- साकार एस. यादव
Tips for Smart Tax Planning for Women : कर नियोजन हा प्रत्येकासाठी आर्थिक व्यवस्थापनाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. देशातील महिलांना काही कर सवलती आणि सूट देण्यात आल्या आहेत, त्यामुळे काळजीपूर्वक कर नियोजन करून या सवलतींचा लाभ घेणे महत्त्वाचे आहे. प्रभावी नियोजन महिलांना उत्पन्न वाढवण्यास, पैशांची बचत आणि त्यांची आर्थिक उद्दिष्टे पूर्ण करण्यात मदत करू शकते. कर नियोजनाशी संबंधित काही महत्त्वाची माहिती इथे देणार आहोत.
अशा पद्धतीने कर सूट आणि कपातीचा लाभ घ्या
मानक वजावट: महिला त्यांच्या उत्पन्नावर ५०,००० रुपयांपर्यंतच्या मानक वजावटीचा दावा करू शकतात.
कलम ८० सी: महिलांना आयटीच्या कलम ८० सीअंतर्गत पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंड (PPF), नॅशनल सेव्हिंग सर्टिफिकेट (NSC), कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (EPF) यांसारख्या कर-बचत साधनांमध्ये १.५ लाख रुपयांपर्यंत गुंतवणूक करून कर सूट मिळू शकते.
कलम ८० डी: प्राप्तिकराच्या कलम ८० डीअंतर्गत एखाद्या व्यक्तीला स्वत:साठी किंवा त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांसाठी पती, मुले, पालकांसाठी आरोग्य विम्यावर कर सूट मिळण्याचा अधिकार प्राप्त होतो. याच्या मदतीने महिलांना दरवर्षी २५ हजार ते १ लाख रुपयांपर्यंतच्या आरोग्य विमा प्रीमियमवर कर सूट मिळू शकते.
कलम ८० जी: प्राप्तिकराच्या कलम ८० जी अंतर्गत कोणतीही व्यक्ती किंवा संस्था धर्मादाय किंवा देणगीमध्ये दिलेल्या मदतीवर कर सवलतीचा दावा करण्यास पात्र आहे. महिलांना सामाजिक सेवा किंवा सार्वजनिक कल्याणकारी संस्थांना दिलेल्या देणग्यांवर कर सूट मिळू शकते. या नियमाच्या मदतीने सरकारने तयार केलेल्या मदत निधीसाठी देणग्यांवर देखील कर सूट घेता येईल.
कर अन् बचत योजनांमध्ये गुंतवणूक करण्याचा पर्याय निवडा
जास्तीत जास्त कर वाचवण्यासाठी आणि पैसे वाचवण्यासाठी तुम्ही येथे नमूद केलेल्या सर्व गुंतवणूक पर्यायांचा विचार करू शकता.
सुकन्या समृद्धी योजना (SSY): जर तुमच्या मुलीचे वय १० वर्षे किंवा त्यापेक्षा कमी असेल, तर तुम्ही सुकन्या समृद्धी योजनेत गुंतवणूक करण्याचा पर्याय निवडू शकता. असे केल्याने तुम्ही तुमच्या मुलीची २१ वर्षांची होईपर्यंत तिच्या नावावर दरवर्षी गुंतवणूक करू शकता. तुमच्या मुलांच्या भविष्यासाठी बचत करण्याचा हा एक उत्तम मार्ग आहे, कारण ही योजना उच्च व्याजाचा लाभ देते आणि कलम ८० सी अंतर्गत कर सवलतीचे फायदे देखील देते.
इक्विटी-लिंक्ड सेव्हिंग्ज स्कीम (ELSS): ELSS कलम ८० सीअंतर्गत कर लाभ मिळवण्यासाठी म्युच्युअल फंडांमध्ये देखील गुंतवणूक करू शकते.
सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (PPF): PPF करमुक्त व्याज आणि दीर्घकालीन निधीच्या निर्मितीची ऑफर करते.
नॅशनल पेन्शन सिस्टम (NPS): NPS कलम ८० सीसीडी (1B) अंतर्गत ५०,००० रुपयांपर्यंत अतिरिक्त कर कपात प्रदान करते.
गृहकर्जासह कर बचत
गृहकर्ज घेणाऱ्या महिला अतिरिक्त कर लाभ घेऊ शकतात.
करदात्यांना प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम २४ अंतर्गत गृहकर्जावर भरलेल्या व्याजावर कपातीचा दावा करण्याची संधी मिळते.
प्राप्तिकर कलम ८० ईईएअंतर्गत देशात प्रथमच घर खरेदी करणारी कोणतीही व्यक्ती १.५ लाख रुपयांपर्यंतच्या कर कपातीचा दावा करू शकते. हे मानक कपातीव्यतिरिक्त असल्याचीही माहिती मिळाली आहे.
करमुक्त रोख्यांमध्ये गुंतवणूक करण्याचा विचार करा
करमुक्त रोखे हा एक विशेष प्रकारचा गुंतवणुकीचा पर्याय आहे, कारण त्यावरील परताव्यांना प्राप्तिकरातून सूट मिळते. हे रोखे सरकारद्वारे जारी केले जातात आणि ते कमी जोखमीसह नियमित उत्पन्न देतात.
हेही वाचाः पोस्टाच्या मुदत ठेवींवरील व्याजदरात बदल; अल्पबचत योजनांवर गुंतवणूकदारांना मिळणार मोठा लाभ
सेवानिवृत्ती नियोजन पर्यायांचे मूल्यांकन करा
वयाच्या ६० नंतरच्या आयुष्यासाठी आर्थिक सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी महिलांनी निवृत्ती नियोजनाला प्राधान्य दिले पाहिजे. नॅशनल पेन्शन सिस्टीम (NPS) आणि कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (EPF) यांसारखे पर्याय आकर्षक कर सवलती देतात आणि ही योजना त्यांना निवृत्तीची व्यवस्था करण्यासाठी देखील उपयुक्त ठरते.
हेही वाचाः Money Mantra : LIC कडून धन वृद्धी योजना लाँच, ‘या’ तारखेपर्यंत गुंतवणुकीची संधी
देशातील महिलांसाठी त्यांचे उत्पन्न वाढवण्याबरोबरच पैशांची बचत करण्यासाठी आणि आर्थिक उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी स्मार्ट कर-बचत नियोजन महत्त्वपूर्ण आहे. कर सूट आणि कर कपातीचा फायदा घेऊन आणि कर विभागात विविध गुंतवणूक पर्यायांचा शोध घेऊन महिला पैसे कमावताना प्रभावी कर नियोजन करू शकतात. एखाद्याने नव्या कर नियमांबद्दल नेहमी अद्ययावत राहावे आणि वैयक्तिक सल्ल्यासाठी अनुभवी आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला घ्यावा. अशा धोरणाचा अवलंब करून महिला आर्थिकदृष्ट्या सुरक्षित भविष्याकडे वाटचाल करू शकतात.
(लेखक myITreturn.com चे संस्थापक आणि संचालक आहेत)
