केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्यांच्या कार्यकाळातील सहावा आणि सर्वात लहान अर्थसंकल्प गुरुवारी सादर केला. निवडणुकीपूर्वीचा हा अंतरिम अर्थसंकल्प असल्याने त्यात अपेक्षेप्रमाणे कोणत्याही लोकप्रिय मोठ्या घोषणांचा समावेश नव्हता. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी अंतरिम अर्थसंकल्प असल्यामुळे त्यात प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष करामध्ये कोणताही बदल सुचविलेला नाही.
कररचनेत बदल नाही :
अर्थमंत्र्यांनी कररचनेत कोणताही बदल केला नसल्यामुळे २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी कररचना मागील वर्षाप्रमाणेच असणार आहे
१. नवीन करप्रणालीनुसार कराचा तक्ता :
नवीन करप्रणाली नुसार कर आकारणी आर्थिक वर्ष २०२३-२४ आणि २०२४-२५
ही नवीन करप्रणाली स्वीकारल्यास ७ लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्या करदात्याला कलम ‘८७ अ’नुसार कर सवलत घेता येणार आहे, म्हणजेच ज्या करदात्यांचे करपात्र उत्पन्न ७ लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे आणि ज्यांनी नवीन करप्रणाली स्वीकारली असेल तर त्यांना कोणताही कर भरावा लागणार नाही.
२. जुन्या करप्रणालीच्या कररचनेत सुद्धा कोणताही बदल केलेला नाही. आर्थिक वर्ष २०२३-२४ आणि २०२४-२५ सालासाठीचा कर तक्ता (जे करदाते प्राप्तिकर कायद्याप्रमाणे वजावटी घेऊन कर भरतात) :
(टीप : अतिज्येष्ठ नागरिक म्हणजे ज्यांचे वय ८० वर्षांपेक्षा जास्त आहे. ज्येष्ठ नागरिक म्हणजे ज्यांचे वय ६० वर्षे ते ८० वर्षांच्या दरम्यान आहे.)
विवरणपत्र आणि करवसुलीमध्ये वाढ
अर्थमंत्र्यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात, गेल्या दहा वर्षांत प्रत्यक्ष कराच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या महसुलात तिपटीहून अधिक वाढ झाल्याचे सांगितले. तसेच विवरणपत्र दाखल करणाऱ्यांची संख्या २.४ पटीने वाढल्यामुळे करदात्यांचे कौतुक केले आहे. करदात्यांना देण्यात येणाऱ्या सेवांमध्ये मागील ५ वर्षात सुधारणा करण्यात आली आहे. मूल्यांकनाची पारंपरिक अधिकारक्षेत्र-आधारित प्रणाली सुधारून चेहरारहित मूल्यांकन आणि अपील प्रणाली सुरू झाल्यामुळे यात अधिक पारदर्शकता आली असून ती कार्यक्षम बनली आहे. अद्ययावत विवरणपत्र, नवीन ‘फॉर्म २६ एएस’मुळे करदात्यांना विवरणपत्र दाखल करणे सोपे झाले आहे. विवरणपत्र पडताळणीसाठी वर्ष २०१३-१४ मध्ये सरासरी ९३ दिवस लागत होते हा कालावधी आता अवघ्या १० दिवसांवर आला आहे, यामुळे करदात्यांना परतावा (रिफंड) त्वरित मिळण्यास मदत झाली आहे.
उत्पन्नावरील कर सवलतीस मुदतवाढ
नवउद्यमी (स्टार्ट-अप) किंवा पेन्शनद्वारे केलेली गुंतवणूक निधी तसेच काही आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रातील युनिटच्या विशिष्ट उत्पन्नावर कर सूट ३१ मार्च, २०२४ रोजी कालबाह्य होणार होती. मात्र कर आकारणीत सातत्य प्रदान करण्यासाठी आता ३१ मार्च, २०२५ पर्यंत मुदत वाढवण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला.
कराची थकबाकी माफ
अनेक करदात्यांच्या नावाने कराच्या जुन्या थकबाकी दिसतात. त्यापैकी काही थकबाकी १९६२ च्या पूर्वीच्या आहेत. अशी थकबाकी करदात्याच्या करपरताव्यातून (रिफंड) वसूल केली जाते. बऱ्याच करदात्यांकडे अशा थकबाकीची नोंद नाही किंवा ते खूप जुने असल्यामुळे त्याची नोंद किंवा पुरावा मिळणे देखील कठीण आहे. अशा करदात्यांचा त्रास कमी करण्यासाठी कराच्या जुन्या थकबाकी माफ करण्याचे प्रस्तावित आले. वर्ष २००९-१० या आर्थिक वर्षापूर्वीची २५,००० रुपयांपर्यंतची थकबाकी आणि वर्ष २०१०-११ ते २०१४-१५ या आर्थिक वर्षांची १०,००० रुपयांची थकबाकी माफ करण्याचे सुचविले आहे. याचा सुमारे एक कोटी करदात्यांना फायदा होण्याची अपेक्षा आहे.
या अर्थसंकल्पात सामान्य करदात्यांना कराच्या संदर्भात कोणताही दिलासा देण्यात आलेला नाही किंवा कोणताही नवीन कर देखील लादला गेलेला नाही. मात्र विद्यमान वर्षात नवीन सरकार सत्तेत आल्यानंतर जुलै महिन्यात संपूर्ण अर्थसंकल्पावेळी त्यात बदल करणे होणे शक्य आहे. या अर्थसंकल्पातील जमेच्या बाजू म्हणजे मागील वर्षाची सुधारित वित्तीय तूट ५.८ टक्क्यांवरून यावर्षी अंदाजित ५.१ टक्के आणि वर्ष २०२५-२६ पर्यंत ४.५ टक्क्यांपेक्षा कमी अंदाजित आहे. विकास कामासाठी मागील वर्षाच्या तुलनेने ११.१ टक्के जास्त म्हणजेच ११.११ लाख कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत २ कोटी घरे पुढील ५ वर्षात बांधण्याचा प्रस्ताव आहे. अर्थमंत्र्यांनी भारताला वर्ष २०४७ पर्यंत ‘विकसित भारत’ बनवण्याचे लक्ष्य राखले असल्याचे सांगितले.