आर्थिक वर्ष २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाचे विवरणपत्र भरण्याची अंतिम मुदत जवळ येत आहे. करदात्याच्या मनात अजूनही जुन्या आणि नवीन करप्रणालीविषयी संभ्रम आहे. नोकरदार करदात्यांनी स्वीकारलेली करप्रणाली मालकाला कळविली जाते आणि त्यानुसार त्यांचा पगारावर उद्गम कर (टीडीएस) कापला जातो. ते विवरणपत्र दाखल करताना ही करप्रणाली बदलू शकतात का? आणि बदलल्यास पुढील वर्षी त्याचे काय परिणाम होतील? असे अनेक प्रश्न करदात्यांच्या समोर आहेत.

प्रश्न : मी एका खासगी कंपनीत नोकरी करतो. २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी मी कंपनीला नवीन करप्रणालीनुसार कर कापण्याची विनंती एप्रिल, २०२३ मध्ये केली होती आणि त्यानुसार कंपनीने माझ्या पगारातून उद्गम कर कापला. मी नोव्हेंबर, २०२३ मध्ये नवीन घर खरेदी केले आणि त्यासाठी गृहकर्जदेखील घेतले. यानुसार मला २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी जुनी करप्रणाली फायदेशीर आहे. मी या वर्षीचे विवरणपत्र दाखल करताना आता जुनी करप्रणाली स्वीकारू शकतो का?

हेही वाचा…फंड विश्लेषण: फ्रँकलिन इंडिया प्रायमा फंड

-यश भोसले

उत्तर : आपण कंपनीला करप्रणाली जाहीर करताना नवीन करप्रणालीनुसार उद्गम कर कापण्याची विनंती केली होती. आता आपण नवीन घरात गुंतवणूक केल्यामुळे आपल्याला जुनी करप्रणाली फायदेशीर आहे. जरी आपण कंपनीला नवीन करप्रणाली कळविली असली तरी, आपण विवरणपत्र दाखल करताना जुन्या करप्रणालीनुसार कर भरू शकता. नवीन करप्रणाली ही मूलभूत करप्रणाली असल्यामुळे आपल्याला विवरणपत्र ३१ जुलै, २०२४ च्या मुदतीत दाखल करावे लागेल. करदात्यांच्या उत्पन्नात ‘उद्योग-व्यवसायाच्या उत्पन्नाचा’ समावेश नसल्यास दरवर्षी करप्रणाली निवडण्याचा आणि बदलण्याचा अधिकार करदात्याला आहे. ज्यांच्या उत्पन्नात ‘उद्योग-व्यवसायाच्या उत्पन्नाचा’ समावेश आहे त्यांना मात्र काही निर्बंध आहेत.

प्रश्न : माझा एक व्यवसाय आहे. मी सध्या भाड्याच्या घरात राहतो. त्यासाठी दरमहा १०,००० रुपये घरभाडे देतो. मला या घरभाड्याची वजावट माझ्या उत्पन्नातून घेता येईल का?

-पांडुरंग शिंदे

उत्तर : ज्या करदात्यांना घरभाडे भत्ता मिळत नाही अशांसाठी प्राप्तिकर कायद्यात त्यांच्या उत्पन्नातून घरभाड्याची वजावट घेण्यासाठी तरतूद आहे. ही तरतूद ज्यांना घरभाडे भत्ता मिळत नाही अशांसाठीच आहे. करदात्याचे पती/पत्नीच्या किंवा अजाण मुलांच्या नावाने, ज्या ठिकाणी नोकरी किंवा उद्योग-व्यवसाय करतो, त्या ठिकाणी घर नसले पाहिजे. शिवाय करदाता हिंदू अविभक्त कुटुंबाचा (एचयूएफ) सभासद असेल, तर त्या कुटुंबाच्या नावाने घर नसले पाहिजे. करदात्याचे इतर ठिकाणी (ज्या ठिकाणी नोकरी किंवा उद्योग-व्यवसाय करतो त्याव्यतिरिक्त) घर असेल तर ते भाड्याने दिले नसले पाहिजे. या अटींची पूर्तता होत असेल तर करदाता या कलमानुसार वजावटीला पात्र आहे. पुढील तीनपैकी जी कमी असेल तेवढी वजावट करदाता उत्पन्नातून घेऊ शकतो (१) उत्पन्नाच्या १० टक्केपेक्षा जास्त भरलेले घरभाडे (२) उत्पन्नाच्या २५ टक्केपेक्षा, आणि (३) दरमहा ५,००० रुपये.

हेही वाचा…फंड विश्लेषण: फ्रँकलिन इंडिया प्रायमा फंड

प्रश्न : माझे एकूण उत्पन्न ६,५०,००० रुपये आहे मी १ लाख रुपयांची गुंतवणूक कलम ‘८०सी’नुसार केली आहे. त्यानुसार माझे करपात्र उत्पन्न ५,५०,००० रुपये इतके आहे. मला कलम ‘८७ ए’नुसार करसवलत मिळेल का?

-श्रीकांत परब

उत्तर : कलम ‘८७ ए’नुसार मिळणारी करसवलत फक्त निवासी भारतीयांसाठी आहे. करदात्याचे उत्पन्न ५ लाख रुपयांपेक्षा कमी असेल, तर या कलमानुसार १२,५०० रुपयांची कर सवलत घेऊन करदात्याला कर भरावा लागत नाही. उत्पन्न ५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल तर ही सवलत मिळत नाही. २०२३-२४ या आर्थिक वर्षापासून करदात्याने नवीन करप्रणाली स्वीकारल्यास करदात्याला या कलमानुसार उत्पन्नाची आणि सवलतीची वाढीव मर्यादा लागू होते. नवीन करप्रणालीनुसार ही उत्पन्नाची मर्यादा ७ लाख रुपये आणि सवलतीची मर्यादा २५,००० रुपये आहे. आपण निवासी भारतीय असाल आणि आपण नवीन करप्रणाली स्वीकारल्यास, आपले उत्पन्न ७ लाख रुपयांपेक्षा कमी (वजावट घेण्यापूर्वी ६,५०,००० रुपये) असल्यामुळे, आपल्याला कलम ‘८७ ए’नुसार पूर्ण सवलत मिळून कर भरावा लागणार नाही. आपण अनिवासी भारतीय असाल तर आपल्याला ही सवलत मिळणार नाही.

प्रश्न : मी डिसेंबर, २०२२ मध्ये एक घर ४५ लाख रुपयांना खरेदी केले होते. आता हे घर ५३ लाख रुपयांना विकून मला ६५ लाख रुपयांचे नवीन घर खरेदी करावयाचे आहे. मला घराच्या विक्रीवर सवलत मिळेल का?

-स्नेहा सावंत

उत्तर : घर खरेदी केल्या तारखेपासून २४ महिन्यांच्या आत विकले तर ती संपत्ती अल्पमुदतीची होते. एका घराची विक्री करून दुसऱ्या घरात भांडवली नफा गुंतविल्यास कलम ५४ नुसार करदात्याला कर भरावा लागत नाही. यासाठी अट अशी आहे की, संपत्ती दीर्घमुदतीची असली पाहिजे. आपण घर खरेदी केल्या तारखेपासून २४ महिन्यांच्या आत विकल्यास आपली संपत्ती अल्प मुदतीची होते, अशा वेळी आपल्याला कलम ५४ नुसार वजावट मिळत नाही. आपण घर खरेदी केल्या तारखेपासून २४ महिन्यांनंतर म्हणजे डिसेंबर, २०२४ नंतर विकल्यास आपल्याला कलम ५४ नुसार सवलत घेता येईल.

हेही वाचा…बाजार रंग : साप, शिडी आणि सरशी

प्रश्न : मी माझ्या मित्राकडून ४ लाख रुपयांना गाडी खरेदी केली. त्या गाडीचे बाजारमूल्य ९ लाख रुपये इतके आहे. मला या व्यवहारावर कर भरावा लागेल का?

-एक वाचक

उत्तर : करदात्याला स्थावर किंवा जंगम मालमत्ता अपुऱ्या मोबदल्यात किंवा मोबदल्याशिवाय मिळाल्यास आणि त्याचे योग्य बाजारमूल्य ५०,००० रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास ते त्याला करपात्र असते. जंगम मालमत्तेची व्याख्या प्राप्तिकर कायद्यात दिलेली आहे. यानुसार गाडीचा समावेश यामध्ये येत नाही. यामुळे या व्यवहारावर आपल्याला कर भरावा लागणार नाही.

प्रश्न : मी २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाचे विवरण मागील आठवड्यात दाखल केले. हे विवरणपत्र दाखल करताना एका व्यवहाराचा भांडवली नफा दाखवायचा राहून गेला. आता मला हा व्यवहार दाखवून सुधारित विवरणपत्र दाखल करता येईल का?

-सुमंत जोशी

उत्तर : होय. २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाचे सुधारित विवरणपत्र ३१ डिसेंबर, २०२४ किंवा मूल्यांकन पूर्ण होण्याच्या तारखेपर्यंत (यापैकी जी तारीख आधी आहे ती) दाखल करू शकता.

हेही वाचा…मार्ग सुबत्तेचा : सुकन्येची समृद्धी

प्रश्न : माझा कपड्याचा व्यापार आहे. माझ्या व्यापाराची उलाढाल २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात अडीच कोटी रुपये आहे. मी अनुमानित कराच्या तरतुदीनुसार कर भरू शकतो का? आणि मला विवरणपत्र कधी दाखल करता येईल?

-प्रकाश काळे
उत्तर : २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी अनुमानित कराच्या तरतुदी होण्यासाठी उलाढालीची मर्यादा ३ कोटी करण्यात आली. परंतु यासाठी अट अशी आहे की, उलाढालीच्या ५ टक्केपेक्षा जास्त रक्कम रोखीने मिळाली नसली पाहिजे. अशी ५ टक्क्यांपेक्षा जास्त रक्कम रोखीने मिळाल्यास आपल्याला अनुमानित कराच्या तरतुदी (यासाठी उलाढालीची मर्यादा २ कोटी रुपये असल्यामुळे) लागू होत नाहीत. त्यामुळे आपल्याला लेख्यांचे लेखापरीक्षण करून त्याचा अहवाल मुदतीत सादर करावा लागेल. असे असेल तर आपल्याला विवरणपत्र दाखल करण्याची मुदत ही ३१ ऑक्टोबर, २०२४ ही असेल. उलाढालीच्या ५ टक्केपेक्षा कमी रक्कम रोखीने मिळाली असल्यास आपल्याला अनुमानित कराच्या तरतुदी, उलाढाल ३ कोटी रुपयांपेक्षा कमी असल्यामुळे, लागू होतील. त्यामुळे आपल्याला लेखापरीक्षणाच्या तरतुदी लागू होत नाहीत. असे असेल तर आपल्याला विवरणपत्र दाखल करण्याची मुदत ही ३१ जुलै, २०२४ असेल.