३० सप्टेबर २०२४ च्या सेबीच्या संचालकांच्या मीटिंगमध्ये डी-मॅट तसेच म्युच्युअल फंडासाठीच्या नॉमिनेशनच्या नियमात काही बदल केले आहेत. यामुळे नॉमिनेशन तसेच अकाऊंट ट्रान्समिशन(खाते तबदिली) आता सोपे होणार आहे. या बदलांची अंमलबजावणी १ मार्च २०२५ पासून होणार आहे , यामुळे गुंतवणूक अनक्लेम्ड राहण्याची शक्यता कमी होईल. काय आहेत ते बदल हे आपण पाहू.
१. याआधी डी-मॅट तसेच म्युच्युअल फंडासाठी जास्तीतजास्त तीन नॉमिनी देता येत असत. ही संख्या दहापर्यंत वाढवली असून आता जास्तीतजास्त दहा नॉमिनी देता येतील व प्रत्येक नॉमिनीची टक्केवारी ठरवता येईल.
२. नॉमिनेशन देताना संबंधित नॉमिनीच्या टक्केवारीचा उल्लेख केला नसेल तर गुंतवणूकदाराच्या मृत्यूनंतर असलेल्या नॉमिनीमध्ये समान वाटणी केली जाईल.
३. फक्त गुंतवणूकदारालाच नॉमिनेशन करता येईल. पॉवर ऑफ अटोर्नी असणारा नॉमिनेशन करू शकणार नाही.
४. गुंतवणूकदार स्वत: गुंतवणुकीबाबत निर्णय घेण्यास असमर्थ असल्यास (अक्षम) असल्यास त्याच्या वतीने आता नॉमिनी गुंतवणूकदाराचे हित विचारात घेऊन आवश्यक ते रिस्क मॅनेजमेंट बाबतचे निर्णय घेऊ शकेल. पूर्वी नॉमिनी असा निर्णय घेऊ शकत नसे. मात्र ही सुविधा बेशुद्ध, व्हेंटिलेटर किंवा कोमामध्ये असलेल्या गुंतवणूकदारासाठी वापरता येणार नाही,
५. संयुक्त नावाने गुंतवणूक असल्यास डी-मॅट तसेच म्युच्युअल फंडास नॉमिनेशन देणे बंधनकारक असणार नाही.
६. नॉमिनीची ओळख पटविण्यासाठी (आयडेंटीफिकेशन) केवळ आधार कार्ड, पासपोर्ट किंवा पॅन कार्ड यापैकी कोणतेही एक डॉक्युमेंट पुरेसे असेल केवायसीची गरज असणार नाही.
७. संयुक्त नावाने असणाऱ्या डी-मॅट तसेच म्युच्युअल फंडासाठी सर्व्हावरचा नियम लागू असेल की ज्यामुळे संयुक्त खात्यातील एकाच्या मृत्यू नंतर खात्यावर शिल्लक असणारे शेअर्स किंवा युनिट्सची मालकी हयात (सर्व्हावर) असणाऱ्याकडे वर्ग होईल.
८. नॉमिनी हा मयताच्या कायदेशीर वारसांचा केवळ विश्वस्त असणार आहे. मयताच्या डी-मॅट खात्यावर शिल्लक असणारे शेअर्स किंवा युनिट्सची मालकी कायदेशीर वारसदारांचीच असते.
९. मयत व्यक्तीने डी-मॅट खात्यात असणाऱ्या शेअर्स तसेच म्युचुअल फंड युनिट्सच्या तारणावर जर कर्ज घेतले असेल तर अशा शेअर्स व युनिट्स वर व्याजासहितच्या कर्ज रकमेवर कर्ज देणाऱ्याचा हक्क असतो उर्वरित शेअर्स /युनिट्स नॉमिनीस वर्ग केले जातील.
