जतीन सुरतवाला
आपल्या आवडीच्या शहरात आवश्यक त्या ठिकाणी घर घेण्यासाठी कर्जाच्या प्रक्रियेतून जाताना कधी-कधी अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. अशाच अडचणी घराचे कर्ज फेडताना देखील येवू शकता. त्यामुळे आपण गृहकर्ज घेत असताना त्याला व्याज किती आहे?. किती वर्ष हप्ता भरावा लागेल? या सर्वांच्या तुलनेत आपले उत्पन्न किती आहे? वेळेत न चुकवता हप्ता भरणे आपल्याला जमणार आहे का? या सर्व बाबींचा विचार आपण करतो. मात्र कधी-कधी आपल्याला अचानक आपल्या बँकेमधून फोन येतो की, रेपो रेट वाढला आहे किंवा कमी झाला आहे. त्यामुळे तुमचा हप्ता देखील कमी-जास्त होणार आहे. रेपो रेट कमी झाला तर ती गृहकर्जदारासाठी आनंदाचीच बाब असते. मात्र जर तो वाढला असेल तर त्यांचा थेट परिमाण हप्त्याच्या रकमेवर होतो. हा हप्ता वाढण्याला कारणीभूत असतो तो रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) वाढवलेला रेपो रेट. रेपो रेटचा आपल्या कर्जाचा रकमेवर अनेकदा परिणाम होत असल्याने या रेटवर लक्ष ठेवणे अत्यावश्यक आहे.
रेपो रेट म्हणजे काय?
दैनंदिन व्यवहारांसाठी बँकांना सातत्याने मोठ्या रकमेची गरज असते. बँकांना असलेल्या या रकमेची गरज पूर्ण करण्यासाठी आरबीआय देशातल्या बँकांना अल्प मुदतीचे कर्ज देते. या अल्प मुदतीच्या कर्जावर जो व्याजदर आकारला जातो त्याला रेपो रेट म्हणतात. रिझर्व्ह बँकेकडून कमी व्याजदराने कर्ज मिळत असेल तर बँका आपल्या ग्राहकांना कमी व्याजदराने कर्ज देतात. रिझर्व्ह बँकेने व्याजदर वाढवले की बँकाही आपल्या कर्जांचे दर वाढतात. त्यामुळे रेपो रेट वाढला की सर्वच प्रकारच्या कर्जाचे व्याजदर वाढतात. याचा सर्वाधिक फटका हा गृहकर्जदारांना बसतो. मात्र प्रत्येक वेळी रेपो रेट वाढतोच असे नाही. कधी कधी हे रेट कमी देखील होतो. त्याला रिव्हर्स रेपो रेट म्हणतात.
आणखी वाचा: ‘रेपो रेट’ किंवा ‘रिव्हर्स रेपो रेट’ म्हणजे काय? ते ठरवण्याचा अधिकार नेमका कोणाला असतो?
रिव्हर्स रेपो रेट म्हणजे काय?
दिवसभरातील सर्व व्यवहार झाल्यानंतर बँकांकडे मोठी रक्कम शिल्लक राहत असल्याचे ही कधी-कधी घडते. ही रक्कम बँका अल्प मुदतीसाठी रिझर्व्ह बँकेकडे जमा करतात. त्या रकमेवर रिझर्व्ह बँक ज्या दराने व्याज देते त्या दराला रिव्हर्स रेपो रेट म्हणतात. रिव्हर्स रेपो रेट हा बाजारातली पैशांची तरलता म्हणजे लिक्विडिटी नियंत्रित करण्याचे काम करतो.
रिव्हर्स रेपो रेटचा होणारा परिणाम
अर्थव्यवस्थेत पैशाचा प्रवाह कमी होतो.
बँकांना व्यक्ती किंवा व्यवसायांना पैसे देण्याऐवजी सेंट्रल बँकेत पैसे जमा करणे अधिक व्यवहार्य वाटते.
रिव्हर्स रेपो दर वाढवून आरबीआय महागाई नियंत्रित करते.
गेल्या तीन वर्षांत रेपो रेटमध्ये झालेले बदल
दिनांक – रेपो रेट
१०-०८-२०२३ ६.५०%
०८-०६-२०२३ ६.५०%
०६-०४-२०२३ ६.५०%
०८-०२-२०२३ ६.५०%
०७-१२-२०२२ ६.२५%
३०-०९-२०२२ ५.९०%
०५-०८-२०२२ ५.४०%
०८-०६-२०२२ ४.९०%
०४-०५-२०२२ ४.४०%
०८-०४-२०२२ ४.००%
१०-०२-२०२२ ४.००%
०८-१२-२०२१ ४.००%
०९-१०-२०२१ ४.००%
०६-०८-२०२१ ४.००%
०४-०६-२०२१ ४.००%
०७-०४-२०२१ ४.००%
०५-०२-२०२१ ४.००%
०४-१२-२०२० ४.००%
०९-१०-२०२० ४.००%
रेपो दरातील बदलाचा गृहकर्जांवर कसा परिणाम होतो?
जेव्हा आरबीआय रेपो रेट कमी करते, तेव्हा बँकांसाठी कर्ज घेण्याची किंमत कमी होते. बँकांनी हा फायदा अखेरीस ग्राहकांपर्यंत पोहोचवणे अपेक्षित असते. त्यामुळे रेपो रेट कमी होतो तेव्हा व्याज दर देखील कमी झालेला असतो. तर रेपो रेट वाढली की कर्जदाराला बँकेला देय असलेली रक्कम वाढते.
रेपो रेट वाढला तर काय होते ?
एखादा गृहकर्जदार जेव्हा बँकेकडून होम गृहकर्ज घेतो तेव्हा त्यावेळचा व्याजाचा दर ठरलेला असतो. रेपो रेटमध्ये जसे बदल होतात तसे व्याजदरात बदल केले जातात. रेपो रेट वाढला तर त्या वाढलेल्या रेटनुसार गृहकर्जाचा हप्ता देखील वाढतो. तो वाढलेला हप्ता भरण्यासाठी बँकेकडून प्रामुख्याने दोन पर्याय दिले जातात. एक म्हणून हप्त्याची रक्कम वाढविण्यात येते किंवा हप्ता भरण्याची मुदत वाढविण्यात येते. यापैकी गृहकर्जादाराला योग्य वाटेल तो पर्याय निवडण्याची संधी दिली जाते. मात्र ही बाब गृहकर्जादाराचे वय, त्याचे उत्पन्न आणि त्याने आत्तापर्यंत किती नियमीत हप्ते भरले आहेत, यावर देखील अवलंबून असते.
रेपो दरातील बदलामुळे गृहकर्जावरील प्रीपेमेंट आणि फोरक्लोजर (कर्ज मिटविण्याची प्रक्रीया) शुल्कावरही परिणाम होऊ शकतो. जर रेपो दर वाढला, तर प्रीपेमेंट आणि फोरक्लोजर शुल्क देखील वाढू शकतात. ज्यामुळे कर्जदारांना त्यांचे कर्ज लवकर फेडणे अधिक महाग होईल. याउलट, जर रेपो दर कमी झाला, तर प्रीपेमेंट आणि फोरक्लोजर शुल्क कमी होऊ शकतात. ज्यामुळे कर्जदारांना त्यांचे कर्ज लवकर फेडणे अधिक परवडणारे ठरते.
रेट स्थिर ठेवण्याचे सकारात्मक परिमाण
कोरोनाच्या संकटामुळे आरबीआयने रेपो रेट स्थिर ठेवण्याबाबतची सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. आव्हानात्मक जागतिक आर्थिक स्थिती आणि कोरोनामुळे निर्माण झालेले वातावरण हे आर्थिक व्यवहार कमी करणारे होते. आरबीआयचे आर्थिक वर्ष २०२३-२४ साठी विकासाचे लक्ष्य सात टक्के आहे. वाढत्या रेपो रेटमुळे अनेक बँकांनी गृहकर्जाचे दर वाढवले असले तरी काही काळ हे दर स्थिर राहू शकतात. गृहनिर्माण क्षेत्रामध्ये सर्व विभागांमधील मागणीमध्ये सुधारणा दिसून आली आहे आणि आरबीआयकडून कोणतीही वाढ होईपर्यंत त्यात आणखी वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. रेपो दर ६.५ टक्क्यांवर कायम ठेवणे हा आरबीआयने घेतलेला एक चांगला निर्णय आहे. यामुळे महागाई नियंत्रणात राहण्यास आणि बाजारातील भावना सुधारण्यास मदत होईल.
इएमआयचे नियोजन बिघडले तर
कर्जाच्या मुदतीच्या आधीच कर्ज भरू, असे अनेकांचे नियोजन असते. त्यांना रेपो रेट वाढल्याचा परिमाण सहन करावा लागतो. उदाहरणार्थ, २० वर्षांच्या कर्जाची १० वर्षांमध्ये परतफेड करण्याचा तुमचा प्रयत्न होता. परंतु रेपो रेट वाढीमुळे कर्जाची परतफेड करण्याचा कालावधी २५ वर्षांवर गेला आहे. या प्रकरणात, पुढील १० वर्षांसाठी, तुम्ही कर्जाच्या किमान १० टक्के इएमआय आणि प्री-पेमेंटच्या रकमेची परतफेड कराल याची खात्री करा. त्यामुळे तुम्हाला तुमचे ध्येय गाठणे शक्य होई. असे केल्यास तुमची आर्थिक स्थिती ताणली जाणार नाही. तसेच तुम्ही तुमच्या कर्जावर बचत देखील करू शकता.
(लेखक हे सुरतवाला बिझनेस ग्रुप लिमिटेडचे चेअरमन व मॅनेजिंग डायरेक्टर आहेत)
