-श्रीकांत कुवळेकर
इलेक्ट्रॉनिक्स, संरक्षण सामग्री आणि रसायने असोत किंवा कृषीमाल. या सर्वच क्षेत्रात आपली आयात-निर्भरता येत्या काही वर्षात पूर्णत: किंवा मोठ्या प्रमाणात कमी करणे या उद्देशाने केंद्रीय पातळीवर मोठमोठ्या योजना आखल्या जात असून त्याला आर्थिक पाठबळही दिले जात आहे. हेतू हा की आयात-निर्भरता कमी होण्याबरोबरच शक्य तिथे निर्यात वाढवता कशी येईल याबाबत देखील विशेष योजना आखल्या जात आहेत. यामध्ये कृषीमाल क्षेत्रात सर्वात काळजी करण्यासारखी परिस्थिती म्हणजे खाद्यतेल आयात. देशाच्या २४-२५ दशलक्ष टन खाद्यतेल गरजेपैकी आजही ६५ ते ७० टक्के म्हणजे १४-१५ दशलक्ष टन तेल आपण आयात करीत आहोत. मागील दोन वर्षात यासाठी दरवर्षी सरासरी १,२०,००० कोटी रुपये आपण परकीय चलनात मोजले आहेत. एवढी मोठ्या प्रमाणात असलेली आयात-निर्भरता कमी करण्यासाठी ‘तेलबिया मिशन’ चालवले जात असून त्याचे परिणाम दिसून येण्यासाठी सात-आठ वर्षे तरी जावी लागतील. यामध्ये मोहरी उत्पादन वाढ आणि पामवृक्ष लागवड या दोन प्रमुख गोष्टींवर भर देण्यात आला आहे. याबाबत सध्या चालू असलेले प्रयत्न आणि येत्या काळात ‘जीएम बियाणां’ना परवानगी या उपाययोजनांबाबत या स्तंभातून अनेकदा सविस्तर विवेचन केले गेले आहे.
याच मालिकेमध्ये खाद्यतेल आयात-निर्भरता कमी करण्यासाठी देशांतर्गत स्रोत अधिकाधिक कसे वापरता येतील याबाबतची माहिती आज देण्याचा प्रयत्न आहे. सोयाबीन, मोहरी यांचे उत्पादन वाढवणे आणि पाम वृक्ष लागवडीतून पाम तेलाचे उत्पादन या गोष्टी देशांतर्गत खाद्यतेल उत्पादन वाढवणार असल्या तरी त्याला काही वर्षे जावी लागतील. परंतु यांच्याच जोडीला कपाशीच्या बिया अथवा सरकीकडे केवळ पशुखाद्य म्हणून न पाहता त्याचे तेल बी म्हणून महत्त्व ओळखून त्याचे आणि पर्यायाने खाद्यतेल उत्पादन कसे वाढवता येईल यासाठी सरकार आणि उद्योग यांनी एकत्र येणे देखील गरजेचे आहे आणि त्यातून आयात-निर्भरता कितपत कमी होईल हे आपण आजच्या लेखात पाहू.
आणखी वाचा-Money Mantra : ICICI ने नवीन फंड उघडला, फक्त १००० रुपयांपासून करता येणार गुंतवणूक
सरकी ही प्रामुख्याने पशुखाद्य म्हणून वापरली जाते. यामध्ये बऱ्यापैकी ती गुरांना थेट खाणे म्हणून दिली जाते किंवा त्याची पेंड बनवून ती दिली जाते. मागील चार-पाच वर्षापासून देशात प्रक्रिया उद्योगांमध्ये सरकीची सरासरी उपलब्धता १२-१३ दशलक्ष टन असून ती देशातील प्रथम क्रमांकाची तेल बी ठरली आहे. सरकीमध्ये १६ ते १८ टक्के एवढे तेल देण्याची क्षमता असली तरी आपल्याकडे ती सरासरी १०-१२ टक्के एवढी कमी आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे सरकी प्रक्रिया उद्योग आपल्याकडे अजूनही पारंपरिक आणि बऱ्याच प्रमाणात अकार्यक्षम स्थितीत आहे. जर या उद्योगाचे मोठ्या प्रमाणात आधुनिकीकरण झाले तर तेल उत्पादनात सध्याच्या परिस्थितीत देखील पाच-सहा लाख टनांची भर पडेल.
याशिवाय सरकी प्रक्रिया उद्योगासाठी मुळात सरकीची उपलब्धता वाढवणे देखील तितकेच महत्त्वाचे आहे. यामध्ये केवळ सरकीच नव्हे तर कापूस उद्योगाचे अर्थशास्त्र देखील दडले आहे. आपल्याकडे जी एम कापूस वाण येऊन आता १५ वर्षे झाली आहेत. या वाणाची कार्यक्षमता मागील पाच वर्षात चांगलीच कमी झालेली दिसत असून कापसाचे उत्पादन हळूहळू घटू लागलेले आहे. याच काळात अनेक देशात जी एम वाणांच्या सुधारित नवनवीन बियाणांचा वापर होत असला तरी आपल्याकडे अजूनही एकच वाण वापरले जात आहे. नवीन जीएम बियाणे अनधिकृतपणे वापरले जात असले तरी त्याला परवानगी मिळाल्यास त्यातून कापसाचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात वाढेलच. परंतु सरकीची उपलब्धता देखील वाढेल. यातून पाच-सहा लाख टन अधिक तेल मिळू शकेल. म्हणजे केवळ सध्याचा प्रक्रिया उद्योग आधुनिकीकरणातून गेल्यास मिळणारे पाच-सहा लाख टन कपाशी तेल, वाढीव सरकी उपलब्धतेमधून तेवढेच अधिकचे तेल आणि सध्याचे १२ लाख टन उत्पादन असे निदान २२ लाख टन अधिकचे खाद्यतेल देशात उपलब्ध होईल. आज देशात सोयाबीन ही तेल बी समजली जात असली तरी सोयाबीन तेलाचे देशांतर्गत उत्पादन केवळ १८ लाख टन एवढेच असून सरकी तेलाचे उत्पादन त्याहीपेक्षा वाढवणे शक्य आहे हे यावरून दिसून येईल. हे झाले तेलाच्या उपलब्धते विषयी.
आणखी वाचा- Money Mantra : क्रेडिट कार्डाचे बिल ठरतेय डोकेदुखी? ‘या’ पद्धतीनं पटकन भरा अन् CIBIL स्कोर सुधारा
परंतु या तेलाचा खाद्यतेल म्हणून वापर करण्याबाबत असलेले अज्ञान दूर करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न केले जाण्याची गरज आहे. कपासिया अथवा कपाशीचे तेल म्हणून ओळख असणारे ही तेल तळणासाठी जगातील सर्वोत्तम तेल असल्याचे सिद्ध झाले आहे. अमेरिकेमध्ये तर त्याला तसे प्रमाणपत्र दिले गेले आहे. या तेलात तळलेले खाद्यपदार्थ अधिक काळापर्यंत ताजेतवाने राहतात आणि खमंगपणा, गंध आणि चव टिकवून शेल्फ-लाईफ वाढवतात. सध्या उत्पादित १०-१२ लाख टन तेलापैकी ७५ टक्के तेल केवळ गुजरात या एकाच राज्यात वापरले जाते. महाराष्ट्रातील काही भागात या तेलाचा वापर वाढत असून अलीकडेच दक्षिण भारतातही याबद्दल मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती होताना दिसत आहे. करोनानंतरच्या काळात खाद्यपदार्थ निवडताना किमतीबरोबरच आरोग्य आणि पोषण या घटकांचे महत्त्व वाढलेले आहे. त्यामुळे हृदयाच्या आरोग्यासाठी चांगले आणि कॉलेस्ट्रॉलमुक्त तेल याबरोबरच अनेक आरोग्य आणि पोषणदायी गोष्टींचा समावेश असलेले तेल स्वयंपाक घराबरोबरच रेस्टोरंट उद्योगात देखील लोकप्रिय होऊ लागले आहे.
एकंदरीत पाहता पुढील दोन तीन वर्षात सरकी प्रक्रिया उद्योगाचे आधुनिकीकरण, कपाशी तेल वापरात वाढ होण्यासाठी जनजागृती, आणि सरकी व कापसाचे उत्पादन वाढवण्यासाठी सुधारित जीएम वाणांना परवानगी या गोष्टी केल्यास येत्या दोन तीन वर्षातच केवळ सरकीपासून खाद्यतेलाच्या उपलब्धतेत १० लाख टनांची वाढ साधता येऊन आयातनिर्भरता तेवढ्या प्रमाणात कमी करता येईल. या विषयाबाबत अलीकडेच छत्रपती संभाजीनगर येथे एक आंतरराष्ट्रीय परिषद भरवण्यात आली होती. त्यामध्ये केंद्र सरकारतर्फे वरिष्ठ आर्थिक सल्लागार आणि इतर अधिकारी सहभागी झाले होते. यावेळी सरकार आणि खासगी उद्योग यांच्या सहकार्याने सरकी प्रक्रिया उद्योग आधुनिक करण्यासाठी आणाभाका झाल्या. आता त्याची अंमलबजावणी तत्परतेने होण्याची गरज आहे.
(लेखक वस्तू बाजार विश्लेषक / ksrikant10@gmail.com)
अस्वीकरण : कमॉडिटी बाजार हा मुख्यत: जोखीम व्यवस्थापनासाठी असून वरील लेख या गोष्टीचे महत्त्व आणि त्यातील गणित विशद करून सांगण्यासाठी आहे, लेखाला गुंतवणुकीचा सल्ला मानण्यात येऊ नये.
इलेक्ट्रॉनिक्स, संरक्षण सामग्री आणि रसायने असोत किंवा कृषीमाल. या सर्वच क्षेत्रात आपली आयात-निर्भरता येत्या काही वर्षात पूर्णत: किंवा मोठ्या प्रमाणात कमी करणे या उद्देशाने केंद्रीय पातळीवर मोठमोठ्या योजना आखल्या जात असून त्याला आर्थिक पाठबळही दिले जात आहे. हेतू हा की आयात-निर्भरता कमी होण्याबरोबरच शक्य तिथे निर्यात वाढवता कशी येईल याबाबत देखील विशेष योजना आखल्या जात आहेत. यामध्ये कृषीमाल क्षेत्रात सर्वात काळजी करण्यासारखी परिस्थिती म्हणजे खाद्यतेल आयात. देशाच्या २४-२५ दशलक्ष टन खाद्यतेल गरजेपैकी आजही ६५ ते ७० टक्के म्हणजे १४-१५ दशलक्ष टन तेल आपण आयात करीत आहोत. मागील दोन वर्षात यासाठी दरवर्षी सरासरी १,२०,००० कोटी रुपये आपण परकीय चलनात मोजले आहेत. एवढी मोठ्या प्रमाणात असलेली आयात-निर्भरता कमी करण्यासाठी ‘तेलबिया मिशन’ चालवले जात असून त्याचे परिणाम दिसून येण्यासाठी सात-आठ वर्षे तरी जावी लागतील. यामध्ये मोहरी उत्पादन वाढ आणि पामवृक्ष लागवड या दोन प्रमुख गोष्टींवर भर देण्यात आला आहे. याबाबत सध्या चालू असलेले प्रयत्न आणि येत्या काळात ‘जीएम बियाणां’ना परवानगी या उपाययोजनांबाबत या स्तंभातून अनेकदा सविस्तर विवेचन केले गेले आहे.
याच मालिकेमध्ये खाद्यतेल आयात-निर्भरता कमी करण्यासाठी देशांतर्गत स्रोत अधिकाधिक कसे वापरता येतील याबाबतची माहिती आज देण्याचा प्रयत्न आहे. सोयाबीन, मोहरी यांचे उत्पादन वाढवणे आणि पाम वृक्ष लागवडीतून पाम तेलाचे उत्पादन या गोष्टी देशांतर्गत खाद्यतेल उत्पादन वाढवणार असल्या तरी त्याला काही वर्षे जावी लागतील. परंतु यांच्याच जोडीला कपाशीच्या बिया अथवा सरकीकडे केवळ पशुखाद्य म्हणून न पाहता त्याचे तेल बी म्हणून महत्त्व ओळखून त्याचे आणि पर्यायाने खाद्यतेल उत्पादन कसे वाढवता येईल यासाठी सरकार आणि उद्योग यांनी एकत्र येणे देखील गरजेचे आहे आणि त्यातून आयात-निर्भरता कितपत कमी होईल हे आपण आजच्या लेखात पाहू.
आणखी वाचा-Money Mantra : ICICI ने नवीन फंड उघडला, फक्त १००० रुपयांपासून करता येणार गुंतवणूक
सरकी ही प्रामुख्याने पशुखाद्य म्हणून वापरली जाते. यामध्ये बऱ्यापैकी ती गुरांना थेट खाणे म्हणून दिली जाते किंवा त्याची पेंड बनवून ती दिली जाते. मागील चार-पाच वर्षापासून देशात प्रक्रिया उद्योगांमध्ये सरकीची सरासरी उपलब्धता १२-१३ दशलक्ष टन असून ती देशातील प्रथम क्रमांकाची तेल बी ठरली आहे. सरकीमध्ये १६ ते १८ टक्के एवढे तेल देण्याची क्षमता असली तरी आपल्याकडे ती सरासरी १०-१२ टक्के एवढी कमी आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे सरकी प्रक्रिया उद्योग आपल्याकडे अजूनही पारंपरिक आणि बऱ्याच प्रमाणात अकार्यक्षम स्थितीत आहे. जर या उद्योगाचे मोठ्या प्रमाणात आधुनिकीकरण झाले तर तेल उत्पादनात सध्याच्या परिस्थितीत देखील पाच-सहा लाख टनांची भर पडेल.
याशिवाय सरकी प्रक्रिया उद्योगासाठी मुळात सरकीची उपलब्धता वाढवणे देखील तितकेच महत्त्वाचे आहे. यामध्ये केवळ सरकीच नव्हे तर कापूस उद्योगाचे अर्थशास्त्र देखील दडले आहे. आपल्याकडे जी एम कापूस वाण येऊन आता १५ वर्षे झाली आहेत. या वाणाची कार्यक्षमता मागील पाच वर्षात चांगलीच कमी झालेली दिसत असून कापसाचे उत्पादन हळूहळू घटू लागलेले आहे. याच काळात अनेक देशात जी एम वाणांच्या सुधारित नवनवीन बियाणांचा वापर होत असला तरी आपल्याकडे अजूनही एकच वाण वापरले जात आहे. नवीन जीएम बियाणे अनधिकृतपणे वापरले जात असले तरी त्याला परवानगी मिळाल्यास त्यातून कापसाचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात वाढेलच. परंतु सरकीची उपलब्धता देखील वाढेल. यातून पाच-सहा लाख टन अधिक तेल मिळू शकेल. म्हणजे केवळ सध्याचा प्रक्रिया उद्योग आधुनिकीकरणातून गेल्यास मिळणारे पाच-सहा लाख टन कपाशी तेल, वाढीव सरकी उपलब्धतेमधून तेवढेच अधिकचे तेल आणि सध्याचे १२ लाख टन उत्पादन असे निदान २२ लाख टन अधिकचे खाद्यतेल देशात उपलब्ध होईल. आज देशात सोयाबीन ही तेल बी समजली जात असली तरी सोयाबीन तेलाचे देशांतर्गत उत्पादन केवळ १८ लाख टन एवढेच असून सरकी तेलाचे उत्पादन त्याहीपेक्षा वाढवणे शक्य आहे हे यावरून दिसून येईल. हे झाले तेलाच्या उपलब्धते विषयी.
आणखी वाचा- Money Mantra : क्रेडिट कार्डाचे बिल ठरतेय डोकेदुखी? ‘या’ पद्धतीनं पटकन भरा अन् CIBIL स्कोर सुधारा
परंतु या तेलाचा खाद्यतेल म्हणून वापर करण्याबाबत असलेले अज्ञान दूर करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न केले जाण्याची गरज आहे. कपासिया अथवा कपाशीचे तेल म्हणून ओळख असणारे ही तेल तळणासाठी जगातील सर्वोत्तम तेल असल्याचे सिद्ध झाले आहे. अमेरिकेमध्ये तर त्याला तसे प्रमाणपत्र दिले गेले आहे. या तेलात तळलेले खाद्यपदार्थ अधिक काळापर्यंत ताजेतवाने राहतात आणि खमंगपणा, गंध आणि चव टिकवून शेल्फ-लाईफ वाढवतात. सध्या उत्पादित १०-१२ लाख टन तेलापैकी ७५ टक्के तेल केवळ गुजरात या एकाच राज्यात वापरले जाते. महाराष्ट्रातील काही भागात या तेलाचा वापर वाढत असून अलीकडेच दक्षिण भारतातही याबद्दल मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती होताना दिसत आहे. करोनानंतरच्या काळात खाद्यपदार्थ निवडताना किमतीबरोबरच आरोग्य आणि पोषण या घटकांचे महत्त्व वाढलेले आहे. त्यामुळे हृदयाच्या आरोग्यासाठी चांगले आणि कॉलेस्ट्रॉलमुक्त तेल याबरोबरच अनेक आरोग्य आणि पोषणदायी गोष्टींचा समावेश असलेले तेल स्वयंपाक घराबरोबरच रेस्टोरंट उद्योगात देखील लोकप्रिय होऊ लागले आहे.
एकंदरीत पाहता पुढील दोन तीन वर्षात सरकी प्रक्रिया उद्योगाचे आधुनिकीकरण, कपाशी तेल वापरात वाढ होण्यासाठी जनजागृती, आणि सरकी व कापसाचे उत्पादन वाढवण्यासाठी सुधारित जीएम वाणांना परवानगी या गोष्टी केल्यास येत्या दोन तीन वर्षातच केवळ सरकीपासून खाद्यतेलाच्या उपलब्धतेत १० लाख टनांची वाढ साधता येऊन आयातनिर्भरता तेवढ्या प्रमाणात कमी करता येईल. या विषयाबाबत अलीकडेच छत्रपती संभाजीनगर येथे एक आंतरराष्ट्रीय परिषद भरवण्यात आली होती. त्यामध्ये केंद्र सरकारतर्फे वरिष्ठ आर्थिक सल्लागार आणि इतर अधिकारी सहभागी झाले होते. यावेळी सरकार आणि खासगी उद्योग यांच्या सहकार्याने सरकी प्रक्रिया उद्योग आधुनिक करण्यासाठी आणाभाका झाल्या. आता त्याची अंमलबजावणी तत्परतेने होण्याची गरज आहे.
(लेखक वस्तू बाजार विश्लेषक / ksrikant10@gmail.com)
अस्वीकरण : कमॉडिटी बाजार हा मुख्यत: जोखीम व्यवस्थापनासाठी असून वरील लेख या गोष्टीचे महत्त्व आणि त्यातील गणित विशद करून सांगण्यासाठी आहे, लेखाला गुंतवणुकीचा सल्ला मानण्यात येऊ नये.
