केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अंतरिम अंदाजपत्रक सादर केले. लोकसभेच्या होऊ घातलेल्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हा अर्थ अंतरीम संकल्प म्हणजे लेखानुदान (व्होट ऑन अकाऊंट) मांडला जात असल्याने काही कर सवलती किंवा करभारासंदर्भात काही तरतुदी नव्याने मांडणे अजिबात अपेक्षित नव्हते व त्या प्रमाणे घडलेही. अर्थसंकल्प सादर करताना गेल्या दहा वर्षांच्या कालावधीतील मोदी सरकारने केलेल्या उल्लेखनीय अशा कामगिरीचा सारांश आकडेवारीसह देशातील प्रत्येक नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्यात त्या यशस्वी झाल्यात.
व्यवसाय आणि राहणीमान करणे सुलभ करण्याच्या सरकारच्या उद्दिष्टाअंतर्गत करदात्याला देण्यात येण्याऱ्या सेवा सुधारण्यासाठी एक घोषणा केली आहे. प्राप्तिकर विभागाला करदात्यांकडून मोठ्या संख्येने प्राप्तिकर येणे बाकी आहे व अद्यापपर्यंत ते वसूल झालेले नाही. त्यापैकी बऱ्याच प्राप्तिकर थकबाकीची रक्कम १९६२ सालापासूनही येणे आहे.
अर्थमंत्र्यांच्या मते अशा रक्कमा सरकारी पुस्तकात येणे दिसल्या तर त्यामुळे होणाऱ्या सरकारी तगाद्यामुळे प्रामाणिक करदात्यांना चिंता निर्माण होणे स्वाभाविक आहे परिणामी जर करदात्यांचा प्राप्तिकराचा परतावा (रिफंड) येणे बाकी असेल तर त्यानंतरच्या वर्षांतील परतावा मिळण्यास अडचणी निर्माण होतात. सबब १९६२ पासून आर्थिक वर्ष २००९-१० पर्यंतच्या कालावधीत येणे असलेली प्राप्तिकराची रक्कम जर विवादात असेल तर अशी संबंधित रक्कम पंचवीस हजारापर्यंत आणि आर्थिक वर्ष २०१०-११ ते २०१४-१५ पर्यंत दहा-हजार रुपयापर्यंतच्या अशी थकबाकी येण्याची मागणी मागे घेण्याची घोषणा केली आहे.
विवादित मागणी म्हणजे सदर रक्कम अपील्समध्ये प्रलंबित आहे असेच नाही तर त्यात इतरही विवादित रक्कमांचा समावेश आहे. या रक्कम नाममात्र असू शकतात किंवा सत्यापित न झालेल्या असू शकतात किंवा येणे रक्कम उभयतांमध्ये मान्य न झालेल्या असू शकतात किंवा कोर्ट वा ट्रायब्युनलमध्ये विवादित असू शकतात. अशा रक्कमा जेव्हा निर्लेखित केल्या जातील तेव्हा सुमारे एक कोटी करदात्यांना फायदा होइल. महसूल सचिव संजय मल्होत्रा यांनी अंतरिम अर्थसंकल्पानंतर पत्रकार परिषदेत नमूद केल्याप्रमाणे एकूण ३,५०० कोटी रुपयांचे काहीवरील अपुरा डेटा असलेल्या वादग्रस्त आणि किरकोळ करदावे वगळण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. या कर मागण्या २५००० रुपयांपेक्षा कमी रकमेच्या एकूण २.१० कोटी मागणी सूचनांशी जोडल्या गेल्या आहेत.
कर मागणी माफीसाठी कोण पात्र आहे हे दिसते किंवा वाटते तितके स्पष्ट दिसत नाही. विनिर्दिष्ट आर्थिक वर्षांसाठी प्रत्यक्ष कराची थकबाकी असलेल्या प्रत्येकाला लागू आहे किंवा कसे यात अजून स्पष्टता हवी आहे. सबब पंचवीस हजार वा रु. दहा हजाराचे लागू असलेले प्राप्तिकर निर्लेखन करदात्याला एका वर्षासाठी मिळेल की त्याला एकापेक्षा अधिक वर्षात देय असलेल्या सर्व रक्कमेपर्यंत प्रत्येक वर्षी मिळेल. ज्यांची मागणी पंचवीस हजार वा रु. दहा हजारापेक्षा अधिक असल्यास त्या मर्यादेपर्यंत मिळू शकते काय ? की फक्त देय रक्कम वरील मर्यादेपेक्षा कमी आहे अशांनाच मिळेल यात अजून स्पष्टता येणे गरजेचे आहे. या रक्कमांचा कट ऑफ कर कुठे लागू होतो वा कर अधिक व्याज विचारात घेतले जाईल की नाही हे स्पष्ट नाही. सामान्यतः जेव्हा प्राप्तिकर विभागाद्वारे कर मागणी नोटीस पाठविली जाते, तेव्हा ती एकत्रित रक्कम निर्दिष्ट केलेली असते ज्यामध्ये मागणी केलेल्या करावरील व्याजदेखील समाविष्ट असते. प्राप्तिकर कायदे थकीत कराच्या रकमेवर दरमहा १ टक्के दराने अतिरिक्त व्याज आकारतात. पंचवीस हजार रुपयांच्या कर मागणी मर्यादेत व्याजाचा भाग देखील समाविष्ट आहे की नाही हे अर्थमंत्र्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात स्पष्ट होत नाही.
उदाहरणार्थ, असे होऊ शकते की २००३-०४ च्या आर्थिक वर्षासाठी वास्तविक कराची मागणी २०,००० रुपये आहे. तथापि, व्याज आकारल्यामुळे, करदाता ३०,००० रुपये (व्याजासह) भरण्यास जबाबदार असू शकतो. तर, वास्तविक कर मागणी रक्कम २५,००० रुपयांच्या खाली असल्याने, करदात्याला या घोषणेचा फायदा होईल का? किंवा २५,००० रुपयांचा कट ऑफ कर अधिक व्याजावर लागू होईल? नंतरच्या परिस्थितीत मोठ्या संख्येने करदाते माफीसाठी अपात्र ठरतील. त्यामुळे ‘मागणी’मध्ये फक्त कर किंवा ‘कर अधिक व्याज’ समाविष्ट असले तरी करदात्यांच्या माफी मिळण्याच्या पात्रतेवर परिणाम होतो.
हेही वाचा – Money Mantra : बाजाररंग – अर्थसंकल्पानंतरचा बाजार
ही योजना लागू करण्यासाठी प्राप्तिकर कायद्यात आत्तापर्यंत कोणत्याही सुधारणा प्रस्तावित केलेल्या नाहीत. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर समिती या संदर्भात नंतर तपशीलवार सूचना किंवा परिपत्रक जारी करेल अशी शक्यता आहे. योजनेची व्याप्ती आणि व्याप्ती २५,००० रुपये आणि १०,००० रुपयांच्या या सीमित मर्यादेची अंमलबजावणी कशी केली जाते हे तपासणे महत्वाचे ठरावे कारण त्यावरच नक्की कोणाला या योजनेचा फायदा होईल हे ठरेल. सांगितलेल्या एक-वेळच्या निर्लेखानामध्ये फक्त कर मागणी किंवा व्याज आणि दंड देखील समाविष्ट असेल की नाही हे स्पष्ट नाही. ही मर्यादा वर्षवार किंवा विविध वर्षांमध्ये पसरलेल्या मागण्यांसाठी एकत्रित आधारावर विचारात घ्यायचे असल्यास स्पष्टीकरण आवश्यक आहे.
भाषणात मंत्र्यांनी ‘नॉन-व्हेरिफाईड’, ‘नॉन-रीकन्सायल्ड’ किंवा ‘विवादित’ थेट कर मागण्या असा उल्लेख केला आहे. या प्रत्येक अटींना नियुक्त केल्या जाणाऱ्या अर्थाचा प्रभाव असेल ज्याच्यावर मागणी प्रस्तावित निर्लेखनासाठी पात्र ठरते. याव्यतिरिक्त, दंडासारख्या अशा कर मागण्यांमुळे उद्भवलेल्या संपार्श्विक कार्यवाहीवर होणारा परिणाम, करदात्यांवर फौजदारी खटला इ. बाबतीतही हे निर्लेखनाचे नियम लागतील काय हे अद्याप स्पष्ट नाही. तथापि, अशा सर्व बाबींवर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर समिती स्पष्टीकरण देऊन मार्गदर्शन करेल हे मात्र नक्की !