पुनर्विकास प्रकल्पादरम्यान बिल्डरकडून पर्यायी घरासाठी दिलेले घरभाडे ‘ट्रान्झिट भाडे’ म्हणून संबोधले जाते. ते करपात्र असणार नाही, परिणामी टीडीएसच्या अधीन राहणार नाही. भाडे भरपाई ही ‘महसूल जमा’ नसून ‘भांडवली जमा’ आहे. सबब ती टीडीएस दायित्वांमधून मुक्त होते असा महत्वपूर्ण निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात दिला आहे.
प्राप्तिकर अपिलीय न्यायाधिकरणाच्या दोन आदेशांचे पालन करणारा हा आदेश देशभरातील अनेक शहरातील हाती घेतलेल्या बांधकामाच्या विविध टप्प्यांत असलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पांची संख्या लक्षात घेता लाखो रहिवाशांना दिलासा देणारा आहे. या निर्णयाने ट्रान्झिट भाडे भरपाईस सामान्यतः कष्ट भत्ता/ पुनर्वसन भत्ता/ विस्थापन भत्ता म्हणून संबोधले जाते, जे विकासक/ जमीनमालकाद्वारे झालेल्या विस्थापनामुळे त्रास सहन करणाऱ्या भाडेकरूला दिले जाते. सदर भाडे करपात्र आहे की, नाही त्यावर टीडीएस कापावा लागतो का या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय एक पाऊल पुढे ठरणारा असा सर्वव्यापी महत्वाचा ठरतो.
हेही वाचा – सरफेसी कायदा आणि गैरवापर
२०१७ मध्ये दक्षिण मुंबईमध्ये सैगल हाऊसचा पुनर्विकास सुरु करण्यात आला. यात वास्तव्य करणारे श्री फर्निचरवाला आणि त्याच्या सावत्र भावांमध्ये कायदेशीर वाद निर्माण झाला, ज्यांनी एकमेकांच्या मालमत्तेवर हक्क सांगितला आणि देय ट्रान्झिट भाडे चर्चेचा विषय झाला. मालमत्तेच्या वादात विकासकाने जमा केलेले ट्रान्झिट भाडे परत घेण्यास नकार देणाऱ्या स्मॉल कॉज कोर्टाच्या आदेशाविरुद्ध फर्निचरवालाने दिलासा मिळावा म्हणून उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने, फर्निचरवालाचे वय आणि आर्थिक आव्हाने लक्षात घेऊन, त्याला ट्रान्झिट भाड्याच्या ५०% रक्कम काढण्याची परवानगी दिली. उर्वरित रक्कम त्याचे सावत्र भाऊ काढू शकतात असा निर्णय दिला त्यानंतर, विकासकाने ट्रान्झिट भाडे म्हणून देय रकमेतून टीडीएस कापण्यासाठी फर्निचरवालाच्या पॅन कार्डची प्रत मागितली. तथापि, फर्निचरवालाच्या वकिलांनी दोन आयकर अपिलीय न्यायाधिकरणाच्या आदेशांद्वारे स्थापित केलेल्या उदाहरणांचा हवाला देऊन याला विरोध केला.
उच्च न्यायालयाने प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम १९४ (आय) चे परीक्षण केले, प्राप्तिकर कायद्यांतर्गत परिभाषित केलेल्या भाड्याच्या संदर्भात ‘ट्रान्झिट रेंट’ या शब्दाचा अर्थ लावला पाहिजे असे मत प्रतिपादिले, पूर्वी न्यायाधिकरणांनी दिलेल्या आदेशांचा संदर्भही दिला व अशी भरपाई करपात्र नाही असे स्थापित केले.
मुंबई न्यायाधिकरणाचा निर्णय काय होता ?
अजय पारसमल कोठारी याने मालाड- सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या बिल्डरकडून आर्थिक वर्ष २०१३ मध्ये सोसायटीचा पुनर्विकास होत असताना पर्यायी निवासासाठी भाडे भरपाई म्हणून रु. ३.७० लाख रुपये घेतले. करदात्याचा त्या इमारतीत फ्लॅट होता. सदर इमारत पुनर्विकासासाठी गेली असल्याने त्याला नवीन ठिकाणी स्थलांतरित होण्यासाठी जी गैरसोय आणि त्रास होणार होता त्याची आर्थिक स्वरूपात ही भरपाई बिल्डरकडून मिळाली होती. तथापि, मिळालेली रक्कम त्याने बँकेत ठेवली. प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल करताना सदर रक्कमेचा एकूण उत्पन्नात ‘भांडवली जमा’ म्हणून समावेश केला नाही. प्राप्तिकर अधिकाऱ्याने असे निरीक्षण नोंदवले की, करदाता पालकांच्या घरात राहत असल्याने पर्यायी निवासासाठी त्याला मिळालेली कोणतीही त्याने रक्कम वापरली नाही.
हेही वाचा – म्युच्युअल फंडातील ‘द किंग’
बिल्डरने त्याच्या निवासस्थानाच्या विकासासाठी दिलेल्या पर्यायी निवास भाड्याच्या रूपात ही ‘महसूल जमा’ असल्याचे सांगून, प्राप्तिकर अधिकाऱ्याने अशा रकमेला करदात्याचे इतर स्त्रोतांकडून मिळणारे उत्पन्न मानले आणि त्यावर कर आकारला. करदात्याने केलेल्या अपीलवर, कमिशनर (अपील्स) ने प्राप्तीकर अधिकाऱ्याचा आदेश कायम ठेवला. या आदेशाने नाराज होऊन करदात्याने मुंबई न्यायाधिकरणाकडे अपील दाखल केले. मुंबई न्यायाधिकरणाने स्पष्ट केले की, करदात्याने परिस्थितीशी जुळवून घेऊन त्याच्या निवासासाठी मिळालेल्या भाड्याचा वापर जरी केलेला
नसला तरी, त्याला पुनर्विकासासाठी फ्लॅट रिकामा करून आणि या कालावधीत स्वतःला समायोजित करून अडचणींचा सामना करता करता अनेक तडजोडी कराव्या लागल्या. फ्लॅटच्या विस्थापनामुळे फ्लॅटच्या मालकाला आलेल्या शारीरिक, मानसिक आर्थिक त्रासामुळे म्हणून बिल्डरने भरपाई दिली ती सदनिकेचे रहिवासी या नात्याने ‘कष्ट भत्ता’ किंवा ‘पुनर्वसन भत्ता’ या प्रकारात मोडते. कष्टाच्या भरपाईची रक्कम भांडवली उत्पन्नाच्या स्वरूपाची होती सबब करदाता प्राप्तिकर भरण्यास जबाबदार नाहीत.
