विम्याकडे भविष्यातील तरतूद, गुंतवणुकीचा पर्याय, वाढत्या वैद्यकीय खर्चाचा परतावा या दृष्टीने बघितले जाते. हे क्षेत्र खासगी कंपन्यांना खुले केल्यानंतर अनेक नाविन्यपूर्ण आणि आकर्षक योजना बाजारात आल्या आहेत आणि येत आहेत. जीवन विम्यामध्ये गुंतवणूक केल्यास त्याचे अनेक फायदे आहेत जसे, विमा संरक्षण, बचत, निवृत्तीनंतर नियमित उत्पन्न, वगैरे. वैद्यकीय विमा घेतल्यास आता बरीच हॉस्पिटल्स “रोखरहित” (कॅशलेस) सेवा पुरवीत आहेत. जेणेकरून अडचणीच्या वेळी हॉस्पिटल मध्ये मोठी रक्कम भरण्यापासून सुटका होईल. विम्याच्या या फायद्यांबरोबर प्राप्तिकर सवलत सुद्धा मिळू शकते. यामुळे याची लोकप्रियता जास्त आहे.
कलम ८० सी नुसार भरलेल्या हफ्त्याची वजावट
विमा हफ्त्याच्या रकमेवर कलम ८० सी प्रमाणे दीड लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्नातून वजावट मिळू शकते. करदात्यांचा असा गैरसमज आहे की जीवन विम्यामध्ये गुंतविलेल्या हफ्त्याची उत्पन्नातून वजावट मिळते आणि मिळालेले पैसे करमुक्त आहेत. परंतु हे सर्व विमा योजनांना लागू नाही. ८० सी कलमानुसार विमा हफ्त्याच्या रकमेवर करदात्याला वजावट घेता येते. ही वजावट विमा राशी आणि विमा हफ्ता यावर अवलंबून आहे. जे आयुर्विमापत्र ३१ मार्च २०१२ पूर्वी जारी झालेले आहेत, त्यासाठी या कलमानुसार मिळणाऱ्या वजावटीची मर्यादा विमा राशीच्या २०% आहे. या पेक्षा जास्त रक्कम जर करदात्याने विमा हफ्ता म्हणून भरली असेल तर त्याची वजावट करदाता घेऊ शकत नाही. तसेच जे आयुर्विमापत्र १ एप्रिल २०१२ नंतर जारी झालेले आहेत, त्यासाठी या कलमानुसार मिळणाऱ्या वजावटीची मर्यादा विमा राशीच्या १०% आहे. या पेक्षा जास्त रक्कम जर करदात्याने विमा हफ्ता म्हणून भरली असेल तर त्याची करदाता वजावट घेऊ शकत नाही.
कलम ८० सी नुसार एक व्यक्ती स्वतःच्या, पती/पत्नीच्या आणि मुलांच्या जीवन विम्याच्या हफ्त्याची वजावट आपल्या उत्पन्नातून घेऊ शकतो. याव्यतिरिक्त व्यक्तींच्या जीवन विम्याच्या रकमेची वजावट करदाता घेऊ शकत नाही. उदा. भाऊ, बहिण यांच्या जीवन विमा हफ्त्याची वजावट करदात्याला घेता येणार नाही. तसेच ही वजावट हिंदू अविभक्त कुटुंबाला (एच.यु.एफ.) सुद्धा मिळू शकते. त्याच्या कुटुंबाच्या सदस्याच्या जीवन विम्याच्या हफ्त्याची रक्कम एच.यु.एफ. ने भरल्यास त्याची वजावट मिळते.
हेही वाचा…Money Mantra : एसडब्ल्यूपी म्हणजे काय?
जीवन विम्याची एकलविमा (सिंगल प्रीमियम पॉलिसी) घेतल्यापासून २ वर्षाच्या आत रद्द केल्यास किंवा इतर जीवन विमा पॉलिसी रद्द केल्यास किंवा पैसे न भरल्यामुळे रद्द झाल्यास आणि नुतनीकरण न केल्यास, रद्द केलेल्या वर्षात कलम ८० सी नुसार त्याची वजावट घेता येत नाही आणि मागील वर्षात या कलमानुसार घेतलेली वजावट सुद्धा “इतर उत्पन्नात” दाखवून ती करपात्र उत्पन्नात दाखवावी लागते आणि त्यावर कर भरावा लागतो.
युलिप सारख्या योजनांवर भरलेल्या हफ्त्याची वजावट करदाता घेऊ शकतो. या योजनेत विमा आणि गुंतवणूक या दोहोंचा लाभ मिळतो. युलिपमध्ये भरलेल्या हफ्त्याचा काही भाग विम्यासाठी आणि काही गुंतवणुकीसाठी वापरला जातो. एक व्यक्ती स्वतःच्या, पती/पत्नीच्या आणि मुलांच्या युलिप हफ्त्याची वजावट आपल्या उत्पन्नातून घेऊ शकतो.
करदात्याने नवीन करप्रणालीचा स्वीकार केल्यास या कलमानुसार वजावट घेता येत नाही.
मुदतीनंतर किंवा मृत्यूनंतर (वारसदारांना) मिळणारी रक्कम :
पूर्वी जीवनविम्याची मुदतीनंतर किंवा मृत्यू नंतर वारसदारांना मिळालेली रक्कम संपूर्णपणे करमुक्त होती. परंतु या विमा पॉलिसीचा उपयोग करमुक्त नियमित उत्पन्न मिळविण्यासाठी केला जाऊ लागला त्यामुळे यावर काही निर्बंध घालण्यात आले. आता मृत्यूनंतर वारसदारांना मिळालेली रक्कम करमुक्त आहे आणि मुदतीनंतर मिळालेली रक्कम काही अटींची पूर्तता केल्यास करमुक्त आहे अन्यथा ती करपात्र आहे. शिवाय यावर उद्गम कर कापण्याची सुद्धा तरतूद आहे.
१ एप्रिल २००३ नंतर आणि १ एप्रिल २०१२ पूर्वी जारी झालेल्या विमा पॉलिसीच्या विमा हफ्त्याची रक्कम कोणत्याही वर्षी विमा राशीच्या २०% जास्त असेल तर किंवा १ एप्रिल २०१२ नंतर जारी झालेल्या विमा पॉलिसीच्या विमा हफ्त्याची रक्कम कोणत्याही वर्षी विमा राशीच्या १०% जास्त असेल तर मिळणारी विमा रक्कम करपात्र असते. अपंगांच्या विमा हफ्त्यासाठी हे प्रमाण १५% (१ एप्रिल, २०१३ पासून) आहे. करपात्रतेच्या निकषामध्ये १ एप्रिल, २०२३ पासून अजून एक बदल करण्यात आला. या वरील अटींबरोबर आणखी एक अट घालण्यात आली.
हेही वाचा…Money Mantra : अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या घोषणेचा तुम्हाला इन्कम टॅक्समध्ये फायदा होणार का?
१ एप्रिल, २०२३ नंतर जारी केलेल्या विमा पॉलिसी साठी, ज्याचा एकूण वार्षिक प्रीमियम, मुदतीत कोणत्याही वर्षी पाच लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल तर मुदतीनंतर मिळणारी रक्कम आता करपात्र करण्यात आलेली आहे. १ एप्रिल, २०२३ रोजी किंवा नंतर जारी केलेल्या एकापेक्षा जास्त जीवन विमा पॉलिसीसाठी एखाद्या व्यक्तीद्वारे एकूण प्रीमियम देय ५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास त्या पॉलिसींवर मुदतीनंतर मिळणारी रक्कम करपात्र असेल. म्हणजेच थोडक्यात १ एप्रिल, २०२३ रोजी किंवा नंतर जारी केलेल्या जीवन विमा पॉलिसीसाठी एकूण प्रीमियम देय ५ लाख रुपयांपेक्षा कमी असल्यास आणि पॉलिसीच्या विमा हफ्त्याची रक्कम कोणत्याही वर्षी विमा राशीच्या १०% कमी असेल तर मुदतीनंतर मिळणारी रक्कम करमुक्त असेल.
युलिप मधून मुदतीनंतर मिळालेले पैसे करमुक्त आहेत परंतु १ फेब्रुवारी, २०२१ नंतर जारी केलेल्या युलिप साठी, ज्याचा एकूण वार्षिक प्रीमियम, मुदतीत कोणत्याही वर्षी २,५०,००० रुपयांपेक्षा जास्त असेल तर मुदतीनंतर मिळणारी रक्कम आता करपात्र करण्यात आलेली आहे.
उद्गम कर (टी.डी.एस.)
ज्या विमा पॉलिसीची रक्कम मुदतीनंतर मिळाल्यास आणि वर सांगितलेल्या अटींची पूर्तता केल्यास ती करमुक्त होते त्यावर उद्गम कर कापला जात नाही. ज्या विमा पॉलिसीची रक्कम मुदतीनंतर मिळाल्यास आणि वर सांगितलेल्या अटींची पूर्तता न केल्यास ती करपात्र होते त्यावर उद्गम कर कापण्याची तरतूद आहे. विमा पॉलिसीची रक्कम १ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल तरच त्यावर होणाऱ्या उत्पन्नावर ५% उद्गम कर कापला जातो.
हेही वाचा…Money Mantra : बाजाररंग – अर्थसंकल्पानंतरचा बाजार
मेडिक्लेम कलम ८० डी :
जीवन विम्याच्या व्यतिरिक्त वैद्यकीय विमा (मेडिक्लेम) हा देखील लोकप्रिय आहे. वैद्यकीय खर्चात होणारी वाढ या बाबत असणाऱ्या अनिश्चिततेमुळे वैद्यकीय विमा हा गरजेचा झाला आहे. प्राप्तिकर कायद्यात सुद्धा वैद्यकीय विम्याच्या हफ्त्यावर ५०,००० रुपये (ज्येष्ठ नागरिकांसाठी) आणि २५,००० रुपये (इतर नागरिकांसाठी) इतकी उत्पन्नातून वजावट ८० डी या कलमानुसार मिळते. फक्त ज्येष्ठ नागरिकांसाठी वैद्यकीय खर्च केला असला तरी या कलमानुसार ५०,००० रुपयांपर्यंतची वजावट उत्पन्नातून मिळू शकते. हा खर्च करदात्याने रोखीने केल्यास त्याची वजावट मिळत नाही. फक्त प्रतिबंधक चाचण्यांसाठी केलेला ५,००० रुपयांपर्यंतचा खर्च रोखीने केल्यास त्याची वजावट करदाता उत्पन्नातून घेऊ शकतो. परंतु एकूण वजावट वरील मर्यादेपेक्षा जास्त नसली पाहिजे. करदात्याने नवीन करप्रणालीचा स्वीकार केल्यास या कलमानुसार वजावट घेता येत नाही.
हेही वाचा…Money Mantra: ‘गोल्ड लोन’ घ्यावे की, सोने विकून पैसे उभे करावे? नेमके काय करावे? – भाग दुसरा
विम्यामध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी या तरतुदींचा विचार करणे गरजेचे आहे. आर्थिक नियोजनाचा भाग असेल तरच जीवन विम्यामध्ये गुंतवणूक केली पाहिजे. फक्त कर वाचविणे हा उद्देश ध्यानात ठेऊन गुंतवणूक केल्यास आर्थिक उद्दिष्टे साकार करणे कठीण होईल.
कलम ८० सी नुसार भरलेल्या हफ्त्याची वजावट
विमा हफ्त्याच्या रकमेवर कलम ८० सी प्रमाणे दीड लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्नातून वजावट मिळू शकते. करदात्यांचा असा गैरसमज आहे की जीवन विम्यामध्ये गुंतविलेल्या हफ्त्याची उत्पन्नातून वजावट मिळते आणि मिळालेले पैसे करमुक्त आहेत. परंतु हे सर्व विमा योजनांना लागू नाही. ८० सी कलमानुसार विमा हफ्त्याच्या रकमेवर करदात्याला वजावट घेता येते. ही वजावट विमा राशी आणि विमा हफ्ता यावर अवलंबून आहे. जे आयुर्विमापत्र ३१ मार्च २०१२ पूर्वी जारी झालेले आहेत, त्यासाठी या कलमानुसार मिळणाऱ्या वजावटीची मर्यादा विमा राशीच्या २०% आहे. या पेक्षा जास्त रक्कम जर करदात्याने विमा हफ्ता म्हणून भरली असेल तर त्याची वजावट करदाता घेऊ शकत नाही. तसेच जे आयुर्विमापत्र १ एप्रिल २०१२ नंतर जारी झालेले आहेत, त्यासाठी या कलमानुसार मिळणाऱ्या वजावटीची मर्यादा विमा राशीच्या १०% आहे. या पेक्षा जास्त रक्कम जर करदात्याने विमा हफ्ता म्हणून भरली असेल तर त्याची करदाता वजावट घेऊ शकत नाही.
कलम ८० सी नुसार एक व्यक्ती स्वतःच्या, पती/पत्नीच्या आणि मुलांच्या जीवन विम्याच्या हफ्त्याची वजावट आपल्या उत्पन्नातून घेऊ शकतो. याव्यतिरिक्त व्यक्तींच्या जीवन विम्याच्या रकमेची वजावट करदाता घेऊ शकत नाही. उदा. भाऊ, बहिण यांच्या जीवन विमा हफ्त्याची वजावट करदात्याला घेता येणार नाही. तसेच ही वजावट हिंदू अविभक्त कुटुंबाला (एच.यु.एफ.) सुद्धा मिळू शकते. त्याच्या कुटुंबाच्या सदस्याच्या जीवन विम्याच्या हफ्त्याची रक्कम एच.यु.एफ. ने भरल्यास त्याची वजावट मिळते.
हेही वाचा…Money Mantra : एसडब्ल्यूपी म्हणजे काय?
जीवन विम्याची एकलविमा (सिंगल प्रीमियम पॉलिसी) घेतल्यापासून २ वर्षाच्या आत रद्द केल्यास किंवा इतर जीवन विमा पॉलिसी रद्द केल्यास किंवा पैसे न भरल्यामुळे रद्द झाल्यास आणि नुतनीकरण न केल्यास, रद्द केलेल्या वर्षात कलम ८० सी नुसार त्याची वजावट घेता येत नाही आणि मागील वर्षात या कलमानुसार घेतलेली वजावट सुद्धा “इतर उत्पन्नात” दाखवून ती करपात्र उत्पन्नात दाखवावी लागते आणि त्यावर कर भरावा लागतो.
युलिप सारख्या योजनांवर भरलेल्या हफ्त्याची वजावट करदाता घेऊ शकतो. या योजनेत विमा आणि गुंतवणूक या दोहोंचा लाभ मिळतो. युलिपमध्ये भरलेल्या हफ्त्याचा काही भाग विम्यासाठी आणि काही गुंतवणुकीसाठी वापरला जातो. एक व्यक्ती स्वतःच्या, पती/पत्नीच्या आणि मुलांच्या युलिप हफ्त्याची वजावट आपल्या उत्पन्नातून घेऊ शकतो.
करदात्याने नवीन करप्रणालीचा स्वीकार केल्यास या कलमानुसार वजावट घेता येत नाही.
मुदतीनंतर किंवा मृत्यूनंतर (वारसदारांना) मिळणारी रक्कम :
पूर्वी जीवनविम्याची मुदतीनंतर किंवा मृत्यू नंतर वारसदारांना मिळालेली रक्कम संपूर्णपणे करमुक्त होती. परंतु या विमा पॉलिसीचा उपयोग करमुक्त नियमित उत्पन्न मिळविण्यासाठी केला जाऊ लागला त्यामुळे यावर काही निर्बंध घालण्यात आले. आता मृत्यूनंतर वारसदारांना मिळालेली रक्कम करमुक्त आहे आणि मुदतीनंतर मिळालेली रक्कम काही अटींची पूर्तता केल्यास करमुक्त आहे अन्यथा ती करपात्र आहे. शिवाय यावर उद्गम कर कापण्याची सुद्धा तरतूद आहे.
१ एप्रिल २००३ नंतर आणि १ एप्रिल २०१२ पूर्वी जारी झालेल्या विमा पॉलिसीच्या विमा हफ्त्याची रक्कम कोणत्याही वर्षी विमा राशीच्या २०% जास्त असेल तर किंवा १ एप्रिल २०१२ नंतर जारी झालेल्या विमा पॉलिसीच्या विमा हफ्त्याची रक्कम कोणत्याही वर्षी विमा राशीच्या १०% जास्त असेल तर मिळणारी विमा रक्कम करपात्र असते. अपंगांच्या विमा हफ्त्यासाठी हे प्रमाण १५% (१ एप्रिल, २०१३ पासून) आहे. करपात्रतेच्या निकषामध्ये १ एप्रिल, २०२३ पासून अजून एक बदल करण्यात आला. या वरील अटींबरोबर आणखी एक अट घालण्यात आली.
हेही वाचा…Money Mantra : अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या घोषणेचा तुम्हाला इन्कम टॅक्समध्ये फायदा होणार का?
१ एप्रिल, २०२३ नंतर जारी केलेल्या विमा पॉलिसी साठी, ज्याचा एकूण वार्षिक प्रीमियम, मुदतीत कोणत्याही वर्षी पाच लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल तर मुदतीनंतर मिळणारी रक्कम आता करपात्र करण्यात आलेली आहे. १ एप्रिल, २०२३ रोजी किंवा नंतर जारी केलेल्या एकापेक्षा जास्त जीवन विमा पॉलिसीसाठी एखाद्या व्यक्तीद्वारे एकूण प्रीमियम देय ५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास त्या पॉलिसींवर मुदतीनंतर मिळणारी रक्कम करपात्र असेल. म्हणजेच थोडक्यात १ एप्रिल, २०२३ रोजी किंवा नंतर जारी केलेल्या जीवन विमा पॉलिसीसाठी एकूण प्रीमियम देय ५ लाख रुपयांपेक्षा कमी असल्यास आणि पॉलिसीच्या विमा हफ्त्याची रक्कम कोणत्याही वर्षी विमा राशीच्या १०% कमी असेल तर मुदतीनंतर मिळणारी रक्कम करमुक्त असेल.
युलिप मधून मुदतीनंतर मिळालेले पैसे करमुक्त आहेत परंतु १ फेब्रुवारी, २०२१ नंतर जारी केलेल्या युलिप साठी, ज्याचा एकूण वार्षिक प्रीमियम, मुदतीत कोणत्याही वर्षी २,५०,००० रुपयांपेक्षा जास्त असेल तर मुदतीनंतर मिळणारी रक्कम आता करपात्र करण्यात आलेली आहे.
उद्गम कर (टी.डी.एस.)
ज्या विमा पॉलिसीची रक्कम मुदतीनंतर मिळाल्यास आणि वर सांगितलेल्या अटींची पूर्तता केल्यास ती करमुक्त होते त्यावर उद्गम कर कापला जात नाही. ज्या विमा पॉलिसीची रक्कम मुदतीनंतर मिळाल्यास आणि वर सांगितलेल्या अटींची पूर्तता न केल्यास ती करपात्र होते त्यावर उद्गम कर कापण्याची तरतूद आहे. विमा पॉलिसीची रक्कम १ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल तरच त्यावर होणाऱ्या उत्पन्नावर ५% उद्गम कर कापला जातो.
हेही वाचा…Money Mantra : बाजाररंग – अर्थसंकल्पानंतरचा बाजार
मेडिक्लेम कलम ८० डी :
जीवन विम्याच्या व्यतिरिक्त वैद्यकीय विमा (मेडिक्लेम) हा देखील लोकप्रिय आहे. वैद्यकीय खर्चात होणारी वाढ या बाबत असणाऱ्या अनिश्चिततेमुळे वैद्यकीय विमा हा गरजेचा झाला आहे. प्राप्तिकर कायद्यात सुद्धा वैद्यकीय विम्याच्या हफ्त्यावर ५०,००० रुपये (ज्येष्ठ नागरिकांसाठी) आणि २५,००० रुपये (इतर नागरिकांसाठी) इतकी उत्पन्नातून वजावट ८० डी या कलमानुसार मिळते. फक्त ज्येष्ठ नागरिकांसाठी वैद्यकीय खर्च केला असला तरी या कलमानुसार ५०,००० रुपयांपर्यंतची वजावट उत्पन्नातून मिळू शकते. हा खर्च करदात्याने रोखीने केल्यास त्याची वजावट मिळत नाही. फक्त प्रतिबंधक चाचण्यांसाठी केलेला ५,००० रुपयांपर्यंतचा खर्च रोखीने केल्यास त्याची वजावट करदाता उत्पन्नातून घेऊ शकतो. परंतु एकूण वजावट वरील मर्यादेपेक्षा जास्त नसली पाहिजे. करदात्याने नवीन करप्रणालीचा स्वीकार केल्यास या कलमानुसार वजावट घेता येत नाही.
हेही वाचा…Money Mantra: ‘गोल्ड लोन’ घ्यावे की, सोने विकून पैसे उभे करावे? नेमके काय करावे? – भाग दुसरा
विम्यामध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी या तरतुदींचा विचार करणे गरजेचे आहे. आर्थिक नियोजनाचा भाग असेल तरच जीवन विम्यामध्ये गुंतवणूक केली पाहिजे. फक्त कर वाचविणे हा उद्देश ध्यानात ठेऊन गुंतवणूक केल्यास आर्थिक उद्दिष्टे साकार करणे कठीण होईल.
