प्रवीण देशपांडे, कर सल्लागार
रोखीने व्यवहार करण्यावर कायद्याने बंधने घालण्यात आली आहेत. अनेक ठिकाणी रोखीने व्यवहार करण्याची मर्यादा रुपये २० हजार आहे आणि त्यावरील रकमेवर बंदी तरी आहे किंवा मग त्याचे उल्लंघन केल्यास दंडात्मक रक्कम वसुल तरी केली जाते, अशी स्थिती आहे. या पार्श्वभूमीवर रोख रकमेच्या व्यवहारावरील सात बंधने आपण पहिल्या भागात समजून घेतली. आता या भागात इतर तरतुदी आपण समजून घेणार आहोत.
रोख रक्कम बँकेतून काढल्यास उद्गम कर
करदात्याने बँक, सहकारी बँक, पोस्ट ऑफिसच्या एका किंवा जास्त खात्यातून पैसे रोखीने काढल्यास त्यावर उद्गम कर (टीडीएस) कापण्याची तरतूद आहे. करदात्याने १ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम बँकेतील किंवा पोस्ट ऑफिस मधील एका किंवा जास्त खात्यातून एका वर्षात रोखीने काढल्यास त्यावर २% इतक्या दराने उद्गम कर कापण्यात येतो.
हेही वाचा… Money Mantra: निफ्टीची झेप वाढण्यामागची कारणमीमांसा!
करदात्याने मागील ३ वर्षांचे विवरणपत्र दाखल न केल्यास २० लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेवर (परंतु १ कोटी रुपयांपेक्षा कमी) २% दराने आणि १ कोटी रुपयांच्या पेक्षा जास्त रकमेवर ५% दराने उद्गम कर बँकेला कापून तो सरकारजमा करावा लागतो. ही तरतूद केंद्र सरकारने कृषी उत्पन्न बाजार समिती (APMC) अंतर्गत कार्यरत असलेल्या कमिशन एजंट्स किंवा व्यापाऱ्यांना कृषी मालाच्या खरेदीच्या खात्यावर पैसे देण्यासाठी लागू नाही. तसेच सरकार, बँक, पोस्ट ऑफिस, एटीएम ऑपरेटर आदींनी पैसे काढल्यास ही तरतूद लागू नाही.
उद्योग रोखीने केल्यास जास्त कर
उद्योग करणारी व्यक्ती अनुमानित कराच्या तरतुदीनुसार कर भरत असेल तर त्यांना विक्रीचे पैसे रोखीने मिळाल्यास ८% अनुमानित नफा दाखवून त्यावर कर भरावा लागतो. विक्रीचे पैसे रोखीव्यतिरिक्त माध्यमातून मिळाल्यास त्यावर ६% अनुमानित नफा दाखवता येतो आणि कर बचत करता येते.
लेखापरीक्षणापासून सुटका
उद्योग करणारी व्यक्ती, ज्यांना अनुमानित कराच्या तरतुदी लागू होत नाहीत, आणि त्यांची वार्षिक उलाढाल १ कोटी रुपयांच्या जास्त आहे अशांना त्यांच्या लेख्यांचे लेखापरीक्षण करून वेळेत अहवाल सादर करणे बंधनकारक आहे. ज्या करदात्यांच्या उद्योगाची उलाढाल १० कोटी रुपयांपेक्षा कमी आहे आणि त्यांचे ५% किंवा त्यापेक्षा कमी व्यवहार रोखीने झाले असतील तर त्यांना त्यांच्या लेख्यांचे लेखापरीक्षण करणे बंधनकारक नाही.
अनुमानिक कराच्या तरतुदीची व्याप्ती वाढविली
१ एप्रिल, २०२३ पासून म्हणजेच २०२३-२४ या आर्थिक वर्षापासून अनुमानित कराच्या तरतुदीचा लाभ घेण्यासाठी उद्योगातून ९५% किंवा जास्त जमा रोखीव्यतिरिक्त पद्धतीने झाली असल्यास अशा करदात्यांना उलाढालीची मर्यादा २ कोटी रुपयांऐवजी ३ कोटी रुपये असेल. म्हणजेच उद्योगातून ५% पेक्षा कमी रक्कम रोखीने मिळाल्यास लेखे ठेवणे आणि लेखा परीक्षण करण्यापासून करदात्याची सुटका होईल. तसेच जे करदाते व्यवसाय (वैद्यकीय, वास्तुविशारद, सी.ए., वकील, वगैरे) करतात अशांसाठी ९५% किंवा जास्त जमा रोखीव्यतिरिक्त पद्धतीने झाली असल्यास अशा करदात्यांना उलाढालीची मर्यादा ५० लाख रुपयांऐवजी ७५ लाख रुपये असेल.
हेही वाचा… Money Mantra: ग्राहक तर्कशुद्धतेपासून विचलित का होतो?
रोखीचे व्यवहार करणे सोपे जरी असले तरी त्यामध्ये रोख बाळगण्याची जोखीम आहे. प्राप्तिकर कायद्यातील वरील तरतुदींचा विचार करता करदात्याने वरील मर्यादेच्या चौकटीत राहून व्यवहार केल्यास दंडापासून सुटका करून घेता येईल.
