एकेकाळी आयटी क्षेत्रातील शेअर्सनी गुंतवणूकदारांना घसघशीत रिटर्न्स दिले तसेच रिटर्न्स येत्या काही वर्षात तुम्हाला मिळू शकतात संरक्षण क्षेत्रामधून! होय!, चक्रावून गेलात का? पण देशाच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक असणारे हे क्षेत्र देशाला सुरक्षा प्रदान करण्याबरोबरच तुमचा पोर्टफोलिओ सुरक्षित करण्याचे आणि वाढविण्याचे कामही करेल!
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
आणखी वाचा : आठव ६.६.६६ चा!
शेअर मार्केट आणि डिफेन्स सेक्टर यांच्यातील संबंध आता वाढणार आहे; याचं प्रमुख कारण म्हणजे जगामध्ये अमेरिका आणि रशिया ही दोन मोठी राष्ट्रे संरक्षणावर खर्च करतात तसाच खर्च आता भारत आणि चीन यासारखी आशिया खंडातील राष्ट्रेदेखील करू लागली आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आत्मनिर्भर भारत अभियान सुरू केले त्यावेळी त्यातील एक महत्त्वाचा मुद्दा संरक्षण क्षेत्र हासुद्धा होता. भारत हा जगातील सर्वात मोठ्या शस्त्र खरेदी करणाऱ्या देशांपैकी एक आहे. नौदल, हवाई दल आणि भारतीय सेना यासाठी लागणारी विविध शस्त्रे, बंदुका, दारुगोळा, तोफा, विमाने, युद्धनौका, युद्धनौकांचे सुटे भाग, त्यावरील अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, रडार यंत्रणा, रिमोट सेन्सिंग अशा अनेक उत्पादनांची निर्मिती करणाऱ्या नवनवीन कंपन्या या क्षेत्रामध्ये उदयाला येत आहेत.
आणखी वाचा : Money Mantra: लहान मुलांना पैशांचे व्यवस्थापन कसे शिकवाल? (भाग १)
भविष्यात युद्ध किंवा युद्धासारखा प्रसंग उभा राहिला, तर परदेशातील कंपन्यांवर कायमचे अवलंबून राहण्यापेक्षा भारतातच असे सुटे भाग आणि शस्त्रास्त्रांची निर्मिती व्हावी यासाठी हळूहळू प्रयत्न सुरू होताना दिसत आहेत. अशा प्रयत्नांमध्ये यश झटकन मिळत नाही पण एकदा तंत्रज्ञान विकसित झालं की, मग हक्काचा पैसा कमावता येतो. बरीच वर्षे भारताने सर्वाधिक शस्त्रे दुसऱ्या देशांकडून विकत घेतली. मात्र आता ही वेळ बदलून त्यातील काही शस्त्रे भारतातच निर्माण करता येतील का? म्हणजेच आयातीला पर्याय निर्माण करता येईल का? यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. पूर्वीपासून संरक्षण क्षेत्र फक्त भारत सरकारच्याच ताब्यात होतं म्हणजेच भारत सरकार सोडून कोणत्याही खाजगी क्षेत्रातील कंपनीला या क्षेत्रात येण्याचा मार्ग खुला नव्हता. पण गेल्या दहा पंधरा वर्षात ही परिस्थिती बदलायला लागली आहे. या क्षेत्राला नवीन ऊर्जा देईल अशी इकोसिस्टीम आता भारतात तयार व्हायला लागलेली आहे.
आणखी वाचा : Money Mantra : विमा म्हणजे काय रे भाऊ?
भारत सरकारच्या बदलत्या आर्थिक धोरणाचा एक भाग म्हणून संरक्षण क्षेत्रात परदेशी गुंतवणूक आणि संबंधित तंत्रज्ञान आपल्या देशात यावे यासाठी आणलेले ‘टेक्नॉलॉजी ट्रान्स्फर’ यासारखे बदलते धोरण आपल्याला फायदेशीर ठरत चालले आहे. १९९५ साली भारताने दहा अब्ज डॉलर्स एवढा पैसा संरक्षणावर खर्च केला होता. २०२१ साली हाच आकडा ७७ अब्ज डॉलर एवढा प्रचंड आहे! याचाच अर्थ भविष्यकाळातही संरक्षणावरील खर्च वाढणार आहे. मग या क्षेत्रातील कंपन्या आपल्या पोर्टफोलिओमध्ये असायलाच हव्यात, नाही का ?
देशाच्या एकूण खर्चाचा अंदाज घेता जीडीपीच्या २.४% पैसे आपण संरक्षणावर खर्च करतो. गेल्या वीस वर्षात ही संरक्षणावरची खर्चाची पातळी अजिबात कमी झालेली नाही. याचाच अर्थ जागतिक वातावरण कसेही असले तरी यावर आपल्याला पैसा खर्च करावाच लागणार आहे आणि जर पैसा खर्च करायचा असेल तर त्यामुळे देशातील कंपन्यांना सुद्धा याचा फायदा होणार आहे. भविष्यकाळात संरक्षण क्षेत्रातील कंपन्या फक्त भारत सरकारसाठीच शस्त्रास्त्रे तयार करतील असं नाही तर तयार केलेली शस्त्रे दुसऱ्या देशांना विकून नफाही कमावतील. म्हणजेच एकेकाळी शस्त्रास्त्रांचा आयात करणारा देश भविष्यात शस्त्रास्त्र निर्यातसुद्धा करू शकेल.
२०१५ साली भारतातील संरक्षण क्षेत्रातून दोन हजार कोटी रुपयांच्या आसपास निर्यात करण्यात आली. गेल्या वर्षी हाच आकडा वाढून दहा हजार कोटी रुपयांच्या पलीकडे पोहोचला आहे. याचाच अर्थ संधींची कमतरता नाही. भारतातील जवळपास ५० कंपन्या ज्यामध्ये सरकारी आणि खाजगी दोन्ही क्षेत्रातील कंपन्या आहेत; ज्यांनी तयार केलेली शस्त्रास्त्रे आणि उपकरणे आशिया, युरोप- अमेरिकेत निर्यात केली आहेत. भारतातून परदेशात सर्वाधिक निर्यात करण्यात आली ती अमेरिकेला. त्या खालोखाल रशिया, फ्रान्स, चीन, जर्मनी, इटली, ग्रेट ब्रिटन, स्पेन, साऊथ कोरिया आणि इस्राइय या देशांना भारतातून संरक्षण विषयक निर्यात केली गेली. भारत सरकारच्या आकडेवारीनुसार आणि उपलब्ध माहितीनुसार १५५एम एम ‘धनुष’ तोफ, वजनाला हलके असलेले तेजस लढाऊ विमान, जमिनीवरून हवेत मारा करू शकणारे आकाश क्षेपणास्त्र, अर्जुन, टी90, टी72 हे रणगाडे, अॅडव्हान्स लाईट हेलिकॉप्टर, विनाशिका श्रेणीतील लढाऊ युद्धनौका, रडार यंत्रणा, संरक्षण क्षेत्रात वापरली जाणारी विविध सॉफ्टवेअर्स अशा विविध उपकरणांची आणि सेवांची निर्मिती भारतात सुरू झाली आहे आणि भविष्यात हा आकडा वाढणारच आहे. भारतातील संरक्षण क्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्या सगळ्याच कंपन्या शेअर बाजारामध्ये नोंदणीकृत (लिस्टेड) नाहीत पण हळूहळू जसजसे हे क्षेत्र विस्तारत जाईल तसतसे कंपन्या बाजारामध्ये येतील हे नक्की. आपल्या पोर्टफोलिओचा थोडासा हिस्सा आपण यासाठी नक्कीच राखीव ठेवायला पाहिजे. मग वाट कसली पाहाताय! फक्त एकच, या क्षेत्रातील कंपन्यांचे शेअर्स विकत घेताना कंपनीचा अभ्यास करायला मात्र विसरू नका!
आणखी वाचा : आठव ६.६.६६ चा!
शेअर मार्केट आणि डिफेन्स सेक्टर यांच्यातील संबंध आता वाढणार आहे; याचं प्रमुख कारण म्हणजे जगामध्ये अमेरिका आणि रशिया ही दोन मोठी राष्ट्रे संरक्षणावर खर्च करतात तसाच खर्च आता भारत आणि चीन यासारखी आशिया खंडातील राष्ट्रेदेखील करू लागली आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आत्मनिर्भर भारत अभियान सुरू केले त्यावेळी त्यातील एक महत्त्वाचा मुद्दा संरक्षण क्षेत्र हासुद्धा होता. भारत हा जगातील सर्वात मोठ्या शस्त्र खरेदी करणाऱ्या देशांपैकी एक आहे. नौदल, हवाई दल आणि भारतीय सेना यासाठी लागणारी विविध शस्त्रे, बंदुका, दारुगोळा, तोफा, विमाने, युद्धनौका, युद्धनौकांचे सुटे भाग, त्यावरील अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, रडार यंत्रणा, रिमोट सेन्सिंग अशा अनेक उत्पादनांची निर्मिती करणाऱ्या नवनवीन कंपन्या या क्षेत्रामध्ये उदयाला येत आहेत.
आणखी वाचा : Money Mantra: लहान मुलांना पैशांचे व्यवस्थापन कसे शिकवाल? (भाग १)
भविष्यात युद्ध किंवा युद्धासारखा प्रसंग उभा राहिला, तर परदेशातील कंपन्यांवर कायमचे अवलंबून राहण्यापेक्षा भारतातच असे सुटे भाग आणि शस्त्रास्त्रांची निर्मिती व्हावी यासाठी हळूहळू प्रयत्न सुरू होताना दिसत आहेत. अशा प्रयत्नांमध्ये यश झटकन मिळत नाही पण एकदा तंत्रज्ञान विकसित झालं की, मग हक्काचा पैसा कमावता येतो. बरीच वर्षे भारताने सर्वाधिक शस्त्रे दुसऱ्या देशांकडून विकत घेतली. मात्र आता ही वेळ बदलून त्यातील काही शस्त्रे भारतातच निर्माण करता येतील का? म्हणजेच आयातीला पर्याय निर्माण करता येईल का? यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. पूर्वीपासून संरक्षण क्षेत्र फक्त भारत सरकारच्याच ताब्यात होतं म्हणजेच भारत सरकार सोडून कोणत्याही खाजगी क्षेत्रातील कंपनीला या क्षेत्रात येण्याचा मार्ग खुला नव्हता. पण गेल्या दहा पंधरा वर्षात ही परिस्थिती बदलायला लागली आहे. या क्षेत्राला नवीन ऊर्जा देईल अशी इकोसिस्टीम आता भारतात तयार व्हायला लागलेली आहे.
आणखी वाचा : Money Mantra : विमा म्हणजे काय रे भाऊ?
भारत सरकारच्या बदलत्या आर्थिक धोरणाचा एक भाग म्हणून संरक्षण क्षेत्रात परदेशी गुंतवणूक आणि संबंधित तंत्रज्ञान आपल्या देशात यावे यासाठी आणलेले ‘टेक्नॉलॉजी ट्रान्स्फर’ यासारखे बदलते धोरण आपल्याला फायदेशीर ठरत चालले आहे. १९९५ साली भारताने दहा अब्ज डॉलर्स एवढा पैसा संरक्षणावर खर्च केला होता. २०२१ साली हाच आकडा ७७ अब्ज डॉलर एवढा प्रचंड आहे! याचाच अर्थ भविष्यकाळातही संरक्षणावरील खर्च वाढणार आहे. मग या क्षेत्रातील कंपन्या आपल्या पोर्टफोलिओमध्ये असायलाच हव्यात, नाही का ?
देशाच्या एकूण खर्चाचा अंदाज घेता जीडीपीच्या २.४% पैसे आपण संरक्षणावर खर्च करतो. गेल्या वीस वर्षात ही संरक्षणावरची खर्चाची पातळी अजिबात कमी झालेली नाही. याचाच अर्थ जागतिक वातावरण कसेही असले तरी यावर आपल्याला पैसा खर्च करावाच लागणार आहे आणि जर पैसा खर्च करायचा असेल तर त्यामुळे देशातील कंपन्यांना सुद्धा याचा फायदा होणार आहे. भविष्यकाळात संरक्षण क्षेत्रातील कंपन्या फक्त भारत सरकारसाठीच शस्त्रास्त्रे तयार करतील असं नाही तर तयार केलेली शस्त्रे दुसऱ्या देशांना विकून नफाही कमावतील. म्हणजेच एकेकाळी शस्त्रास्त्रांचा आयात करणारा देश भविष्यात शस्त्रास्त्र निर्यातसुद्धा करू शकेल.
२०१५ साली भारतातील संरक्षण क्षेत्रातून दोन हजार कोटी रुपयांच्या आसपास निर्यात करण्यात आली. गेल्या वर्षी हाच आकडा वाढून दहा हजार कोटी रुपयांच्या पलीकडे पोहोचला आहे. याचाच अर्थ संधींची कमतरता नाही. भारतातील जवळपास ५० कंपन्या ज्यामध्ये सरकारी आणि खाजगी दोन्ही क्षेत्रातील कंपन्या आहेत; ज्यांनी तयार केलेली शस्त्रास्त्रे आणि उपकरणे आशिया, युरोप- अमेरिकेत निर्यात केली आहेत. भारतातून परदेशात सर्वाधिक निर्यात करण्यात आली ती अमेरिकेला. त्या खालोखाल रशिया, फ्रान्स, चीन, जर्मनी, इटली, ग्रेट ब्रिटन, स्पेन, साऊथ कोरिया आणि इस्राइय या देशांना भारतातून संरक्षण विषयक निर्यात केली गेली. भारत सरकारच्या आकडेवारीनुसार आणि उपलब्ध माहितीनुसार १५५एम एम ‘धनुष’ तोफ, वजनाला हलके असलेले तेजस लढाऊ विमान, जमिनीवरून हवेत मारा करू शकणारे आकाश क्षेपणास्त्र, अर्जुन, टी90, टी72 हे रणगाडे, अॅडव्हान्स लाईट हेलिकॉप्टर, विनाशिका श्रेणीतील लढाऊ युद्धनौका, रडार यंत्रणा, संरक्षण क्षेत्रात वापरली जाणारी विविध सॉफ्टवेअर्स अशा विविध उपकरणांची आणि सेवांची निर्मिती भारतात सुरू झाली आहे आणि भविष्यात हा आकडा वाढणारच आहे. भारतातील संरक्षण क्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्या सगळ्याच कंपन्या शेअर बाजारामध्ये नोंदणीकृत (लिस्टेड) नाहीत पण हळूहळू जसजसे हे क्षेत्र विस्तारत जाईल तसतसे कंपन्या बाजारामध्ये येतील हे नक्की. आपल्या पोर्टफोलिओचा थोडासा हिस्सा आपण यासाठी नक्कीच राखीव ठेवायला पाहिजे. मग वाट कसली पाहाताय! फक्त एकच, या क्षेत्रातील कंपन्यांचे शेअर्स विकत घेताना कंपनीचा अभ्यास करायला मात्र विसरू नका!
