दिलीप बार्शीकर
आयुर्विमा पॉलिसीच्या ‘मिस सेलिंग’बद्दल आपण बरेचदा ऐकलं असेल.
-“मला एजंटने जे फायदे सांगितले होते त्यापेक्षा वेगळ्याच तरतुदी या पॉलिसीमध्ये दिसताहेत”
-“मला वाटलं होतं की, ७२ हजार रुपये हा वार्षिक प्रीमियम असेल पण, हा तर सहामाही प्रीमियम दिसतो आहे. म्हणजे माझा प्रीमियम चक्क दुप्पट झाला की हो”
आणखी वाचा: Money Mantra: क्रिटिकल केअर इन्शुरन्स पॉलिसीचं महत्त्व
- “अरे या पॉलिसीमध्ये मॅच्युरिटीच्या वेळी काहीच मिळत नाही? असं कसं?”
अशा विविध तक्रारी विमाधारकांकडून आपणाला अधून मधून ऐकायला मिळतात. त्यात थोडेफार तथ्य असूही शकेल. पण असं का बरं होतं? विमा एजंटांकडून होणारं मिस सेलिंग, एजंटानी इच्छुक विमेदाराला पुरेशी माहिती न देणं, विमेदारांच विमाविषयक अज्ञान या कारणांशिवाय आणखी एक महत्त्वाचं कारण म्हणजे आयुर्विमा कराराचं, इतर करारांपेक्षा असलेलं थोडसं वेगळं स्वरूप.
आणखी वाचा: Money Mantra: टाटा मोटर्सचं वर्षभरात इलेक्ट्रिक वाहन विक्रीचं उद्दिष्ट
आपण आता भाडेकराराचे उदाहरण घेऊ. घरमालक -भाडेकरू यातला करार पहा. भाडेकरू आधी कराराच्या सर्व अटी वाचतो आणि त्या मान्य असतील तरच तो करारावर सह्या करतो. त्यानंतर नोंदणी होऊन हा करार अस्तित्वात येतो. त्यामुळे नंतर तक्रारीला वाव रहात नाही. सर्व करारांमध्ये अशीच पद्धत असते. करारावर सह्या करण्यापूर्वी सर्व अटी, तरतुदी वाचून मगच त्यावर सह्या केल्या जातात. परंतु आयुर्विमा करारात मात्र थोडं वेगळं घडतं.
आणखी वाचा: ‘सहज’ प्राप्तिकर विवरणपत्र का लोकप्रिय आहे?
आपण यापूर्वीच्या लेखात पाहिल्याप्रमाणे एजंटांकडून, वेबसाईटवरून एखाद्या विमा योजनेची माहिती विमा इच्छूक व्यक्ती मिळवते आणि आपला प्रस्ताव (प्रपोजल फॉर्म) विमा कंपनीकडे सादर करते. त्याला विमा कंपनीने मान्यता दिल्याबरोबर ‘फर्स्ट प्रीमियम रिसीट’ जारी केली जाते आणि त्याच क्षणी विमा करार अस्तित्वात येतो, ज्याच्या सर्व अटी, तरतुदी दोन्ही पक्षांवर म्हणजेच विमा कंपनी आणि विमाधारक यांच्यावर बंधनकारक होतात. अर्थात या सर्व अटी विमा कंपनीनेच तयार केलेल्या असतात. पण विमाधारकाला मात्र या अटी, शर्ती, तरतुदी केव्हा समजतात? तर त्या बंधनकारक झाल्यानंतरच. म्हणजे पॉलिसी डॉक्युमेंट हातात मिळाल्यानंतरच. विमाधारकाने सुरुवातीला या संदर्भात थोडीफार माहिती मिळविलेली असली तरी करारातील अटी, तरतुदींची अधिकृतपणे समग्र माहिती देणारी पॉलिसी मात्र त्याला करार बंधनकारक झाल्यानंतरच प्राप्त होते. आहे ना गंमत!
आता समजा, हे पॉलिसी डॉक्युमेंट वाचल्यानंतर त्यातली एखादी अट, तरतूद विमाधारकाला अयोग्य वाटली, ती त्याला मान्य नसेल तर? तर काय करायचं ?आहे, त्यासाठीही तरतूद आहे आणि त्या तरतुदीचं नाव आहे ‘फ्री लूक पिरियड’.
फ्री लूक पिरियड
पॉलिसी डॉक्युमेंट विमाधारकाच्या हातात पोहोचल्यानंतर पंधरा दिवसाचा काळ हा ‘फ्री लूक पिरियड’ म्हणून ओळखला जातो. विमाधारक या काळात आपल्या विमा कराराच्या अटी, शर्ती, तरतुदी, सवलती आदी गोष्टी तपासून पाहू शकतो आणि त्यातील कोणतीही बाब त्याला मान्य नसेल किंवा त्याबाबत तो असमाधानी असेल तर विमाधारक ते पॉलिसी डॉक्युमेंट विमा कंपनीला परत देऊन करार रद्द करू शकतो आणि भरलेल्या प्रीमियमचे पैसे परत मागू शकतो. अशावेळी विमा कंपनी त्याला ही रक्कम परत देण्यासाठी बांधील असते.
भरलेल्या प्रीमियमपैकी किती रक्कम परत मिळते?
अशाप्रकारे ‘फ्री लूक पीरियड’ मध्ये विमाधारकाने पॉलिसी रद्द करून प्रीमियमचे पैसे परत मागितल्यास
१. पॉलिसीसाठी कंपनीने भरलेली स्टॅम्प फी
२.वैद्यकीय तपासणीची फी (जर कंपनीतर्फे विमाधारकाची वैद्यकीय तपासणी झाली असेल तर)
३. जितक्या दिवसानंतर पॉलिसी रद्द करण्याची नोटीस मिळाली असेल तेवढ्या दिवसांचा रिस्क प्रीमियम
अशा वजावटी करून बाकी सर्व रक्कम पॉलिसीधारकाला परत केली जाते. या वजावटीची रक्कम प्रीमियमच्या तुलनेत अत्यल्प असल्याने प्रिमियमची बहुतेक रक्कम त्याला परत मिळते. पण एकदा का हा पंधरा दिवसांचा फ्री लूक पिरियड संपला की मग मात्र “माझे माझे पैसे परत द्या, मला नको ही पॉलिसी” असे म्हणून विमाधारकाला करार रद्द करता येत नाही. तिथून पुढे सर्व काही पॉलिसी डॉक्युमेंट मधील तरतुदीनुसार चालू राहते.
त्यामुळे नवीन विमा पॉलिसी घेताना खालील गोष्टी लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे.
१. पॉलिसी घेण्यापूर्वी त्या योजनेची संपूर्ण माहिती एजंटांकडून मिळवा. त्याशिवाय वेबसाईटवरून ही त्याविषयीची माहिती घ्या. कंपनीचे अधिकृत माहितीपत्रक एजंटाकडून मागून घ्या. अशा प्रकारे संपूर्ण समाधान झाल्यानंतरच प्रपोजल फॉर्म भरा.
२. प्रपोजल फॉर्म आणि अन्य कागदपत्रावर सह्या करताना त्यावरील मजकूर नीट वाचून मगच सह्या करा.
३. पॉलिसी डॉक्युमेंट मिळाल्याबरोबर दोन-तीन दिवसातच ते तपासून पहा. नाव, पत्ता (स्पेलिंग सह), जन्म तारीख, नॉमिनीचे नाव आदि गोष्टी बरोबर असल्याची खात्री करून घ्याच. पण त्याचबरोबर पॉलिसी योजना, डेथ आणि मॅच्युरिटीचे फायदे, प्रीमियमची रक्कम आणि भरण्याची पद्धत, प्रीमियम भरण्यासाठीचा ग्रेस पिरियड इत्यादी गोष्टी जरूर तपासून पहा. कारण एकदा का १५ दिवसांचा ग्रेस पिरियड संपला की मग त्याबाबत तक्रार करता येणार नाही.
तुम्ही निवडलेला एजंट जर जाणकार, तुमच्या माहितीचा, विश्वासू असेल तर तो तुम्हाला योग्य मार्गदर्शन करेल आणि ‘मिस सेलिंग’ टळू शकेल. मार्केटमध्ये काही एजंट मंडळी व्यवसाय मिळवण्यासाठी ग्राहकांना लालूच दाखवित असतात. “तुमच्या पहिल्या प्रीमियमच्या रकमेपैकी अर्धी रक्कम मी भरतो” वगैरे आमिषे ते दाखवित असतात. अशा आमिषांना मुळीच बळी पडू नका. कारण असे प्रकार अनैतिक तर आहेतच पण बेकायदेशीर सुद्धा आहेत.
आणखी वाचा: Money Mantra: क्रिटिकल केअर इन्शुरन्स पॉलिसीचं महत्त्व
- “अरे या पॉलिसीमध्ये मॅच्युरिटीच्या वेळी काहीच मिळत नाही? असं कसं?”
अशा विविध तक्रारी विमाधारकांकडून आपणाला अधून मधून ऐकायला मिळतात. त्यात थोडेफार तथ्य असूही शकेल. पण असं का बरं होतं? विमा एजंटांकडून होणारं मिस सेलिंग, एजंटानी इच्छुक विमेदाराला पुरेशी माहिती न देणं, विमेदारांच विमाविषयक अज्ञान या कारणांशिवाय आणखी एक महत्त्वाचं कारण म्हणजे आयुर्विमा कराराचं, इतर करारांपेक्षा असलेलं थोडसं वेगळं स्वरूप.
आणखी वाचा: Money Mantra: टाटा मोटर्सचं वर्षभरात इलेक्ट्रिक वाहन विक्रीचं उद्दिष्ट
आपण आता भाडेकराराचे उदाहरण घेऊ. घरमालक -भाडेकरू यातला करार पहा. भाडेकरू आधी कराराच्या सर्व अटी वाचतो आणि त्या मान्य असतील तरच तो करारावर सह्या करतो. त्यानंतर नोंदणी होऊन हा करार अस्तित्वात येतो. त्यामुळे नंतर तक्रारीला वाव रहात नाही. सर्व करारांमध्ये अशीच पद्धत असते. करारावर सह्या करण्यापूर्वी सर्व अटी, तरतुदी वाचून मगच त्यावर सह्या केल्या जातात. परंतु आयुर्विमा करारात मात्र थोडं वेगळं घडतं.
आणखी वाचा: ‘सहज’ प्राप्तिकर विवरणपत्र का लोकप्रिय आहे?
आपण यापूर्वीच्या लेखात पाहिल्याप्रमाणे एजंटांकडून, वेबसाईटवरून एखाद्या विमा योजनेची माहिती विमा इच्छूक व्यक्ती मिळवते आणि आपला प्रस्ताव (प्रपोजल फॉर्म) विमा कंपनीकडे सादर करते. त्याला विमा कंपनीने मान्यता दिल्याबरोबर ‘फर्स्ट प्रीमियम रिसीट’ जारी केली जाते आणि त्याच क्षणी विमा करार अस्तित्वात येतो, ज्याच्या सर्व अटी, तरतुदी दोन्ही पक्षांवर म्हणजेच विमा कंपनी आणि विमाधारक यांच्यावर बंधनकारक होतात. अर्थात या सर्व अटी विमा कंपनीनेच तयार केलेल्या असतात. पण विमाधारकाला मात्र या अटी, शर्ती, तरतुदी केव्हा समजतात? तर त्या बंधनकारक झाल्यानंतरच. म्हणजे पॉलिसी डॉक्युमेंट हातात मिळाल्यानंतरच. विमाधारकाने सुरुवातीला या संदर्भात थोडीफार माहिती मिळविलेली असली तरी करारातील अटी, तरतुदींची अधिकृतपणे समग्र माहिती देणारी पॉलिसी मात्र त्याला करार बंधनकारक झाल्यानंतरच प्राप्त होते. आहे ना गंमत!
आता समजा, हे पॉलिसी डॉक्युमेंट वाचल्यानंतर त्यातली एखादी अट, तरतूद विमाधारकाला अयोग्य वाटली, ती त्याला मान्य नसेल तर? तर काय करायचं ?आहे, त्यासाठीही तरतूद आहे आणि त्या तरतुदीचं नाव आहे ‘फ्री लूक पिरियड’.
फ्री लूक पिरियड
पॉलिसी डॉक्युमेंट विमाधारकाच्या हातात पोहोचल्यानंतर पंधरा दिवसाचा काळ हा ‘फ्री लूक पिरियड’ म्हणून ओळखला जातो. विमाधारक या काळात आपल्या विमा कराराच्या अटी, शर्ती, तरतुदी, सवलती आदी गोष्टी तपासून पाहू शकतो आणि त्यातील कोणतीही बाब त्याला मान्य नसेल किंवा त्याबाबत तो असमाधानी असेल तर विमाधारक ते पॉलिसी डॉक्युमेंट विमा कंपनीला परत देऊन करार रद्द करू शकतो आणि भरलेल्या प्रीमियमचे पैसे परत मागू शकतो. अशावेळी विमा कंपनी त्याला ही रक्कम परत देण्यासाठी बांधील असते.
भरलेल्या प्रीमियमपैकी किती रक्कम परत मिळते?
अशाप्रकारे ‘फ्री लूक पीरियड’ मध्ये विमाधारकाने पॉलिसी रद्द करून प्रीमियमचे पैसे परत मागितल्यास
१. पॉलिसीसाठी कंपनीने भरलेली स्टॅम्प फी
२.वैद्यकीय तपासणीची फी (जर कंपनीतर्फे विमाधारकाची वैद्यकीय तपासणी झाली असेल तर)
३. जितक्या दिवसानंतर पॉलिसी रद्द करण्याची नोटीस मिळाली असेल तेवढ्या दिवसांचा रिस्क प्रीमियम
अशा वजावटी करून बाकी सर्व रक्कम पॉलिसीधारकाला परत केली जाते. या वजावटीची रक्कम प्रीमियमच्या तुलनेत अत्यल्प असल्याने प्रिमियमची बहुतेक रक्कम त्याला परत मिळते. पण एकदा का हा पंधरा दिवसांचा फ्री लूक पिरियड संपला की मग मात्र “माझे माझे पैसे परत द्या, मला नको ही पॉलिसी” असे म्हणून विमाधारकाला करार रद्द करता येत नाही. तिथून पुढे सर्व काही पॉलिसी डॉक्युमेंट मधील तरतुदीनुसार चालू राहते.
त्यामुळे नवीन विमा पॉलिसी घेताना खालील गोष्टी लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे.
१. पॉलिसी घेण्यापूर्वी त्या योजनेची संपूर्ण माहिती एजंटांकडून मिळवा. त्याशिवाय वेबसाईटवरून ही त्याविषयीची माहिती घ्या. कंपनीचे अधिकृत माहितीपत्रक एजंटाकडून मागून घ्या. अशा प्रकारे संपूर्ण समाधान झाल्यानंतरच प्रपोजल फॉर्म भरा.
२. प्रपोजल फॉर्म आणि अन्य कागदपत्रावर सह्या करताना त्यावरील मजकूर नीट वाचून मगच सह्या करा.
३. पॉलिसी डॉक्युमेंट मिळाल्याबरोबर दोन-तीन दिवसातच ते तपासून पहा. नाव, पत्ता (स्पेलिंग सह), जन्म तारीख, नॉमिनीचे नाव आदि गोष्टी बरोबर असल्याची खात्री करून घ्याच. पण त्याचबरोबर पॉलिसी योजना, डेथ आणि मॅच्युरिटीचे फायदे, प्रीमियमची रक्कम आणि भरण्याची पद्धत, प्रीमियम भरण्यासाठीचा ग्रेस पिरियड इत्यादी गोष्टी जरूर तपासून पहा. कारण एकदा का १५ दिवसांचा ग्रेस पिरियड संपला की मग त्याबाबत तक्रार करता येणार नाही.
तुम्ही निवडलेला एजंट जर जाणकार, तुमच्या माहितीचा, विश्वासू असेल तर तो तुम्हाला योग्य मार्गदर्शन करेल आणि ‘मिस सेलिंग’ टळू शकेल. मार्केटमध्ये काही एजंट मंडळी व्यवसाय मिळवण्यासाठी ग्राहकांना लालूच दाखवित असतात. “तुमच्या पहिल्या प्रीमियमच्या रकमेपैकी अर्धी रक्कम मी भरतो” वगैरे आमिषे ते दाखवित असतात. अशा आमिषांना मुळीच बळी पडू नका. कारण असे प्रकार अनैतिक तर आहेतच पण बेकायदेशीर सुद्धा आहेत.
