रिझर्व्ह बँकेची पतधोरण आढावा बैठक येत्या ५ ते ७ फेब्रुवारीदरम्यान पार पडणार आहे. या बैठकीत किंवा नवीन आर्थिक वर्षात एप्रिल २०२५ मध्ये रिझर्व्ह बँक व्याजदर कपात करेल असे संकेत आहेत. आगामी पंधरा दिवस ते दोन महिन्यांदरम्यान रिझर्व्ह बँक व्याज दर कपातीस सुरुवात करेल अशी शक्यता असताना गुंतवणूकदारांनी ‘मीडियम टू लाँग टर्म’ किंवा ‘लाँग टर्म बाँड’ फंडात गुंतवणूक करणे हिताचे ठरेल. रिझर्व्ह बँकेने शेवटची दरवाढ फेब्रुवारी २०२३ मध्ये केल्यानंतर मागील दोन वर्षांत रेपोदरात बदल केलेले नाहीत. व्याजदर कपातीस मध्यवर्ती बँक सुरू करण्यापूर्वी ही गुंतवणूक केली तर जास्त नफा मिळू शकेल. कोष्टक क्रमांक १ मध्ये मागील दहा वर्षांतील रेपोदरातील बदल दिले आहेत.
मागील दहा वर्षांतील रेपो दरातील बदल
८ फेब्रुवारी २०२३ ६.५०
७ डिसेंबर २०२२ ६.२५
३० सप्टेंबर २०२२ ५.९०
५ ऑगस्ट २०२२ ५.४०
८ जून २०२२ ४.९०
मे २०२२ ४.४०
९ ऑक्टोबर २०२० ४.००
२७ मार्च २०२० ४.४०
६ फेब्रुवारी २०२० ५.१५
७ ऑगस्ट २०१९ ५.४०
६ जून २०१९ ५.७५
७ फेब्रुवारी २०१९ ६.२५
१ ऑगस्ट २०१८ ६.५०
६ जून २०१८ ६.२५
२ ऑगस्ट २०१७ ६.००
४ ऑक्टोबर २०१६ ६.२५
५ एप्रिल २०१६ ६.५०
२९ सप्टेंबर २०१५ ६.७५
२ जून २०२५ ७.२५
४ मार्च २०१५ ७.५०
१५ जानेवारी २०१५ ७.७५
हेही वाचा :अर्थसंकल्प २०२५-२६ : अन्नधान्य, सोने आयातनिर्भरतेविरुद्ध युद्धपातळीवर उपाय गरजेचे
नोव्हेंबर २०२३ मध्ये अन्नधान्य महागाई कमी झाली असून जागतिक पुरवठा साखळी दर कपातीला पुष्टी देत आहे. भारताच्या मंदावलेल्या वृद्धी दरामुळे कपातीची शक्यता वाढली आहे. जगातील अनेक देशांत व्याजदर कपातीस किंवा वित्तपुरवठ्यात वाढ होण्यास सुरुवात झाली आहे. (भारतातदेखील रोख राखीव प्रमाणात कपात केल्याने डिसेंबर महिन्यांत २ लाख कोटींचा अतिरिक्त निधी बँकांना उपलब्ध झाला.) अमेरिकेत आज नवनिर्वाचित अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प सूत्रे हाती घेतील. हा लेख लिहीत असताना अमेरिकी मध्यवर्ती बँक फेडरल रिझर्व्हच्या १० वर्षांच्या रोख्यांचा परतावा ५ टक्यांच्यावर गेला आहे. गेल्या महिन्याभरात या रोख्यांच्या परताव्याच्या दरात अर्धा टक्का वाढ झाली आहे. सध्याच्या परताव्याची पातळी मागील १४ महिन्यांतील सर्वोच्च आहे. अमेरिकेच्या बेरोजगारीची गेल्या आठवड्यात जाहीर झालेली आकडेवारी दिलासा देणारी आहे. अपेक्षेपेक्षा नोकऱ्यांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. परिणामी, फेडरल रिझर्व्हकडून या वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत अपेक्षित असणारी व्याजदर कपात कदाचित दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या तिमाहीपर्यंत लांबविली जाण्याची शक्यता वाटते. फेडरल रिझर्व्हने याआधी दोन वेळा प्रत्येकी ५० आधार बिंदूंची कपात केली असून या कॅलेंडर वर्षात ५० आधारबिंदू (अर्धा टक्का) व्याज दर कपात होईल.
या पार्श्वभूमीवर, देशांतर्गत आघाडीवर, अलीकडील मंदावलेल्या वृद्धीदरामुळे रिझर्व्ह बँकेकडे व्याजदर कपातीची मागणी होत आहे. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाच्या, पहिल्या अग्रिम अंदाजानुसार, अनेक कारणांपैकी चढे व्याजदर हे कमी वृद्धी दरास एक कारण ठरत आहे. सध्या रिझर्व्ह बँकेसमोर डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे ढासळते मूल्य आणि अर्थव्यवस्थेचा घटलेला वृद्धीदर या दोन समस्या आहेत. मागील दोन वर्षे पतधोरण आढावा बैठकीत महागाई नियंत्रण हे रिझर्व्ह बँकेच्या केंद्रस्थानी होत. भारताच्या मंदावलेल्या वृद्धीदर वाढविण्यासाठी दर कपात आवश्यक असल्याचे सरकारकडून वारंवार सूचित केरण्यात येत आहे. जागतिक आघाडीवर, सुदृढ अमेरिकी डॉलरमुळे निर्माण झालेल्या आव्हानांकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. भारत-अमेरिका यांच्या व्याजदरात (१० वर्षे मुदतीच्या रोख्यांच्या पराताव्यातील फरक) दर भिन्नता, जे करोनापूर्व काळात ५ टक्के होता. तो फरक सध्या २ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. सुदृढ डॉलर असूनही, भारताच्या विनिमय दर धोरण आणि चलनवाढ व्यवस्थापनामुळे २०२० ते सप्टेंबर २०२४ दरम्यान रुपयाचा विनिमय दर तुलनेने स्थिर होता.
हेही वाचा :माझा पोर्टफोलियो – पोर्टफोलिओचा भक्कम आधारस्तंभ : ओएनजीसी
फेडरल रिझर्व्हकडून २०२५ मध्ये दर कपातीची अपेक्षा असताना आणि समाधानकारक खरीप-रब्बी हंगामामुळे अन्नधान्य महागाई कमी होईल. अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेने उल्लेखनीय कामगिरी केली असून २०२४च्या चौथ्या तिमाहीत वाढ ३ टक्क्यांहून अधिक राहिली आहे. यामुळे फेडचे महागाईचे लक्ष्य २ टक्के गाठणे कठीण आहे. भारतासाठी, अमेरिकेचे मजबूत चलन आणि वाढत्या फेड रोख्यांवरील परताव्यामुळे रुपयावर दबावसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. स्थानिक चलन स्थैर्य व्यवस्थापित करण्यासाठी परकीय चलन बाजारपेठेत रिझर्व्ह बँकेने वारंवार हस्तक्षेप करूनही रुपयाला रिझर्व्ह बँक सावरू शकली नाही. चढे व्याज दर राखणे ही रिझर्व्ह बँकेची रुपयाला वाचविण्यासाठी अपरिहार्यता होती. या कॅलेंडर वर्षात रिझर्व्ह बँकेकडून ५० आधार बिंदूंची व्याजदर कपात अपेक्षित आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘लाँग ड्युरेशन’ किंवा ‘मीडियम टू लाँग ड्युरेशन’ फंडात किमान १२ ते १८ महिने गुंतवणूक केल्यास आठ टक्के (मुदत ठेवींच्या प्रचलित व्याजदरापेक्षा अधिक) परतावा मिळू शकेल.
‘एलआयसी एमएफ मीडियम टू लाँग ड्युरेशन फंड’ हा मागील २६ वर्षांपासून अस्तित्वात असणारा फंड आहे. हा फंड १७८ कोटींच्या मालमत्तेचे व्यवस्थापन करतो. या फंडाचे ‘मॉडीफाइड ड्युरेशन’ ५.९५ वर्षे असून गुंतविलेल्या रोख्यांची सरासरी मुदत ८.०४ वर्षे आहे. ‘यिल्ड टू मॅच्युरिटी’ ७.२१ टक्के असून गुंतवणुकीत केंद्र आणि महाराष्ट्र आणि गुजरात राज्यांचे रोखे आहेत. या फंडाची व्याजदराशी निगडित जोखीम (ड्युरेशन रिस्क) उच्च तर पत जोखीम (क्रेडिट रिस्क) अतिशय कमी आहे. फंडाचे निधी व्यवस्थापक मर्झबान इराणी यांना १८ वर्षांचा निश्चित उत्पन्न गुंतवणूक व्यवस्थापित करण्याचा अनुभव आहे. एलआयसी म्युच्युअल फंडात दाखल होण्याआधी ते टाटा आणि डीएसपी म्युच्युअल फंडात निधी व्यवस्थापक होते. मागील ४० तिमाहीत त्यांनी मानदंड सापेक्ष अधिक परतावा मिळविला आहे. जे गुंतवणूकदार सामान्यतः मुदत ठेवींमध्ये गुंतवणूक करतात त्यांच्यासाठी हा मुदतठेवींपेक्षा अधिक नफा मिळविण्याचे साधन आहे. मुदत ठेवींसारखे गुंतवणूक करताना ठरावीक टक्के व्याज कमविणारे साधन नव्हे. मर्यादित अस्थिरता स्वीकारून बँकांच्या मुदत ठेवींपेक्षा अधिक चांगला परतावा कमविण्याचे साधन आहे.
