देशाच्या मध्यवर्ती बँकेने UPI ऑटो डेबिट व्यवहाराबाबत मोठा दिलासा दिला आहे. रिझर्व्ह बँक ओटीपी आधारित आवर्ती पेमेंटची मर्यादा वाढवली आहे. आता ती १५ हजार रुपयांवरून १ लाख रुपये करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. म्हणजेच १ लाख रुपयांपर्यंतच्या पेमेंटवर OTP ची आवश्यकता नाही. परंतु आरबीआय ही सुविधा काही ठरावीक पेमेंटसाठी लागू करणार आहे. सर्व प्रकारच्या पेमेंटसाठी लागू होणार नाही. शेवटचा बदल जून २०२२ मध्ये झाला होता. त्यानंतर त्याची मर्यादा ५ रुपयांनी १५ हजार रुपये करण्यात आली होती.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने शुक्रवारी जाहीर केले की, अतिरिक्त घटक प्रमाणीकरणा(Additional Factor Authentication)शिवाय विशिष्ट व्यवहारांसाठी UPI ऑटो पेमेंटची मर्यादा वाढवण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. घोषणेनुसार, १ लाख रुपयांपर्यंतच्या पेमेंटसाठी OTP आवश्यक नाही. ही नवीन मर्यादा फक्त म्युच्युअल फंड सबस्क्रिप्शन, इन्शुरन्स प्रीमियम सबस्क्रिप्शन आणि क्रेडिट कार्ड रिपेमेंटसाठी लागू करण्यात आली आहे. सध्या UPI द्वारे ऑटो पेमेंट १५ हजारांपेक्षा जास्त असेल, तेव्हा OTP आधारित AFA लागू होतो.
हेही वाचाः शेअर बाजारातील उत्साहानं बँक निफ्टी निर्देशांकाने गाठला उच्चांक, नवा इतिहास रचला
नोंदणीकृत ई-आदेशांची संख्या ८.५ कोटी
डिजिटल व्यवहारांची सुरक्षिततेसह ग्राहकांच्या सोयी लक्षात घेऊन आवर्ती व्यवहारांसाठी ई-आदेश प्रक्रियेची रूपरेषा ऑगस्ट २०१९ मध्ये मांडण्यात आली. सध्या नोंदणीकृत ई-आदेशांची संख्या ८.५ कोटी आहे, जे दरमहा सुमारे २८०० कोटी रुपयांचे व्यवहार करतात. यंत्रणा पूर्णपणे स्थिर झाली आहे. परंतु म्युच्युअल फंड सबस्क्रिप्शन, इन्शुरन्स प्रीमियम पेमेंट आणि क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट यांसारख्या श्रेण्यांमध्ये जेथे व्यवहाराचा आकार १५ हजारांपेक्षा जास्त आहे, मर्यादा वाढवण्याची गरज भासू लागली आहे. याबाबत लवकरच परिपत्रक जारी करण्यात येणार आहे.
गरज का होती?
द्वि-मासिक चलनविषयक धोरणाचा आढावा सादर करताना मध्यवर्ती बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास म्हणाले की, म्युच्युअल फंड, विमा प्रीमियम आणि क्रेडिट कार्ड बिले भरण्यासाठी १ लाख रुपयांपर्यंतच्या व्यवहारांसाठी AFA आवश्यकतेतून सूट देण्याचा प्रस्ताव आहे. व्यवहारापूर्वीची आणि नंतरची माहिती वापरकर्त्यांसाठी निवड रद्द करण्याची सुविधा इत्यादीसारख्या इतर विद्यमान आवश्यकता या व्यवहारांना लागू होणार आहेत. याबाबतचे सुधारित परिपत्रक लवकरच जारी करण्यात येणार आहे.
फिनटेक भांडार (repository) स्थापन केले जाणार
आणखी एका निर्णयात RBI ने Fintech इकोसिस्टममधील घडामोडी चांगल्या प्रकारे समजून घेण्यासाठी आणि क्षेत्राला पाठिंबा देण्यासाठी Fintech रिपॉजिटरी स्थापन करण्याची घोषणा केली. दास म्हणाले की, रिझर्व्ह बँक इनोव्हेशन हब एप्रिल २०२४ किंवा त्यापूर्वी सुरू होणार आहे. या भांडाराद्वारे स्वेच्छेने संबंधित माहिती प्रदान करण्यासाठी Fintechs ला प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. भारतातील बँका आणि NBFC सारख्या वित्तीय संस्था fintechs बरोबर वाढत्या भागीदारी करीत आहेत. मध्यवर्ती बँक भारतातील वित्तीय क्षेत्रासाठी क्लाउड सुविधा उभारण्याच्या दिशेने काम करत आहे. बँका आणि वित्तीय संस्थांमध्ये डेटाची सतत मागणी आहे आणि ती वाढत आहे. हे पाहता त्यांच्यापैकी बरेच जण यासाठी क्लाउड सुविधा वापरत आहेत. रिझर्व्ह बँक यासाठी भारतातील वित्तीय क्षेत्रासाठी क्लाउड सुविधा उभारण्याचे काम करत आहे. अशा सुविधेमुळे डेटाची सुरक्षा आणि गोपनीयता वाढेल, असे त्यांनी सांगितले.
