भारताच्या अर्थव्यवस्थेसंबंधी आलेल्या तीन प्रमुख डेटा पॉइंट चा विचार करता येता आठवडा मार्केटसाठी चांगला जायला हवा. अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाच्या ठरणाऱ्या उद्योग क्षेत्राचा प्रगतीचा आलेख वाढतच आहे. पर्चेसिंग मॅनेजर्स इंडेक्स (PMI) मे महिन्याच्या अखेरीस ३१ महिन्यातील सर्वोच्च पातळीवर जाऊन पोहोचला. मॅन्युफॅक्चरिंग इंडेक्स सलग बावीस महिने समाधानकारक पातळीच्या वर राहिला आहे. मागणी हळूहळू वाढायला लागली आहे. त्यामुळे कॉर्पोरेट क्षेत्रात पुन्हा एकदा उत्साह निर्माण होत आहे.
आणखी वाचा: Money Mantra: ग्राहक तर्कशुद्धेपासून विचलित का होतो?
‘जीएसटी’ची समाधानकारक आकडेवारी
भारत सरकारच्या उत्पन्नाचा प्रमुख कणा म्हणजेच ‘वस्तू आणि सेवा कर’ होय. मे अखेरीस वस्तू आणि सेवा करातून मिळालेले उत्पन्न मागच्या वर्षाशी तुलना करता १२ टक्क्यांनी वाढलेले दिसले. दर महिन्याला सव्वा लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त जीएसटी अर्थात वस्तू आणि सेवा कर जमा होणे, ही गोष्ट बाजारासाठी दिलासादायक असते. ताज्या आकडेवारीचा विचार करता सलग १४ महिने वस्तू आणि सेवा करातील वाढ दिसून येत आहे आणि गेल्या १४ महिन्यांपैकी पाच वेळा म्हणजेच पाच महिन्यांमध्ये ‘जीएसटी’ने मासिक दीड लाख कोटी एवढा आकडा ओलांडला आहे. मागच्या महिन्यात जीएसटीतून सरकारला मिळालेले उत्पन्न सर्वाधिक म्हणजेच १.८७ लाख कोटी एवढे होते. जीएसटी संकलनात झालेली वाढ काय सुचवते ? महागाईमुळे वस्तूंच्या किमती वाढतात आणि त्या वाढीव किमतीमुळे जीएसटीचे उत्पन्नही वाढते ही एक बाजू आणि दुसरी बाजू म्हणजे मागणीत वाढ झाल्यामुळे वस्तू आणि सेवा यांच्या विक्रीमध्ये वाढ होते. म्हणजेच जास्त वस्तू आणि सेवांची विक्री केली जाते आणि त्यातून सरकारच्या तिजोरीमध्ये टॅक्सच्या रूपाने अधिकची भर पडते. एप्रिल महिन्यात भारतातील सेवा क्षेत्रातून झालेली निर्यात ७.५% ने वाढलेली दिसली. याच वेळी सेवा क्षेत्रातील आयात ३.१ टक्क्यांनी कमी झाली.
आणखी वाचा: Money Mantra: रोख रकमेच्या व्यवहारावर मर्यादा काय?
रिझर्व्ह बँकेने अलीकडेच झालेल्या मॉनिटरी पॉलिसी कमिटीच्या बैठकीनंतर घोषित केल्यानुसार भारताच्या महागाईच्या दरात घट होताना दिसते आहे. परिणामी व्याजदरामध्ये कोणतीही वाढ प्रस्तावित केली गेली नाही. यावेळी झालेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये रिझर्व बॅंकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी भारतीय अर्थव्यवस्था पुन्हा एकदा करोनापूर्व काळात ज्याप्रमाणे वाढायला लागली होती तशीच हळूहळू वाढायला सुरुवात होईल असे संकेत दिले आहेत.
आणखी वाचा: बाजाररंग : सेक्टर की इंडेक्स?
एफएमसीजीचा नफा वाढला
एफएमसीजी (fast moving consumer goods) म्हणजेच नित्य वापरातील वस्तू विकणाऱ्या कंपन्यांनी २०२२-२३ या वर्षातील शेवटच्या तिमाही (Q4) मध्ये नफ्याचे चांगले आकडे नोंदवले आहेत. बाजारपेठेसाठी ही महत्त्वाची बातमी आहे. एफएमसीजी मध्ये दूध, दुग्धोत्पादन, वस्त्र प्रावरणे, दैनंदिन वापराच्या वस्तू, खाद्यपदार्थ, तेल, सौंदर्यप्रसाधने या क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या कंपन्यांचा समावेश होतो. या क्षेत्राचा एकंदरीत आढावा घेतल्यास असे लक्षात येते की मागच्या वर्षीपेक्षा या वर्षभरात व्यवसायामध्ये ११% ची वाढ झाली आहे. वैयक्तिक वापराच्या वस्तू, खाद्यपदार्थ, सिगरेट, पादत्राणे, क्विक सर्व्हिस रेस्टॉरंट या व्यवसायांमध्ये होणारी वाढ मुख्यत्वे भारताच्या शहरी भागात ग्राहकांनी केलेल्या खर्चामुळे दिसून येते.
भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी कळीचा मुद्दा ठरणारा मान्सूनचा पाऊस यावर्षी समाधानकारक असणार आहे असे संकेत हवामान खात्याने अगोदरच दिले होते. मान्सूनने उशिरा का होईना केरळमध्ये प्रवेश केला आहे. मान्सून वारे कर्नाटक पार करून या आठवड्यात महाराष्ट्रासहित उत्तरेकडे आगे कूच करतील. जर मान्सूनची प्रगती समाधानकारक राहिली तर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला पाठबळ मिळेल आणि त्याचा फायदा बाजाराला निश्चितच होईल.
‘ॲक्सिस सिक्युरिटीज’ने वर्तवलेल्या अंदाजानुसार डिसेंबर २०२३ अखेरीस निफ्टी २०,२०० पर्यंत जाऊ शकतो. सध्याच्या निफ्टीच्या पातळीच्या तुलनेत ही वाढ ९ ते १० टक्के एवढी आहे. ॲक्सिस ‘सिक्युरिटीज’ने पुढील १२ ते १८ महिन्यात गुंतवणूकदारांनी जेव्हा मार्केट पडेल तेव्हा दीर्घकालीन उद्दिष्टाने चांगले शेअर्स विकत घेऊन ठेवावेत असा सल्ला सुद्धा दिला आहे.
मिडकॅप आणि स्मॉल कॅपची दादागिरी
बाजारात निफ्टी आणि सेन्सेक्सचा आवाज कमी असताना दुसरीकडे स्मॉल आणि मिडकॅप शेअर्समध्ये तेजी येताना दिसते आहे. हीच तेजी कायम राहिली तर दोन वर्षांपूर्वी पासून गुंतवणूक केलेल्या गुंतवणूकदारांना त्यांनी ठरवलेली टार्गेट किंमत आल्यावर बाहेर सुद्धा पडता येऊ शकते. बाजारात आलेल्या तेजीचा फायदा घेऊन गुंतवणूकदार प्रॉफिट बुकिंग करताना दिसतात आणि यामुळेच बाजारात सलग तेजी येत नाही किंवा आलेली तेजी टिकत नाही असे दिसून येत आहे.
