एचआरए किंवा घरभाडे भत्ता हा पगारदारांना मिळणारा सर्वात सामान्य भत्ता आहे. जे भाड्याने राहतात ते पगारातून एचआरएसाठी कपातीचा दावा करून कर वाचवण्याचा प्रयत्न करू शकतात. सुनैना मित्तल यांनी आपल्या संपूर्ण आयुष्यात कधीही कोणाचीही मालमत्ता कुणाला दिलेली नाही. पण गेल्या वर्षी प्राप्तिकर विभागाच्या पोर्टलवर तपशील तपासत असताना त्यांच्या असे लक्षात आले की, त्यांच्या कायम खाते क्रमांकाचा (PAN) कोणीतरी बनावट HRA कर सवलतीचा दावा करण्यासाठी वापर केला आहे. विशेष म्हणजे त्यांनी प्राप्तिकर (IT) विभागाच्या केंद्रीय जन माहिती अधिकारी (CPIO) यांच्याकडे RTI अर्ज दाखल केला, ज्यात HRA चा दावा करण्यासाठी त्यांचा पॅन नंबरचा चुकीच्या पद्धतीने वापरला गेला असल्याचे तपशीलात उघड झाले. फायनान्शिअल एक्सप्रेसने यासंदर्भात माहिती दिली आहे.
“मी पाहिले की कोणीतरी मला त्यांचा घरमालक म्हणून दाखवले आहे आणि त्याने मला मागील वर्षासाठी १,४९,८२६ रुपये भाडेसुद्धा दिले आहे, असा दावा केलेला आहे. पण मी माझ्या उभ्या आयुष्यात कधीही कोणालाही भाड्याने राहण्यास जागा दिली नाही. जेव्हा मी इन्कम टॅक्स वेबसाइटवर माझ्या स्वतःच्या तपशीलात लॉग इन केले, तेव्हा काही गोष्टी माझ्या निदर्शनास आल्या.
- माझ्या अर्जात या व्यक्तीचे पूर्ण नाव, पत्ता आणि वडिलांचे नाव, ज्याने त्यांना आपला घरमालक म्हणून दाखवले आहे.
- तसेच त्याने त्यांना (सुनैना) आपले घर मालक म्हणून दाखवलेल्या वर्षांचे तपशीलही दिले आहेत.
- परंतु भाड्याचा दावा करण्यासाठी त्याने सादर केलेल्या कोणत्याही भाडे पावती किंवा भाडे कराराची प्रत त्यात नाही.
परंतु सुनैनाला CPIO कडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळू शकला नाही. त्यांनी ज्या माहितीची मागणी केली होती, ती राखून ठेवली होती म्हणजेच त्यांना उपलब्ध नसल्याचे सांगितले. CPIO पुढे म्हणाले की, अशा माहितीच्या संकलनामुळे कार्यालयीन संसाधनांचा “अयोग्य वापर” होऊ शकतो. त्यामुळेच तुम्हाला ती माहिती दिली जाऊ शकत नाही.” CPIO च्या प्रतिसादावर असमाधानी असल्याने सुनैनाने प्रथम अपील दाखल केले. प्रथम अपील प्राधिकरणाने (FAA) देखील CPIO चा निर्णय कायम ठेवला. यानंतर सुनैनाने केंद्रीय माहिती आयोगाकडे (CIC) त्वरित दुसरे अपील केले, परंतु इच्छित माहिती मिळविण्यात त्या अयशस्वी ठरल्या. २७ सप्टेंबर २०२३ रोजीच्या त्यांच्या आदेशात माहिती आयुक्त सरोज पुन्हानी म्हणाले की, या प्रकरणात आणखी कोणताही दिलासा दिला जाऊ शकत नाही. त्यांनी सुनैनाला “योग्य माध्यमा” द्वारे प्रकरणाचा पाठपुरावा करण्याचा सल्ला दिला.
योग्य माध्यम काय आहे?
CIC ने सुनैनाला “योग्य माध्यमा”कडे जाण्याचा सल्ला दिला असताना RTI कायद्यात अशा कोणत्याही माध्यमाचा उल्लेख नाही.
“माहितीचा अधिकार कायदा २००५ (RTI Act) अंतर्गत एखादी व्यक्ती केवळ स्वतःसाठी किंवा काही सार्वजनिक बाबींसाठी माहितीची मागणी करू शकते, परंतु इतर व्यक्तीसाठी वेगळी माहिती मागू शकत नाही. त्यामुळे CPIO ने माहिती नाकारली आहे. CIC द्वारे यासंदर्भात ‘योग्य माध्यम’ RTI कायद्यामध्ये नमूद केलेले नाही, परंतु सर्व हेतूंसाठी कर अधिकारी/न्यायिक माध्यम इत्यादींचा संदर्भ दिला आहे,” असे सिंघानिया अँड कंपनीच्या भागीदार रितिका नय्यर म्हणाल्या आहेत.
त्या म्हणतात की, PAN नंबरच्या गैरवापरामुळे अपीलकर्त्याची इतर व्यक्तींकडून छळ आणि फसवणूक झाली आहे. या प्रकरणात म्हणून अपीलकर्ता आयटी विभागाच्या तक्रार निवारण मंचाशी संपर्क साधू शकतो. जर ते प्रतिसाद देत नसतील तर दिवाणी न्यायालयात जाणे हा शेवटचा पर्याय असू शकतो. “ तसेच प्राप्तिकर विभाग/सीपीसी/विशिष्ट AO च्या तक्रार निवारण यंत्रणेचा आधाराद्वारे प्रकरणाचे स्पष्टीकरण देत अन्याय झालेल्या व्यक्तीला त्रास देणारी व्यक्ती कोण आहे हे कळवण्याची विनंती करू शकते. तरीही त्यांना माहिती मिळाली नाही, तर या प्रकरणी न्याय मिळवण्यासाठी प्राप्तिकर विभागाविरुद्ध दिवाणी न्यायालयात धाव घेऊ शकतात,” असेही रितिका सांगतात.
आतापर्यंत एकच प्रकरण नाही
वरील प्रकरण हे एकच प्रकरण नाही. कर तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, त्यांच्याकडे अशा प्रकरणांची संख्या दिवसागणिक वाढत आहे, जिथे लोक बनावट HRA चा दावा करण्यासाठी दुसर्‍याचा पॅन वापरतात. “गेल्या काही दिवसांपासून अशी प्रकरणे समोर येत आहेत, ज्यात व्यक्ती भाड्याच्या पेमेंटसाठी कर कपातीचा दावा करण्यासाठी दुसर्‍याच्या पॅनचा खोटा वापर करतात. आयटी विभाग अशा माहितीचा PAN वापरलेल्या व्यक्तीच्या टॅक्स रिटर्नसह संदर्भ देतो. विसंगती आढळल्यास व्यक्तीला एक नोटीस पाठवली जाते, ज्यामध्ये त्यांनी दावा केलेले भाडे मिळाले नाही हे सिद्ध करणे आवश्यक असते, जे वेळखाऊ आणि त्रासदायक दोन्ही असू शकते,” असंही वेद जैन अँड असोसिएट्सचे भागीदार अंकित जैन म्हणतात. बर्‍याच प्रकरणांमध्ये प्राप्तिकर विभागाकडून नोटीस मिळाल्यावर करदात्यांना त्यांच्या पॅनच्या गैरवापराबद्दल माहिती मिळते, असंही तज्ज्ञ सांगतात.
तुमच्या पॅनचा गैरवापर झाला आहे की नाही हे कसे शोधाल?
अंकित म्हणतात की, करदाते त्यांच्या कर माहिती विधानाची पुनर्तपासणी करून भाडे भरल्याचा खोटा दावा केला आहे की नाही ते तपासू शकतात. जरी हे विधान व्यक्तीचे नाव प्रदान करत नसले तरी ते सहसा खोटा दावा केलेल्या कंपनीचे नाव प्रकट करते. आंतरराष्ट्रीय कर वकील आदित्य रेड्डी म्हणतात की, जर पॅन चुकीचा दिलेला असेल तर त्रुटी फॉर्म २६ एएसमध्ये दिसून येईल. त्यानंतर तुम्ही पॅन तपशीलांसाठी दुरुस्ती विधान (NSDL वेबसाइटद्वारे) देऊ शकता, ज्यात सुधारणा आवश्यक आहे.
“ महत्त्वाचे म्हणजे जर तुम्हाला ई-टीडीएस स्टेटमेंट/रिटर्नमध्ये सुधारणा करायच्या असतील, जिथे पॅन माहिती दुरुस्त करायची असेल, तर वजाकर्ता (नियोक्ता) CPC-TDS पोर्टलला (www.tdscpc.gov.in) भेट देऊ शकतो. पॅन माहितीच्या दुरुस्त्या ऑनलाइन करू शकतो,” असंही आदित्य म्हणतो.
तुम्ही कोणती पावले उचलू शकता
- अशी त्रुटी आढळल्यावर तज्ज्ञ म्हणतात की, तुमच्याकडे दोन मुख्य कृती आहेत:
- खोटा दावा आणि विनंती करणाऱ्या व्यक्ती किंवा कंपनीशी संपर्क साधा
- एकदा दुरुस्त केल्यानंतर दुरुस्त केलेले तपशील कर विभागाच्या रेकॉर्डमध्ये अद्ययावत केले जातील.
- थेट सुधारणा करणे शक्य नसल्यास तुम्ही प्राप्तिकर पोर्टलवर लॉग इन करू शकता आणि चुकीच्या कर माहितीविरोधात दावा सादर करू शकता. असे केल्याने तुम्ही कर विभागाला सूचित करता की, तुम्ही खोट्या भाड्याच्या दाव्यावर विवाद करीत आहात.
I.P. Pasricha & Co चे भागीदार मनीत पाल सिंग म्हणतात, चुकीचे करदाते कर विभाग किंवा त्यांच्या नियोक्त्यांना सूचित करण्यासारख्या कृती करू शकतात. “नियोक्ता तुम्हाला पुढील टप्प्यांवर मार्गदर्शन करू शकेल आणि तुमच्या TDS (स्रोतावर कर वजा) आवश्यक दुरुस्त्या करू शकेल, जेणेकरून तुमच्यावर त्याचा कोणताही प्रतिकूल परिणाम होणार नाही.”
हेही वाचाः मोठी बातमी! TCS भरती घोटाळ्यात १६ कर्मचाऱ्यांना काढून टाकले, IT कंपनीने ६ वेंडर्सवर घातली बंदी
पुढे तुम्ही या समस्येशी संबंधित सर्व मेसेज, माहिती आणि कागदपत्रांच्या प्रती जपून ठेवाव्यात. “तुमच्यासाठी कोणतेही संभाव्य कर किंवा कायदेशीर परिणाम टाळण्यासाठी या समस्येचे त्वरित निराकरण करणे महत्त्वाचे आहे. तुमच्या विशिष्ट परिस्थितीनुसार मार्गदर्शनासाठी नेहमी कर सल्लागार किंवा कायदेशीर तज्ज्ञाचा सल्ला घ्या,” असे मनीत म्हणतात.
हेही वाचाः केरळमध्ये अदाणींचे नवे बंदर, २० हजार कोटींची गुंतवणूक करणार अन् बरंच काही, जाणून घ्या
प्राप्त झालेल्या बनावट भाड्यासाठी कर नोटीस मिळाल्यास काय करावे?
“तुम्हाला या प्रकारच्या विसंगतीमुळे कर नोटीस मिळाल्यास दावा केलेले भाडे मिळालेले नसल्याचा स्पष्ट पुरावा देणे आवश्यक आहे. अशा परिस्थितीत मार्गदर्शनासाठी कर व्यावसायिकांचा सल्ला घेणे उचित ठरेल,” असे अंकित सांगतात. कारवाईचा पहिला मार्ग म्हणजे कर अधिकाऱ्यांना अशा प्रकारे उत्तर देणे की तुम्ही त्या मालमत्तेचे मालक नाही आणि अन्यथा सिद्ध करण्यासाठी विभागाकडे पुरावे असतील तर असे पुरावे तुमच्या निदर्शनास आणून द्यावेत, असे रितिका म्हणते.
“मी पाहिले की कोणीतरी मला त्यांचा घरमालक म्हणून दाखवले आहे आणि त्याने मला मागील वर्षासाठी १,४९,८२६ रुपये भाडेसुद्धा दिले आहे, असा दावा केलेला आहे. पण मी माझ्या उभ्या आयुष्यात कधीही कोणालाही भाड्याने राहण्यास जागा दिली नाही. जेव्हा मी इन्कम टॅक्स वेबसाइटवर माझ्या स्वतःच्या तपशीलात लॉग इन केले, तेव्हा काही गोष्टी माझ्या निदर्शनास आल्या.
- माझ्या अर्जात या व्यक्तीचे पूर्ण नाव, पत्ता आणि वडिलांचे नाव, ज्याने त्यांना आपला घरमालक म्हणून दाखवले आहे.
- तसेच त्याने त्यांना (सुनैना) आपले घर मालक म्हणून दाखवलेल्या वर्षांचे तपशीलही दिले आहेत.
- परंतु भाड्याचा दावा करण्यासाठी त्याने सादर केलेल्या कोणत्याही भाडे पावती किंवा भाडे कराराची प्रत त्यात नाही.
परंतु सुनैनाला CPIO कडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळू शकला नाही. त्यांनी ज्या माहितीची मागणी केली होती, ती राखून ठेवली होती म्हणजेच त्यांना उपलब्ध नसल्याचे सांगितले. CPIO पुढे म्हणाले की, अशा माहितीच्या संकलनामुळे कार्यालयीन संसाधनांचा “अयोग्य वापर” होऊ शकतो. त्यामुळेच तुम्हाला ती माहिती दिली जाऊ शकत नाही.” CPIO च्या प्रतिसादावर असमाधानी असल्याने सुनैनाने प्रथम अपील दाखल केले. प्रथम अपील प्राधिकरणाने (FAA) देखील CPIO चा निर्णय कायम ठेवला. यानंतर सुनैनाने केंद्रीय माहिती आयोगाकडे (CIC) त्वरित दुसरे अपील केले, परंतु इच्छित माहिती मिळविण्यात त्या अयशस्वी ठरल्या. २७ सप्टेंबर २०२३ रोजीच्या त्यांच्या आदेशात माहिती आयुक्त सरोज पुन्हानी म्हणाले की, या प्रकरणात आणखी कोणताही दिलासा दिला जाऊ शकत नाही. त्यांनी सुनैनाला “योग्य माध्यमा” द्वारे प्रकरणाचा पाठपुरावा करण्याचा सल्ला दिला.
योग्य माध्यम काय आहे?
CIC ने सुनैनाला “योग्य माध्यमा”कडे जाण्याचा सल्ला दिला असताना RTI कायद्यात अशा कोणत्याही माध्यमाचा उल्लेख नाही.
“माहितीचा अधिकार कायदा २००५ (RTI Act) अंतर्गत एखादी व्यक्ती केवळ स्वतःसाठी किंवा काही सार्वजनिक बाबींसाठी माहितीची मागणी करू शकते, परंतु इतर व्यक्तीसाठी वेगळी माहिती मागू शकत नाही. त्यामुळे CPIO ने माहिती नाकारली आहे. CIC द्वारे यासंदर्भात ‘योग्य माध्यम’ RTI कायद्यामध्ये नमूद केलेले नाही, परंतु सर्व हेतूंसाठी कर अधिकारी/न्यायिक माध्यम इत्यादींचा संदर्भ दिला आहे,” असे सिंघानिया अँड कंपनीच्या भागीदार रितिका नय्यर म्हणाल्या आहेत.
त्या म्हणतात की, PAN नंबरच्या गैरवापरामुळे अपीलकर्त्याची इतर व्यक्तींकडून छळ आणि फसवणूक झाली आहे. या प्रकरणात म्हणून अपीलकर्ता आयटी विभागाच्या तक्रार निवारण मंचाशी संपर्क साधू शकतो. जर ते प्रतिसाद देत नसतील तर दिवाणी न्यायालयात जाणे हा शेवटचा पर्याय असू शकतो. “ तसेच प्राप्तिकर विभाग/सीपीसी/विशिष्ट AO च्या तक्रार निवारण यंत्रणेचा आधाराद्वारे प्रकरणाचे स्पष्टीकरण देत अन्याय झालेल्या व्यक्तीला त्रास देणारी व्यक्ती कोण आहे हे कळवण्याची विनंती करू शकते. तरीही त्यांना माहिती मिळाली नाही, तर या प्रकरणी न्याय मिळवण्यासाठी प्राप्तिकर विभागाविरुद्ध दिवाणी न्यायालयात धाव घेऊ शकतात,” असेही रितिका सांगतात.
आतापर्यंत एकच प्रकरण नाही
वरील प्रकरण हे एकच प्रकरण नाही. कर तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, त्यांच्याकडे अशा प्रकरणांची संख्या दिवसागणिक वाढत आहे, जिथे लोक बनावट HRA चा दावा करण्यासाठी दुसर्‍याचा पॅन वापरतात. “गेल्या काही दिवसांपासून अशी प्रकरणे समोर येत आहेत, ज्यात व्यक्ती भाड्याच्या पेमेंटसाठी कर कपातीचा दावा करण्यासाठी दुसर्‍याच्या पॅनचा खोटा वापर करतात. आयटी विभाग अशा माहितीचा PAN वापरलेल्या व्यक्तीच्या टॅक्स रिटर्नसह संदर्भ देतो. विसंगती आढळल्यास व्यक्तीला एक नोटीस पाठवली जाते, ज्यामध्ये त्यांनी दावा केलेले भाडे मिळाले नाही हे सिद्ध करणे आवश्यक असते, जे वेळखाऊ आणि त्रासदायक दोन्ही असू शकते,” असंही वेद जैन अँड असोसिएट्सचे भागीदार अंकित जैन म्हणतात. बर्‍याच प्रकरणांमध्ये प्राप्तिकर विभागाकडून नोटीस मिळाल्यावर करदात्यांना त्यांच्या पॅनच्या गैरवापराबद्दल माहिती मिळते, असंही तज्ज्ञ सांगतात.
तुमच्या पॅनचा गैरवापर झाला आहे की नाही हे कसे शोधाल?
अंकित म्हणतात की, करदाते त्यांच्या कर माहिती विधानाची पुनर्तपासणी करून भाडे भरल्याचा खोटा दावा केला आहे की नाही ते तपासू शकतात. जरी हे विधान व्यक्तीचे नाव प्रदान करत नसले तरी ते सहसा खोटा दावा केलेल्या कंपनीचे नाव प्रकट करते. आंतरराष्ट्रीय कर वकील आदित्य रेड्डी म्हणतात की, जर पॅन चुकीचा दिलेला असेल तर त्रुटी फॉर्म २६ एएसमध्ये दिसून येईल. त्यानंतर तुम्ही पॅन तपशीलांसाठी दुरुस्ती विधान (NSDL वेबसाइटद्वारे) देऊ शकता, ज्यात सुधारणा आवश्यक आहे.
“ महत्त्वाचे म्हणजे जर तुम्हाला ई-टीडीएस स्टेटमेंट/रिटर्नमध्ये सुधारणा करायच्या असतील, जिथे पॅन माहिती दुरुस्त करायची असेल, तर वजाकर्ता (नियोक्ता) CPC-TDS पोर्टलला (www.tdscpc.gov.in) भेट देऊ शकतो. पॅन माहितीच्या दुरुस्त्या ऑनलाइन करू शकतो,” असंही आदित्य म्हणतो.
तुम्ही कोणती पावले उचलू शकता
- अशी त्रुटी आढळल्यावर तज्ज्ञ म्हणतात की, तुमच्याकडे दोन मुख्य कृती आहेत:
- खोटा दावा आणि विनंती करणाऱ्या व्यक्ती किंवा कंपनीशी संपर्क साधा
- एकदा दुरुस्त केल्यानंतर दुरुस्त केलेले तपशील कर विभागाच्या रेकॉर्डमध्ये अद्ययावत केले जातील.
- थेट सुधारणा करणे शक्य नसल्यास तुम्ही प्राप्तिकर पोर्टलवर लॉग इन करू शकता आणि चुकीच्या कर माहितीविरोधात दावा सादर करू शकता. असे केल्याने तुम्ही कर विभागाला सूचित करता की, तुम्ही खोट्या भाड्याच्या दाव्यावर विवाद करीत आहात.
I.P. Pasricha & Co चे भागीदार मनीत पाल सिंग म्हणतात, चुकीचे करदाते कर विभाग किंवा त्यांच्या नियोक्त्यांना सूचित करण्यासारख्या कृती करू शकतात. “नियोक्ता तुम्हाला पुढील टप्प्यांवर मार्गदर्शन करू शकेल आणि तुमच्या TDS (स्रोतावर कर वजा) आवश्यक दुरुस्त्या करू शकेल, जेणेकरून तुमच्यावर त्याचा कोणताही प्रतिकूल परिणाम होणार नाही.”
हेही वाचाः मोठी बातमी! TCS भरती घोटाळ्यात १६ कर्मचाऱ्यांना काढून टाकले, IT कंपनीने ६ वेंडर्सवर घातली बंदी
पुढे तुम्ही या समस्येशी संबंधित सर्व मेसेज, माहिती आणि कागदपत्रांच्या प्रती जपून ठेवाव्यात. “तुमच्यासाठी कोणतेही संभाव्य कर किंवा कायदेशीर परिणाम टाळण्यासाठी या समस्येचे त्वरित निराकरण करणे महत्त्वाचे आहे. तुमच्या विशिष्ट परिस्थितीनुसार मार्गदर्शनासाठी नेहमी कर सल्लागार किंवा कायदेशीर तज्ज्ञाचा सल्ला घ्या,” असे मनीत म्हणतात.
हेही वाचाः केरळमध्ये अदाणींचे नवे बंदर, २० हजार कोटींची गुंतवणूक करणार अन् बरंच काही, जाणून घ्या
प्राप्त झालेल्या बनावट भाड्यासाठी कर नोटीस मिळाल्यास काय करावे?
“तुम्हाला या प्रकारच्या विसंगतीमुळे कर नोटीस मिळाल्यास दावा केलेले भाडे मिळालेले नसल्याचा स्पष्ट पुरावा देणे आवश्यक आहे. अशा परिस्थितीत मार्गदर्शनासाठी कर व्यावसायिकांचा सल्ला घेणे उचित ठरेल,” असे अंकित सांगतात. कारवाईचा पहिला मार्ग म्हणजे कर अधिकाऱ्यांना अशा प्रकारे उत्तर देणे की तुम्ही त्या मालमत्तेचे मालक नाही आणि अन्यथा सिद्ध करण्यासाठी विभागाकडे पुरावे असतील तर असे पुरावे तुमच्या निदर्शनास आणून द्यावेत, असे रितिका म्हणते.
