Money Mantra : स्टार्टअप कंपन्यांना कसा मिळणार कर दिलासा?

अंतरिम अर्थसंकल्पात जशी काही बाबतीत मुदत वाढविली गेली तशी ही तारीख पण वाढवली जाईल अशी खूप अपेक्षा होती. लेखानुदान २०२४ ने ही तारीख वाढवली नाही, ही त्रुटी भारताला उत्पादन केंद्र बनवण्याचे सरकारचे उद्दिष्टांशी संदर्भित मेक इन इंडिया उपक्रमासाठी ही एक मोठी विपरीत बाब असू शकते आणि आता या बदलासाठी सर्व आता जुलै २०२४ मध्ये जाहीर होणाऱ्या पूर्ण केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२४ कडे डोळे लावून बसावे लागणार आहे अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे.

हेही वाचा…Money Mantra:टीडीएस कोणत्या रकमेवर कापला जातो?

३१ मार्च २०२४ पर्यंत कोणत्या नवीन उत्पादन सुरु करणाऱ्या कंपन्यांना सवलतीचा कर मिळेल?

नव्याने स्थापन झालेल्या सर्व कंपन्या १५% च्या सवलतीच्या कर दरासाठी पात्र असत नाहीत तर हे लक्षात घेतले पाहिजे की, प्राप्तिकर कायदा, १९६१ च्या कलम ११५बीएबी नुसार त्यासाठी काही पात्रता अटी निश्चित केल्या आहेत आणि ज्या देशांतर्गत कंपन्या अशा म्हणजे खालील अटी पूर्ण करत असल्यास कमी कॉर्पोरेट कर दराच्या फायद्यासाठी पात्र असतील.

अ. कंपनीची स्थापना १ ऑक्टोबर २०१९ रोजी किंवा त्यानंतर नोंदणी करण्यात आली आहे आणि ३१ मार्च २०२४ रोजी किंवा त्यापूर्वी उत्पादन सुरू केले आहे. अशा कंपनीने:
ब. कलम ३३बी अन्वये पुनर्स्थापित व्यवसाय वगळता आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या व्यवसायाचे विभाजन आणि पुनर्बांधणी करून नवीन कंपनी तयार झालेली नसावी
क. सदर कंपनी पूर्वी वापरलेले कोणतेही प्लांट किंवा यंत्रसामग्री (सेकंड हँड) कोणत्याही कारणासाठी वापरत असणारी नसावी. तथापि, कंपनी जुने प्लांट आणि मशिनरी वापरू शकते, ज्याचे मूल्य कंपनीने वापरलेल्या प्लांट आणि यंत्रसामग्रीच्या एकूण मूल्याच्या २०% पेक्षा जास्त नाही. याशिवाय कंपनी भारताबाहेर वापरलेली आणि प्रथमच भारतात आणून वापरली जाणारी प्लांट आणि यंत्रसामग्री वापरू शकते.
ड. हॉटेल किंवा कन्व्हेन्शन सेंटर म्हणून पूर्वी वापरल्या गेलेल्या इमारतीचा वापर करत नाही. ‘हॉटेल’ म्हणजे केंद्र सरकारने वर्गीकृत केलेले दोन-तारांकित, तीन-तारांकित किंवा चार-तारांकित श्रेणीचे हॉटेल. ‘कन्व्हेन्शन सेंटर’ म्हणजे कॉन्फरन्स आणि सेमिनार आयोजित करण्याच्या उद्देशाने वापरल्या जाणाऱ्या कन्व्हेन्शन हॉलचा समावेश असलेल्या विहित क्षेत्राची इमारत, ती तेवढ्या आकाराची आणि संख्येची आणि विहित केल्याप्रमाणे अशा इतर सुविधा आणि सुविधा असतील.
इ. कंपनी कोणत्याही वस्तू किंवा वस्तूच्या निर्मिती किंवा उत्पादनाच्या व्यवसायात गुंतलेली असावी आणि अशा वस्तू किंवा वस्तूच्या संदर्भात संशोधन केले पाहिजे. कंपनी त्यांच्याद्वारे उत्पादित किंवा उत्पादित अशा वस्तू किंवा वस्तूंच्या वितरणामध्ये देखील गुंतलेली असू शकते
फ. कंपनीच्या एकूण उत्पन्नाची आकडेमोड कर सूट आणि प्रोत्साहनांची मागणी न करता केली पाहिजे

हेही वाचा…Money Mantra : फंड विश्लेषण – इव्हेस्को इंडिया लार्ज कॅप फंड

विशेष आर्थिक झोनमधील युनिट्ससाठी कलम १०AA अंतर्गत वजावट

आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगणा आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांमध्ये अधिसूचित मागास भागात बनवलेल्या नवीन प्लांट आणि यंत्रसामग्रीसाठी कलम ३२ अंतर्गत अतिरिक्त घसारा आणि कलम 32AD अंतर्गत गुंतवणूक भत्ता वजावट

चहा, कॉफी आणि रबर उत्पादक कंपन्यांसाठी कलम 33AB अंतर्गत वजावट

कलम 33ABA अंतर्गत पेट्रोलियम किंवा नैसर्गिक वायू किंवा दोन्ही भारतातील उत्खनन किंवा उत्पादनात गुंतलेल्या कंपन्यांद्वारे साइट रिस्टोरेशन फंडासाठी ठेवींवर कपात

कलम 35 अंतर्गत वैज्ञानिक संशोधनासाठी केलेल्या खर्चाची वजावट

कलम 35AD अंतर्गत कोणत्याही निर्दिष्ट व्यवसायाद्वारे केलेल्या भांडवली खर्चासाठी वजावट

vii.कलम 35CCC अंतर्गत कृषी विस्तार प्रकल्पावर किंवा कलम 35CCD अंतर्गत कौशल्य विकास प्रकल्पावर झालेल्या खर्चाची वजावट

कलम 80IA, 80IAB, 80IAC, 80IB आणि याप्रमाणेच कलम 80JJAA अंतर्गत वजावट वगळता काही मिळकतींच्या संदर्भात प्रकरण VI-A अंतर्गत वजावट

वर नमूद केलेल्या कपातींच्या संदर्भात असे नुकसान झाले असल्यास, मागील वर्षापासून पुढे चाललेल्या कोणत्याही नुकसानाचा सेट-ऑफ

कलम 32 अंतर्गत घसाराकरिता वजावट, वर नमूद केल्याप्रमाणे अतिरिक्त घसारा वगळता

हेही वाचा…Money Mantra : लक्ष्मीची पावले : कासव आणि आपली गुंतवणूक…

सवलतीच्या कर दराचा विस्तार न केल्याचा परिणाम

नवीन उत्पादन कंपन्यांसाठी १५ टक्के स्पर्धात्मक कॉर्पोरेट कर दर प्रदान करण्याची तरतूद कोविड संबंधित विलंबांसाठी जागा प्रदान करण्याच्या हालचाली म्हणून पाहिली गेली. उत्पादन क्रियाकलाप सुरू करताना.” एफएमसीजी, ऑटो आणि फार्मा क्षेत्रातील अनेक आंतरराष्ट्रीय कंपन्या समाविष्ट असलेल्या सूचीबद्ध भारतीय उद्योगांच्या डेटावरून असे दिसून येते की अनेक कॉर्पोरेट्सनी या तरतुदीचा फायदा घेऊन त्यांच्या विस्ताराची योजना आखली आहे, तर काही बहुराष्ट्रीय कंपन्या (MNC) भारतात प्रवेश करण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. सरकारने या तरतुदीच्या समाप्तीवर शिक्कामोर्तब करून नवीन होऊ घातलेल्या गुंतवणुकीवर चालून आलेली संधी गमावली आहे.

अर्थसंकल्पीय प्रस्तावांनी असे सुचवले आहे की ‘कमी कर दर’ हे भारताच्या गुंतवणुकीच्या तत्त्वज्ञानाला चालना देणारे घटक ठरणार नाहीत आणि धोरणकर्ते अशा सवलतींचा पुनर्विचार करून त्याचा विस्तार सुरू ठेवणार नाहीत. इतर परिवर्तनाच्या उपायांद्वारे मार्गदर्शन केलेले एक उत्पादन गंतव्य म्हणून भारतावरील त्यांच्या विश्वासावर विश्वास ठेवणार नाहीत. मेक इन इंडिया उपक्रमांतर्गत नवीन उत्पादन सुरु करण्याच्या युनिट्सच्या दिशेने निर्णय घेण्याच्या फ्रेमवर्कमध्ये सवलतीची कर व्यवस्था ही एक महत्त्वाची बदल होती. ३१ मार्च २०२४ पर्यंत प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात आली होती आणि उत्पादक असणारे उत्पादन युनिटस अतिशय जागरूक असल्याने त्यांनी याविषयी याच्या खूप आधी नियोजन केले असते असे मानायला जागा आहे.

उत्पादन पूर्ण करण्यासाठी थोडी घाईची आवश्यकता असेलही पण आज सादर करण्यात आलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पाने सवलतीच्या कराची तरतूद करण्याची मुदत वाढवली नाही हे निराशाजनकच आहे यात शंका नाही. अशा विस्तारामुळे उत्पादन क्षेत्राला चालना मिळाली व मिळणार होती आणि परिणामी सरकारच्या मेक-इन-इंडिया उपक्रमाला चालना मिळाली व मिळणार होती. हे सर्वश्रुतच आहे की सवलतीच्या कर दराचा एकंदर उत्पादनावर मोठा प्रभाव पडलाच होता व म्हणूनच तो वाढवायला हवा होता. कमी कॉर्पोरेट कराचा लाभ घेण्यासाठी सरकारने नवीन उत्पादन युनिट्ससाठी सवलतीचा कर दर ३१ मार्च २०२४ नंतर न वाढवल्याने केंद्र सरकारने सरकारच्याचा प्रमुख ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रमात मोठा स्पीड ब्रेकर म्हणजे अडथळा निर्माण केला आहे असे वाटते.

हेही वाचा…Money Mantra : करावे कर समाधान : नवीन घरातील गुंतवणुकीची सवलत फक्त दीर्घमुदतीच्या भांडवली नफ्यासाठी

सर्व अर्थ तज्ञ मानतात की कमी कॉर्पोरेट कर प्रणाली व्यवस्था उत्पादन वाढविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणत आकर्षित करण्यासाठी उत्प्रेरक म्हणून नेहमीच काम करते. सबब नवीन उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांच्या सुविधांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी सरकारने जुलै २०२४ च्या पूर्ण बजेटमध्ये तारीख वाढवण्याचा विचार केला पाहिजे. योजनेचा विस्तार न करणे हे मेक इन इंडिया उपक्रमाच्या विरुद्ध आहे ज्याचा सरकार सर्व मंचांवर प्रचार करत आहे. तथापि, हा अंतरिम अर्थसंकल्प म्हणजे लेखानुदान आहे आणि नवीन सरकार निवडून आल्यावर मुख्य अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. पूर्वी जेथे हे या योजनेला मुख्य अर्थसंकल्पात विस्तारित जीवनरेखा देण्यात आली होती, ती आता एप्रिल २०२४ पासून मागे घेतल्याने ही तफावत नाहीशी होऊ शकते.

तथापि, अद्याप सगळे काही संपले आहे असे नाही तर मुदतवाढीचीही काही आशा आहे. अर्थ सचिवांच्या म्हणण्यानुसार, “सर्वांना आशा आहे की ‘मेक-इन-इंडिया’ आणि भारताला जागतिक उत्पादन केंद्र बनवण्याच्या हालचाली लक्षात घेता, संसदेत अंतरिम अर्थसंकल्प २०२४ पारीत होत असताना किंवा नवनिर्वाचित सरकारचा अर्थसंकल्प विचारात घेत असताना किंवा निवडणुकीनंतरही या सुविधेची मुदत वाढवली जाऊ शकते असे वाटते.