प्रवीण देशपांडे
प्राप्तिकर कायद्यानुसार उद्योग-व्यवसाय करणाऱ्यांना त्यांना झालेला “नफा” हा करपात्र असतो. हा नफा गणताना उत्पन्न मिळविण्यासाठी केलेला खर्च, घसारा, वगैरे वजावट करदाता घेऊ शकतो आणि त्यानुसार “नफा” गणला जातो. उत्पन्नातून खर्चाची वजावट घेण्यासंबंधी तरतुदी प्राप्तिकर कायद्यात आहेत. वैयक्तिक खर्चाची किंवा उद्योग-व्यवसायाशी संबंध नसलेल्या खर्चाची वजावट मिळत नाही. उत्पन्नातून घेतलेल्या खर्चाच्या वजावटी बाबत करदाता आणि प्राप्तिकर अधिकारी यांच्यात मतभेद होऊ शकतात. त्याचा परिणाम करदात्याला कर, व्याज, दंड भरण्यात होऊ शकतो. नफा गणणे आणि त्यावर कर भरणे सोपे जावे आणि भविष्यात घडणारे करविषयक तंटे कमी करण्यासाठी अनुमानित कराच्या तरतुदी प्राप्तिकर कायद्यात आहेत. यामध्ये करदात्याने आपल्या उद्योग-व्यवसायाचा नफा हा ठराविक दरानुसार किंवा त्यापेक्षा जास्त गणल्यास त्यांना लेखे ठेवणे, त्याचे परीक्षण करून घेणे, खर्चाचा तपशील ठेवणे यापासून सुटका होते. प्राप्तिकर खात्याला खर्च तपासणे किंवा करदात्याने घेतलेल्या वजावटींची वैधता तपासणे हे करावे लागत नाही. अनुमानित कर अनुमानित कराच्या तरतुदी उद्योग आणि व्यवसायांसाठी वेगवेगळ्या आहेत.
अनुमानित कर ठराविक व्यवसायासाठी
जे करदाते ठराविक व्यवसाय (डॉक्टर्स, वास्तुविशारद, वकील, सीए, इंजिनिअर, अंतर्गत सजावटकार, चित्रपट कलाकार, वगैरे) करतात आणि त्यांच्या व्यवसायाची एकूण वार्षिक जमा ५० लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे अशांना ४४ एडीए लागू होते. या कलमानुसार करदात्याने एकूण जमा रकमेच्या ५०% किंवा त्यापेक्षा जास्त नफा गणल्यास त्यांना लेखे ठेवणे आणि त्याचे परीक्षण करून घेणे गरजेचे नाही. या कलमानुसार नफा गणल्यानंतर करदात्याला इतर कोणत्याही खर्चाची वजावट मिळत नाही. ही तरतूद फक्त भारतीय निवासी वैयक्तिक करदाते आणि भागीदारी संस्था (एल.एल.पी. सोडून) करदात्यांनाच लागू आहे.
डिजिटल व्यवहारांना चालना देण्यासाठी १ एप्रिल, २०२३ पासून सुरु होणाऱ्या वर्षापासून ठराविक व्यवसाय करणाऱ्या करदात्यांची रोखीने मिळणारी जमा रक्कम एकूण जमा रकमेच्या ५% पेक्षा कमी असल्यास त्याच्यासाठी वरील ५० लाख रुपयांची मर्यादा ७५ लाख रुपये करण्यात आलेली आहे. म्हणजेच ज्या करदात्यांच्या व्यवसायाची एकूण वार्षिक जमा ७५ लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे आणि त्यांची ५% पेक्षा कमी जमा रक्कम रोखीने मिळालेली आहे असे सुद्धा या कलमानुसार अनुमानित कर भरू शकतात. या कलमासाठी करदात्याला मिळालेले पैसे चेक किंवा बँक ड्राफ्ट ने मिळाले असतील आणि तो चेक किंवा बँक ड्राफ्ट अकौंट पेयी नसेल तर ते पैसे रोखीने मिळाले असे समजण्यात येईल.
उदा. एका डॉक्टरचे व्यावसायिक उत्पन्न २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात ७४ लाख रुपये आहे आणि त्याला मिळालेले ९५% पेक्षा जास्त उत्पन्न हे चेक, डिजिटल किंवा बँक ट्रान्स्फर द्वारे मिळाले असेल तर तो आपला नफा ५०% किंवा त्यापेक्षा जास्त दाखवून याकलमानुसार कर भरू शकतो आणि लेखे आणि लेखापरीक्षणापासून सुटका करून घेऊ शकतो. परंतु ज्या करदात्यांचे एकूण उत्पन्न कमाल करमुक्त मर्यादेपेक्षा जास्त आहे आणि त्यांच्या व्यवसायाची वार्षिक जमा ५० लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे आणि त्यांचा नफा ५०% पेक्षा कमी असल्यास त्यांना कलम ४४ एबी नुसार लेखापरीक्षण करून त्याचे अहवाल सादर करणे बंधनकारक आहे. करदाता या कलमानुसार कर भरत असेल तर पुढील वर्षी तो निर्णय बदलू शकतो.
अनुमानित कर उद्योगांसाठी
अशाच तरतुदी ठराविक व्यवसाय करणाऱ्या व्यतिरिक उद्योग-व्यवसाय करणाऱ्या करदात्यांसाठी सुद्धा आहेत. पात्र करदाते आणि पात्र उद्योग यांच्या उद्योगाची एकूण वार्षिक जमा किंवा उलाढाल २ कोटी रुपयांपेक्षा कमी आहे अशांना ४४ एडी लागू होते. अशा करदात्यांनी आपला नफा उलाढालीच्या ८% किंवा त्यापेक्षा जास्त गणल्यास त्यांना लेखे ठेवणे आणि त्याचे परीक्षण करून घेणे गरजेचे नाही. उलाढाल किंवा जमा, रोखी व्यतिरिक्त प्रकारे मिळाल्यास (चेक, बँक ट्रान्स्फर, डिजिटल, वगैरे) त्यासाठी नफा ८% ऐवजी ६% असेल. या कलमानुसार नफा गणल्यानंतर करदात्याला इतर कोणत्याही खर्चाची वजावट मिळत नाही.
डिजिटल व्यवहारांना चालना देण्यासाठी १ एप्रिल, २०२३ पासून सुरु होणाऱ्या वर्षापासून उद्योग करणाऱ्या करदात्यांची रोखीने मिळणारी जमा रक्कम एकूण जमा रकमेच्या किंवा उलाढालीच्या ५% पेक्षा कमी असल्यास त्याच्यासाठी वरील २ कोटी रुपयांची मर्यादा ३ कोटी रुपये करण्यात आलेली आहे. म्हणजेच ज्या करदात्यांच्या उद्योगाची वार्षिक उलाढाल किंवा एकूण जमा ३ कोटी रुपयांपेक्षा कमी आहे आणि त्यांची ५% पेक्षा कमी जमा रक्कम रोखीने मिळालेली आहे असे सुद्धा अनुमानित कर भरू शकतात. या कलमासाठी सुद्धा करदात्याला मिळालेले पैसे चेक किंवा बँक ड्राफ्ट ने मिळाले असतील आणि तो चेक किंवा बँक ड्राफ्ट अकौंट पेयी नसेल तर ते पैसे रोखीने मिळाले असे समजण्यात येईल.
पात्र करदाते म्हणजे भारतीय निवासी वैयक्तिक करदाते आणि भागीदारी संस्था (एल.एल.पी. सोडून). आणि पात्र उद्योग म्हणजे कोणताही उद्योग ज्यामध्ये ठराविक व्यवसाय, दलालीचा व्यवसाय, एजन्सीचा व्यवसाय, मालवाहू गाड्या चालवण्याचा, भाड्याने घेण्याचा किंवा भाड्याने देण्याचा व्यवसाय यांचा समावेश नाही.
एखाद्या करदात्याने या कलमानुसार अनुमानित कर योजनेचा पर्याय निवडला असेल तर त्याने पुढील ५ वर्षे याच कलमानुसार कर भरण्याचा पर्याय निवडला पाहिजे. जर एखाद्या वर्षी अनुमानित कर योजनेचा पर्याय निवडला नाही तर त्याला पुढील ५ वर्षे हा पर्याय त्याला निवडता येत नाही. उदा. २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी करदात्याने कलम ४४ एडी या कलमानुसार अनुमानित कराचा पर्याय निवडला आणि २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी या कलमाचा पर्याय निवडला नाही तर पुढील ५ वर्षे म्हणजेच २०२६-२७ या आर्थिक वर्षापर्यंत पुन्हा या कलमाचा पर्याय तो निवडू शकत नाही.
ज्या करदात्यांचे एकूण उत्पन्न कमाल करमुक्त मर्यादेपेक्षा जास्त आहे आणि त्या करदात्याने या कलमानुसार कर भरण्याचा निर्णय ज्या वर्षी मागे घेतला त्यावर्षी त्याला लेखे ठेवणे बंधनकारक आहे तसेच त्यांना कलम ४४ एबी नुसार लेखापरीक्षण करून त्याचा अहवाल सादर करणे बंधनकारक आहे.
करदात्याने अनुपालन कमी करण्याच्या दृष्टीने या अनुमानित कराच्या तरतुदींचा फायदा घ्यावा. विशेषकरून जे करदाते शेअर्स, सिक्युरिटीज, डिबेंचर, वगैरेंचा व्यापार करीत असतील किंवा शेअरबाजारात “फ्युचर्स आणि ऑपशन्स”चे व्यवहार करत असतील त्यांनी वरील तरतुदीचा अवश्य विचार करावा.
pravindeshpande1966@gmail.com
प्राप्तिकर कायद्यानुसार उद्योग-व्यवसाय करणाऱ्यांना त्यांना झालेला “नफा” हा करपात्र असतो. हा नफा गणताना उत्पन्न मिळविण्यासाठी केलेला खर्च, घसारा, वगैरे वजावट करदाता घेऊ शकतो आणि त्यानुसार “नफा” गणला जातो. उत्पन्नातून खर्चाची वजावट घेण्यासंबंधी तरतुदी प्राप्तिकर कायद्यात आहेत. वैयक्तिक खर्चाची किंवा उद्योग-व्यवसायाशी संबंध नसलेल्या खर्चाची वजावट मिळत नाही. उत्पन्नातून घेतलेल्या खर्चाच्या वजावटी बाबत करदाता आणि प्राप्तिकर अधिकारी यांच्यात मतभेद होऊ शकतात. त्याचा परिणाम करदात्याला कर, व्याज, दंड भरण्यात होऊ शकतो. नफा गणणे आणि त्यावर कर भरणे सोपे जावे आणि भविष्यात घडणारे करविषयक तंटे कमी करण्यासाठी अनुमानित कराच्या तरतुदी प्राप्तिकर कायद्यात आहेत. यामध्ये करदात्याने आपल्या उद्योग-व्यवसायाचा नफा हा ठराविक दरानुसार किंवा त्यापेक्षा जास्त गणल्यास त्यांना लेखे ठेवणे, त्याचे परीक्षण करून घेणे, खर्चाचा तपशील ठेवणे यापासून सुटका होते. प्राप्तिकर खात्याला खर्च तपासणे किंवा करदात्याने घेतलेल्या वजावटींची वैधता तपासणे हे करावे लागत नाही. अनुमानित कर अनुमानित कराच्या तरतुदी उद्योग आणि व्यवसायांसाठी वेगवेगळ्या आहेत.
अनुमानित कर ठराविक व्यवसायासाठी
जे करदाते ठराविक व्यवसाय (डॉक्टर्स, वास्तुविशारद, वकील, सीए, इंजिनिअर, अंतर्गत सजावटकार, चित्रपट कलाकार, वगैरे) करतात आणि त्यांच्या व्यवसायाची एकूण वार्षिक जमा ५० लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे अशांना ४४ एडीए लागू होते. या कलमानुसार करदात्याने एकूण जमा रकमेच्या ५०% किंवा त्यापेक्षा जास्त नफा गणल्यास त्यांना लेखे ठेवणे आणि त्याचे परीक्षण करून घेणे गरजेचे नाही. या कलमानुसार नफा गणल्यानंतर करदात्याला इतर कोणत्याही खर्चाची वजावट मिळत नाही. ही तरतूद फक्त भारतीय निवासी वैयक्तिक करदाते आणि भागीदारी संस्था (एल.एल.पी. सोडून) करदात्यांनाच लागू आहे.
डिजिटल व्यवहारांना चालना देण्यासाठी १ एप्रिल, २०२३ पासून सुरु होणाऱ्या वर्षापासून ठराविक व्यवसाय करणाऱ्या करदात्यांची रोखीने मिळणारी जमा रक्कम एकूण जमा रकमेच्या ५% पेक्षा कमी असल्यास त्याच्यासाठी वरील ५० लाख रुपयांची मर्यादा ७५ लाख रुपये करण्यात आलेली आहे. म्हणजेच ज्या करदात्यांच्या व्यवसायाची एकूण वार्षिक जमा ७५ लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे आणि त्यांची ५% पेक्षा कमी जमा रक्कम रोखीने मिळालेली आहे असे सुद्धा या कलमानुसार अनुमानित कर भरू शकतात. या कलमासाठी करदात्याला मिळालेले पैसे चेक किंवा बँक ड्राफ्ट ने मिळाले असतील आणि तो चेक किंवा बँक ड्राफ्ट अकौंट पेयी नसेल तर ते पैसे रोखीने मिळाले असे समजण्यात येईल.
उदा. एका डॉक्टरचे व्यावसायिक उत्पन्न २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात ७४ लाख रुपये आहे आणि त्याला मिळालेले ९५% पेक्षा जास्त उत्पन्न हे चेक, डिजिटल किंवा बँक ट्रान्स्फर द्वारे मिळाले असेल तर तो आपला नफा ५०% किंवा त्यापेक्षा जास्त दाखवून याकलमानुसार कर भरू शकतो आणि लेखे आणि लेखापरीक्षणापासून सुटका करून घेऊ शकतो. परंतु ज्या करदात्यांचे एकूण उत्पन्न कमाल करमुक्त मर्यादेपेक्षा जास्त आहे आणि त्यांच्या व्यवसायाची वार्षिक जमा ५० लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे आणि त्यांचा नफा ५०% पेक्षा कमी असल्यास त्यांना कलम ४४ एबी नुसार लेखापरीक्षण करून त्याचे अहवाल सादर करणे बंधनकारक आहे. करदाता या कलमानुसार कर भरत असेल तर पुढील वर्षी तो निर्णय बदलू शकतो.
अनुमानित कर उद्योगांसाठी
अशाच तरतुदी ठराविक व्यवसाय करणाऱ्या व्यतिरिक उद्योग-व्यवसाय करणाऱ्या करदात्यांसाठी सुद्धा आहेत. पात्र करदाते आणि पात्र उद्योग यांच्या उद्योगाची एकूण वार्षिक जमा किंवा उलाढाल २ कोटी रुपयांपेक्षा कमी आहे अशांना ४४ एडी लागू होते. अशा करदात्यांनी आपला नफा उलाढालीच्या ८% किंवा त्यापेक्षा जास्त गणल्यास त्यांना लेखे ठेवणे आणि त्याचे परीक्षण करून घेणे गरजेचे नाही. उलाढाल किंवा जमा, रोखी व्यतिरिक्त प्रकारे मिळाल्यास (चेक, बँक ट्रान्स्फर, डिजिटल, वगैरे) त्यासाठी नफा ८% ऐवजी ६% असेल. या कलमानुसार नफा गणल्यानंतर करदात्याला इतर कोणत्याही खर्चाची वजावट मिळत नाही.
डिजिटल व्यवहारांना चालना देण्यासाठी १ एप्रिल, २०२३ पासून सुरु होणाऱ्या वर्षापासून उद्योग करणाऱ्या करदात्यांची रोखीने मिळणारी जमा रक्कम एकूण जमा रकमेच्या किंवा उलाढालीच्या ५% पेक्षा कमी असल्यास त्याच्यासाठी वरील २ कोटी रुपयांची मर्यादा ३ कोटी रुपये करण्यात आलेली आहे. म्हणजेच ज्या करदात्यांच्या उद्योगाची वार्षिक उलाढाल किंवा एकूण जमा ३ कोटी रुपयांपेक्षा कमी आहे आणि त्यांची ५% पेक्षा कमी जमा रक्कम रोखीने मिळालेली आहे असे सुद्धा अनुमानित कर भरू शकतात. या कलमासाठी सुद्धा करदात्याला मिळालेले पैसे चेक किंवा बँक ड्राफ्ट ने मिळाले असतील आणि तो चेक किंवा बँक ड्राफ्ट अकौंट पेयी नसेल तर ते पैसे रोखीने मिळाले असे समजण्यात येईल.
पात्र करदाते म्हणजे भारतीय निवासी वैयक्तिक करदाते आणि भागीदारी संस्था (एल.एल.पी. सोडून). आणि पात्र उद्योग म्हणजे कोणताही उद्योग ज्यामध्ये ठराविक व्यवसाय, दलालीचा व्यवसाय, एजन्सीचा व्यवसाय, मालवाहू गाड्या चालवण्याचा, भाड्याने घेण्याचा किंवा भाड्याने देण्याचा व्यवसाय यांचा समावेश नाही.
एखाद्या करदात्याने या कलमानुसार अनुमानित कर योजनेचा पर्याय निवडला असेल तर त्याने पुढील ५ वर्षे याच कलमानुसार कर भरण्याचा पर्याय निवडला पाहिजे. जर एखाद्या वर्षी अनुमानित कर योजनेचा पर्याय निवडला नाही तर त्याला पुढील ५ वर्षे हा पर्याय त्याला निवडता येत नाही. उदा. २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी करदात्याने कलम ४४ एडी या कलमानुसार अनुमानित कराचा पर्याय निवडला आणि २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी या कलमाचा पर्याय निवडला नाही तर पुढील ५ वर्षे म्हणजेच २०२६-२७ या आर्थिक वर्षापर्यंत पुन्हा या कलमाचा पर्याय तो निवडू शकत नाही.
ज्या करदात्यांचे एकूण उत्पन्न कमाल करमुक्त मर्यादेपेक्षा जास्त आहे आणि त्या करदात्याने या कलमानुसार कर भरण्याचा निर्णय ज्या वर्षी मागे घेतला त्यावर्षी त्याला लेखे ठेवणे बंधनकारक आहे तसेच त्यांना कलम ४४ एबी नुसार लेखापरीक्षण करून त्याचा अहवाल सादर करणे बंधनकारक आहे.
करदात्याने अनुपालन कमी करण्याच्या दृष्टीने या अनुमानित कराच्या तरतुदींचा फायदा घ्यावा. विशेषकरून जे करदाते शेअर्स, सिक्युरिटीज, डिबेंचर, वगैरेंचा व्यापार करीत असतील किंवा शेअरबाजारात “फ्युचर्स आणि ऑपशन्स”चे व्यवहार करत असतील त्यांनी वरील तरतुदीचा अवश्य विचार करावा.
pravindeshpande1966@gmail.com
