दिलीप बार्शीकर आयुर्विमा पॉलिसी हा विमा कंपनी आणि विमाधारक यांच्यातील एक करार असतो. 'परम विश्वासाचे' तत्व (Principle of Utmost Good faith) हा या कराराचा पाया असतो, मुख्य आधार असतो. आता हे तत्व नेमके काय आहे, हे आपण समजून घेऊया. आयुर्विमा पॉलिसी करारात विमा कंपनी विमेदाराला असे वचन देत असते की, प्रीमियम भरून पॉलिसी चालू अवस्थेत (फोर्स) ठेवलेली असेल आणि करार संपण्यापूर्वी दुर्दैवाने विमेदाराचा मृत्यू झाला तर आम्ही संपूर्ण विमा रक्कम विमेदाराच्या नॉमिनीला देऊ. यालाच आपण म्हणतो की विमा कंपनी विमेदाराची जोखीम (रिस्क) स्वीकारत असते किंवा विमेदाराच्या मृत्युमुळे होणाऱ्या आर्थिक नुकसानीला संरक्षण देत असते. विमेदार या जोखीम स्वीकारण्याची किंमत प्रीमियमच्या स्वरूपात अदा करीत असतो. त्यामुळे प्रीमियम हा जोखीमीच्या प्रमाणात कमी- जास्त होत असतो. एक उदाहरण घेऊ. एक लाख विमा रकमेची २५ वर्षे मुदतीची विमा पॉलिसी दोन व्यक्तींनी घेतली आहे, ज्यांचे वय अनुक्रमे २१ वर्षे आणि ४४ वर्षे आहे. या दोन्ही व्यक्तींना पॉलिसी मधून मिळणारे फायदे सारखेच असतील, पण त्यांना भरावे लागणारे प्रीमियम मात्र भिन्न असतील. ४४ वर्षे वयाच्या व्यक्तीला अधिक प्रीमियम भरावा लागेल. कारण त्याचे वय अधिक असल्यामुळे त्याची जोखीम अधिक असणार आहे. आणखी वाचा-Rakshabandhan : रक्षाबंधनाला बहिणीला डिजिटल गोल्ड गिफ्ट देणार का? जोखमीचे मोजमाप करण्यासाठी वय हा नक्कीच एक महत्त्वाचा घटक आहे. पण तो एकमेव घटक मात्र नव्हे. वयाबरोबरच इच्छुक विमेदाराचे सध्याचे आणि पूर्वायुष्यातील प्रकृतीमान आणि सवयी (हेल्थ अँड हॅबिट्स), त्याच्या कुटुंबातील व्यक्तींचे आरोग्यमान, विमेदाराच्या नोकरी/ व्यवसायाचे स्वरूप या सर्व गोष्टींचा विचार जोखीम ठरविताना केला जातो आणि त्यानुसार प्रीमियम आकारला जातो. असे न करता सर्वांकडून सरसकट एकच प्रीमियम घेतला, तर ज्यांची प्रकृती चांगली आहे, म्हणजेच ज्यांची जोखीम कमी आहे त्यांच्यावर अन्याय केल्यासारखे होईल. त्यामुळे प्रकृती, सवयी याविषयीची माहिती मिळविण्याच्या उद्देशाने प्रपोजल फॉर्म मध्ये विविध प्रश्न विचारलेले असतात आणि विमेदाराने त्याची खरीखुरी उत्तरे देणे अपेक्षित असते. किंबहुना ती उत्तरे संपूर्ण खरी आहेत, असे गृहीत धरून, असा विश्वास ठेवून विमा कंपनी हा करार करत असते. याचाच अर्थ विमा कंपनी आणि विमेदार यांच्यातील हा करार 'परम विश्वास' या तत्त्वावर आधारलेला असतो. न्यायालयाच्या अनेक निकालपत्रातून सुद्धा हे अधोरेखित करण्यात आलेले आहे की विमेदाराने प्रपोजल फॉर्ममध्ये संपूर्ण सत्य माहिती उघड करणे आवश्यक आहे कारण 'परम विश्वास' हा या कराराचा आत्मा आहे. आणखी वाचा-Money Mantra: थिमॅटिक फंड म्हणजे काय? हे तत्व विमेदारावर बंधनकारक कसे होते? प्रपोजल फॉर्मच्या अखेरीस विमेदार एक प्रतिज्ञापत्र सही करून देत असतो, ज्यात तो असे मान्य करतो की 'प्रपोजल फॉर्म मध्ये मी दिलेली माहिती संपूर्ण खरी असून त्यात कोणतीही असत्यता आढळल्यास विमा कंपनीने सदर करार रद्द करून भरलेली प्रीमियमची रक्कम दंडादाखल जप्त करण्यास माझी हरकत नाही'. या प्रतिज्ञापत्रामुळे 'परम विश्वासा'चे हे तत्व विमेदारावर बंधनकारक होते आणि त्यामुळेच आपल्या प्रकृतीमानाविषयी (हेल्थ अँड हॅबिट्स) संपूर्ण सत्य माहिती त्याने प्रपोजल फॉर्म मध्ये उघड (डिसक्लोज) करणे आवश्यक ठरते. असे न केल्यामुळे म्हणजे एखाद्या आजाराची माहिती लपवून ठेवल्यामुळे डेथ क्लेमची रक्कम नाकारली गेल्याची उदाहरणे आपणास पहायला मिळतात. विमा कायद्यातील कलम ४५ इथे एक गोष्ट स्पष्ट करणे आवश्यक आहे की या प्रतिज्ञापत्राचा विमा कंपनीने क्लेम टाळण्यासाठी गैरफायदा घेऊ नये यासाठी आणि एकूणच विमाधारकांच्या हिताचे रक्षण व्हावे या हेतूने विमा कायद्यात कलम ४५ च्या अंतर्गत तरतुदी केलेल्या आहेत. रिन्यूअल प्रीमियम भरताना… पॉलिसी सुरू झाल्यानंतर पुढचे रिन्यूअल प्रीमियम भरताना मात्र अशी प्रकृती विषयक माहिती वेळोवेळी विमा कंपनीला देणे हे मात्र आवश्यक नसते. म्हणजेच हे तत्व करार सुरू होतानाच लागू होते, प्रत्येक प्रीमियम भरताना नव्हे. प्रीमियम भरताना विमा कराराचे नूतनीकरण (रिन्यूअल) होत नसते. तर विमाधारक रिन्यूअल प्रीमियम भरताना कराराच्या अटीनुसार प्रीमियम भरण्याची आपली जबाबदारी पार पाडत असतो इतकंच. आयुर्विमा करार हा अखंड चालणारा, दीर्घकालीन करार असतो. तथापि प्रीमियम न भरल्यामुळे बंद पडलेल्या पॉलिसीचे पुनरुज्जीवन (रिव्हायवल) करताना मात्र हे परम विश्वासाचे तत्व पुन्हा लागू होते. कारण पॉलिसीचे रिव्हायवल करणे हे नवीन करार करण्यासारखेच असते. त्यामुळे अशा रिव्हायवलच्यावेळी विमा कंपनी विमेदाराकडून प्रकृती विषयक निवेदन करणारा फॉर्म सही करून घेत असते, ज्यामध्ये पॉलिसी बंद पडल्यापासून पुढच्या काळात प्रकृती कशी होती, याविषयीची माहिती विचारलेली असते. ती माहिती देताना सुद्धा संपूर्ण सत्य कथन करणे आवश्यक ठरते. आणखी वाचा-Money Mantra: पैसापाण्याबद्दल समजून घेणं का महत्त्वाचं? परंतु पॉलिसीचे प्रीमियम नियमितपणे भरून पॉलिसी चालू स्थितीत ठेवलेली असेल तर प्रकृतीमानातील बदल विमा कंपनीला कळविणे आवश्यक नसते, अपेक्षितही नसते. किंबहुना भविष्यात काहीतरी अनपेक्षित, विपरीत, बरं -वाईट घडू शकेल म्हणून तर आपण आयुर्विमा पॉलिसी घेत असतो. वैद्यकीय तपासणी झाली असेल तर पॉलिसी घेताना विमा कंपनीकडून वैद्यकीय तपासणी झाली असेल तरीसुद्धा प्रकृतीविषयी सगळी खरी माहिती उघड करणे हे बंधनकारक असते का? याचे उत्तर अर्थातच 'होय' असे आहे. विमा कंपनीने वैद्यकीय तपासणी केली म्हणजे इच्छुक विमेदाराला खोटी माहिती देण्याचा परवाना मिळाला असे होत नाही. वैद्यकीय तपासणी केलेली असो वा नसो संपूर्ण सत्य माहिती देणे हे 'परम विश्वासा'च्या तत्त्वानुसार बंधनकारक असतेच. विमेदाराचे वय जास्त असेल, विमा रक्कम मोठी असेल तर जोखीमीचे मोजमाप अधिक काळजीपूर्वक करण्यासाठी विमा कंपनी अशी वैद्यकीय तपासणी, कधी कधी विशेष चाचण्या करत असते. पण त्यामुळे विमेदाराची सत्य कथनाची जबाबदारी कमी होत नाही. एखाद्या विमेदाराने आपला उच्च रक्तदाब किंवा मधुमेह हा औषधोपचाराने नियंत्रित ठेवला असेल तर असे आजार साध्या वैद्यकीय तपासणीतून उघड होऊ शकत नाहीत. थोडक्यात, पॉलिसी घेताना (ती मेडिकल असो किंवा नॉन मेडिकल योजनेखाली घेतलेली असो) आणि पॉलिसीचे पुनरुज्जीवन करताना विमेदाराने आपली प्रकृती विषयक संपूर्ण खरी माहिती देणे आवश्यक आहे. आणखी वाचा-Money Mantra: पॅन आधारशी लिंक केलं नाही तर काय होतं? तत्व विमा कंपनीवरही बंधनकारक आता तुम्ही म्हणाल, हे तत्त्व फक्त एकतर्फीच आहे का? विमा कंपनीवर असे काही बंधन असते की नाही? तर जरूर असते. 'परम विश्वासा'चे तत्व विमा कंपनीलाही लागू होते. त्यामुळे विमा योजनेची संपूर्ण माहिती उघड करणे, कोणतीही लपवाछपवी न करणे, योजनेचे लाभ, मर्यादा स्पष्टपणे मांडणे वगैरे गोष्टी अपेक्षित असतात आणि याचे पालन होत आहे की नाही यावर आयआरडीएआय ही नियामक संस्था बारकाईने लक्ष ठेवून असते. कारण विमाधारकांच्या हितरक्षणाला ही संस्था सर्वोच्च प्राधान्य देत असते.
