क्रेडिट कार्ड असो किंवा वैयक्तिक कर्ज असो मोठ्या संख्येने लोक त्यांच्या आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी त्यांचा आधार घेतात. गेल्या काही वर्षांत क्रेडिट कार्डचा ट्रेंड झपाट्याने वाढला आहे आणि आता बरेच लोक दैनंदिन जीवनात त्याचा सातत्याने वापर करू लागले आहेत. परंतु पुढचे काही दिवस त्यांच्यासाठी कठीण जाणार आहेत, कारण रिझर्व्ह बँकेने वैयक्तिक कर्ज आणि क्रेडिट कार्डासह किरकोळ कर्ज श्रेणी उत्पादनांसाठी नियम कडक केले आहेत.
बँकांच्या भांडवलाची गरज वाढली
रिझर्व्ह बँकेने गुरुवारी बँकांच्या असुरक्षित कर्ज पोर्टफोलिओबाबत अपडेट जारी केले. या अपडेटमध्ये रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे की, आता बँका आणि एनबीएफसींना त्यांच्या असुरक्षित कर्ज पोर्टफोलिओसाठी अधिक भांडवल बाजूला ठेवावे लागेल. रिझर्व्ह बँकेने आता या भांडवलाची गरज २५ टक्क्यांनी वाढवून १२५ टक्के केली आहे.
‘या’ नियमात केले बदल
याचा अर्थ असा की, आता बँका आणि बिगर बँकिंग वित्तीय कंपन्यांना असुरक्षित कर्जासाठी १२५ टक्के भांडवल बाजूला ठेवावे लागेल. आतापर्यंत यासाठी १०० टक्के भांडवल आवश्यक होते.
अशा कर्जावर कोणताही परिणाम होणार नाही
कर्जे साधारणपणे दोन प्रकारची असतात, सुरक्षित कर्ज आणि असुरक्षित कर्ज. सुरक्षित कर्जे अशी असतात, ज्यात कर्जाच्या बदल्यात काही तारण बँक किंवा NBFC कडे ठेवले जाते. जसे सोने कर्ज, कार कर्ज, गृह कर्ज, मालमत्ता कर्ज इत्यादी सुरक्षित कर्जाची उदाहरणे आहेत. तर वैयक्तिक कर्ज किंवा क्रेडिट कार्डच्या बाबतीत बँक किंवा NBFC कडे कोणतेही तारण नसते, म्हणून त्यांना असुरक्षित कर्ज म्हणतात. आरबीआयने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले आहे की, तरतुदींमध्ये केलेले बदल गृहनिर्माण, शिक्षण किंवा वाहन कर्जांना लागू होणार नाहीत.
हेही वाचाः IMPS मधील तांत्रिक बिघाडानंतरही UCO बँकेने ६४९ कोटी रुपये केले वसूल, १७१ कोटी अजूनही अडकलेत
RBIने नियम का कडक केले?
आता प्रश्न असा येतो की, अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टिकोनातून अधिक कर्ज वाटप करणे किंवा अधिक क्रेडिट कार्ड जारी करणे योग्य असताना आरबीआयने असे पाऊल का उचलले? तर याचे उत्तर अहवालांमध्ये आहे. अलीकडच्या काळात असुरक्षित कर्जे, विशेषतः वैयक्तिक कर्ज आणि क्रेडिट कार्ड्सच्या बाबतीत असामान्य वाढ दिसून येत आहे. गतवर्षी एकूणच कर्ज वृद्धी मोठ्या फरकाने वैयक्तिक कर्ज आणि क्रेडिट कार्डने मागे टाकली. यासह वैयक्तिक कर्ज आणि क्रेडिट कार्ड यांसारख्या किरकोळ कर्ज विभागांमध्ये डिफॉल्टची प्रकरणे वाढली आहेत आणि वेळेवर पेमेंटची प्रकरणे कमी झाली आहेत.
म्हणून बँका अडचणीत येण्याची शक्यता
रिझर्व्ह बँकेच्या या पावलामुळे येत्या काळात लोकांना वैयक्तिक कर्ज किंवा क्रेडिट कार्ड मिळण्यात अडचणी येऊ शकतात. याचे कारण असे की, तरतुदी कडक केल्याने बँका आणि बिगर बँकिंग वित्तीय कंपन्यांकडे कर्ज देण्यासाठी कमी भांडवल शिल्लक राहील. साहजिकच त्यांच्याकडे भांडवलाची कमतरता असेल आणि जेव्हा कमी भांडवल असेल तेव्हा ते कमी कर्ज वाटप करू शकतील.
