रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया कर्जदारांना बदलत्या (floating) व्याजदरावरून निश्चित (fixed) व्याजदराच्या पर्याय उपलब्ध करून देण्याच्या तयारीत आहे. या निर्णयामुळे घर, वाहन आणि इतर कर्जदारांना काहीसा दिलासा मिळणार आहे, कारण अशा ग्राहकांना उच्च व्याजदराचा सर्वाधिक फटका बसतो. गुरुवारी द्विमासिक चलनविषयक आढावा बैठकीच्या निकालांबाबत माहिती देताना रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी महत्त्वाची माहिती दिली. ते म्हणाले, बदलत्या कर्जदरांसाठी एक नवीन आराखडा तयार करण्यात येत आहे. या अंतर्गत कर्जदारांना कर्जाचा कालावधी आणि मासिक हप्त्या (EMI) बद्दल स्पष्ट माहिती द्यावी लागणार आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

शक्तिकांत दास म्हणाले, “रिझव्‍‌र्ह बँकेने घेतलेल्या पर्यवेक्षी समीक्षा आणि लोकांकडून मिळालेल्या अभिप्रायाने अनेक वेळा कर्जदारांच्या योग्य संवादाशिवाय आणि संमतीशिवाय बदलत्या कर्जाचा कालावधी अवास्तवपणे वाढवल्याची अनेक उदाहरणे समोर आली आहेत.” अशा समस्या सोडवण्याबरोबरच कर्जदारांना भेडसावणाऱ्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी एक निष्पक्ष आराखडा तयार करण्याचा प्रस्ताव होता, ज्याचे सर्व नियमन केलेल्या संस्थांनी पालन केले पाहिजे. शक्तिकांत दास म्हणाले की, कार्यकाल किंवा मासिक हप्त्यात कोणताही बदल कर्जदारांना स्पष्टपणे कळवावा लागेल.

आणखी वाचा

हेही वाचाः ६२१० कोटींची संपत्ती कर्मचाऱ्यांना दान करणाऱ्या दानशूराविषयी जाणून घ्या

कर्जदार ग्राहकांना निश्चित दर निवडण्याची परवानगी दिली जाणार आहे. यासंदर्भात सविस्तर मार्गदर्शक तत्त्वे लवकरच जारी करण्यात येतील, असे त्यांनी सांगितले.

हेही वाचाः ”भारत जगाचे ग्रोथ इंजिन बनणार, GDP वाढीचा अंदाज ६.५ टक्क्यांवर कायम”; RBI चा विश्वास

इन्फ्रास्ट्रक्चर डेट फंड (IDF) पायाभूत सुविधा क्षेत्राला वित्तपुरवठा करण्यात आणि NBFCs (नॉन-बँकिंग वित्तीय संस्था) च्या विविध श्रेणींना लागू होणार्‍या नियमांमध्ये सुसूत्रता आणण्यात मोठी भूमिका बजावेल, असे दास म्हणाले. IDF साठी सध्याच्या नियामक फ्रेमवर्कचे सरकारशी सल्लामसलत करून पुनरावलोकन केले जात आहे, असंही त्यांनी सांगितले.

शक्तिकांत दास म्हणाले, “रिझव्‍‌र्ह बँकेने घेतलेल्या पर्यवेक्षी समीक्षा आणि लोकांकडून मिळालेल्या अभिप्रायाने अनेक वेळा कर्जदारांच्या योग्य संवादाशिवाय आणि संमतीशिवाय बदलत्या कर्जाचा कालावधी अवास्तवपणे वाढवल्याची अनेक उदाहरणे समोर आली आहेत.” अशा समस्या सोडवण्याबरोबरच कर्जदारांना भेडसावणाऱ्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी एक निष्पक्ष आराखडा तयार करण्याचा प्रस्ताव होता, ज्याचे सर्व नियमन केलेल्या संस्थांनी पालन केले पाहिजे. शक्तिकांत दास म्हणाले की, कार्यकाल किंवा मासिक हप्त्यात कोणताही बदल कर्जदारांना स्पष्टपणे कळवावा लागेल.

आणखी वाचा

हेही वाचाः ६२१० कोटींची संपत्ती कर्मचाऱ्यांना दान करणाऱ्या दानशूराविषयी जाणून घ्या

कर्जदार ग्राहकांना निश्चित दर निवडण्याची परवानगी दिली जाणार आहे. यासंदर्भात सविस्तर मार्गदर्शक तत्त्वे लवकरच जारी करण्यात येतील, असे त्यांनी सांगितले.

हेही वाचाः ”भारत जगाचे ग्रोथ इंजिन बनणार, GDP वाढीचा अंदाज ६.५ टक्क्यांवर कायम”; RBI चा विश्वास

इन्फ्रास्ट्रक्चर डेट फंड (IDF) पायाभूत सुविधा क्षेत्राला वित्तपुरवठा करण्यात आणि NBFCs (नॉन-बँकिंग वित्तीय संस्था) च्या विविध श्रेणींना लागू होणार्‍या नियमांमध्ये सुसूत्रता आणण्यात मोठी भूमिका बजावेल, असे दास म्हणाले. IDF साठी सध्याच्या नियामक फ्रेमवर्कचे सरकारशी सल्लामसलत करून पुनरावलोकन केले जात आहे, असंही त्यांनी सांगितले.