पेन्शन आणि पेन्शनर्स कल्याण विभागाने केंद्रीय महिला कर्मचाऱ्यांसाठी पेन्शनशी संबंधित एक मोठी घोषणा केली आहे. महिलांना पेन्शनशी संबंधित नवीन सुविधा देण्यात येत आहेत, असं मंगळवारी मंत्रालयाने संबंधित विभागाला सांगितले. आता विवादित विवाह किंवा महिलेने तिच्या पतीविरुद्ध कोणत्याही प्रकारचा कायदेशीर खटला दाखल केला असेल तर अशा परिस्थितीत महिला कर्मचारी त्यांच्या मुलांची नावे त्यांच्या पेन्शनसाठी नॉमिनी म्हणून जोडू शकतील. यापूर्वी महिला सरकारी कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर तिच्या जोडीदाराला कुटुंब निवृत्ती वेतन मिळायचे. आता नव्या घोषणेनंतर मुलांनाही पेन्शनसाठी नामांकन करण्याची सुविधा मिळणार आहे. मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, हा निर्णय अतिशय प्रगतीशील आहे आणि हा निर्णय महिला सक्षमीकरणासाठी खूप पुढे जाणार आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचाः Money Mantra : तुमच्या नावे इतर कोणी कर्ज घेतले आहे का? आता काही मिनिटांतच समजणार

आणखी वाचा

घटस्फोटाची केस कोर्टात चालू असेल तर..

सरकारच्या निर्णयानुसार महिला सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या लग्नाशी संबंधित घटस्फोटाचा खटला न्यायालयात सुरू असेल तर अशा परिस्थितीत महिला कर्मचारी त्यांच्या पेन्शन नॉमिनीमधून त्यांची नावे काढून टाकू शकतील आणि त्यांच्या मुलांची नावे कौटुंबिक पेन्शनमध्ये जोडू शकतील. जर महिलेने तिच्या पतीविरुद्ध घरगुती हिंसाचार किंवा इतर कोणत्याही प्रकारचा छळ केल्याचा गुन्हा दाखल केला असेल. तर एक महिला कर्मचारी तिच्या पतीच्या जागी आपल्या मुलांना नॉमिनेट करू शकते.

हेही वाचाः नवीन वर्षात स्विगीद्वारे बिर्याणीची रेकॉर्ड ब्रेक विक्री, ऑर्डर देण्यात ‘हे’ शहर राहिले आघाडीवर

मुलालाही प्राधान्य मिळणार?

सरकारच्या घोषणेनंतर जर एखाद्या महिलेचा पती जिवंत असेल आणि तिला एकच मूल असेल, तर त्या मुलालाही कौटुंबिक पेन्शनसाठी प्राधान्य मिळेल. यामुळे महिला अधिक स्वावलंबी होऊन त्यांना अधिक पाठिंबा मिळणे अपेक्षित आहे, असा मोदी सरकारचा विश्वास आहे. विशेष म्हणजे या निर्णयापूर्वी मंत्रालयाला महिला कर्मचाऱ्यांकडून त्यांच्या मुलांना पेन्शनसाठी नामांकित करण्याबाबत अनेक पत्रे आणि ईमेल येत होते. त्यामुळे सरकार आणि मंत्रालयाला हा निर्णय घ्यावा लागला.

हेही वाचाः Money Mantra : तुमच्या नावे इतर कोणी कर्ज घेतले आहे का? आता काही मिनिटांतच समजणार

आणखी वाचा

घटस्फोटाची केस कोर्टात चालू असेल तर..

सरकारच्या निर्णयानुसार महिला सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या लग्नाशी संबंधित घटस्फोटाचा खटला न्यायालयात सुरू असेल तर अशा परिस्थितीत महिला कर्मचारी त्यांच्या पेन्शन नॉमिनीमधून त्यांची नावे काढून टाकू शकतील आणि त्यांच्या मुलांची नावे कौटुंबिक पेन्शनमध्ये जोडू शकतील. जर महिलेने तिच्या पतीविरुद्ध घरगुती हिंसाचार किंवा इतर कोणत्याही प्रकारचा छळ केल्याचा गुन्हा दाखल केला असेल. तर एक महिला कर्मचारी तिच्या पतीच्या जागी आपल्या मुलांना नॉमिनेट करू शकते.

हेही वाचाः नवीन वर्षात स्विगीद्वारे बिर्याणीची रेकॉर्ड ब्रेक विक्री, ऑर्डर देण्यात ‘हे’ शहर राहिले आघाडीवर

मुलालाही प्राधान्य मिळणार?

सरकारच्या घोषणेनंतर जर एखाद्या महिलेचा पती जिवंत असेल आणि तिला एकच मूल असेल, तर त्या मुलालाही कौटुंबिक पेन्शनसाठी प्राधान्य मिळेल. यामुळे महिला अधिक स्वावलंबी होऊन त्यांना अधिक पाठिंबा मिळणे अपेक्षित आहे, असा मोदी सरकारचा विश्वास आहे. विशेष म्हणजे या निर्णयापूर्वी मंत्रालयाला महिला कर्मचाऱ्यांकडून त्यांच्या मुलांना पेन्शनसाठी नामांकित करण्याबाबत अनेक पत्रे आणि ईमेल येत होते. त्यामुळे सरकार आणि मंत्रालयाला हा निर्णय घ्यावा लागला.