीपीएफ यात ३३%, एनपीएसमध्ये ३४% व शेअर्स म्युच्युअल फंडात ३३% या प्रमाणात गुंतवणूक केल्यास जोखीम कमी होऊ शकते आणि मिळणारा परतावा १० ते ११% इतका मिळू शकतो.
प्रत्यक्ष रीटायर झाल्यावर मासिक व्याज ठेव योजना (बँक व पोस्टाच्या), म्युच्युअल फंडाची एसडब्ल्यूपी योजना व इन्शुरन्स कंपन्यांच्या ॲन्युटी योजना यांसारखे पर्याय असतात. थोडी जोखीम घ्यायची तयारी असल्यास म्युच्युअल फंडाची एसडब्ल्यूपी योजना फायदेशीर ठरू शकते. त्यासाठी गुंतवणूक करण्यापूर्वी गुंतवणूक सल्लागाराचा सल्ला घेणे उपयुक्त असते. उदा. आपण आपल्या रीटायरमेंट कॉर्पसपैकी १/४ रक्कम एसडब्ल्यूपीमध्ये गुंतवली (या उदाहरणातील रु. एक कोटी) आणि वार्षिक ८% दराच्या परताव्यानुसार रु. ६५,००० काढून घेतले, तर ५ वर्षांनंतर सुमारे रु. १.२५ कोटी परत मिळतील. जर आपण बँकेत अथवा पोस्टात मासिक व्याज ठेव योजनेत पाच वर्षांसाठी गुंतवले, तर दरमहा आपल्याला सुमारे रु. ५९,००० एवढी रक्कम मिळेल आणि पाच वर्षांनंतर गुंतवलेली रक्कम रु. एक कोटी परत मिळेल म्हणजे एसडब्ल्यूपी पद्धतीने गुंतवणूक करणे फायदेशीर ठरू शकते.
हेही वाचा… Money Mantra: ग्राहक तर्कशुद्धतेपासून विचलित का होतो?
याशिवाय रीटायरमेंट प्लानिंगमध्ये पुरेसा आरोग्य विमा (हेल्थ इन्शुरन्स) असणे आवश्यक असते. कारण- या वयात आरोग्याबाबतचे प्रश्न प्रकर्षाने उद्भवतात आणि जर पुरेसा आरोग्य विमा कव्हर नसेल, तर होणारा खर्च आपल्या रीटायरमेंट कॉर्पस केला जातो आणि परिणामी दैनंदिन खर्चास रक्कम अपुरी पडते. आरोग्य विमा घेताना पती-पत्नी दोघांसाठी फ्लोटर पद्धतीने घ्यावा आणि त्यासोबत टॉप पॉलिसी घेतल्याने कमीत कमी प्रीमियममध्ये जास्त कव्हर मिळू शकते. याशिवाय महत्त्वाची बाब म्हणजे आपल्या सर्व चल-अचल संपत्तीस योग्य ते नॉमिनेशन करणे आवश्यक असते. शक्यतोवर मृत्युपत्र करणे चांगले असते. त्यामुळे आपल्या पश्चात आपल्या मुलांमध्ये मालमत्तेवरून वादविवाद होण्याची शक्यता कमी होते.
विशेष म्हणजे आपल्या सेवानिवृत्तीनंतर जास्त परताव्याच्या आमिषाने गुंतवणूक करू नये. तसेही मित्र / नातेवाईक /परिचित अशांना उसने पैसे देऊ नयेत. कारण जर त्यांच्याकडून वेळेत परतफेड झाली नाही, तर वसुली अवघड होऊन जाते आणि भिडेपोटी तगादाही लावता येत नाही. तसेच रीटायरमेंट कॉर्पस शक्यतोवर राष्ट्रीयीकृत बँका अथवा एचडीएफसी / आयसीआयसीआय / कोटक यांसारख्या मोठ्या बँकेतच गुंतवावा आणि म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूक योग्य सल्ला घेऊनच करावी. सेवानिवृत्तीनंतर मिळणारा पैसा हा एकदाच मिळत असतो; पगारासारखा तो दरमहा मिळत नाही. त्या दृष्टीने गुंतवणूक करताना आवश्यक ती काळजी घ्यावी; जेणेकरून अनाठायी जोखीम न घेता, आपल्याला झेपू शकेल इतकीच जोखीम घेऊन गुंतवणूक केली जाईल आणि आपल्या सेवानिवृत्तीनंतरच्या आर्थिक गरजा सहजरीत्या भागविल्या जातील.
