दिलीप सातभाई
जुनी व नवीन करप्रणाली
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
एखाद्या व्यक्तीसाठी मूलभूत किमान करपात्र मर्यादा त्याच्या/तिच्या वयावर अवलंबून असते. जर त्याने/तिने जुन्या प्राप्तिकर पद्धतीची निवड केली तर; यात तीन वय गट असून त्यातील पहिला गट साठ किंवा त्यापेक्षा कमी वय असलेल्या व्यक्तीचा असून त्याची किमान करपात्र उत्पन्नाची मर्यादा अडीच लाख रुपये आहे. दुसरा वय गट साठापेक्षा अधिक वय असणारे परंतु ऐंशी वर्षापेक्षा कमी असणाऱ्या ज्येष्ठ व्यक्तीचा असून त्यांची उत्पन्नाची किमान करपात्र मर्यादा रूपये तीन लाख आहे. तिसरा वय गट ऐंशीपेक्षा अधिक वय असणारे अतिज्येष्ठ नागरिकांचा असून त्यांची उत्पन्नाची किमान करपात्र मर्यादा रूपये पाच लाख आहे. कलम ८७ए अंतर्गत कर सवलतीचा फायदा सर्व वयोगटातील व्यक्तींना उपलब्ध असला तरी ऐंशी वर्षावरील व्यक्ती त्याचा लाभ घेऊ शकत नाहीत कारण सवलतीचा महत्तम फायदा साडे बारा हजार रुपयांपर्यंत सीमित केला आहे. तथापि, करदात्याने नवीन कर प्रणालीची निवड केली असेल, तर वयाची पूर्वअट नसल्याने मूलभूत करपात्र उत्पन्नाची मर्यादा सर्व वय गटात समान म्हणजे रूपये तीन लाख असणार आहे.
आणखी वाचा : Money Mantra: प्राप्तिकर कायद्यानुसार उत्पन्नाचे प्रकार किती? (भाग पहिला)
अपवादात्मक परिस्थिती:
खालील अपवादात्मक परिस्थितीत व्यक्तीचे ढोबळ वा करपात्र उत्पन्न कमी असले तरीही प्राप्तीकर विवरणपत्र दाखल करणे बंधनकारक म्हणूनच अनिवार्य करण्यात आले आहे
अ) ज्या करदात्याने स्वत:साठी किंवा इतर कोणत्याही व्यक्तीसाठी परदेशात जाण्यासाठी व तेथे वर्षभरात दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम खर्च केली असेल;
ब) ज्या करदात्याने बँक किंवा सहकारी बँकेत ठेवलेल्या एक किंवा अधिक चालू खात्यांमध्ये वर्षभरात रपये एक कोटींपेक्षा जास्त रक्कम जमा केली असेल;
क) ज्या करदात्याने बँक किंवा सहकारी बँकेत ठेवलेल्या एक किंवा अधिक बचत खात्यांमध्ये वर्षभरात पन्नास लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम जमा केली असेल;
ड)ज्या करदात्याने आर्थिक वर्षात एक लाख रुपयांपेक्षा जास्त वीज बिल एका बिलाअंतर्गत किंवा वर्षभरात एकत्रित रक्कमेवर भरले आहे;
इ) जे करदाते “सामान्यतः निवासी व्यक्ती असताना त्यांना परदेशातून उत्पन्न मिळत असेल आणि/किंवा परदेशात मालमत्ता असेल आणि/किंवा भारताबाहेरील कोणत्याही खात्यात वापरण्यासाठी स्वाक्षरी करण्याचा अधिकार असेल; आणि
फ) प्राप्तिकर कायदा, १९६१ च्या कलम ५४, ५४बी, ५४डी, ५४इसी, ५४एफ़, ५४जी, ५४जीए किंवा ५४जीबी अंतर्गत होणाऱ्या अल्प वा दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावर करसवलत वा करमुक्तीचा दावा करण्यापूर्वी एखाद्या व्यक्तीचे एकूण उत्पन्न किमान करपात्र उत्पन्न मर्यादेपेक्षा जास्त असल्यास”
ग) “सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस (CBDT) ने २२ एप्रिल २०२२ रोजीच्या अधिसूचनेमध्ये ज्या व्यक्तींचे एकूण एकूण करपात्र उत्पन्न कमी असले तरीही आर्थिक वर्षात एकूण टीडीएस/ टीसीएस पंचवीस हजार रुपये किंवा त्याहून अधिक कापले गेले आहेत अशा व्यक्तींसाठी प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल करणे अनिवार्य केले आहे. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी, टीडीएस/ टीसीएस रुपये पन्नास हजार किंवा त्याहून अधिक असल्यास ही मर्यादा लागू होईल.
ह) प्राप्तिकराची देय रक्कम करदात्याच्या उत्पन्नावर आधारित निर्धारित केली जाते. वर्षभरात खूप जास्त कर भरला किंवा कापला गेला असल्यास ती व्यक्ती प्राप्तिकर विभागाकडून प्राप्तिकर परतावा मिळविण्यासाठी प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल करूनच परतावा मिळवू शकेल. थोडक्यात, जर आर्थिक वर्षात कापलेला/जमा केलेला कर वास्तविक कर दायित्वापेक्षा जास्त असेल, तर प्राप्तिकर परतावा मागण्यासाठी व्यक्तींना आयटीआर फाइल करणे अनिवार्य आहे. निवडलेल्या प्राप्तिकर प्रणालीवर अवलंबून, एकूण उत्पन्न मूलभूत सूट मर्यादेपेक्षा कमी असले तरीही हे अनिवार्य आहे.
ई) जिथे पती-पत्नी हे गोवा राज्यात आणि दादरा, नगर हवेली आणि दमण या केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये लागू असलेल्या मालमत्तेच्या समुदायाच्या प्रणालीद्वारे ज्याला १८६० च्या पोर्तुगीज नागरी संहितेनुसार नियंत्रित केले जाते तेथे कलम ५ए नुसार आलेले उत्पन्न प्राप्तीकर कायद्यातील विहित स्त्रोताच्या शीर्षकाखाली सदर पती- पत्नीच्या उत्पन्नात समान वाटपाच्या तरतुदीनुसार प्रत्येकाच्या खात्यावर प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल करूनच मागता येतील सबब प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल करणे आवश्यक आहे.
आणखी वाचा : Money Mantra: प्राप्तिकर विवरणपत्र म्हणजे काय ? ते कोणी भरणे अपेक्षित आहे? (भाग पहिला)
प्राप्तिकर विवरणपत्र भरण्यापासून कोणाला सूट मिळू शकते?
ज्या करदात्यांनी प्राप्तिकर कायदा १९६१ मध्ये नमूद केलेल्या काही किमान अटी पूर्ण केल्या असतील तर, ७५ वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या वृद्ध व्यक्तींना यापुढे आर्थिक वर्ष २०२१-२२ नंतर प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल करण्याची आवश्यकता राहणार नाही. वित्त कायदा २०२१ द्वारे, केंद्र सरकारने प्राप्तिकर कायद्यामध्ये एक नवीन कलम १९४पी समाविष्ट केले असून, जे वृद्ध व्यक्तींना प्राप्तिकर विवरणपत्र भरण्यापासून सूट देण्यासाठी काही मानके परिभाषित केली आहेत. जर करदाता भारताचा रहिवासी असेल आणि त्याचे वय ७५ किंवा त्याहून अधिक असेल, म्हणजे आर्थिक वर्ष २०२१-२०२२ मध्ये व त्यानंतर करदात्यास प्राप्तिकर विवरणपत्र भरण्यापासून सूट देण्यात आली आहे. करदात्यास निवृत्ती वेतन मिळत असेल व पेन्शनच्‍या त्‍याच एका विशिष्‍ट बँकेच्या खात्यात त्याने कमावलेले गुंतवणुकीवरील सर्व व्‍याज उत्पन्न जमा झालेले असल्यास असे करदाते अशी सूट मिळवू शकतात. तथापि, करदात्याने आयटीआर दाखल करण्‍याचे अधिकार बँकेला प्रदान करणे आवश्यक आहे.
एखाद्या व्यक्तीसाठी मूलभूत किमान करपात्र मर्यादा त्याच्या/तिच्या वयावर अवलंबून असते. जर त्याने/तिने जुन्या प्राप्तिकर पद्धतीची निवड केली तर; यात तीन वय गट असून त्यातील पहिला गट साठ किंवा त्यापेक्षा कमी वय असलेल्या व्यक्तीचा असून त्याची किमान करपात्र उत्पन्नाची मर्यादा अडीच लाख रुपये आहे. दुसरा वय गट साठापेक्षा अधिक वय असणारे परंतु ऐंशी वर्षापेक्षा कमी असणाऱ्या ज्येष्ठ व्यक्तीचा असून त्यांची उत्पन्नाची किमान करपात्र मर्यादा रूपये तीन लाख आहे. तिसरा वय गट ऐंशीपेक्षा अधिक वय असणारे अतिज्येष्ठ नागरिकांचा असून त्यांची उत्पन्नाची किमान करपात्र मर्यादा रूपये पाच लाख आहे. कलम ८७ए अंतर्गत कर सवलतीचा फायदा सर्व वयोगटातील व्यक्तींना उपलब्ध असला तरी ऐंशी वर्षावरील व्यक्ती त्याचा लाभ घेऊ शकत नाहीत कारण सवलतीचा महत्तम फायदा साडे बारा हजार रुपयांपर्यंत सीमित केला आहे. तथापि, करदात्याने नवीन कर प्रणालीची निवड केली असेल, तर वयाची पूर्वअट नसल्याने मूलभूत करपात्र उत्पन्नाची मर्यादा सर्व वय गटात समान म्हणजे रूपये तीन लाख असणार आहे.
आणखी वाचा : Money Mantra: प्राप्तिकर कायद्यानुसार उत्पन्नाचे प्रकार किती? (भाग पहिला)
अपवादात्मक परिस्थिती:
खालील अपवादात्मक परिस्थितीत व्यक्तीचे ढोबळ वा करपात्र उत्पन्न कमी असले तरीही प्राप्तीकर विवरणपत्र दाखल करणे बंधनकारक म्हणूनच अनिवार्य करण्यात आले आहे
अ) ज्या करदात्याने स्वत:साठी किंवा इतर कोणत्याही व्यक्तीसाठी परदेशात जाण्यासाठी व तेथे वर्षभरात दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम खर्च केली असेल;
ब) ज्या करदात्याने बँक किंवा सहकारी बँकेत ठेवलेल्या एक किंवा अधिक चालू खात्यांमध्ये वर्षभरात रपये एक कोटींपेक्षा जास्त रक्कम जमा केली असेल;
क) ज्या करदात्याने बँक किंवा सहकारी बँकेत ठेवलेल्या एक किंवा अधिक बचत खात्यांमध्ये वर्षभरात पन्नास लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम जमा केली असेल;
ड)ज्या करदात्याने आर्थिक वर्षात एक लाख रुपयांपेक्षा जास्त वीज बिल एका बिलाअंतर्गत किंवा वर्षभरात एकत्रित रक्कमेवर भरले आहे;
इ) जे करदाते “सामान्यतः निवासी व्यक्ती असताना त्यांना परदेशातून उत्पन्न मिळत असेल आणि/किंवा परदेशात मालमत्ता असेल आणि/किंवा भारताबाहेरील कोणत्याही खात्यात वापरण्यासाठी स्वाक्षरी करण्याचा अधिकार असेल; आणि
फ) प्राप्तिकर कायदा, १९६१ च्या कलम ५४, ५४बी, ५४डी, ५४इसी, ५४एफ़, ५४जी, ५४जीए किंवा ५४जीबी अंतर्गत होणाऱ्या अल्प वा दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावर करसवलत वा करमुक्तीचा दावा करण्यापूर्वी एखाद्या व्यक्तीचे एकूण उत्पन्न किमान करपात्र उत्पन्न मर्यादेपेक्षा जास्त असल्यास”
ग) “सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस (CBDT) ने २२ एप्रिल २०२२ रोजीच्या अधिसूचनेमध्ये ज्या व्यक्तींचे एकूण एकूण करपात्र उत्पन्न कमी असले तरीही आर्थिक वर्षात एकूण टीडीएस/ टीसीएस पंचवीस हजार रुपये किंवा त्याहून अधिक कापले गेले आहेत अशा व्यक्तींसाठी प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल करणे अनिवार्य केले आहे. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी, टीडीएस/ टीसीएस रुपये पन्नास हजार किंवा त्याहून अधिक असल्यास ही मर्यादा लागू होईल.
ह) प्राप्तिकराची देय रक्कम करदात्याच्या उत्पन्नावर आधारित निर्धारित केली जाते. वर्षभरात खूप जास्त कर भरला किंवा कापला गेला असल्यास ती व्यक्ती प्राप्तिकर विभागाकडून प्राप्तिकर परतावा मिळविण्यासाठी प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल करूनच परतावा मिळवू शकेल. थोडक्यात, जर आर्थिक वर्षात कापलेला/जमा केलेला कर वास्तविक कर दायित्वापेक्षा जास्त असेल, तर प्राप्तिकर परतावा मागण्यासाठी व्यक्तींना आयटीआर फाइल करणे अनिवार्य आहे. निवडलेल्या प्राप्तिकर प्रणालीवर अवलंबून, एकूण उत्पन्न मूलभूत सूट मर्यादेपेक्षा कमी असले तरीही हे अनिवार्य आहे.
ई) जिथे पती-पत्नी हे गोवा राज्यात आणि दादरा, नगर हवेली आणि दमण या केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये लागू असलेल्या मालमत्तेच्या समुदायाच्या प्रणालीद्वारे ज्याला १८६० च्या पोर्तुगीज नागरी संहितेनुसार नियंत्रित केले जाते तेथे कलम ५ए नुसार आलेले उत्पन्न प्राप्तीकर कायद्यातील विहित स्त्रोताच्या शीर्षकाखाली सदर पती- पत्नीच्या उत्पन्नात समान वाटपाच्या तरतुदीनुसार प्रत्येकाच्या खात्यावर प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल करूनच मागता येतील सबब प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल करणे आवश्यक आहे.
आणखी वाचा : Money Mantra: प्राप्तिकर विवरणपत्र म्हणजे काय ? ते कोणी भरणे अपेक्षित आहे? (भाग पहिला)
प्राप्तिकर विवरणपत्र भरण्यापासून कोणाला सूट मिळू शकते?
ज्या करदात्यांनी प्राप्तिकर कायदा १९६१ मध्ये नमूद केलेल्या काही किमान अटी पूर्ण केल्या असतील तर, ७५ वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या वृद्ध व्यक्तींना यापुढे आर्थिक वर्ष २०२१-२२ नंतर प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल करण्याची आवश्यकता राहणार नाही. वित्त कायदा २०२१ द्वारे, केंद्र सरकारने प्राप्तिकर कायद्यामध्ये एक नवीन कलम १९४पी समाविष्ट केले असून, जे वृद्ध व्यक्तींना प्राप्तिकर विवरणपत्र भरण्यापासून सूट देण्यासाठी काही मानके परिभाषित केली आहेत. जर करदाता भारताचा रहिवासी असेल आणि त्याचे वय ७५ किंवा त्याहून अधिक असेल, म्हणजे आर्थिक वर्ष २०२१-२०२२ मध्ये व त्यानंतर करदात्यास प्राप्तिकर विवरणपत्र भरण्यापासून सूट देण्यात आली आहे. करदात्यास निवृत्ती वेतन मिळत असेल व पेन्शनच्‍या त्‍याच एका विशिष्‍ट बँकेच्या खात्यात त्याने कमावलेले गुंतवणुकीवरील सर्व व्‍याज उत्पन्न जमा झालेले असल्यास असे करदाते अशी सूट मिळवू शकतात. तथापि, करदात्याने आयटीआर दाखल करण्‍याचे अधिकार बँकेला प्रदान करणे आवश्यक आहे.
